“आम्ही दिल्लीहून परत गेलो त्याला दोन वर्षं झाली. सरकारने सांगितलं होतं की आमच्या मागण्या मान्य होतील. पण त्या मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी आम्हा शेतकऱ्यांना कुणी बोलावलंही नाही,” पंजाबच्या संगरूर जिल्ह्याच्या रहिवासी असलेल्या ६० वर्षीय चरणजीत कौर सांगतात. आपल्या दोन एकर जमिनीत घरच्यापुरता गहू, तांदूळ आणि भाजीपाला पिकवतात. “आम्ही सगळ्या शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी लढतोय,” त्या म्हणतात.
पतियाळाच्या शंभू सीमेवर चरणजीत जी आपली मैत्रीण गुरमीत कौर यांच्यासोबत बसल्या आहेत. त्याही शेतकरी आहेत. दुपार आहे, ऊन आहे पण चटका नाही. “त्यांनी आम्हाला दिल्लीला जाऊही दिलं नाही,” गुरमीत सांगतात. हरियाणा-पंजाब आणि दिल्ली हरियाणा सीमेवर शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी टाकलेले अडथळे, बॅरिकेड, काँक्रीटच्या भिंती, रस्त्यात ठोकलेले खिळे आणि काटेरी तारांचा उल्लेख करत त्या म्हणतात. वाचाः ‘शंभू सीमेवर मला कैदेत टाकल्यासारखं वाटतंय’
इथे जमलेल्या शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे की सरकारने त्यांची अनेक बाबतीत फसवणूक केली आहे. स्वामिनाथन आयोगाच्या अहवालानुसार किमान हमीभाव, शेतकरी आणि शेतमजुरांना कर्जमाफी, लखीमपूर-खेरी हत्याकांडामध्ये मारल्या गेलेल्या शेतकऱ्यांना न्याय आणि दोषींना अटक, शेतकरी आणि शेतमजुरांसाठी पेन्शन योजना आणि २०२०-२१ च्या आंदोलनात शहीद झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना भरपाई अशा त्यांच्या मागण्या आहेत.
१३ फेब्रुवारी रोजी या शेतकऱ्यांनी आपल्या मागण्या मांडण्यासाठी शांततेच्या मार्गाने दिल्लीकडे प्रयाण केलं. मात्र त्यांना अश्रुधूर, रबरी गोळ्या आणि पेलेट गनचा सामना करावा लागला. त्यांना पुढे जाण्यापासून रोखण्यासाठी हरियाणा पोलिसांनी अशा प्रकारे बळाचा वापर केला.










