ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ, ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਸੀ। ਆਖਰਕਾਰ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅੱਗ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰਾਂਗਾ।”
PARI ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅਹਿਮ ਨਵੇਂ ਬਿਲਾਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜੰਗਲਾਤ (ਸੰਭਾਲ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2023 ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਉ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗਲ ਜੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੀ ਲੈ ਲਉ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ‘ਗ਼ੈਰ-ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਜੰਗਲ’ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ 50 ਫੀਸਦ ਹਨ ਜੋ, ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਿਲਟਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡਿਜੀਟਲ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ – ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਦੂਜੀ) ਸੰਹਿਤਾ ਕਾਨੂੰਨ – ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਫੋਨ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਆਦਿ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ – ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਕਾਈ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਹਿਤ ਪਛਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਇਸਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗੀਨ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
