दोन देशांच्या राजकारणाची हमालांना झळ

पाकिस्तानच्या सीमेपासून सुमारे चार किलोमीटर अंतरावर, समशेर सिंग त्याच्या भावाच्या गॅरेजमध्ये कामात मग्न आहे आणि आपली अवजारं शोधतोय. गेल्या तीन वर्षांपासून तो मेकॅनिक म्हणून इथे काम करत असला तरी हे काही त्याच्या पसंतीचं काम नाही.

हमाल म्हणून काम करणारी शमशेरची ही तिसरी पिढी. ३५ वर्षीय शमशेर एकेकाळी भारत आणि पाकिस्तानमधील अटारी-वाघा सीमेवर कामाला होता. त्याचं कुटुंब राज्यातील इतर मागासवर्गीय (OBC) म्हणून गणना केलेल्या प्रजापती समाजातील आहे.

पाकिस्तानला लागून असलेल्या पंजाबच्या सीमेवर, सिमेंट, जिप्सम आणि ड्रायफ्रुट्सचे शेकडो ट्रक दररोज भारतात यायचे. टोमॅटो, आलं, लसूण, सोयाबीनचा अर्क आणि कापसाचे धागे यासह इतर माल घेऊन जाणारे ट्रकही अशाच प्रकारे पाकिस्तानला जातात.

इथे काम करणाऱ्या जवळपास १,५०० हमालांपैकी एक शमशेर. त्यांचं काम म्हणजे "हा माल ट्रकमधून उतरवायचा किंवा लादायचा आणि सीमेवरून पुढील प्रवासासाठी पाठवायचा".  या परिसरात कोणतेही कारखाने किंवा उद्योग नाहीत;  अटारी-वाघा सीमेच्या २० किमी परिघात असलेल्या गावांमधील भूमिहीन रहिवासी त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी सीमापार व्यापारावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असतात.

२०१९ मध्ये बरेच काही बदललं. पुलवामामध्ये दहशतवादी हल्ल्यात ४० भारतीय सुरक्षा कर्मचारी मारले गेले. भारताने याचा ठपका पाकिस्तानावर ठेवला. यानंतर, भारताने पाकिस्तानला दिलेला व्यापाराचा मोस्ट फेव्हर्ड नेशन (MFN) दर्जा काढून घेतला आणि आयातीवर २०० टक्के सीमाशुल्क लागू केलं. चार वर्षांनंतर भारताने जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द केल्यानंतर पाकिस्तानने व्यापार निर्बंध घालून याचा बदला घेतला.

सीमेनजीकच्या गावांमध्ये राहणारे हमाल आणि अमृतसर जिल्ह्यातील ९,००० हून अधिक कुटुंबांचं मोठंच नुकसान झालं, असे ब्युरो ऑफ रिसर्च ऑन इंडस्ट्री अँड इकॉनॉमिक फंडामेंटल्स (BRIEF) द्वारे केलेल्या २०२० च्या अभ्यासात म्हटलं आहे.

अमृतसर शहरात काम करायचं तर प्रवासखर्चाची भर पडते, लोकल बसने ३० किलोमीटरच्या प्रवासाचा जवळपास १०० रुपये मोडतात. मजुरी मिळते ३०० रुपये. समशेर म्हणतो, "दिवसाला २०० रुपये कमवून आणण्यात काय फायदा?”

सगळे मुत्सद्दी निर्णय दिल्लीत घेतले जातात. तिथून शेकडो किलोमीटर अंतरावर असलेल्या इथल्या हमालांना मात्र वाटतं की सरकार त्यांचं ऐकत नाही. सत्ताधारी पक्षाचा खासदार असला तर त्यांचा आवाज वाढण्यास मदत होईल.  शिवाय, खासदार सीमा पुन्हा उघडण्यासाठी दबाव टाकू शकतो ज्यामुळे पुन्हा एकदा त्यांची कामं आणि रोजगार त्यांना मिळू शकतील.

आता, सीमेवर अधून मधून अफगाणिस्तानातून धान्य आलं की काम उपलब्ध असतं. समशेर म्हणतात की हे काम ते शक्यतो वयस्कर हमालांना देतात कारण ज्यांच्यासाठी रोजंदारीवर काम शोधणं जास्तीत जास्त कठीण असतं.

इथल्या हमालांना हे समजून चुकलंय की सीमा बंद करण्याची चाल प्रत्युत्तरासाठी होती. “पर जेडा इत्थे १५०० बंदे आना दा दे चुले थंडे करन लागे सौ बारी सोचना चाहिदा [पण त्यांच्या अशा निर्णयांमुळे इथल्या अनेक कुटुंबांच्या चुली विझल्या याचाही विचार त्यांनी करायला हवा],” शमशेर म्हणतो.

पाच वर्षांपासून हे हमाल अधिकाऱ्यांकडे याचिका दाखल करत आहेत, मात्र त्याचा काही उपयोग झाला नाही. "राज्य आणि केंद्रात असं कोणतंही सत्ताधारी सरकार नाही ज्यांना गेल्या पाच वर्षांत आम्ही सीमा पुन्हा उघडण्यासाठी आमचं मांग पत्र घेऊन संपर्क साधला नसेल," तो पुढे सांगतो.

काउंके गावातील दलित हमाल सुचा सिंग म्हणतात की “अमृतसरचे विद्यमान खासदार, काँग्रेस पक्षाचे गुरजीत सिंग औजला यांनी रहिवाशांच्या उदरनिर्वाहाचा विचार करून सीमा पुन्हा सुरू करा असं संसदेत अनेकदा मोदी सरकारसमोर मांडलं आहे. मात्र, त्यांचा पक्ष केंद्रात सत्तेत नसल्याने सरकारने त्यावर कारवाई केली नाही

हमालीचं काम गेल्यानंतर हे  ५५ वर्षीय दलित मजहबी शीख आपल्या मुलासोबत गवंडी म्हणून काम करतायत आणि त्यांना दिवसाला सुमारे ३०० रुपये मजुरी मिळते.

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार टिपेला पोचला असताना एका गोष्टीवर सगळ्यांचं एकमत झालं होतं. समशेर सांगतो, “आम्हाला या वेळी NOTA चं बटण दाबायचं होतं, पण आमचं पोट पूर्णपणे केंद्र सरकारवर अवलंबून आहे. भाजपला मत देण्याची आमची इच्छा तर नाही, पण गरज आहे.”

४ जून २०२४ रोजी जाहीर झालेल्या निकालांनुसार काँग्रेसचे उमेदवार गुरजीत सिंग औजला यांनी त्यांची जागा कायम राखली आहे. सीमेवरील राजकारणावर त्याचा प्रभाव पडेल का, हे आता पाहावं लागेल.