“बजेट वगैरे ऑफिसर लोकांसाठी असतं,” अली मोहम्मद लोन म्हणतात. म्हणजेच मध्यमवर्गीय ‘सरकारी’ लोक किंवा कर्मचारी असं त्यांना म्हणायचंय. याचा एक अर्थ हाही होतो की हे बजेट त्यांच्यासारख्या लोकांसाठी नाही.
“मागच्या वर्षी २०२४ मध्ये मी पिठाचं ५० किलोचं पोचं १,४०० रुपयांना घेत होतो. आज त्याची किंमत २,२०० झालीये,” ५२ वर्षीय लोन सांगतात. तंगमर्ग तालुक्याच्या महीन गावी आम्ही बोलत होतो. “या बजेटमध्ये महागाई कमी करण्यासाठी काही असेल तर मला सांगा. नाही तर मी म्हणालो तसं, हे बजेट फक्त ऑफिसर लोकांसाठीच आहे.”
श्रीनगरहून ४५ किलोमीटरवर महीन गाव आहे. तंगमर्ग आणि द्रांग या दोन पर्यटनस्थळांच्या मधोमध. इथली २५० कुटुंबं बहुतकरुन पर्यटनावरच अवलंबून आहेत. खेचरं, लाकडाचे गाडे आणि गाइड. इथली हवा थंड असल्याने इथे जास्त करून मक्याची शेती होते.
डावीकडेः महीन गावातल्या आपल्या बेकरीमध्ये बसलेले अली मोहम्मद लोन. केंद्र सरकारचं बजेट केवळ सरकारी अधिकारी आणि मध्यम वर्गासाठी असल्याचं ते म्हणतात. उजवीकडेः महीन गाव
डावीकडेः महीन गाव तंगमर्ग आणि द्रांग या दोन पर्यटनस्थळांच्या मधोमध आहे. उजवीकडेः महीन गावात पर्यटकांची वाट बघत उभ्या असलेल्या एटीव्ही गाड्या
अली मोहम्मद यांचं कुटुंब म्हणजे त्यांची पत्नी आणि दोन मुलं. दोघंही शिक्षण घेत आहेत. त्यांच्या बेकरीत बनणारा पाव आणि वेगवेगळ्या रोट्या गावातल्या सगळ्या घरी जातात. त्यांचा मोठा मुलगा यासिर बेकरीमध्ये मदत करतो. पहाटे पाच वाजता बेकरी उघडते आणि दुपारी २ ला बंद होते. त्यानंतर बेकरीला लागूनच असलेल्या किराणा दुकानात ते काम करतात. त्यातनं येणारे दोन पैसे वाढत्या महागाईचा मार थोडा हलका करतात.
“१२ लाखाच्या उत्पन्नावर कर नाही आणि किसान क्रेडिट कार्डाची कर्ज मर्यादा वाढवली आहे ते ऐकलंय मी. पण त्यासाठी मला आधी १२ लाख कमवायला लागतील! वर्षाला माझी कशीबशी ४ लाखाची कमाई होते. तरुण मुलांसाठी रोजगाराच्या प्रश्नावर कुणीच कसं काही बोलत नाहीये?” ते अगदी मनापासून विचारतात.
