ਗੋਕੁਲ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਭੱਠੀ ਅੱਗੇ ਭੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੁੱਟਦਿਆਂ ਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਦਿਨ ਨਿਕਲ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੱਖਦੇ ਲੋਹੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ਼ਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਚਿੰਗਾੜੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਬੂਟਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਸੁਰਾਖ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਪਏ ਸੜੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਹਿਜ਼ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ।
''ਕਯਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,'' ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 2025 ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਿਆਂ ਹਾਲੇ 48 ਘੰਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਤੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜਟ, ਬਜਟ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਜਟ ਹੀ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਗੜੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ਼ ਤਾਅਲੁੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲ਼ੇ ਇਸ ਖ਼ਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਲੁਹਾਰ, ਗੋਕੁਲ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ।
''ਦੇਖੋ, ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਈਓਂ ਕੀਤਾ। 700-800 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਊਂਦਿਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਦਫ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਾ ਪੁੱਛੀ,'' 40 ਸਾਲਾ ਗੋਕੁਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੌਲੀ ਬੈਦਵਾਨ ਵਿਖੇ ਸੜਕ ਦਾ ਇਹ ਕੰਢਾ ਹੀ ਗੋਕੁਲ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
''ਹੁਣ ਭਲ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੋਇਆ?'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਗੋਕੁਲ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲ਼ੀ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹਾਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਬਲ਼ਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕੋਲ਼ੇ ਮਗਰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੰਦਾਂ- ਵਦਾਨ (ਹਥੌੜਾ) ਤੇ ਦਾਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੇਲ਼ੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ।
ਅਨੁਵਾਦ: ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ