ਮੰਡੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਵਜੂਦ

ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਰਿੱਡ ਹੈ- ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ (ਪੰਜਾਬ) (2019-2020 ਵਿੱਚ) ਅੰਦਰ 152 ਮੁੱਖ ਯਾਰਡ, 279 ਸਬ-ਯਾਰਡ ਅਤੇ 1,389 ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਰਲ਼ ਕੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ਼ੀ (ਕਵਚ) ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, 42 ਸਾਲਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 17 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ''ਮੈਂ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬੇਫ਼ਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਦਲੇ ਪੈਸਾ ਮਿਲ਼ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ।''

ਮੁੱਖ ਯਾਰਡ ਹੀ ਦਰਅਸਲ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸੁਨਾਮ ਮੰਡੀ)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਆੜ੍ਹਤੀਏ (ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ) ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਐਨ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬ-ਯਾਰਡ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਪਜ ਦੇ ਢੇਰ ਉਦੋਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਯਾਰਡ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡੀਂ ਥਾਈਂ (ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਚਲੀ ਸ਼ੇਰੋਨ ਮੰਡੀ ਵਾਂਗਰ) ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਰਲ਼ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (APMC) ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

''ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕੋਲ਼ੋ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲ਼ਣ ਤੱਕ ਬਤੌਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ,'' ਜਸਵਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ''ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ (ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਬਣਦੀ ਹੈ,'' ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਮਾਰਕਿਟ ਐਕਟ, 1961 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ)।

ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ (ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ) ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) 'ਤੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐੱਫ਼ਸੀਆਈ ਜਾਂ ਮਾਰਕਫੈਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਦਾਣੇ ਵਿਚਲੀ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਦਿ। ਫਿਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ (ਸੁਗਮਤਾ) ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹਨ, 32 ਸਾਲਾ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਦੁਗਲ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਹਨ। ''ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ (ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਬਤ) ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਵ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੰਡੀ (ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ) ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਨਜਕ ਹੈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਭਾਅ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮੁਤਾਬਕ) ਮਿਲ਼ੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਮਾਦ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ਼ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਭਾਅ ਦੀ ਭਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕਦੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਭਾਅ ਦੀ ਭਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਭਟਕਦੇ ਰਹੀਏ?''

ਅਮਨਦੀਪ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 22 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਏਕੜ ਪੈਲ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਪਟੇ 'ਤੇ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ''ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,'' ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ। ''ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੀਕਰ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਸਹਾਰੇ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਸੁੱਕ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਵੇਗਾ।''

''ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਓਨਾ ਚਿਰ (ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣ ਤੀਕਰ) ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਰੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,'' 27 ਸਾਲਾ ਜਗਜੀਵਨ ਸਿੰਘ  ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੰਗਰੂਰ ਤਹਿਸੀਲ (ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ) ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੰਗਵਾਲ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ''ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਮੰਡੀ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਖਰੀਦ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਗੇ।''

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਰਲੀਕਰਣ) ਬਿੱਲ, 2020 ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ( ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ) ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਸਿੱਧਿਆਂ ਹੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ- ਨਾਲ਼ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਲਿੰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ 1960 ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸਰੇ ਸਨ।

ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰ ਸਮੋਈ ਕਿ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ਼ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਇਹ ਅਧਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਕਿਸਾਨ (ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਕਰਾਰ ਬਿੱਲ, 2020 ; ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣੇ, ਫਿਰ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 20 ਤਰੀਕ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਇਹ ਧਰਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜ੍ਹ ਗਏ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਰਵਿੰਦਰ ਚੀਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ''ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਮੰਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰੀ (ਨਿੱਜੀ) ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਪੇ ਕਿ ਉਹ (ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ) ਢੁੱਕਵਾਂ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿਕਲਪ (ਵਪਾਰੀ) ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।'' ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਸ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੇਚਣ (ਉਪਜ) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ- ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ)। ਇਸਲਈ ਇੰਝ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਚੀਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਝ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੇਲੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਤਰਜਮਾ: ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ