ओडिशात वातावरणावरच्या अरिष्टाचं बी रुजतंय

“सगळेच पेरतायत. त्यामुळे आम्ही पण,” रुपा पिरिकाका सांगतात, काहिशा अनिश्चित स्वरात.

काय पेरतायत तर जनुकीय बदल केलेलं बीटी कपाशीचं बी जे आता स्थानिक बाजारात, अगदी आपल्या गावातही मिळू लागलंय. आणि सगळे म्हणजे ओडिशाच्या नैऋत्येला असलेल्या रायगडा जिल्ह्यातले त्यांच्यासारखे इतर शेतकरी.

“त्यांच्या हातात आता पैसा यायला लागलाय,” त्या म्हणतात.

चाळिशीच्या पिरिकाका कोंध आदिवासी जमातीच्या शेतकरी आहेत. दर वर्षी, गेली दोन दशकं, त्या डोंगरउतारावरची जमीन 'डोंगर चास'साठी – शब्दशः डोंगरावरच्या शेतीसाठी तयार करत आल्या आहेत. गेल्या अनेक शतकांपासून या प्रदेशातल्या शेतकऱ्यांनी शेतीच्या ज्या पद्धती विकसित केल्या त्याच पुढे नेत पिरिकाका डोंगरजमिनीच्या तुकड्यांमध्ये आदल्या वर्षीच्या कापणीनंतर जतन करून ठेवलेलं वेगवेगळ्या प्रकारचं शुद्ध बी पेरत असत. यातून सहा प्रकारची धान्यपिकं हाती येत असत - मंड्या आणि कणगुसारखी तृणधान्यं, तूर आणि उडदासारख्या डाळी तसंच चवळी, कारळं आणि तीळ.

या वर्षी जुलै महिन्यात पहिल्यांदाच पिरिकाकांनी बीटी कापूस पेरायचं ठरवलं. आम्ही त्यांना भेटलो तेव्हाच त्या बिषमकटक तालुक्यातल्या त्यांच्या गावी डोंगर उतारावर गडद गुलाबी रंगाचं, रसायनात बुडूवन सुकवलेलं बीटीचं बी टोबत होत्या. आदिवासींच्या शेती परंपरांमध्ये या प्रकारे कपाशीचा शिरकाव लक्षणीय होता, त्यामुळेच आम्ही त्यांना या बदलाविषयी विचारण्याचं ठरवलं.

“हळदीसारख्या इतर पिकातही पैसा आहे,” पिरिकाका मान्य करतात. “पण तसं कुणीच करत नाहीये. सगळे जण मंड्या सोडून... कपाशीच्या मागे चाललेत.”

फक्त १६ वर्षांत रायगडा जिल्ह्यातला कपाशीचा पेरा ५,२०० टक्क्यांनी वाढला आहे. २००२-०३ मध्ये अधिकृत आकडेवारीनुसार कपाशीखाली १,६३१ एकर क्षेत्र असल्याची नोंद आहे. २०१८-१९ मध्ये हाच आकडा ८६,९०७ एकर असल्याचं जिल्हा कृषी कार्यालयाच्या माहितीतन समजतं.

सुमारे १० लाख लोकसंख्या असणारा, कोरापुट विभागातला रायगडाचा प्रेदश जगातल्या सर्वात समृद्ध जैवविविधता असणाऱ्या ठिकाणांपैकी एक आहे आणि या भागात भाताचे असंख्य वाण असल्याचा इतिहास आहे. १९५९ साली केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थानाने (Central Rice Research Institute) केलेल्या सर्वेक्षणांनुसार या भागात तेव्हादेखील भाताचे १,७०० वाण होते. आता या वाणांची संख्या २०० हून कमी झाली आहे. भातशेतीचा उगमच या भागात झाला असावा असा काही संशोधकांचा विश्वास आहे.

मुख्यतः पोटापुरती शेती करत आलेले या भागातले कोंध आदिवासी त्यांच्या कृषी-वनव्यवस्थेतील प्रगत पद्धतींसाठी वाखाणले जातात. आजही, या प्रदेशातले कोंध आदिवासी इथल्या पाचूप्रमाणे हिरव्या गार असलेल्या डोंगर उतारांवरच्या, डोंगराला लागून असलेल्या आपल्या शेतांमध्ये भात आणि तृणधान्यांचे असंख्य वाण, डाळी आणि भाज्या पिकवतात. रायगडास्थित लिव्हिंग फार्म्स या सेवाभावी संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणांनुसार इथे ३६ प्रकारची तृणधान्यं आणि २५० प्रकारची वनान्नं असल्याचं नुकतंच आढळून आलं आहे.

इथले बहुतेक आदिवासी शेतकरी स्वतःच्या किंवा सामूहिक मालकीची एक एकर ते पाच एकर क्षेत्र असणारी रानं कसतात.

त्यांचं बीदेखील जतन करून ठेवलेलं, आपसात देवाण घेवाण केलेलं असतं, आणि त्यावर कुठल्याही कृत्रिम खतांचा किंवा कृषी-रसायनांचा वापर केलेला नसतो.

तरीही, रायगडामध्ये भाताखालोखाल आता कपाशीचा पेरा होतोय. या प्रदेशात पूर्वापार पिकत आलेल्या तृणधान्यांना कपाशीने मागे टाकलंय. जिल्ह्यातल्या एकूण ४,२८,९४७ एकर पिकाखालील क्षेत्रापैकी एक पंचमांश क्षेत्रावर कपास आहे. कपाशीच्या या झपाट्याने कृषी-वन व्यवस्थेच्या ज्ञानात मातब्बर अशा या प्रदेशातली भूमी आणि लोकांचं स्वरुप बदलायला सुरुवात केली आहे.

भारतात पिकाखालच्या सकल क्षेत्रापैकी पाच टक्के क्षेत्र कपाशीखाली असलं तरी कीटकनाशक, तणनाशकं आणि बुरशीनाशकांच्या एकूण वापरापैकी ३६ ते ५० टक्के वापर कपाशीवर होतो. आणि देशभरात कर्जबाजारीपणाशी आणि आत्महत्यांशी याच पिकाचा सर्वात जास्त संबंध आढळून आला आहे.

१९९८ ते २००२ या काळातल्या विदर्भाचीच इथे आठवण व्हावी – जादूची कांडी असल्यासारखा या बियांबद्दलचा, भरपूर नफ्याच्या स्वप्नांबद्दलचा सुरुवातीचा उल्हास, त्यानंतर प्रचंड पाणी ओरपण्याच्या त्यांच्या गुणांचे परिणाम, खर्च आणि कर्जात झपाट्याने वाढ आणि एकूणच परिसंस्थेवर निर्माण झालेला ताण. त्यानंतर किमान दशकभर विदर्भ म्हणजे देशभरात शेतकरी आत्महत्यांचा केंद्रबिंदू ठरला. आणि यातले बहुतांश शेतकरी बीटी कपास लावणारे शेतकरी होते.

आम्ही ज्याच्या दुकानात थांबलोय ते आहे २४ वर्षीय कोंध चंद्रा कुद्रुका याचं (नाव बदललं आहे). भुबनेश्वरहून हॉटेल व्यवस्थापन विषयातली पदवी घेऊन त्यांने नियामगिरी डोंगरांमधल्या आपल्या रुकागुडा (नाव बदललं आहे) या गावी यंदाच्या जून महिन्यात हे दुकान सुरू केलं. कांदा-बटाटा, भजी, मिठाई – इतर कोणत्याही गावात असतं तसंच हे दुकान.

त्याच्या दुकानात ज्याची सर्वात जास्त चलती आहे तो माल काउंटरच्या खाली भरून ठेवलाय. आनंदी शेतकऱ्यांचे आणि २००० रुपयांच्या नोटांचे फोटो असणारी कपाशीच्या बियांची रंगीबेरंगी पाकिटं भरलेली एक मोठी गोणी.

कुद्रुकाच्या दुकानातली बियाण्याची बहुतेक पाकिटं अवैध आणि अनधिकृत होती. काही पाकिटांवर तर कसलंही लेबल, माहिती नव्हती. काहींना ओडिशामध्ये विक्रीची परवानगी नव्हती. आणि तसंही त्यांच्याकडे बी-बियाणं आणि कृषी-रसायनं विकण्याचा परवाना नव्हता.

सोबतच, या बियाण्याबरोबर विकण्यासाठी वादग्रस्त तणनाशक ग्लायसोफेटच्या हिरव्या आणि लाल बाटल्यांची खोकी ठेवलेली होती. २०१५ साली जागतिक आरोग्य संघटनेने प्रसिद्ध केलेल्या (आणि नंतर उद्योगांच्या दबावाखाली स्वतःच खोडून काढलेल्या) अहवालानुसार ग्लायसोफेट ‘मानवासाठी कर्करोगजन्य’ असण्याची शक्यता व्यक्त केली होती. पंजाब आणि केरळसारख्या राज्यात त्यावर बंदी आहे, शेजारच्या आंध्र प्रदेशात त्यावर निर्बंध आहेत आणि सध्या जिथे हे उत्पादित करण्यात आलं त्या देशात, अमेरिकेमध्ये, कर्करुग्णांनी त्याविरोधात कोट्यवधी डॉलरचा खटला दाखल केला आहे.

रायगडातल्या शेतकऱ्यांना याचा गंधही नाही. ग्लायसोफेट, ज्याला इथे ‘घासा मारा’ – तण नाशक – म्हटलं जातं, त्याची रानातल्या तणाचा झटक्यात निपटारा करण्यासाठी उपयोगी म्हणून जाहिरात केली जातीये. पण या तणनाशकाचे परिणाम व्यापक आहेत, म्हणजेच याला प्रतिरोध करण्यासाठी जनुकीय बदल केलेल्या वनस्पती वगळता इतर सर्व वनस्पती, तण, गवत यामुळे मरून जाऊ शकतं. कुद्रुकाने बिनधास्तपणे आम्हाला आणखी एक बियाणं दाखवलं जे ग्लायसोफेटचा फवारा केला तरी मरत नाही. अशा ‘तणनाशक-सहिष्णु’ किंवा ‘एचटी’ बियाण्यावर भारतात बंदी आहे.

कुद्रुकाने सांगितलं की गेल्या पंधरवड्यातच त्याने अशी १५० पाकिटं शेतकऱ्यांना विकली आहेत. “मी अजून माल मागवलाय. उद्यापर्यंत येईल.”

धंदा चांगलाच तेजीत दिसतोय.

“रायगडात आज उपलब्ध असणाऱ्या कपाशीच्या बियाण्यापैकी ९९.९ टक्के बी बीटी कपाशीचं आहे – बिगर बीटी बियाणं मिळतच नाही,” जिल्ह्यातल्या कपाशीच्या उत्पादनाची पाहणी करणाऱ्या एका अधिकाऱ्याने आम्हाला अनधिकृपणे ही माहिती दिली. “अधिकृत परिस्थिती अशी आहे की ओडिशात, त्याला मान्यताही नाही आणि बंदीही नाही.”

ओडिशामध्ये बीटी कपाशीला मान्यता देण्याची जबाबदारी असणाऱ्या केंद्र शासनाच्या संस्थेकडून अशी कोणतीही मान्यता देण्यात आल्याचं आम्हाला आढळलं नाही. २०१६ साली कृषी मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात तर ओडिशासाठी बीटी कपाशीची उपलब्धता वर्षानुवर्षं ­निरंक अशी दाखवलेली आहे, थोडक्यात काय तर ही कपास इथे आहे याची दखलच सरकारांना घ्यायची नसावी. “माझ्याकडे एचटी कपाशीबद्दलची माहिती नाही,” राज्याचे कृषी सचिव डॉ. सुभाष गर्ग आम्हाला फोनवर सांगतात. “बीटी कपाशीबाबत भारत सरकारची जी भूमिका आहे, तीच आमची भूमिका आहे. ओडिशासाठी आमच्याकडे वेगळं असं काही नाही.”

हा असा पवित्रा घेतल्याचे परिणाम गंभीर आहेत. अनधिकृत बीटी आणि बेकायदेशीर एचटी बियाण्याची आणि कृषी-रसायनांची उलाढाल जोरदार आहे आणि रायगडासारख्या भागातही ती आता घुसू लागली आहे. नियामगिरीच्या डोंगरांमधल्या कुद्रुकाच्या दुकानावरनं हे दिसलंच.

जगभरात, कृषी-रसायनांमुळे मातीतले जीव, कस नष्ट होतो आणि “जमीन आणि पाण्यात असलेले वनस्पती व प्राण्यांचे अगणित अधिवास” धोक्यात येतात, असं प्रा. शाहिद नईम यांनी नुकतंच म्हटलं आहे. न्यू यॉर्क येथील कोलंबिया विद्यापीठात परिसंस्था, उत्पत्ती आणि पर्यावरणीय जीवशास्त्र विभागाचे प्रमुख असणारे प्रा. नईम म्हणतात, “हे सगळे जीव महत्त्वाचे आहेत, कारण हे सर्व एकत्रितरित्या सुदृढ परिसंस्था निर्माण करतात, ज्या पाणी आणि हवेतलं प्रदूषण दूर करतात, मातीचा कस वाढवतात, पिकाला पोषण पुरवतात आणि आपलं वातावरण नियंत्रित करतात.”

“हे काही एका रात्रीत  झालेलं नाही, त्यांना (आदिवासी शेतकऱ्यांनी) कपाशीकडे वळवण्यासाठी मला फार घाम गाळावा लागलाय,” प्रसाद चंद्र पांडा सांगतात.

हे आहेत ‘काप्पा पांडा’ – शब्दशः ‘कापूस पांडा’ – त्यांचे दलाल आणि इतर लोक त्यांना याच नावाने ओळखतात. रायगडाच्या बिषमकटक या तालुक्याच्या गावी कामाख्या ट्रेडर्स या आपल्या बी-बियाणं, रासायनिक औषधं इत्यादींच्या दुकानात आम्ही त्यांच्याशी बोलत होतो.

पांडांनी २५ वर्षांपूर्वी आपलं दुकान सुरू केलं. जिल्ह्याच्या कृषी खात्यात विस्तार अधिकारी म्हणून नोकरी चालू होतीच. २०१७ साली ३७ वर्षं नोकरी केल्यानंतर ते निवृत्त झाले. सरकारी अधिकारी या भूमिकेत त्यांनी गावकऱ्यांना त्यांची “मागास शेती” सोडून कपास लावण्यासाठी प्रवृत्त केलं आणि त्यांच्या दुकानामार्फत ज्याचा परवाना त्यांच्या मुलाच्या सुमन पांडाच्या नावे आहे, बी-बियाणं आणि संलग्न कृषी-रसायनांची विक्री केली.

यामध्ये हितसंबंधांचा काहीच गोंधळ नसल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. “सरकारनेच शेतकऱ्यांसाठी नगदी पीक म्हणून कपाशीला प्रोत्साहन द्यायला सुरुवात केली. या पिकाला खतं-औषधं इत्यादी लागतात, त्यामुळे मी दुकान टाकलं.”

पांडा यांच्या दुकानात आम्ही दोन तास होतो, शेतकरी येत होते, बियाणं-औषधं विकत घेत होते, काय विकत घ्यायचं, कधी पेरायचं आणि किती फवारायचं, काय काय विचारत होते. प्रत्येक प्रश्नाचं ते एकदम अधिकारवाणीने उत्तर देत होते. शेतकऱ्यांसाठी ते शास्त्रीय बाबतीत तज्ज्ञ होते, विस्तार अधिकारी होते, सल्लागार होते. सगळ्या भूमिका एकत्र. त्यामुळे त्यांची ‘निवड’ त्यांच्या मर्जीवर होती.

पांडांच्या दुकानात ज्या प्रकारे लोक सल्ल्यासाठी अवलंबून होते तेच चित्र आम्ही ज्या ज्या कपास पिकवणाऱ्या गावांना भेटी दिल्या, तिथे होतं. ‘बाजारपेठेचा शिरकाव’ झाल्यामुळे फक्त कापसाचं पीक नाही, त्यापल्याड बऱ्याच गोष्टींवर परिणाम झाला होता.

“सगळी शेतजमीन कपाशीखाली गेल्यामुळे आता रोज घरी लागणाऱ्या गोष्टींसाठी शेतकऱ्यांना बाजाराची वाट धरावी लागतीये,” शास्त्रज्ञ आणि शेतीत संवर्धनाचं काम करणारे देबल देब सांगतात. २०११ पासून रायगडामध्ये स्थायिक झालेले देब  भाताच्या वाणांचं जतन करणारे विलक्षण प्रकल्प राबवतात, शेतकऱ्यांसाठी प्रशिक्षणंही घेतात.

“शेतीसंबंधी आणि बिगर शेती व्यवसायांसंबंधीचं पारंपरिक ज्ञान आता झपाट्याने मागे पडत चाललं आहे,” ते सांगतात. “कोणत्याही गावात जा, तुम्हाला कुंभार भेटणार नाही, सुतार नाही, विणकर नाही. घरी लागणाऱ्या सगळ्या वस्तू बाजारातून विकत आणल्या जातायत आणि यातल्या बहुतेक सगळ्या – घडा असो किंवा चटई – प्लास्टिकच्या, दूरवरच्या गावा-शहरांमधून आयात केलेल्य आहेत. बहुतेक गावांमधून बांबू औषधालाही सापडणार नाही आणि अर्थातच त्याबरोबर बांबूची हस्तकलाही. त्याऐवजी आता दिसतं जंगलातलं लाकूड आणि महागडं काँक्रीट. साधा खांब रोवायचा किंवा कुंपण घालायचं तरी गावकऱ्यांना जंगलातनं लाकडं तोडून आणावी लागतात. नफ्यापोटी लोक जास्तीत जास्त बाजारपेठेवर अवलंबून रहायला लागतात आणि मग पर्यावरणाची जास्तच हानी होऊ लागते.”

“दुकानदार म्हणाला, हे चांगलंय,” कुद्रुकाच्या दुकानातून खरेदी केलेल्या बीटी कपाशीची तीन पाकिटांबद्दल रामदास (ते आडनाव लावत नाहीत) ओशाळवाणी सांगतात. आम्ही त्यांना नियामगिरीच्या पायथ्याशी भेटलो. ते बिषमकटक तालुक्यातल्या आपल्या कालीपोंगा गावी परतत होते. दुकानदाराचा सल्ला इतकंच कारण त्यांनी हे बी घेण्यामागे असल्याचं सांगितलं.

आणि त्यांना खर्च किती आला? “आताच सगळे पैसे दिले असते तर पाकिटामागे रु. ८००. पण माझ्यापाशी तर २,४०० रुपये नव्हते म्हणून मग कापणीच्या वेळी दुकानदार माझ्याकडून ३,००० रुपये घेणार आहे.” त्यांनी अगदी पाकिटामागे ८०० रुपये जरी दिले असते, नंतर भरावे लागणारे पाकिटामागे १००० रुपये जरी भरले नसते तरीही या पाकिटाच्या निर्धारित किंमतीपेक्षा, रु. ७३५ पेक्षा त्यांना हे बी – बोलगार्ड बीटी कपास – महागच पडणार आहे.

रामदास यांनी विकत घेतलेल्या कोणत्याही पाकिटांवर किंमत छापलेली नव्हती, उत्पादनाची किंवा ते वापरण्याच्या कालावधीची तारीख लिहिलेली नव्हती किंवा कंपनीचं नाव किंवा संपर्कासाठीची माहितीही दिलेली नव्हती. बोंडअळीवर एक मोठी लाल रंगाची फुली दाखवलेली होती, पण त्यावर बीटी बियाणं असं काही लिहिलेलं नव्हतं. जरी या पाकिटावर खासकरून एचटी असं लिहिलं नसलं तरी रामदास यांना खात्री होती की या पिकावर “घासा मारा [तणनाशक] फवारता येऊ शकतं” कारण दुकानदारानेच तसं सांगितलं होतं.

जुलै महिन्यातल्या पंधरवड्यात आम्ही ज्या ज्या शेतकऱ्यांच्या मुलाखती घेतल्या त्यातल्या एकाही शेतकऱ्याला याची कल्पना नव्हती की भारतात तणनाशक-सहिष्णु बियाण्यावर बंदी आहे. रामदास यांना हेही माहित नव्हतं की कंपन्या कसलीही माहिती न छापता बियाणं विकू शकत नाहीत किंवा कपाशीच्या बियाण्याच्या किंमती नियंत्रित असतात. आणि बियाण्यांच्या पाकिटांवर किंवा कृषी रसायनांच्या बाटल्यांवर लिहिलेली माहिती ओडियामध्ये नसल्याने उत्पादक कंपनी काय दावे करत आहे हे त्यांना समजण्याची शक्यता नाही, अगदी त्यांना वाचता येत असतं तरी.

तरीदेखील, पैसा कमवण्याची शक्यता त्यांना कपाशीकडे वळायला पुरेसी होती.

“हे लावलं तर निदान या वर्षी मला माझ्या मुलाची खाजगी इंग्रजी शाळेची फी भरण्यासाठी हातात पैसा तरी येईल” – हे सांगणारे शामसुंदर सुना, बिषमकटक तालुक्यातल्या केरंदीगुडा गावातले खंडाने शेती करणारे दलित शेतकरी आहेत. ते, त्यांच्या पत्नी, कोंध आदिवासी असणाऱ्या कमला आणि त्यांची दोन मुलं एलिझाबेथ आणि आशीष रानात कष्टाने कपास पेरताना आम्ही त्यांना भेटलो. सुना यांनी त्यांच्या बियाण्यावर हरतऱ्हेच्या कृषी-रसायनाची प्रक्रिया केली होती, ज्यांच्याविषयी त्यांना काहीही माहित नव्हतं. “विक्रेत्याने मला सांगितलं की कपास जोमदार येईल,” त्यांनी सांगितलं.

पिरिकाका, रामदाम, सुना आणि इतरही शेतकऱ्यांनी आम्हाला हेच सांगितलं की ते आजवर घेत असलेल्या पिकांपेक्षा कपास फारच वेगळी आहे. “आम्ही आजवर घेत आलोय त्या पिकांना वाढीसाठी काहीच लागत नाही... ना खत, ना कीटकनाशक,” पिरिकाका म्हणतात. रामदास मात्र म्हणतात की “कपाशीच्या प्रत्येक पाकिटामागे पुढे १०,००० रुपये खर्च करावे लागतात. जर का हे बी, खतं, कीटकनाशकं या सगळ्यावर खर्च करायची तुमची ऐपत असेल तरच तुम्हाला पीक आलं की थोडा फार फायदा होणार. आणि जर का तुमची तशी ताकद नसेल तर मात्र... तुमचा सगळा पैसा पाण्यात जाणार. तुम्ही खर्च केलात तर आणि जर हवामानाने साथ दिली तर मग तुमचा माल तीस-चाळीस हजाराला विकला जाऊ शकतो.”

पैसा होईल या आशेनेच जरी शेतकरी कपास लावत असले तरी त्यातून त्यांना किती पैसा मिळतोय हे सांगणं मात्र त्यांच्यासाठी जड जात होतं.

जानेवारी-फेब्रुवारी येऊ द्या, या शेतकऱ्यांना त्याच विक्रेत्यांकडे माल विकावा लागेल ज्यांच्याकडून त्यांनी खतं इत्यादी विकत घेतली होती. आणि मग हे विक्रेते मूळ किंमत आणि त्यावर भरमसाठ व्याज वसूल करून उरलेले पैसे त्यांच्या हाती ठेवतील. “मी नुकतीच गुणपूरहून उधारीवर १०० पाकिटं बियाणं मागवलंय,” चंद्रा कुद्रुका आम्हाला सांगतो. “माल आला की मी उधारी चुकती करेन आणि शेतकऱ्यांनी भरलेल्या व्याजाची रक्कम आम्ही दोघं वाटून घेऊ.”

आणि जर का या शेतकऱ्यांचं पीकच आलं नाही आणि बियाण्याची उधारी त्यांना फेडता आली नाही तर? एवढी मोठी जोखीम?

“कसली जोखीम?” आमचा प्रश्न हसण्यावारी नेत हा तरूण दुकानदार विचारतो. “शेतकरी कुठे जाणार? त्यांचा कापूस माझ्यामार्फतच व्यापाऱ्याला विकला जाणार आहे. त्यांना अगदी एक-दोन क्विंटल माल झाला तरी माझे पैसे त्यातून सुटणार.”

म्हणजे, शेतकऱ्यांच्या हातात काहीही पडणार नाही याबद्दल सगळे मूग गिळून गप्प आहेत.

आणि रायगडामधली अत्यंत अनमोल अशा जैवविविधतेचा ऱ्हास होणार. आणि प्रा. नईम म्हणतात त्याप्रमाणे जगभरात जिथे पिकांचं वैविध्य नष्ट होतं तिथे अन्नाची हमी आणि जागतिक तापमान वाढीशी मुकाबला करण्याची ताकद या दोन्ही गोष्टी कमी होत जातात. त्यांनी असाही इशारा दिलाय की वातावरणातले बदल आणि जैवविविधतेचा ऱ्हास या दोन्ही बाबी एकमेकांत गुंतलेल्या आहेतः “ज्या ग्रहावरची हिरवाई कमी आहे आणि जिथे जीवांचं वैविध्यही कमी आहे तो ग्रह जास्त उष्ण आणि शुष्क असतो.”

आणि रायगडाच्या आदिवासींनी याच जैवविविधतेकडे पाठ फिरवत बीटी कपाशीचा एकछत्री अंमल स्वीकारला असताना ओडिशामध्ये परिस्थितीकी आणि अर्थव्यवस्था या दोन्हीत दूरगामी असं स्थित्यंतर होऊ घातलंय. आणि त्यातून एकेका कुटुंबाच्या आणि वातावरणावर होऊ शकणाऱ्या परिणामांच्या, अशा दोन्ही पातळीवर अरिष्ट येणार आहे. पिरिकाका, रामदास, कुद्रुका आणि ‘कापूस पांडा’ अजाणतेपणी या बदलांच्या नाट्यात आपापली भूमिका वठवतायत.

“दक्षिण ओडिशा हा कपास पिकवणारा भाग कधीच नव्हता. या भागाचं बलस्थान म्हणजे इथली मिश्र शेती,” देबल देब म्हणतात. “या नगदी एकपिकी कपाशीमुळे पिकांची विविधता, मातीची रचना, घराचं आर्थिक स्थैर्य, शेतकऱ्याचं स्वातंत्र्य, अन्न सुरक्षा या सगळ्याला मुरड पडली आहे.” शेतीवरील अरिष्टाचं हे पक्कं, न चुकणारं सूत्र आहेसं दिसतंय.

मात्र हे घटक, खास करून जमिनीच्या वापराशी संबंधित असलेल्या बाबी, सोबत पाणी आणि नद्यांवरचे संभाव्य, जैवविविधतेचा ऱ्हास सगळेच एका दूरगामी व्यापक अशा प्रक्रियेची नांदी ठरू शकतील. या भागातल्या वातावरण बदलाचं बी आपल्या डोळ्यादेखत रुजतंय.

शीर्षक छायाचित्रः कालीपोंगा गावी ग्लायसोफेट या सर्वव्यापी तणनाशकाने आपलं रान भिजवल्यानंतर रामदास बीटी आणि एचटी कपाशीचं बी टोबतायत. (छायाचित्रः चित्रांगदा चौधरी)

साध्यासुध्या लोकांचं म्हणणं आणि स्वानुभवातून वातावरण बदलांचं वार्तांकन करण्याचा देशपातळीवरचा पारीचा हा उपक्रम संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास प्रकल्पाच्या सहाय्याने सुरू असलेल्या उपक्रमाचा एक भाग आहे

हा लेख पुनःप्रकाशित करायचा आहे? कृपया [email protected] शी संपर्क साधा आणि [email protected] ला सीसी करा

अनुवादः मेधा काळे