‘आम्हाला कबूल केलेल्या नोकऱ्या शासनाने आम्हाला द्याव्यात’

“मला रोज रु. १५० मजुरी मिळायची, आठवड्यातले सहा दिवस. आणि आता बायांसाठी काहीच काम नाहीये,” थुल्लुर मंडलातल्या उद्दंडरायुनिपालेम गावच्या वेमुरी सुजाता सांगतात. ३८ वर्षांच्या सुजाता दलित माला समाजाच्या आहेत आणि जानेवारी २०१५ पासून शेतमजूर म्हणून काम करतायत.

मात्र जागतिक दर्जाची अमरावती ही राजधानी उभी करण्यासाठी आंध्र प्रदेश शासनाने भू संपादन करायला सुरुवात केली आणि गुंटुरमध्ये कामं मिळणं अवघड व्हायला लागलं. २०१४ साली राज्याचं द्विभाजन होऊन तेलंगण आणि आंध्र प्रदेश अशी दोन राज्यं झाली. पुढची दहा वर्षं हैद्राबाद ही दोन्ही राज्यांची राजधानी असणार आहे – अमरावती तयार होईपर्यंत.

सुजाताचे पती २००८ साली मरण पावले. त्यानंतर शेतमजूर म्हणून मिळणाऱ्या तुटपुंज्या कमाईतून सुजातांनी त्यांच्या दोन मुलांना मोठं केलं. आता ते दोघंही आपापला चरितार्थ चालवण्यासाठी धडपडत आहेत. त्यांचा थोरला मुलगा वेमुरी प्रसाद, वय १९, याने २०१५ साली थुल्लुरच्या जिल्हा परिषद शाळेतून दहावी पूर्ण झाल्यानंतर शिक्षण सोडलं. एक वर्षानंतर त्याचा धाकटा भाऊ वेमुरी राजा, वय १७ याने देखील त्याच शाळेतून शिक्षण सोडलं. सध्या दोघंही कृष्णा नदीच्या किनारी रेतीच्या उत्खननावर रोजंदारीवर काम करतायत. फारसं काही काम उपलब्ध नाही त्यामुळे आठवड्यातले तीन दिवस दोघं आलटून पालटून काम करतात, २०० ते २५० असा रोज मिळतो.

“हे हाडं खिळखिळी करणारं काम आहे आणि भरपूर शक्ती लागते. आम्ही सकाळी ६ वाजता जातो आणि संध्याकाळी ६ वाजता परततो,” राजा सांगतो. रेतीच्या कामावर बायांना घेत नाहीत आणि आता शेतातलं कामही मिळत नसल्यामुळे सुजातांसारख्या अनेक जणी आता घरीच असतात.

अमरावतीच्या उभारणीसाठी कृष्णेकाठच्या २९ गावांमधली जमीन राज्य सरकार संपादित करत आहे त्यातलं एक आहे उद्दंडरायुनिपालेम. प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात शासन ३३,००० एकर जमीन संपादित करणार आहे (आणि २०५० साली तिसरा टप्पा पूर्ण होईपर्यंत एकूण १ लाख हेक्टर). अमरावती शाश्वत राजधानी शहर विकास प्रकल्पासाठी, २०१५ साली सुरू करण्यात आलेल्या लँड पूलिंग योजनेसाठी (एलपीएस) जमीनमालक त्यांची जमीन “स्वेच्छेने” देऊ शकतात आणि त्या बदल्यात त्यांना आर्थिक मोबदल्याऐवजी या शहराची बांधणी पूर्ण झाल्यानंतर “पुनर्रचित विकसित” भूखंड मिळेल. जमीन ‘संपादन प्राधिकरण’ असणारं आंध्र प्रदेश राजधानी विकास प्राधिकरण (एपीसीआरडीए) ऊर्वरित जमीन स्वतःकडे ठेवेल आणि रस्ते, सार्वजनिक इमारती, उद्योग आणि इतर नागरी सुविधांच्या उभारणीसाठी तिचा वापर करेल. मात्र एलपीस केवळ जमीनमालकांची संमती घेते, त्या जमिनीवर अवलंबून असणाऱ्या इतरांची, उदा. शेतमजूर, इत्यादींना या प्रक्रियेतून वगळण्यात येतं.

१,०५३ लोकसंख्या असणाऱ्या उद्दंडरायुनिपालेमचं तीन मुख्य वसाहतींमध्ये विभाजन झालं आहेः मुख्य गावठाण, लागून अनुसूचित जाती (एससी) कॉलनी आणि पुढे नदीकाठी लंका एससी कॉलनी. सुमारे १५० दलित कुटुंबं एससी क़ॉलनीत तर ७५ कुटुंबं लंका एससी कॉलनीत राहतात असा गावकऱ्यांचा अंदाज आहे.

मुख्य गावठाणात बहुतकरून कम्मा जमीनमालक आणि छोटे शेतकरी राहतात. इथले बहुतेक दलित खंडाने शेती करतात किंवा शेतमजुरी करतात, प्रामुख्याने जमीनदारांवर अवलंबून असतात. २०११ च्या जनगणनेनुसार या गावात १६९ शेतकरी आणि ५५६ शेतमजूर राहतात. १९७३ सालच्या आंध्र प्रदेश भूसुधार (शेतजमीन कमाल धारणा) कायद्यानुसार शासनाने भूमीहीन गरिबांना जमिनीचं वाटप केलं त्या आधी फार मोजक्या दलित कुटुंबांकडे स्वतःच्या मालकीची जमीन होती.

“जेव्हा जमीनदारांनी त्यांच्या जमिनी पूलिंग योजनेसाठी दिल्या तेव्हा शेतमजुरांच्या हाताचं काम गेलं,” सत्तरीचे मंडला सुब्बा राव सांगतात. आणि याच सुमारास कृष्णेच्या काठी, उद्दंडरायुनिपालेन, बोरुपालेम, लिंगयपालेम आणि वेंकटपालेम या गावांमध्ये रेतीच्या उत्खननात वाढ झाली. नदीतून काढलेल्या रेतीचा वापर राजधानीच्या बांधकामात केला जातोय.

या गावातले तरुण आता रेतीच्या उत्खननावर अवलंबून आहेत. मात्र वयस्कांना काम नाही. “मी काही दिवस रेती खणायला गेलो, पण ते फार जड काम आहे. माझ्या वयामुळे मला काही ते झेपणारं नाही,” सुब्बा राव सांगतात. ते त्यांच्या पत्नीसोबत, साठीच्या वेंकयम्मा मंडलांसोबत राहतात. त्यांच्यासाठी उत्पन्नाचा एकमेव स्रोत म्हणजे सरकारने कबून केलेलं, दरमहा २,५०० रुपये पेन्शन. एलपीसएसखाली भूमीहीन कुटुंबांना १० वर्षांसाठी हे देण्यात येणार आहे – मात्र ही रक्कम पुरेशी नाही. २०१७ साली जागतिक बँकेच्या पाहणी समितीच्या अहवालाप्रमाणे इथल्या भूमीहीन मजुरांचं सरासरी मासिक उत्पन्न रु. ८,४७६ इतकं आहे.

“गड्यांना ५०० रुपये तर बायांना १५०-२०० रुपये मजुरी मिळायची. वर्षाचे ३६५ दिवस काम उपलब्ध होतं. जर गडी आणि बाई दोघांनी काम केलं तर शेतमजुराच्या कुटुंबाला महिन्याला १५,००० ते २०,००० रुपये मिळत होते,” वेंकयम्मा सांगतात. “२,५०० रुपयात आम्ही आमच्या रोजच्या गरजा कशा भागवायच्या? महिन्याभरात संपणाऱ्या २५ किलो तांदळाच्या कट्ट्यालाच १५०० रुपये पडतात,” सुब्बा राव सांगतात. “ती [नवी] राजधानी आल्यावर प्रवास [लांब कामाला जायला लागत असल्यामुळे] आणि दवाखान्यावरचे इतर खर्च वाढलेत आणि कमाई घटलीये.”

“सुरुवातीला तर सरकारने आम्हाला काहीच दिलं नाही. ज्या काही घोषणा होत होत्या त्या जमीनदारांसाठी होत्या. आणि जेव्हा आम्ही आंदोलन केलं तेव्हा सरकारने आम्हाला अशा वाटाण्याच्या अक्षता दिल्यात. प्रत्येक कुटुंबाला महिन्याला किमान १०,००० रुपये पेन्शन मिळायला पाहिजे अशी आमची मागणी आहे,” एससी कॉलनीत राहणाऱ्या कंभंपती भूलक्ष्मी या ४२ वर्षीय दलित रहिवासी सांगतात. “पेन्शनसुद्धा ते वेळेत देत नाहीत. दोन महिन्यांतून एकदा पैसा येतो. दर महिन्यात मला मंदादमच्या [इथून तीन-चार किलोमीटर] स्टेट बँकेत दोन-तीन चकरा माराव्या लागल्या आहेत, दर खेपेला ४० रुपयांचा दंड [बस नसल्याने रिक्षाला पर्याय नाही],” त्या सांगतात.

सरकारने या २९ गावांमध्ये मनरेगाची कामं ३६५ दिवस सुरू करण्याचंही वचन दिलं आहे, मात्र त्याला काही अद्याप सुरुवात झालेली नाही. “३६५ दिवस तर सोडाच, [२०१५ साली] अमरावतीसाठी जमिनी घ्यायला सुरुवात झाली तेव्हापासून गेल्या चार वर्षांत आम्हाला मनरेगाचं एक दिवसाचंही काम मिळालेलं नाही,” भूलक्ष्मी सांगतात.

आता त्यांचा मुलाच्या, १८ वर्षीय इरिमायाच्या कमाईवरच त्यांचं पाच जणांचं कुटुंब विसंबून आहे. २०१५ साली दहावीनंतर त्याने शिक्षण सोडलं आणि २०० ते २५० रुपये रोजावर तो आठवड्यातले तीन दिवस काम करतो. “आता काम कमी आणि लोक जास्त त्यामुळे आम्ही कामं वाटून घेतो. आज एससी कॉलनीतली लोकं रेती खणायला गेली तर उद्या लंका एससी कॉलनीतली जातात,” इरिमाया सांगतो.

दुपारची वेळ आहे, झाकाळून आलंय आणि रेतीच्या उत्खननाठिकाणी काही दलित तरुण (यातल्या काहींकडे एमबीएची पदवी आहे) पत्त्याचा डाव खेळण्यात रमलेत. त्यांनी हैद्राबाद किंवा इतर काही शहरांमध्येही काम शोधण्याचा व्यर्थ प्रयत्न केला. तिथे, गावाकडे शेतातही काही काम नाही. “हळू हळू रेती काढण्याचं कामही कमी होत चाललंय. आता नदीकाठची रेतीही कधी तरी संपणारच ना,” २३ वर्षीय अंकला मंडला म्हणतो, त्याने एलुरुमधून एमबीए केलं आहे.

नदीच्या पात्रातून यांत्रिक बोटी आणि खणणी यंत्रांच्या मदतीने रेती उपसून किनाऱ्यांवर साठवली जाते. तिथे उत्खननावर काम करणारा २४ वर्षीय पुली सुधीर याने गुंटुरमधून एमबीए केलंय. तो सांगतो, “आम्ही ट्रॅक्टरमध्ये रेती लादतो. मारे एमबीए केलंय पण शेवटी हेच काम लागलंय.” सुधीरचा चुलत भाऊ भरत कुमार, वय २५ संतप्त आहे. “घरटी एकाला नोकरी देण्यात येईल असं वचन चंद्राबाबूंनी दिलं म्हणून आम्ही त्यांना मत दिलं. ही ऑफर केवळ त्यांच्याच कुटुंबाला लागू होती हे आम्हाला माहित नव्हतं,” तो म्हणतो. २०१७ मध्ये चंद्राबाबूंचा मुलगा नरा लोकेश याची राज्याच्या मंत्रीमंडळात वर्णी लागली त्याबद्दल सुधीर बोलतोय.

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय आणि राष्ट्रीय हरित लवादाने यांत्रिक बोटींद्वारे रेतीचं खनन थांबवण्यासाठी अनेक निर्देश दिले आहेत मात्र सरकारने या निर्बंधांना केराची टोपली दाखवलेली दिसते. “खरी स्थिती अशी आहे की सत्ताधारी तेलुगु देसम पक्षाचेच अनेक जण, ज्यात स्थानिक आमदार, खासदार आणि एक दोन मंत्र्यांचा समावेश आहे, तेच रेती उत्खननात सहभागी आहेत,” रेतीचं काम करणारा एक दलित तरुण सांगतो. त्यानेही एमबीए केलंय, त्याने स्वतःची ओळख उघड केली नाही. “आमच्या गरजांकडे दुर्लक्ष करून ते [रेतीच्या खननातून मिळवलेला पैसा] पुढच्या वर्षी निवडणुकांवर खर्च करतील.”

२०१७ च्या मार्चमध्ये उद्दंडरायुनिपालेममधल्या तीन दलित कुटुंबांनी मिळून १२ लाख गोळा केले, काहींनी बँकेकडून कर्जं काढली, आणि स्वतःच रेती खणण्यासाठी यंत्र घेतलं. पण गावचे तेलुगु देसम पक्षाचे सदस्य असणारे कम्मा समाजाचे सरपंच त्यांना स्वतः रेती काढू देत नसल्यामुळे त्यांना एका मुकादमाखाली काम करावं लागतंय. तो मुकादमही तेलुगु देसम पक्षाचा सदस्य आहे. “आम्ही रेती काढली तर ती अवैध. पण आम्ही सत्ताधारी पक्षाच्या लोकांसाठी काम केलं तर ते मात्र वैध. वर आम्हाला उपजीविका देण्याच्या नावाखाली हा सगळा धंदा चालू आहे,” एक दलित तरूण सांगतो.

गेल्या काही काळात कृष्णेच्या काठावर रेतीचा उपसा केल्यामुळे परिस्थितिकीचं लक्षणीय नुकसान झालं आहे. इथल्या भागाचा जवळून अभ्यास केलेल जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ आणि जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठातील मानद प्राध्यापक विक्रम सोनी सांगतात, “नदीमध्ये पाणी धरून ठेवण्यासाठी रेतीचा खूप उपयोग होतो. परिसंस्थेचं संतुलन टिकून राहण्यासाठी नदीपात्रात पुरेशी रेती असणं फार महत्त्वाचं आहे. [कृष्णेतील] वाळूच्या एकूण खोलीत पात्रामध्ये ३० मीटर ते काठापाशी ५ मीटर इतका फरक आहे. लाखो वर्षांची नदीची ही नैसर्गिक व्यवस्था राजकारण्यांच्या पैशाच्या लोभापोटी नष्ट झाली आहे.”

एमबीए झालेले हे तरूण असोत किंवा राजा, प्रसाद आणि इरिमाया ही रेतीकामगारांची मुलं असोत, कुणालाच ते पुढे काय वाढून ठेवलंय याचा पत्ता नाही. “आम्हाला कबूल केलेल्या नोकऱ्या शासनाने द्याव्यात आणि नदीतली रेती उपसणं थांबवून नदीचा जीव वाचवावा,” मदन म्हणतो.

राजा म्हणतो, “एकदा का रेती संपली की, आम्ही कसे जगणार आणि काय करणार तेच आम्हाला माहित नाहीये.”

या मालिकेतले इतर लेखः

‘This is not a people’s capital’

New capital city, old mechanisms of division

Soaring land prices, falling farm fortunes

A wasteland of lost farm work

Mega capital city, underpaid migrant workers

अनुवादः मेधा काळे