‘आम्ही कंपनीचे गुलाम आहोत’

रामकृष्ण रेड्डी कृष्णा जिल्ह्याच्या वडलामणु गावात खंडाने घेतलेल्या २.५ एकर जमिनीत मका करतात. आंध्र प्रदेशच्या अगिरीपल्ले मंडलातल्या रेड्डी आणि इतर आठ शेतकऱ्यांनी हैद्राबादच्या आयएमएल सीड्स प्रा. लि. या कंपनीला बियाणं विकण्यासाठी म्हणून एकूण ३० एकरांवर मक्याची लागवड केलीये. “आम्ही सप्टेंबर २०१६ मध्ये लागवड केली आणि मार्च २०१७ मध्ये [सुमारे ८० टन] बियाणं विकलं. आता वर्ष होत आलं तरी कंपनीने आमचे नऊ जणांचे मिळून १० लाख रुपये अजूनही आम्हाला दिलेले नाहीत,” ४५ वर्षीय रामकृष्ण सांगतात.

हा धंदा असा आहे, कंपनी दर वर्षी सप्टेंबरच्या सुमारास शेतकऱ्यांना संकरित बियाणं देते. बियाणं करणारे शेतकरी त्याची लागवड करतात आणि त्यातून किती तरी पटीत तयार झालेलं बी पुढच्या वर्षी मार्चच्या सुमारास कंपनीला विकतात. मग कंपनी हे बियाणं मक्याची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना विकते आणि मोठा नफा कमवते. बियाणं करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कंपनीकडून काही मोबदला हा खतं, कीटकनाशकं आणि अगदी कर्जाच्या रुपातही दिला जातो, व्याज वर्षाला २४ ते ३६ टक्के. शेतकऱ्याला शेवटी जी काही रक्कम मिळते त्यातून कर्ज – मुद्दल आणि व्याज – कापून घेतलं जातं.

कंपनीने मार्चच्या अखेरपर्यंत पैसे देणं अपेक्षित असतं, मात्र पैसा बहुतेक वेळा २-३ महिने उशीराच येतो. २०१७ मध्ये मात्र आयएमएल सीड्सने शेतकऱ्यांना पैसेच दिले नाहीत. थकलेली रक्कम, त्यात गेल्या काही वर्षांपासून लागवडीचा खर्च आणि भाव याचा मेळ बसत नाहीये त्यामुळे मक्याचं बियाणं करणारे अनेक शेतकरी कर्जाच्या खाईत बुडाले आहेत आणि काहींना तर शेती सोडून द्यायला लागली आहे.

पिल्ली श्रीनिवास, वय ४०, वडलामणु गावातले, १५ वर्षांपासून मक्याचं बियाणं करणारे एक शेतकरी. ते सांगतात, “माझ्यावर [खाजगी सावकारांचं ]एकूण १५ लाखांचं कर्ज आहे. माझी स्वतःची फारशी जमीन नाही त्यामुळे मी वर्षाला खंडाचे १५,००० रुपये देतो.”

आयएमएल सीड्सने मात्र पैसे देण्यासंबंधी कसलीही समस्या असल्याचं नाकारलंय. “[शेतकऱ्यांनी तयार केलेल्या] या बियाण्यांमध्ये उगवणीची समस्या आहे, तरीही येत्या १० दिवसांत आम्ही त्यांना त्यांचे पैसे देऊ,” कंपनीचं कृष्णा जिल्ह्यातलं कामकाज पाहणारे चेरुकुरी वेंकटा सुब्बा राव सांगतात. मे २०१८ मध्ये मी त्यांच्याशी बोललो होतो. शेतकऱ्यांना अजूनही पैसे मिळालेले नाहीत. मी जुलैमध्ये परत त्यांना फोन केला तेव्हा ते म्हणाले की पुढच्या १०-१५ दिवसांत शेतकऱ्यांना त्यांचे पैसे मिळतील.

“एक वर्ष झालं कंपनी एवढंच म्हणतीये की आम्हाला आमचे पैसे मिळतील,” रामकृष्ण सांगतात. “आम्हाला कंपनीने जे बियाणं दिलं तेच आम्ही लावलं ना. आता त्यांच्या स्वतःच्या बियाण्यात उगवणीची समस्या असेल तर त्याला आम्ही कसे काय जबाबदार आहोत?”

बियाणं कंपन्या शेतकऱ्यांना टनामागे पैसे देते, मात्र ते मक्याच्या बियाण्याच्या प्रतवारीवर अवलंबून असतं. पण २००२-२००४ पासून किंमतीत फार वाढ झालेली नाही. शेतकरी सांगतात की याच सुमारास पश्चिम कृष्णा विभागातील नुझविड, अगिरिपल्ले, चतरई आणि मुसुनुरू या मंडलांमध्ये पहिल्यांदा बियाण्यासाठी मक्याची लागवड करायला सुरुवात झाली.

“२०१७-१८ च्या हंगामात बियाणं करण्यासाठी म्हणून सुमारे ४,००० शेतकऱ्यांनी जवळपास १५,८८७ एकरांवर एकूण २० कंपन्यांसाठी मक्याची लागवड केली,” कृष्णा जिल्ह्याचे कृषी विभागाचे सहसंचालक, मोहन राव सांगतात. राज्याच्या इतर जिल्ह्यांमध्ये, पश्चिम गोदावरी, पूर्व गोदावरी आणि प्रकासम जिल्ह्यांमध्येही बियाण्यासाठी मका पिकवला जातो.

बियाणं विकण्यासाठी म्हणून मक्याची लागवड करणाऱ्या पहिल्या काही शेतकऱ्यांपैकी एक आहेत मुसुनुरू मंडलातले पेड्डिनेनी वेंकट श्रीनिवास राव. त्यांची ११ एकर जमीन आहे आणि ते बंगळुरूच्या सीपी सीड्स इंडिया या कंपनीसाठी १० एकरांवर मका करतात, कंपनीचा कारखाना नुझविड शहरात आहे. “आठ वर्षांपूर्वी [२०१० मध्ये] टनामागे १२,००० ते १४,००० इतका भाव मिळत होता आणि या वर्षी भाव आहे १६,००० ते १८,००० प्रति टन. पण लागवडीचा खर्च मात्र दुप्पट ते तिप्पट झालाय,” ५४ वर्षीय राव सांगतात.

अनुवादः मेधा काळे