राजकारण्यांनी कधीच न पाहिलेल्या गावाची गोष्ट

आंबापाणीचे रहिवासी कधी तरी आपल्या गावी एखाद-दुसरा खासदार येईल याची किती तरी दशकं वाटच पाहतायत. ते अगदी आनंदाने घरी दळलेल्या मक्याची भाकर खाऊ घालतील किंवा दारातल्या झाडावरती चढून मुलांनी तोडलेली चारोळीची गोड फळं पण त्यांच्यासाठी तयार असतील.

आजपर्यंत एकही लोकप्रतिनिधी त्यांच्या गावात आलेला नाहीये. गेल्या पन्नास वर्षांपासून या भूमीवर इथले लोक बांबू आणि शेणामातीची घरं बांधून राहतायत. सातपुड्याच्या राकट डोंगररांगांच्या खडकाळ उतारांवर वसलेला हा पाडा. गाडी जाईल असा रस्ता इथून १३ किलोमीटर दूर.

२०११ साली जनगणनेत या गावाची लोकसंख्या ८१८ होती. इथे रस्ता नाही, वीज आलेली नाही, पाण्याचा नळ नाहीच, मोबाइल फोनला नेटवर्क नाही. रेशन दुकान, प्राथमिक आरोग्य केंद्र किंवा अंगणवाडीही नाही. इथले सगळे जण पावरा आदिवासी आहेत. इथल्या १२० कुटुंबांचा उगम मध्य प्रदेशातल्या चार-पाच मोठ्या गोतांपासून झाला असल्याचं लोकांचं म्हणणं आहे. आणि शेजारचं राज्य इथून उत्तरेला फक्त ३० किलोमीटरवर आहे.

या प्रांतात मोबाइल नेटवर्क लहरींना प्रवेश नाही. इथे टीव्ही नाहीत. स्मार्टफोन नाहीत. महिलांच्या मंगळसूत्रावरून पंतप्रधानांनी दिलेले इशारे किंवा संविधान वाचवण्यासाठी काँग्रेसचा धावा असलं काहीही इथे पोचलेलं नाही. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीचा धुरळा इथे पोचलेलाच नाहीये म्हणा ना.

निवडणुकीत तुमच्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचं वचन काय असू शकेल? “रस्ता,” इथले एक ५६ वर्षीय रहिवासी सांगतात. इथल्या मूळ पूर्वजांचे ते वंशज. दहा वर्षांपूर्वी त्यांनी पैसे साठवून स्टीलचं एक कपाट विकत घेतलं. ते ७५ किलोंचं कपाट घरी आणण्यासाठी चार जण “दवाखान्यातला स्ट्रेचर असतो तसं,” इथली चढण चढून आले होते.

इथून १३ किलोमीटरवर असलेल्या मोहराळ्याच्या बाजारात शेतमाल जातो तो दुचाकीवर. जीवघेण्या उतारांवरून एका वेळी जास्तीत जास्त एखादा क्विंटल माल नेता येतो. मध्येच मोठाले खड्डे आणि चढ, वळणं आणि नागमोडी रस्ते, दगडगोडे, डोंगरातले झरे आणि एखादं अस्वलसुद्धा येतं वाटेत.

“पण, खरं सांगायचं ना तर एकीकडे वाटतं रस्ता झाला तर बेकायदेशीर लाकूडतोड अजूनच वाढेल की काय,” उंग्या म्हणतात.

उंग्याभाऊंची बायको बढीबाई गेला जवळपास महिनाभर लंगडतीये. सरपण फोडताना कुऱ्हाड पायावर पडली आणि अंगठ्याखाली खोल जखम झाली. पट्टी वगैरे काही केलेलं नाही. “मोहराळा किंवा हरिपुरापर्यंत जावे लागते,” जखमेवर काही का केलं नाही याचं उत्तर ती देते. “कोणता राजकीय पक्ष आम्हाला इथे दवाखाना देणारे?” असं म्हणत ती हसायला लागते.

आंबापाणीतलं एक बाळ कुपोषित म्हणून नोंदलं गेलं आहे. मात्र आपल्या मुलीचं कुपोषण किती तीव्र आहे याची तिच्या पालकांना काहीही कल्पना नाही. इथे अंगणवाडी नाही. त्यासाठीची मान्यता मिळून दहा वर्षं लोटली असं गावातले लोक सांगतात.

त्यामुळे मोहराळ्याची अंगणवाडी ताई आंबापाणीचं देखील काम पाहते. दोनेक महिन्यातून एकदा येते आणि इथल्या पात्र बालक आणि मातांसाठीचा पोषक आहार तसंच गरोदर स्त्रियांसाठी लोह आणि फोलिक ॲसिडच्या गोळ्या देऊन जाते. “इथेच अंगणवाडी असती तर आमची लेकरं तिथे जाऊन काही तरी शिकू शकली असती,” बढीबाई सांगते. उंग्याभाऊच्या सांगण्यानुसार गावात सहा वर्षांखालची किमान ५० मुलं आहेत. याच वयोगटासाठी एकात्मिक बाल विकास योजना काम करते आणि याच योजनेअंतर्गत अंगणवाड्या चालवण्यात येतात.

इथे आजवर बाळंतपणं घरीच झालीयेत. पण अलिकडे काही तरुण मुलींनी मोहराळे किंवा हरिपुराला जाऊन दवाखान्यात बाळंतपण केलं आहे.

उंग्या आणि बढीबाईला पाच मुलं आणि दोन मुली आणि खूप सारी नातवंडं. हे दोघं निरक्षर. आपल्या पोरांना शाळेत पाठवण्याची त्यांनी बरीच धडपड केली मात्र रस्ताच नाही त्यामुळे त्याला काही फारसं यश आलं नाही.

वीसेक वर्षांपूर्वी इथे शाळेची एक ‘इमारत’ उभी राहिली. बांबू आणि गवताने शाकारलेली ही शाळा म्हणजे या गावातलं सगळ्यात मोडकळीला आलेलं घर असेल.

“अहो, इथे शिक्षकाची नेमणूक पण झालीये. पण मला सांगा, दुसऱ्या तालुक्याहून कुणी तरी रोज इथे हा असला चढ चढून येणारे का?” रुपसिंग पावरा विचारतात. बाजऱ्या कांडल्या पावरा आंबापाणीत स्थायिक झालेले मूळपुरुष. त्यांचे हे पुत्र. गावकरी सांगतात बाजऱ्या पावरांना दोन बायका आणि १५ मुलं होती. गावात पोचायचं तर दुचाकीवर ४० मिनिटांचा प्रवास तोही अगदी सराईत चालकांनाच जमेल असा. सशाचं काळीज असणाऱ्यांचं कामच नाही ते. अनेकदा तर वनखात्याचे गार्डसुद्धा चकवा लागल्यासारखे हरवले आहेत इथे.

बढीबाईचा नातू बारक्या उन्हाळ्याची सुट्टी लागली म्हणून घरी आलाय. तो शेजारच्या चोपडा तालुक्यातल्या धानोऱ्यात आश्रमशाळेत शिकतो. दुसरा एक नातू वेगळ्या आश्रमशाळेत जातो. शासनातर्फे आदिवासी आणि भटक्या विमुक्त समुदायाच्या विद्यार्थ्यांसाठी या निवासी शाळा चालवल्या जातात.

आंबापाणीत आम्हाला स्टीलच्या पेल्यांमध्ये नदीचं पाणी आणि छोट्या कपांमध्ये कोरा चहा मिळाला. ज्या चार मुलींनी आमचा असा पाहुणचार केला त्यांनी आपण कधीच शाळेत गेलो नसल्याचं सांगितलं.

बढीबाईच्या मुलीचं, रेहेंदीचं सासर इथून एक-दोन किलोमीटरवर आहे. इथल्या पावरा पुरुषांनी स्वतः या रस्त्याचं काम केलंय. डोंगराच्या एका रांगेतून खाली उतरायचं आणि दुसरा चढायचा.

रेहेंदीशी बोलत असता ती म्हणते की काही मतदारांचा सवाल आहे की जातीचा दाखला मिळण्याची प्रक्रिया शासनाला थोडी सुलभ करता येईल का. तिथे गोळा झालेल्या काही गड्यांच्या म्हणण्यानुसार गावातल्या २०-२५ टक्के लोकांकडे रेशन कार्ड नाहीत.

रेशन दुकान कोरपावली गावात आहे, इथून १५ किलोमीटरवर. मोहराळ्याहून पुढे दक्षिणेला. लेकरं सहा-सहा वर्षांची झाली तर त्यांच्या जन्माची नोंद होत नाही आणि जन्म दाखला नाही. बाळंतपणंही घरीच होत असल्याने, आधार कार्ड काढायलाही त्रास, ते नसल्यामुळे रेशन कार्डावर या लहानग्यांची नावं घालणंही फार किचकट होऊन बसतं.

इथल्या बायांचं म्हणणं आहे की पाणी कसं मिळेल हाच राजकारण्यांना विचारायचा सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

गावात विहीर किंवा बोअरवेल नाही. हापसा नाही आणि पाइपलाइन तर विचारूच नका. डोंगरातले पावसाळ्यात सुरू होणारे झरे आणि पश्चिमवाहिनी असलेल्या तापी नदीच्या काही उपनद्यांचं पाणी पिण्यासाठी आणि शेतीसाठी वापरलं जातं. पाण्याचं फार तीव्र दुर्भिक्ष्य़ आतापर्यंत कधी जाणवलेलं नाही. पण उन्हाळा वाढत जातो तसं पाणी खराब यायला लागतं. “कधी कधी आम्ही आमच्या गडीमाणसांना सांगतो की मोटरसायकलवरून कॅनमध्ये पाणी भरून आणा,” रेहेंदी सांगते. दिवसभर हंड्याने पाणी भरण्याचं काम बहुतेक मुली आणि बायाच करताना दिसतात. खडकाळ रस्त्यावरून, काट्याकुट्यातून चालत, अनवाणी.

शाळेकडे जाणारी चढण चढून जात असताना वाटेत कमल रहंग्या पावरा डोळे बारीक करून एका सालवृक्षाकडे टक लावून पाहत होता. एका शंकूच्या आकाराच्या धातूच्या द्रोणाच्या धारदार कडांनी तो सालवृक्षाची साल खरवडत होता. खांद्याला लडकवलेल्या रेक्झिनच्या विटक्या पिशवीत सालवृक्षाचा ( Shorea robusta ) सुमारे तीनेक किलो सुगंधी डिंक गोळा केलेला दिसत होता. सूर्य कासराभर वर आला होता. आदल्या दिवशी ४४ अंश तापमान होतं ते आताच पार झालंय असं वाटण्याइतका उष्मा होता.

डिंकाचा थेंब न् थेंब गोळा करायची त्याची धडपड सुरू असते. कमल सांगतो की हरिपुराच्या बाजारात डिंकाला किलोमागे ३०० रुपये भाव आहे. गेल्या तीन तासांपासून तो डिंक गोळा करत होता. त्याच्या खांद्याला अडकवलेली पिशवी भरण्यासाठी चार दिवस लागले होते. लोक याला डिंक म्हणतात पण हा खायला वापरला जात नाही. डिंकाच्या लाडूमध्ये वापरला जाणारा डिंक वेगळा. या डिंकाला लाकडाचा, थोडासा कस्तुरीसारखा गंध असतो. उदबत्ती बनवणाऱ्यांची या डिंकाला मोठी मागणी असते.

डिंक गोळा करण्यासाठी अंदाजे एक मीटर उंचीवरती झाडाच्या खोडाची साल मधे मधे अलगद खरवडून काढली जाते. त्यानंतर काही दिवसांनी डिंक बाहेर पडतो. तो गोळा केल्यानंतर परत दुसऱ्या जागी साल खरवडली जाते.

सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मते काही वेळा डिंक काढण्यासाठी झाडाच्या बुडाला धग दिली जाते. मात्र अशाने झाडं वठून जातात आणि जंगल विरळ होत जातं. पण कमल सांगतो की आंबापाणीचे गावकरी मात्र पारंपरिक पद्धतीने साल सोलून डिंक काढतात. “आमची घरं इथेच आहेत, त्यामुळे कुणी आग लावत नाही.”

झाडाचा डिंक, सालवृक्षाची पानं, रानफळं, तेंदूपत्ता, मोहाची फुलं असं वनोपज गोळा केलं जातं. मात्र हे काम वर्षभर नसतं आणि त्यात फारसा पैसाही नाही. कमलसारख्यांना वर्षभरात डिंकाचे पंधरा ते वीस हजार आणि इतर वस्तूंचेही साधारणपणे तितकेच पैसे मिळतात.

आंबापाणीच्या २४ कुटुंबांना वन हक्क कायदा, २००६ खाली जमिनीचे पट्टे मिळाले. मात्र सिंचनाची सोय नसल्याने पावसाळा सोडता या जमिनी पडक राहतात.

गावातल्या घऱांची संख्या वाढू लागली आणि इथल्या जमिनीतून पुरेसं उत्पन्न निघणं अवघड व्हायला लागलं. तेव्हा इथले पावरा लोक ऊसतोडीला जायला लागले. दहा वर्षांपूर्वीची ही गोष्ट. “दर वर्षी १५-२० कुटुंबं कर्नाटकात जातात,” केलरसिंग जामसिंग पावरा सांगतात. ते मुकादम असून प्रत्येक ‘कोयत्यामागे’ त्यांना १,००० रुपये कमिशन मिळतं.

महाराष्ट्रात ऊसतोडीला जाणाऱ्या नवरा-बायकोच्या जोडप्याला कोयतं म्हटलं जातं. पावरा आदिवासींना ऊसतोडीचा अनुभव नाही त्यामुळे कोयत्यामागे इतर कामगारांपेक्षा त्यांना कमी उचल मिळते.

“कामंच नाहीयेत कुठली,” केलरसिंग सांगतात. महिन्याला १०,००० रुपये मजुरीत नवरा-बायको दिवसाचे १२-१६ तास ऊस तोडतात, मोळ्या बांधतात आणि गाड्यांवर लादतात ज्या तो ऊस कारखान्यांना घेऊन जातात. कधी कधी मध्यरात्र उलटून गेली तरी काम सुरूच असतं.

रुपसिंग सांगतात की ऊसतोडीला गेलेल्या आंबापाणीच्या दोन रहिवाशांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. “घेतलेली उचल काही दिवसांतच संपते आणि औषधउपचार किंवा दवाखाना, विमा किंवा अपघात झाला, कुणाचा जीव गेला तर नुकसान भरपाई वगैरे काहीही नसतं.”

रेहेंदीच्या घरी गोळा झालेले इतर गडी म्हणतात की त्यांना जवळपास दुसरं काही काम मिळालं तर ते तोडीला जाणारच नाहीत. भाषेची अडचण आहे, फडातच पालं टाकून रहावं लागतं त्यामुळे बाया आणि लेकरांचे हाल होतात. ट्रक, ट्रॅक्टरी भीती असते. “भयंकर परिस्थिती असते राहण्याची. पण इतर कुठल्या कामात अशी एकगठ्ठा उचल मिळते?” केलरसिंग विचारतात.

आंबापाणीतल्या जवळपास ६० टक्के लोकांनी ऊसतोडीचं काम केलं आहे, ते सांगतात.

एकरकमी पैसा मिळाला तर घराची काही तरी डागडुजी करून घेता येते. मोटरसायकलसारखी खरेदी करता येते. पावरा समुदायात देज द्यावा लागतो म्हणजेच लग्नात मुलाला मुलीकडच्यांना पैसे द्यावे लागतात. पावरा समाजाची पंचायत किती देज द्यायचा ते ठरवते.

पावरा आदिवासींमध्ये सामाजिक नातेसंबंध आणि लग्नासंबंधी अनोख्या प्रथा आहेत. त्यांची पंचायत कसा निवाडा करते ते रुपसिंग सांगतात. दोन्ही बाजूंची माणसं एकमेकांपासून काही अंतरावर बसतात. याला म्हणतात झगडा. कधी कधी लग्न झाल्यानंतर काही दिवसांनी नवरीला परत आपल्या आई-वडलांकडे पाठवलं जातं. सोबत काही पैसे दिले जातात, त्याला म्हणतात, इज्जत. पण ती दुसऱ्या कुणाबरोबर तरी पळून गेली तर मात्र जितका देज घेतला तेवढा किंवा त्याच्या दुप्पट पैसा नवरीच्या घरच्यांना परत करावा लागतो.

“आंबापाणी सगळ्याच बाबतीत एकदम निराळं आहे,” जळगावचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद म्हणतात. गावकरी सांगतात की १०-१२ किलोमीटर पायी चढून त्यांच्या गावात त्यांना भेटायला आलेले ते पहिले जिल्हाधिकारी आहेत. डिसेंबर २०२३ ची ही घटना. “इथल्या भौगोलिक रचनेमुळे या गावाची काही विशिष्ट आव्हानं आहेत. पण आम्ही इथे सुलभपणे सेवा देता याव्यात यासाठी काही कामं सुरू केली आहेत.” यातलं सगळ्यात मोठं आणि कायद्याच्या प्रक्रियेतलं आव्हान हे की पूर्वी वनजमिनीवर वसलेलं असल्याने या गावाची महसूल विभागाकडे नोंदच नाही. “आंबापाणी गावठाण निर्माण करण्याच्या दिशेने काम सुरू आहे आणि त्यानंतर इतरही अनेक सरकारी योजना इथे राबवल्या जातील,” प्रसाद म्हणतात.

सध्या तरी इथल्या शाळेच्या ‘इमारतीत’ गावातले ३०० च्या आसपास मतदार १३ मे रोजी आपलं मत देतील. आंबापाणी जळगाव जिल्ह्याच्या रावेर मतदारसंघात येतं. मतदान यंत्रं आणि इतर सगळा लवाजमा दुचाकी गाड्यांवर आणि पायी गावात वाहून नेला जाईल.

सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये आजवर इथे ६० टक्के मतदान झाल्याचं अधिकारी सांगतात. आंबापाणीच्या नागरिकांना आपला लोकशाही अधिकार बजावता यावा यासाठी सगळं काही उपलब्ध करून देण्यात येईल असं ते सांगतात. लोकशाहीची फळं अंमळ उशीरा मिळतील ते सोडून द्या.