संघर्ष वन हक्कासाठी, जमिनीवरील अधिकारासाठी

सध्यापुरतं भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने १६ राज्यातल्या लक्षावधी आदिवासी आणि जंगलात राहणाऱ्या लोकांना हाकलून लावण्याच्या निकालाला स्थगिती दिली आहे. वन हक्कासाठीचा संघर्ष सुरूच आहे कारण खाण कंपन्या, पायाभूत सुविधांसाठीचे प्रकल्प आणि इतरही अनेक वनजमिनी बळकावतायत – त्याच जमिनी ज्या अनेक आदिवासी समुदायांसाठी त्यांच्या पूर्वजांपासूनची जन्मभूमी आणि घर आहेत, त्यांच्या उपजीविकांचा आधार आणि त्यांच्या संस्कृतीचा आत्मा. काही जण विस्थापनानंतर आजही नुकसान भरपाई मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत, जे विरोध करतायत त्यांना दमन आणि तुरुंगवास भोगावा लागतोय. पारीवरच्या या काही कहाण्या