ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਜ਼ਬਰਨ ਵਿਆਹ, ਜਿਣਸੀ ਤੇ ਯੌਨ ਹਿੰਸਾ ਤੇ 'ਸੁਧਾਰ ਵਾਲ਼ੇ' ਇਲਾਜ ਉਹ ਖ਼ਤਰੇ ਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਐੱਲਜੀਬੀਟੀਕਿਊਆਈਏ+ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਕਸਰ ਜੂਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਜਿਊਰਿਸਟਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਵਿੰਗ ਵਿਦ ਡਿਗਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਧੀ ਤੇ ਆਰੂਸ਼ (ਬਦਲਿਆ ਨਾਮ) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਠਾਣੇ ਤੇ ਪਾਲਘਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਪਏ। ਵਿਧੀ ਤੇ ਆਰੂਸ਼ (ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਟ੍ਰਾਂਸ ਪੁਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਆਰੂਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਮਰਾ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।''
ਐੱਲਜੀਬੀਟੀਕਿਊਆਈਏ+ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਦਾ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ, ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ, ਗੁਆਂਢੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਿਵਿੰਗ ਵਿਦ ਡਿਗਨਿਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਭੇਦਭਾਵ ਤੇ ਉਤਪੀੜਨ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ-ਅਧਿਕਾਰ ਅਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ''ਪਰਿਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਿੰਗਕ (ਜੈਂਡਰ) ਪਛਾਣ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।'' ਅੱਧੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਛੱਡਿਆ।
ਸ਼ੀਤਲ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸ ਮਹਿਲਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਕੰਮ 'ਤੇ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਥਾਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਫੱਟ ਹੰਢਾਏ ਹਨ। ''ਸਿਰਫ਼ ਇਸਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਹਾਂ, ਕੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ?'' ਉਹ ਜਿਸ ਕਹਾਣੀ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਹਨ ਉਹਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ 'ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇਵੇਂ ਘੂਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਆਤਮਾ ਹੋਈਏ' ।
ਕੋਲ੍ਹਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਕੀਨਾ (ਮਹਿਲਾ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਮ ਖ਼ੁਦ ਚੁਣਿਆ ਹੈ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੇ ਮਹਿਲਾ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ (ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਸਨ) ਕੁੜੀ ਨਾਲ਼ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਵੇ। ''ਘਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਮਹਿਲਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਓਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਦੋਹਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਓਂ ਰਹੀ ਹਾਂ- ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵੇਂ ਐੱਲਜੀਬੀਟੀਕਿਊਆਈਏ+ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਅੱਸਬਾਂ ਭਰਿਆ ਰਵੱਈਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਸਜੈਂਡਰ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿੰਗਕ ਪਛਾਣ ਜਨਮ ਵੇਲ਼ੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਿੰਗਕ ਪਛਾਣ ਨਾਲ਼ ਰਲ਼ਦੀ ਹੋਵੇ) ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਣ ਵਾਲ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਹਤ, ਮਤਦਾਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵਿਆਹ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੀਜੇ ਜੈਂਡਰ ਵਜੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ-ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਮਾਰਚ ਨਵਨੀਤ ਕੋਠੀਵਾਲ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ''ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (ਕੁਇਅਰ ਲੋਕਾਂ) ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ?''
ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਭੇਦਭਾਵ ਤੇ ਇਕਲਾਪੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਰਾਧਿਕਾ ਗੋਸਾਵੀ ਮੁਤਾਬਕ,''ਸਾਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।'' ਰਾਧਿਕਾ ਨੂੰ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਹਨ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੀ ਹਨ,''ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਭਜਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਝੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੀਰੋਟੀ ਲਾਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕੀਏ।''
ਸਮਾਜਿਕ ਅਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਹੀ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਲਿੰਗ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ 'ਸਮਾਜਿਕ ਅਪ੍ਰਵਾਨਗੀ' ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ 'ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ' ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
"ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ਼ ਅਛੂਤਾਂ ਵਰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਇਉਂ ਦੇਖਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹੋਈਏ।"
LGBTQIA+ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਮਦੁਰਈ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੀ ਕੁੰਮੀ ਨ੍ਰਤਿਕਾ ਕੇ. ਸਵੇਸਤਿਕਾ ਅਤੇ ਆਈ. ਸ਼ਲੀਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਏ ਅਤੇ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਇਹ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਦੁਰਾਈ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸ ਕਲਾਕਾਰ: ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਇਕਲਾਪੇ ਅਤੇ ਤੰਗੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ
2015 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸਰਵੇਖਣ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਲਿੰਗ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ), ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਮਗਰਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਅੰਦਰ ਗੰਭੀਰ ਉਤਪੀੜਨ, ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲ਼ੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਕਮੀ ਆਦਿ ਸਨ।
*****
ਬੋਨੀ ਪਾੱਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸੈਕਸ ਆਦਮੀ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1998 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਮ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੈਂਡਰ ਪਛਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, '"ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ,' 'ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ।''
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਟਰਸੈਕਸ ਲੋਕ ਜਿਣਸੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ (ਜਣਨ ਅੰਗ, ਪ੍ਰਜਨਨ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਪੈਟਰਨ) ਨਾਲ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ।
"ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇਦਾਨੀ, ਇੱਕ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲਿੰਗ [ਪੀਨਸ] ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ਼ ਦੋਵੇਂ 'ਪੱਖ' (ਜਣਨ ਅੰਗ) ਸਨ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਥਲੀਟ, ਟੈਨਿਸ ਖਿਡਾਰੀ, ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਹਨ।''
ਬੋਨੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਲਜੀਬੀਟੀਕਿਊਆਈਏ+ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੇ ਖ਼ਤਰਾ ਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰੀਰਕ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਜਿਣਸੀ ਹਮਲਾ (17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਹੋਇਆ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਜੈਂਡਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉਤਪੀੜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੋਰੋਨਾ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ, ਲਿੰਗਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ "ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ" ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। PARI ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਹੈਲਥ ਆਫ਼ ਸੈਕਸੂਅਲ ਐਂਡ ਜੈਂਡਰ ਮਾਇਨਾਰਿਟੀਜ਼ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ LGBTQIA+ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸ ਔਰਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਾਂ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਦੁਰਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸ ਮਹਿਲਾ ਲੋਕ ਕਲਾਕਾਰ, 60 ਸਾਲਾ ਤਰਮਾ ਅੰਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ, "ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਤ ਆਮਦਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ (ਮਹਾਂਮਾਰੀ) ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ।''
ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲੈਂਦੀ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਅੱਧ ਲਈ, ਤਰਮਾ ਅੰਮਾ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। "ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਲੋਕ ਕਲਾਕਾਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।"
ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ। 2019 ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪਰਸਨਜ਼ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ਼, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਕਿੱਤੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਮਾਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸੇਵਾ, ਸਹੂਲਤ, ਲਾਭ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਅਵਸਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ਼ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿੰਗ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੁਇਅਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕਵਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ: ਸਵਦੇਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀਤਾ ਸੋਨਾਵਨੇ
ਤਰਜਮਾ: ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ
