ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਰਿੱਡ ਹੈ- ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ (ਪੰਜਾਬ) (2019-2020 ਵਿੱਚ) ਅੰਦਰ 152 ਮੁੱਖ ਯਾਰਡ, 279 ਸਬ-ਯਾਰਡ ਅਤੇ 1,389 ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਰਲ਼ ਕੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ਼ੀ (ਕਵਚ) ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, 42 ਸਾਲਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 17 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ''ਮੈਂ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬੇਫ਼ਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਦਲੇ ਪੈਸਾ ਮਿਲ਼ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ।''
ਮੁੱਖ ਯਾਰਡ ਹੀ ਦਰਅਸਲ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸੁਨਾਮ ਮੰਡੀ)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਆੜ੍ਹਤੀਏ (ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ) ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਐਨ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬ-ਯਾਰਡ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਪਜ ਦੇ ਢੇਰ ਉਦੋਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਯਾਰਡ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡੀਂ ਥਾਈਂ (ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਚਲੀ ਸ਼ੇਰੋਨ ਮੰਡੀ ਵਾਂਗਰ) ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਰਲ਼ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (APMC) ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
''ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕੋਲ਼ੋ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲ਼ਣ ਤੱਕ ਬਤੌਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ,'' ਜਸਵਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ''ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ (ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਬਣਦੀ ਹੈ,'' ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਮਾਰਕਿਟ ਐਕਟ, 1961 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ)।
ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ (ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ) ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) 'ਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐੱਫ਼ਸੀਆਈ ਜਾਂ ਮਾਰਕਫੈਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਦਾਣੇ ਵਿਚਲੀ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਦਿ। ਫਿਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ (ਸੁਗਮਤਾ) ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹਨ, 32 ਸਾਲਾ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਦੁਗਲ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਹਨ। ''ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ (ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਬਤ) ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਵ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੰਡੀ (ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ) ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਨਜਕ ਹੈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਭਾਅ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮੁਤਾਬਕ) ਮਿਲ਼ੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਮਾਦ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ਼ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਭਾਅ ਦੀ ਭਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕਦੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਭਾਅ ਦੀ ਭਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਭਟਕਦੇ ਰਹੀਏ?''
