कायदे करण्याच्या प्रक्रियेत संसदेचं नवं वळण

संसदेच्या नव्या भवनामधल्या घडामोडी पाहून भारताचे पहिले कायदा मंत्री, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या कपाळावर आठी चढली असती. ते म्हणालेच होते, “संविधानाचा गैरवापर होतोय असं मला दिसलं तर ते जाळून टाकणाऱ्यांमध्ये मी पहिला असेन.”

२०२३ मध्ये संसदेत मंजूर झालेल्या काही विधेयक आणि कायद्यांचा आम्ही आढावा घेत आहोत. या कायद्यांनी नागरिकांचे घटनादत्त अधिकार धोक्यात आले आहेत.

वन (संवर्धन) दुरुस्ती कायदा, २०२३ बघा. देशाच्या सीमेला लागून असलेली वनं आता अजिबात संरक्षित नसतील. ईशान्य भारताचं उदाहरण घेतलं तर लक्षात येतं की बा प्रांत किती तरी देशांच्या सीमांना लागून आहे. आणि ‘वर्गीकृत न केलेली’ ईशान्येची ही वनं भारताच्या नोंद असलेल्या वनांच्या ५० टक्के इतक्या क्षेत्रावर आहेत. मात्र या दुरुस्तीनंतर आता या वनांचा वापर सैन्याच्या किंवा इतर कारवायांसाठी करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितिय) संहिता कायद्यामुळे चौकशीदरम्यान फोन किंवा लॅपटॉपसारखी डिजिटल उपकरणं ताब्यात घेणं आता तपास यंत्रणांसाठी सुलभ करण्यात आलं आहे. याचे नागरिकांच्या खाजगीपणाच्या सर्वात मूलभूत अशा अधिकारावर विपरित परिणाम होणार आहेत. नवीन दूरसंचार कायद्यामध्ये दूरसंचार सेवादात्यांच्या अधिकृत आस्थापनेला बायोमेट्रिक पद्धती वापरून ओळख पटवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. अशा पद्धतीने बायोमेट्रिक विदा गोळा करून ती साठवणं हे खाजगीपणा आणि सायबर सुरक्षा अशा दोन्हींसाठी चिंताजनक ठरतं.

२०२३ साली भारताच्या संसदेत कायद्यांचाही नव्याने वापर करण्यात आला. संसदेच्या ७२ वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच विरोधी पक्षांतील १४६ विद्यमान खासदारांना डिसेंबर २०२३ मध्ये झालेल्या हिवाळी सत्रात निलंबित करण्यात आलं. एका सत्रात या आधी इतक्या मोठ्या संख्येने खासदारांना कधीही निलंबित करण्यात आलेलं नाही.

राज्यसभेचे ४६ आणि लोकसभेचे १०० खासदार निलंबित झाल्याने विरोधी बाक रिकामे असतानाच फौजदारी कायद्यांमधल्या बदलांवर चर्चा घेण्यात आली.

या चर्चेदरम्यान संसदेत तीन नवीन विधेयकं मांडण्यात आली. भारतीय फौजदारी कायद्यांची पुनर्रचना आणि ब्रिटिश राजवटीचा त्यावरील प्रभाव दूर करणे हा त्यामागचा हेतू. भारतीय दंड विधान, १८६०, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ आणि भारतीय साक्षीपुरावा अधिनियम १८७२ हे ते तीन कायदे. त्या जागी अनुक्रमे भारतीय न्याय (द्वितिय) संहिता, २०२३, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितिय) संहिता, २०२३ आणि भारतीय साक्ष्य (द्वितिय) विधेयक, २०२३ हे कायदे आणण्यात आले. हे कायदे सादर केल्यानंतर १३ दिवसांच्या आत त्यावर राष्ट्रपतींनी शिक्कामोर्तब केलं आणि १ दुलै २०२४ पासून ते देशात लागू होतील.

भारतीय न्याय संहिता, २०२३ मध्ये प्रामुख्याने आधीच्या तरतुदींची फेरमांडणी करण्यात आली असली तरी विधेयकाच्या द्वितिय आवृत्तीमध्ये भारतीय दंड विधान १८६० मधील अनेक तरतुदींपासून फारकत घेण्यात आलेली दिसते.

या कायद्यामध्ये देशद्रोह (आता वेगळ्या नावाने) हे कलम कायम ठेवण्यात आलं आहे मात्र त्याची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. “भारताची स्वायत्तता, एकता आणि अखंडता धोक्यात आणणारं” कोणतंही कृत्य आता या कलमाच्या कक्षेत येणार आहे. आधीच्या कायद्यामध्ये “हिंसेला चिथावणी” किंवा “सुव्यवस्थेला बाधा” आणली असल्यास देशद्रोहाचं कलम लावण्यात येत असे मात्र प्रस्तावित कलम १५२ नुसार त्यात बदल करण्यात आला असून आता “सशस्त्र बंड, वेगळं निघण्याची कृती किंवा तसं करण्यासाठी दिलेलं प्रोत्साहन किंवा इतर कुठल्याही विद्रोही कृती” गुन्हा ठरणार आहेत.

भारतीय न्याय संहितेच्या दुसऱ्या आवृत्तीतला महत्त्वाचा बदल म्हणजे कलम ३७७ वगळण्यात आलं आहे. “निसर्गनियमाच्या विरोधात जाऊन जर कुणी स्वेच्छेने एखादा पुरुष, स्त्री किंवा प्राण्याबरोबर लैंगिक संभोगाची कृती करत असेल तर त्याला आजन्म कारावासाची शिक्षा देण्यात येईल [...]” ही तरतूद आताच्या कायद्यात नाही. विभिन्न लैंगिक ओळख असलेल्या व्यक्तींना लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण देणारी इतर कुठलीही तरतूद या नव्या कायद्यांमध्ये नाही.

भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितिय) संहिता कायदा २०२३ आल्यानंतर आता फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ रद्द झाली आहे. आधीच्या कायद्यामध्ये एखाद्या व्यक्तीला अटक झाल्यानंतर १५ दिवसांची कोठडी देण्याची तरतूद होती मात्र या कायद्याने त्यात वाढ करून जास्तीत जास्त ९० दिवस एखाद्याला तुरुंगात ठेवता येईल असा बदल केला आहे. ही वाढीव कोठडीची तरतूद विशेषतः देहदंड, जन्मठेप किंवा कमीत कमी १० वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा आहे अशा गुन्ह्यांना लागू करण्यात आली आहे.

शिवाय तपासादरम्यान फोन, लॅपटॉपसारखी डिजिटल उपकरणं ताब्यात घेण्याची परवानगी तपास यंत्रणांना देण्यात आल्याने खाजगीपणाच्या अधिकारांचं उल्लंधन होण्याची दाट शक्यता आहे.

भारतीय साक्ष्य (द्वितिय) संहिता, २०२३ मध्ये भारतीय साक्षीपुरावे अधिनियम १८७२ मधील बहुतेक तरतुदी जशाच्या तशा ठेवण्यात आल्या आहेत.

वन (संवर्धन) दुरुस्ती कायदा, २०२३ ने आता वन (संवर्धन) कायदा, १९८० ची जागा घेतली आहे. या सुधारित कायद्यानुसार काही विशिष्ट प्रवर्गातल्या वनजमिनींना कायद्यातून सूट देण्यात आली आहे. यामध्येः

“(अ) रेल्वेमार्ग किंवा सरकारच्या अखत्यारीत येणाऱ्या सार्वजनिक रस्त्यालगत असणारी वनजमीन जिथून वस्ती, रेल्वे किंवा रस्त्यालगत असणाऱ्या एखाद्या सुविधेपर्यंत पोचता येत असेल अशी जास्तीत जास्त ०.१० हेक्टर जागा,

(ब) पोट कलम (१) च्या कलम (अ) किंवा कलम (ब) मध्ये नमूद न करण्यात आलेल्या जमिनींवरील वृक्ष, वृक्ष लागवड किंवा वनीकरण, व

(क) अशी वनजमीन,

(i) जी आंतरराष्ट्रीय सीमारेषा किंवा ताबा रेषा किंवा प्रत्यक्ष ताबा रेषांपासून शंभर किलोमीटरच्या आत आहे तिच्यावर राष्ट्रीय महत्त्वाच्या किंवा राष्ट्रीय सुरक्षेसंबंधी आवश्यक प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी वापरण्यात यावी असे प्रस्तावित आहे

(ii) जी दहा हेक्टरपर्यंत संरक्षणविषयक पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी वापरली जाईल

(iii) जी संरक्षणविषयक प्रकल्प, किंवा निमलष्करी दलासाठी तळ किंवा इतर सार्वजनिक सुविधांच्या उभारणारणीसाठी प्रस्तावित आहे [...].”

या सुधारणा करत असताना परिसंस्था, परिस्थितिकी, वातावरणातील बदलांचं संकट किंवा पर्यावरणाचा ऱ्हास अशा कुठल्याही बाबींचा विचार केल्याचं दिसत नाही.

भारताच्या डिजिटल क्षेत्रामध्ये लक्षणीय बदल घडवून आणणारे काही कायदे २०२३ साली संसदेत मंजूर झाले. यामध्ये दूरसंचार कायदा, २०२३, डिजिटल वैयक्तिक विदा सुरक्षा कायदा २०२३ आणि प्रसारण सेवा (नियमन) विधेयक, २०२३ यांचा समावेश होतो. या कायद्यांमुळे आणि त्यांतल्या तरतुदींमुळे नागरिकांच्या डिजिटल अवकाशातील हक्कांवर परिणाम होणार आहे तसंच घटनेने दिलेल्या खाजगीपणाच्या अधिकारावरही गदा येणार आहे. ऑनलाइन मजकुरावर नियंत्रण तसंच कोणत्याही कारणासाठी इंटरनेट व फोन सेवा बंद करण्याचा अधिकार या कायद्यांमुळे सरकारला मिळाला आहे.

विरोधकांशिवाय कायदे मंजूर करण्यात येत असल्याने दूरसंचार विधेयक फारच झपाट्याने म्हणजेच लोकसभेत चर्चा झाल्यानंतर चारच दिवसांत २५ डिसेंबर रोजी राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात आलं. भारतीय तार कायदा, १८८५ आणि भारतीय बिनतारी संदेशवहन कायदा, १९३३ मध्ये सुधारणा करण्याचा भाग म्हणून या नव्या कायद्याने नियमनाच्या चौकटींचं आधुनिकीकरण करण्यास मंजुरी दिली आहेः

“(अ) [...] काही विशिष्ट संदेश, किंवा विशिष्ट श्रेणीचे संदेश मिळवण्यासाठी वापरकर्त्यांना पूर्वपरवानगी घ्यावी लागेल,

(ब) “डू नॉट डिस्टर्ब (व्यत्यय आणू नये)” या नावाने एक किंवा अधिक रजिस्टर तयार करून त्याचा नियमित वापर करणे, जेणेकरून वापरकर्त्यांना पूर्वपरवानगीशिवाय विशिष्ट श्रेणीचे संदेश नाकारता येतील, किंवा

(क) या कलमाचा भंग करून येणारे संदेश किंवा मालवेअरची खबर वापरकर्त्यांना देता यावी यासाठी यंत्रणा उभी करण्यात येईल.”

सार्वजनिक आणीबाणीच्या काळात किंवा गुन्हेगारी कृत्यांना चिथावणी मिळू नये म्हणून या कायद्याने सरकारी यंत्रणांना “कुठल्याही अधिकृत यंत्रणेकडून दूरसंचार सेवा किंवा सेवाजाळ्याचा तात्पुरता ताबा” घेण्याचा अधिकार दिला आहे.

सार्वजनिक सुरक्षेचं कारण पुढे करून अधिकाऱ्यांना दूरसंचार जाळ्यावर लक्ष ठेवण्याचे, त्यांचं नियमन करण्याचे अधिकार या तरतुदीमुळे देण्यात आले आहेत.

मूळ कायद्यांमध्ये करण्यात आलेले हे बदल नागरिकांना केंद्रस्थानी ठेवून करण्यात आल्याचं देशाच्या गृहमंत्र्यांनी जाहीर केलं होतं. मात्र वन कायद्यामधल्या नव्या तरतुदींमुळे, अवर्गीकृत वनांजवळ, वनक्षेत्रात राहणाऱ्या ईशान्येकडच्या नागरिकांच्या उपजीविका, संस्कृती आणि इतिहासच आता लुप्त होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. नव्या वन संवर्धन दुरुस्ती कायद्यामध्ये त्यांचे हक्क अबाधित राहणार नाहीत.

फौजदारी कायद्यांमधल्या बदलांमुळे आपल्या डिजिटल हक्कांवर तसंच खाजगीपणाच्या अधिकारावर घाला घातला गेला आहे. नागरिकांचे अधिकार आणि फौजदारी कायदेप्रक्रिया यामधलं संतुलन डळमळीत होण्याचा धोका निर्माण झाला असल्याने या दुरुस्ती आणि बदलांना बारकाईने विचार करण्याची आवश्यकता आहे.

हे पाहता ‘नागरिकांना केंद्रस्थानी ठेवून’ म्हणजे नक्की काय हा प्रश्न आपल्या घटनेच्या मुख्य शिल्पकारालाही पडणार यात शंका नाही.

कव्हर डिझाइनः स्वदेशा शर्मा