ਰਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਬਿਤਾਇਆ ਸੀ। "ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ," ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗਗਸੀਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਵੱਢਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਲ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ-ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ- 44 ਸਾਲ ਰਮੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਅਰਰੀਆ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਸ਼ੋਇਰਗਾਓਂ ਤੋਂ ਪਲਾਇਣ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। "ਮੈਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹਾਂ," ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ੋਇਰਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ਼ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਸੀਜ਼ਨ (ਜੂਨ-ਨਵੰਬਰ) ਦੌਰਾਨ ਝੋਨਾ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। "ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਖੁਦ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ," ਉਹ ਕਮਾਦ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹਟਾਏ ਬਗੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਮੁੱਖ ਨਕਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਰਬੀ ਸੀਜ਼ਨ (ਦਸੰਬਰ-ਮਾਰਚ) ਵਿੱਚ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਨਕਦੀ ਮਿਲ਼ਦੀ ਹੈ। "ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (2020) ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ 900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਵੇਚੀ ਸੀ," ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 60 ਕੁਵਿੰਟਲ ਫ਼ਸਲ ਵੱਢੀ ਸੀ। "ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਨੇ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਰਮੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਕੀਮਤ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2019-20 ਲਈ ਮੱਕੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ)-1760 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਵਿੰਟਲ-ਤੋਂ ਕਰੀਬ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਗੁਲੇਟਡ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 'ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸਲਈ ਸ਼ਰਮਾ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ਼ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ, ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਕਟ, 1960 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਏਪੀਐੱਮਸੀ) ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ।
