‘काले कानून वापस लो, वापस लो’. प्रजासत्ताक दिनाच्या आदल्या दिवशी मुंबईचं आझाद मैदान शेतकऱ्यांच्या घोषणांनी दुमदुमून गेलं होतं.
संयुक्त शेतकरी कामगार मोर्चाने आयोजित केलेल्या या धरणं आंदोलनासाठी हजारो आंदोलक आले आहेत. महाराष्ट्राच्या २१ जिल्ह्यातून आलेलेल हे आंदोलक दिल्लीच्या वेशीवरच्या शेतकऱ्यांना समर्थन देण्यासाठी नाशिकहून १८० किलोमीटरचा प्रवास करून इथे पोचले आहेत.
गेल्या दोन महिन्यांपासून पंजाब आणि हरयाणाचे आणि इतर राज्यांतले लाखो शेतकरी दिल्लीच्या विविध सीमांवर आंदोलन करत आहेत. ५ जून २०२० रोजी वटहुकुमाद्वारे लागू करण्यात आलेले हे कायदे १४ सप्टेंबर रोजी संसदेत विधेयक म्हणून सादर झाले आणि या सरकारने त्याच महिन्याच्या २० तारखेला ते कायदे म्हणून पारित देखील केले.
शेतकरी या तीन कायद्यांचा विरोध करत आहेतः शेतमाल व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व समन्वय) कायदा, २०२०, शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण) हमीभाव व कृषी सुविधा करार कायदा, २०२० आणि अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) कायदा, २०२०. या कायद्यांमुळे कोणाही भारतीय नागरिकाला कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करता येणार नाही आणि या तरतुदीने भारतीय संविधानातल्या अनुच्छेद ३२ चाच अवमान होत असल्याने त्यावर टीका होत आहे.
२४-२५ जानेवारी रोजी आझाद मैदानात झालेल्या या दोन दिवसांच्या आंदोलनाची ही काही क्षणचित्रेः
अनुवादः मेधा काळे