ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 6-14 ਸਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ‘’ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ’’ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਕਨੂੰਨ- ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ (ਆਰਟੀਆਈ) 2009 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਓੜੀਸ਼ਾ ਦੇ ਜਾਜਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੀ ਨੌਂ ਸਾਲਾ ਚੰਦਰਿਕਾ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲਾ ਸਕੂਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ 3.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਅਭਿਆਸ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀਓ ਫ਼ਰਕ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਨੰਤਨਾਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਸ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਲਵੋ, ਜੋ ਖ਼ਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਲਿੱਦਰ ਘਾਟੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੁੱਜਰ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾਤਰੀਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆ ਵਯਾਮ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੋਧੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲ਼ੀ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੈਵਿਕ ਚੌਲ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਾਰੀ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿੱਤਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਇਸਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ। ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਨੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸਥਿਤੀ (ਪੇਂਡੂ) ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2022 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸਮਰੱਥਾ 2012 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨੰਦੂਰਬਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤੋਰਨਮਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, 8 ਸਾਲਾ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਨੇ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਣੀ ਸਿੱਖੀ। ਮਰਾਠੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖਰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ।‘’
ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਨਾਲ਼ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। 2021 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ਼, ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇਸੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੀ “ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀ” ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 11.80 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਮਿਲ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ – ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 99.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਟੀਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ, ਪੂਨਮ ਜਾਧਵ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ, “ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਇਹ ਭੋਜਨ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
“ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ। ‘ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ਼ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ? ” ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਮਸਤੀਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਕੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ। ਲਿੰਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਜਿਕ ਖਪਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਚਕ: ਐੱਨਐੱਸਐੱਸ 75ਵੇਂ ਗੇੜ (ਜੁਲਾਈ 2017-ਜੂਨ 2018) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ‘ਤੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 3-35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 19 ਫੀਸਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ।
ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ 4.13 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ 5.8 ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਕਸਫੈਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆਕੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ- ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚ 1,253 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗ਼ੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼ਰਚ 14,485 ਰੁਪਏ ਸੀ। “ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ‘ਤਜ਼ਰਬਾ’ ਨਹੀਂ ਹੈ,” 40 ਸਾਲਾ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ, ਜੋ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਹਨ।
ਪੀਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਖਾਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੀ ਵਰਗੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਓਸਮਾਨਾਬਾਦ ਦੇ ਸੰਜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2017 ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ਼ਣ ਵਾਲ਼ਾ ਪੈਸਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ 10,000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲ਼ਦੇ ਹਨ,” ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ਼ੀਲਾ ਕੁਲਕਰਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ।
ਇਹ ਕੋਈ ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ- 2019 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 23 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ 62 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵੇਖਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਣਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2019-20 ਵਿੱਚ 42,343 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2020-21 ਵਿੱਚ 43,796 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ 4,375 ਕਾਲਜ ਸਨ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬੁਲਢਾਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੀ ਜਮੁਨਾ ਸੋਲੰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਥਜੋਗੀ ਖ਼ਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਕੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। “ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਜਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਜਲਦੀ ਮਿਲ਼ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਣਾਂਗੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜੋ ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਲੋਚਦੀ ਹਾਂ ,” ਜਮੁਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ।
ਕਵਰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ: ਸਵਾਦੇਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ
ਤਰਜਮਾ: ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ
