७९,००० कोटींचं जंगल असं ‘साफ’ करायचं

ही चोरी आहे.

- १९७० मध्ये गंधमर्दन ब्लॉक ब इथला खनिकर्म परवाना ओदिशा मायनिंग कॉर्पोरेशन – ओदिशा खनिकर्म महामंडळ (ओखम) ला देण्यात आला होता.

- २०१३ मध्ये शाह आयोगाने या खाणीसंबंधी अनेक अनियमितता निदर्शनास आणून दिल्या. २००० ते २००६ या काळात वनखात्याची परवानगी नसतानाही १२ लाख टन लोहखनिज काढण्यात आलं याचाही यात समावेश होता. केंउझारच्या जिल्हा न्यायालयात वनांशी संबंधित दोन खटलेही चालू आहेत.

- २०१५ च्या जानेवारीत ओखमच्या वतीने राज्य सरकारने १९५० हेक्टरवरचं खाणीचं वार्षिक उत्पादन प्रचंड म्हणजे ९२ लाख टनावर नेण्यासाठी वनखात्याच्या मंजुरीसाठी अर्ज केला. यामध्ये सात आदिवासी गावं व्यापून असलेलं १४०० हेक्टर वन समाविष्ट होतं. 

- ओखमच्या अंदाजांनुसार खनिजाच्या एका वर्षातल्या विक्रीचं मूल्य रु. २४१६ कोटी आहे. पुढच्या ३३ वर्षांमध्ये या प्रदेशातून एकूण ३० कोटी टन लोहखनिज काढण्याचा महामंडळाचा प्रस्ताव आहे.

- वन व पर्यावरण मंत्रालय सध्या या प्रस्तावाला मंजुरी देण्याचा विचार करत आहे.

स्रोतः द जस्टिस एम बी शाह कमिशन एन्क्वायरी इनटू इललीगल मायनिंग अहवाल; गंधमर्दन ब्लॉक ब साठी वनखात्याच्या मंजुरीसाठीचा प्रस्ताव

“मी अशी सही करतो, उडियामध्ये. माझ्या आयुष्यात मी कधी इंग्रजी शिकलेलो नाही. मी इंग्रजीत कशी सही करेन, सांगा,” चक्रावून गेलेले गोपीनाथ नायक उरुमुंडा गावी सायकलवरून उतरता उतरता आम्हाला सवाल करतात.

नायक त्यांच्या गावाच्या वन हक्क समितीचे सदस्य आहेत. त्यांनी नुकतीच ‘त्यांची’ म्हणून केली गेलेली इंग्रजीतली सही पाहिली आहे. तीही त्यांच्या गावाच्या ग्रामसभेच्या एका ठरावावर केलेली.

या ठरावामध्ये त्यांच्या गावाच्या अखत्यारीत येणारी ८५३ हेक्टर वनजमीन ओदिशा खनिकर्म महामंडळाला देण्यास उरुमुंडा ग्रामस्थांची परवानगी आहे असं नोंदवण्यात आलेलं आहे. ओदिशा सरकार आणि ओखमने वनखात्याच्या मंजुरीसाठी पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाला केलेल्या अर्जासोबत असेच सात हुबेहुब ठराव जोडण्यात आले आहेत.

ओखम स्वतःला भारताची सार्वजनिक क्षेत्रातली सर्वात मोठी खाण कंपनी म्हणवते. कंपनीला उरुमुंडासह अन्य सात गावांना व्यापणारं १४०९ हेक्टर वन (म्हणजे नवी दिल्लीच्या ४५ लोदी गार्डनएवढं क्षेत्रफळ) असणाऱ्या १५९० हेक्टर जमिनीवर ३० कोटी टन लोहखनिजाचं उत्पादन करणारी ‘गंधमर्दन ब लोहखनिज खाण’ सुरू करण्यासाठी वन खात्याची मंजुरी हवी आहे.  

पुढची ३३ वर्षं ही खाण चालवायचा ओखमचा मानस आहे. प्रकल्पाच्या कागदपत्रात म्हटलं आहे की ९२ लाख टन लोहखनिजाच्या एका वर्षातल्या विक्रीचं मूल्य रु. २,४१६ कोटी असेल. म्हणजेच वनातल्या खनिजाचं एकूण मूल्य काढलं तर ते सुमारे ७९,००० कोटी एवढं भरेल.

आम्ही ओदिशाची राजधानी भुवनेश्वरपासून उत्तरेला २५० किमीवर आहोत, केंउझार जिल्ह्यातल्या गंधमर्दन पर्वतांमध्ये. मुंडा आणि भुइया गावांचं हे चित्र विलक्षण आहे. पानगळीची जंगलं, पर्वतांच्या उतारांवर मका, नाचणी आणि तिळाची नैसर्गिक झऱ्यांच्या पाण्यावर पिकणारी शेतं. वन्यजीव, ज्यात हत्तींचे कळप आहेत, जंगलातल्या वाटांवरून फिरत असतात असं गावकरी सांगतात आणि फक्त तेच नाहीत, वनविभागाची अधिकृत कागदपत्रंही.

भारतातल्या एकूण हेमटाइट लोहखनिजापैकी एक तृतीयांश इथेच या वनांखाली आहे.

२००५ ते २०१२ या काळात वस्तू-उपकरणांच्या उत्पादनाला उधाण आलं आणि खासकरून चीनला होणारी फायदेशीर निर्यात यामुळे केंउझार आणि शेजारच्या सुंदरगढ जिल्ह्यामध्ये पर्वत आणि वनं खोदून खनिज उपसायची एक बेभान स्पर्धाच सुरू झाली. कायद्याचं मोठ्या प्रमाणावर उल्लंघन, आणि स्थानिक आदिवासी समूहांवरचे अनन्वित अत्याचार यामुळे आर्थिक आणि राजकीय अभिजनांच्या हाती “अवास्तव नफा” पडू लागला असं बेकायदेशीर खाणींबाबतच्या शहा चौकशी आयोगाने म्हटलं आहे. या आयोगाने २०११ ते २०१३ या काळात या भागात पाहणी केली (आयोगाच्या अध्यक्षपदी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश एम बी शाह होते).

२०१३ मध्ये जेव्हा यासंबंधी अनेक प्रश्न उठवले जाऊ लागले तेव्हा ओदिशाच्या नवीन पटनाईक सरकारने खाण कंपन्यांना रु. ५९,२०३ कोटी मूल्याच्या लोहखनिजाचं बेकायदेशीर उत्खनन केल्याबद्दल विलंबाने का होईना वसुलीच्या नोटिसा बजावल्या. या आकड्याचा आवाका किती? तर राज्याच्या सकल वार्षिक उत्पन्नाच्या तब्बल एक चतुर्थांश. आजतागायत खाण कंपन्यांनी यातला रुपयाही भरलेला नाही.

ओदिशाच्या या सर्वात मोठ्या घोटाळ्यामधे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर नियमांचं उल्लंघन झालं होतं की २०१३ च्या आपल्या अहवालात शाह आयोगाने खेदाने नमूद केलं आहे, “इथे कायद्याचं राज्य नाही, धनदांडगे खाण माफिया जे ठरवतील तो कायदा आहे आणि त्याला संबंधित खात्याची साथ मिळाली आहे.”

पण आता २०१६ उजाडलंय. आदिवासींचा विचार केला तर याआधीही ते कोणाच्या फारसे गणतीत नव्हते आणि आताही नाहीत.

उरुमुंडामध्ये जिथे नायकांचं नाव ठरावाखाली तीनदा आलेलं दिसतं, अनेक ग्रामस्थ खोट्या सह्या आणि तीच तीच नावं परत लिहिलेली आहेत याकडे लक्ष वेधतात. एक गावकरी बैद्यनाथ साहूंचं नाव तीनदा लिहिलंय. ते उपहासाने म्हणतात, “मला तर यांनी एकदा नाही, तीनदा विकून खाल्लंय.”

खाणीसाठी वन खात्याची परवानगी असल्याची जी कागदपत्रं पर्यावरण मंत्रालयाला सादर करण्यात आली आहेत, त्यानुसार उरुमुंडा आणि गंधमर्दन जंगलातल्या इतर सहा गावांच्या – उपर जागारा, डोनला, अंबादहारा, नीतीगोठा, उपर कैनसरी आणि इचिंदा ग्रामसभा नोव्हेंबर आणि डिसेंबर २०११ मध्ये भरवण्यात आल्या होत्या. एकामागून एक गावात जेव्हा मी त्यांना ग्रामसभेच्या ठरावाच्या प्रती दाखवत होते – ज्यावर २००० सह्या आणि अंगठे आहेत – गावकऱ्यांचं एकच म्हणणं आहे, अशा कोणत्याच सभा झाल्या नाहीत आणि असा कुठला ठरावही पारित झालेला नाही.  

नीतीगोठामध्ये पंचायत समितीच्या सदस्य शकुंतला डेहुरींनी तर त्यांच्या गावाच्या तथाकथित ठरावाची प्रत वाचली आणि शिव्यांची लाखोलीच वहायला सुरुवात केली. या ठरावात असं म्हटलंय, जे इतर सहा ठरावाशी तंतोतंत जुळतं, की नीतीगोठाच्या ग्रामस्थांनी ही सभा बोलावली आहे आणि त्यात त्यांनी असं जाहीर केलंय की ते शेती, घर-बांधणी किंवा इतर कसल्याही उपजीविकेसाठी या वनांचा वापर करत नाहीत आणि त्यांचा या वनावर वैयक्तिक किंवा सामुदायिक कसलाही दावा नाही. हे म्हणून झाल्यावर प्रत्येक ठरावात असं नमूद करण्यात आलं आहे की गावकऱ्यांचं असं म्हणणं आहे की या क्षेत्रात खाण सुरू झाल्यामुळे त्यांना उपजीविकेचं साधन मिळेल आणि म्हणून हे वन खाणकामासाठी वर्ग करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात यावा अशी त्यांची शासनाकडे मागणी आहे.

लहानखुऱ्या दिसणाऱ्या शकुंतला हा ठराव वाचतात, सर्वप्रथम भोवती जमलेल्या गावकऱ्यांना त्यातला मजकूर अचंबित करतो, मात्र हळूहळू त्या अचंब्याचं रुपांतर संतापात होऊ लागतं. “ज्या कोणी हरामखोर अधिकाऱ्यानं हा धादांत खोटा ठराव लिहिलाय, त्याला आधी माझ्यासमोर उभा करा,” तरुण वयाच्या शकुंतलाच्या आवाजातला संताप लपत नाही.

नीतीगोठा आणि अंबाडहाराप्रमाणेच या भागातल्या इतर गावांना आणि ओदिशातल्या सुमारे १५००० गावांना सामुदायिक वनसंवर्धनाचा मोठा इतिहास आहे. खरं तर पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकरांनी स्वतः येऊन त्याचा अभ्यास करायला पाहिजे. उदा. इथे गावकऱ्यांनी एक वेळापत्रक तयार केलं आहे ज्यानुसार आठवड्यातल्या प्रत्येक दिवशी पाच जणांना गावाच्या सीमेत येणाऱ्या वनामध्ये गस्त घालणं, कोणतंही झाड कापलं जात नाही आणि लाकडाची तस्करी होत नाही हे पाहण्याची जबाबदारी दिलेली आहे.

“आम्ही आमच्या जंगलाचं संरक्षण करतो. ही वनंच आमचा प्राण आहेत,” मी गावी पोचले त्या दिवशी वन संरक्षणाची जबाबदारी असणारे एक गावकरी कविराज डेहुरी म्हणतात. “आम्ही आमच्याच गावात ग्रामसेभत बसून आमचा या वनांवर कसहाली दावा नाही, आणि हे वन ओखमला देऊन टाकावं अशी सरकारला विनंती करणं शक्य आहे का?” ते विचारतात. गावकऱ्यांची संमती आहे असं दर्शवणाऱ्या ठरावातल्या अनेक चुकांकडेही ते आमचं लक्ष वेधतात.

उपार जागारामध्ये त्यांच्या गावाच्या तथाकथित ठरावाची प्रत पाहणाऱ्या गावकऱ्यांमध्ये ‘लबाडी-लबाडी’ अशी कुजबूज सुरू झाली. ठरावावर स्वतःचं नाव दोनदा आलेलं पाहून - आणि तेही वेगवेगळ्या खोट्या सह्यांसह – गोबिंद मुंडा थक्क झालेत. कागदावर सही करून दाखवत ते उद्वेगाने म्हणतात, “अहो, माझी खरी सही अशी आहे.”

जसं जसं जमलेले लोक ठरावासोबत जोडलेली गावकऱ्यांची यादी वाचू लागतात, त्यांना कळून चुकतं की यादीतली निम्मी नावं त्यांच्या गावातल्यांची नाहीच आहेत. खगेश्वर पूर्ती पुस्ती जोडतात, “ओखमच्या खाणींनी आमच्या शेतीची वाट लावलीये, आमचे झरे आटलेत. आम्ही जिल्ह्याच्या अधिकाऱ्यांना किती वेळा तक्रार केली, पण आमचं ऐकतंय कोण? आम्ही त्यांच्या प्रस्तावासंबंधी ग्रामसभा घेतली तर हा असला विचित्र ठराव आम्ही कधी तरी पास करू काय?”

अंबाडहाराचे माजी सरपंच गोपाल मुंडांचा तर विश्वासच बसत नाहीये. त्यांच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या चार गावांच्या ठरावांखाली त्यांचं नाव आहे. प्रत्येक ठरावात म्हटलंय की ही सभा त्यांच्या “अध्यक्षतेखाली” घेण्यात आली. “माझ्या नावाखाली हा असला खोटारडेपणा नक्की कोण करतंय? मला भुवनेश्वर काय, दिल्लीच्या कोणत्याही कोर्टात न्या हो, मी ताठ मानेने सांगेन की आमच्या गावांमध्ये असल्या कुठल्याही सभा मी घेतलेल्या नाहीत,” हट्टेकट्टे असणारे मुंडा गरजतात. “ही वनं आणि हे पर्वत आहेत म्हणून आम्हाला पाणी मिळतंय आणि आमची शेती पिकतीये. आमची ही संपत्ती आमच्याकडून लुटून त्यांना मोठं व्हायचंय आणि आम्ही इथे असं हलाखीत जगतोय,” त्यांच्याभोवती गोळा झालेले लोक संतापून म्हणत होते.

डोनलामध्ये मसुरी बेहरा वैतागून म्हणतात, “ते आमच्या पोटावर का पाय देतायत? आधीच आमच्याकडे असं फार काय आहे?” गावकऱ्यांचा एकच प्रश्न आहे, “इतक्या लोकांची उपस्थिती असणारी ही असली सभा नक्की कधी झाली? अशी काही सभा झाली तर आम्हाला समजणार नाही काय?”

गावकरी जे सांगतायत ते तर आहेच पण सात वेगवेगळ्या सभांच्या ठरावातला शब्द न् शब्द सारखा आहे यातच काही तरी काळं बेरं आहे. या ओडिया ठरावांचं इंग्रजी भाषांतरही अगदी शेवटच्या शब्दापर्यंत तंतोतंत जुळतं – असं असूनही जेव्हा सप्टेंबर २०१५ मध्ये वन सल्लागार समितीच्या बैठकीत ओखमला वन खात्याकडून मिळायच्या मंजुरीबाबत चर्चा झाली तेव्हा कुणाच्याही मनात याबद्दल काडीचीही शंका निर्माण झालेली दिसत नाही.

नाव उघड न करण्याच्या अटीवर वन सल्लागार समितीच्या एका सदस्याने सांगितलं, “या राजवटीत (खाणींना) मंजुरी देण्यासाठी प्रचंड दबाव आहे. आधी कागदपत्रं पहायला, शंका विचारायला काही तरी वाव होता. पण आता आमच्याकडे या सगळ्यासाठी वेळही नाहीये आणि आम्ही ते करावं अशी अपेक्षाही नाहीये.”

********

इथे सर्वात मोठा प्रश्न काय आहेः गावकऱ्यांची अशी फसवणूक कशासाठी? भारतातल्या वनांमध्ये राहणाऱ्या १५ कोटी नागरिकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असणारा वन हक्क कायदा सांगतो की जर एखाद्या गावाचं वन वनेतर कामासाठी वर्ग करायचं असेल (म्हणजेच तोडायचं असेल) तर गावच्या सज्ञान नागरिकांपैकी ५०% लोकांची संमती बंधनकारक आहे. वनेतर म्हणजे जसं या संदर्भात ओखमला ३० कोटी टन लोहखनिजाचं उत्खनन करण्यासाठी १४०९ हेक्टर वनक्षेत्राचा ताबा हवा आहे तसं.

२००६ मध्ये हा कायदा आला पण खरं तर त्याला उशीरच झाला असं म्हणावं लागेल. तरीही वर्षानुवर्षे वनांमध्ये, वनांच्या आसपास राहणाऱ्या पण  स्वतःच्या घरांवर, जमिनींवर किंवा उपजीविकांवर कसलाही हक्क नसणाऱ्या कोट्यावधी भारतीयांची या कायद्याने दखल घेतली, त्यांच्या हक्कांना मान्यता दिली. ब्रिटिश कालीन कायद्यांनी या वनांमध्ये अधिवास करणाऱ्या नागरिकांकडे कायम त्यांच्या स्वतःच्याच जमिनीवर अतिक्रमण करणारे अशा भूमिकेतून पाहिलं. वन हक्क कायद्याने हा ऐतिहासिक अन्याय दूर करण्याचं उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवलं.

वन हक्क कायद्यानुसार कोणत्याही उद्योगाला वनक्षेत्र ताब्यात घेण्यासाठी आधी त्या क्षेत्रात राहणाऱ्या गावकऱ्यांचा ते परंपरेने वापरत आलेल्या वनजमिनींवरचा हक्क मान्य करणं आवश्यक मानण्यात आलं आहे. गावातल्या कुटुंबांना वैयक्तिक पट्टे (स्त्री आणि पुरुषांच्या नावे) आणि गावाच्या नावाने सामुदायिक पट्टा देऊन हा हक्क अधिकृत रित्या मान्य करण्यात येतो.

हे फार मोलाचं आहे कारण वर्षानुवर्षं आपण जपलेल्या वनांसाठी विनाशकारी ठरणाऱ्या प्रस्तावांबाबत निर्णयप्रक्रियेमध्ये गावकऱ्यांना त्यांचं मत यामुळे मांडता येऊ शकतं. जर वनक्षेत्र उद्योगांना बहाल करण्यात आलं तर स्थानिक त्यासाठी काही मोबदला मिळण्यासाठीही पात्र ठरू शकतात. 

असा सहभाग किंवा मान्यता नसली तर त्यांच्याच संसाधनातून निर्माण होणाऱ्या लाभापासूनही त्यांना वंचित ठेवलं जातं. उदा. ओखमने खाणीतून निघणाऱ्या लोहखनिजाचं विक्री मूल्य वर्षाला २,००० कोटीहून जास्त असल्याचं म्हटलं आहे म्हणजेच खाणीच्या एकूण कालावधीसाठी रु. ७९,००० कोटीहून जास्त. “पण या सगळ्यामध्ये स्थानिक आदिवासींच्या हाती काय लागलं?” एक वरिष्ठ वन अधिकारी मला विचारतात.

२०१६ च्या जानेवारीमध्ये अनुसूजित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायद्यामध्ये करण्यात आलेल्या दुरुस्तीने वन हक्क कायद्याला बळकटी दिली आहे. वन हक्क नाकारणं हा आता शिक्षापात्र गुन्हा मानण्यात आला आहे.

पण या सात गावांमध्ये अनेक जणांनी वन हक्क कायद्यानुसार पट्टे मिळण्यासाठी अर्ज केले आहेत, मात्र त्यांना अजूनही ते मिळालेले नाहीत. आणि ज्यांना असे अधिकार मिळाले त्यांना ते छोट्या तुकड्यांसाठी (२५ ते ८० आर) आणि त्यांनी मागितलेल्या जमिनीपेक्षा फार कमी क्षेत्रासाठी मिळाले आहेत. डोनला आणि उपर कैनासरीमध्ये एकही पट्टा देण्यात आलेला नाही. केंउझारमधले वन हक्क कायद्याअंतर्गत मिळणाऱ्या पट्ट्यांसंबंधीच्या गावपातळीवरील सर्वेक्षणाचा भाग असणाऱ्या एका अधिकाऱ्याने नाव उघड न करण्याच्या अटीवर मला सांगितलं, “माझ्या वरिष्ठांनी मला सांगितलंय की डोनलाचं जंगल ओखमला खाणीसाठी देण्यात येणार आहे त्यामुळे गावकऱ्यांच्या अर्जांची दखल घ्यायची गरज नाही.”

यापुढची बेकायदेशीर बाब म्हणजे या सातपैकी एकाही गावाला सामुदायिक पट्टाही देण्यात आलेला नाही. परंपरेने ही वनं सामुदायिकरित्या जपलेली आहेत, इथले आदिवासी गौण वन उपज जसं जळणासाठी लाकूडफाटा वापरतात, सामुदायिकरित्या वनसंवर्धनाच्या त्यांच्या परंपरांमुळे कायद्याच्या कक्षेतही त्यांना वन संसाधनांवर अधिकार आहेत, असं सगळं असूनही त्यांना वन हक्क देण्यात आलेले नाहीत.

वन हक्क कायद्यानुसार आवश्यक असतानाही या गावांचे सामुदायिक पट्टे का मंजूर करण्यात आले नाहीत याची कारणं केंउझारचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी बिष्णू साहू यांनी नोंदवलेली नाहीत. उलट, हे वन ओखमला खाणीसाठी देण्यात यावं याला पुष्टी देणाऱ्या १९ जानेवारी २०१३ तारखेच्या त्यांच्या प्रमाणपत्रात असं नमूद करण्यात आलं आहे की सातही गावांमध्ये वन हक्काचे दावे मंजूर करण्यात आले आहेत.

जेव्हा मी ओदिशा राज्य सरकारचे वन आणि पर्यावरण सचिव, एस सी महापात्रा, ज्यांच्या खात्याने ओखमच्याच्या वतीने वनखात्याच्या मंजुरीसाठी पर्यावरण मंत्रालयाला अर्ज सादर केला यांच्याशी संपर्क साधला तेव्हा ते म्हणाले, “मला याबाबत काहीही माहिती नाही,” आणि त्यांनी लगेच फोन ठेवून दिला. त्यानंतर मी सतत प्रयत्न करूनही त्यांनी माझ्या फोनला उत्तर दिलं नाही.

                                                                                                    ********

नोव्हेंबर २०१५ च्या सुरुवातीला जेव्हा गावकऱ्यांच्या लक्षात आलं की त्यांच्या नावाने खोटे ठराव दाखल करण्यात आले आहेत, तेव्हा नीतीगोठा आणि अंबाडहारा या गावांनी पर्यावरण आणि आदिवासी मंत्रालयांना त्यातल्या बेकायदेशीर बाबी दाखवून देणारी पत्रं पाठवली. त्यांनी ओदिशाच्या राज्यपालांनाही पत्र पाठवलं. राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार आदिवासी क्षेत्रातील समुदायांच्या हक्कांचं रक्षण करण्याची विशेष जबाबदारी राज्यपालांवर टाकण्यात आलेली आहे. तीन महिने होऊन गेले तरी यातल्या कोणीही त्यांच्या पत्रांना उत्तर दिलेलं नाही.

हे एवढ्यावरच थांबत नाही. २८ ते ३० डिसेंबर २०१५ दरम्यान पर्यावरण मंत्रालयाच्या वन सल्लागार समितीचा त्रिसदस्यीय गट प्रस्तावित खाणीच्या जागेचं परीक्षण करण्यासाठी केंउझारला येऊन गेला. ओखमच्या प्रस्तावित खाणीच्या क्षेत्रामध्ये वन हक्क कायद्याची अंमलबजावणी कशा रितीने झाली आहे हे पाहणं त्यांच्या भेटीच्या उद्देशामध्ये सामील होतं.

२९ डिसेंबरला मी या गटाचे प्रमुख आणि पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल खात्याचे अतिरिक्त महासंचालक अनिल कुमार यांना केंउझारमध्ये ते ज्या हॉटेलमध्ये राहत होते तिथे जाऊन भेटले. त्यांचा असा आग्रह होता ते ज्या ओखमच्या अधिकाऱ्यांबरोबर नाश्ता करत होते, तिथे त्यांच्यासमक्ष मी त्यांची भेट घ्यावी. त्यांच्या भेटीबद्दलच्या किंवा वन हक्क कायद्यांची अंमलबजावणी होते आहे का हे त्यांचा गट कसं पाहणार आहे याविषयीच्या माझ्या प्रश्नांना उत्तरं देण्याचं कुमार यांनी “वन सल्लागार समितीचं काम गोपनीय असतं” असं म्हणत पूर्णपणे टाळलं.

गावकऱ्यांच्या बनावट ठरावांबाबतच्या तक्रारींची हा गट कशी चौकशी करणार आहे आणि त्यांच्या गटाचे सदस्य या गावांना भेटी देणार आहेत का याबाबत त्यांचा पिच्छा पुरवल्यानंतर त्यांनी वर मलाच या कायद्याच्या उल्लंघनाची माहिती ईमेलवर पाठवण्यास सांगितलं.

काही दिवस आधी, अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी त्यांच्या सरकारच्या कामगिरीची एका वर्तमानपत्राला माहिती देताना सांगितलं होतं की “नियम म्हणून आम्ही पर्यावरणीय मंजुरी देत आहोत.”

३० डिसेंबरला जिल्ह्यात तीन दिवस घालवल्यानंतर वन सल्लागार समितीचा गट केंउझारहून परतला, सातपैकी कोणत्याही गावाला भेट न देता किंवा कोणत्याही गावकऱ्यांशी न बोलता.

खाणींचं ‘क्षेत्र परीक्षण’ पूर्ण करण्यात आलं आहे.

सर्व फोटोः चित्रांगदा चौधरी

अनुवादः मेधा काळे

याच लेखाची संक्षिप्त आवृत्ती आउटलुक मासिकात प्रकाशित झाली आहे.

चित्रांगदा चौधरी एक स्वतंत्र पत्रकार आहेत आणि पारीच्या गाभा गटाच्या सदस्य आहेत.