ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਂਜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਪਟੇ-ਚਪਟੇ ਦੋ ਐੱਲਈਡੀ ਟੈਲੀਵਿਯਨ ਸੈੱਟ ਲਾਏ ਗਏ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਨ-ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟੀਵੀ ਸੈੱਟ ਬੜੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ਼ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਾਰਚ 2017 ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਗਾਇਬ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਓਸਮਾਨਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਸੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਸ਼ੀਲਾ ਕੁਲਕਰਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸੂਰਤੇ-ਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੋਣਾ। ''ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ਼ਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਬੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ-ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲ਼ਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 18,000 ਰੁਪਏ ਤਾਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹਨ।''
ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 2012 ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤੇ (ਜੀਆਰ) ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਜ਼ੈੱਡਪੀ) ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਦਰਾਂ (3.36 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ) ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਪਾਰਕ ਦਰਾਂ (5.86 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ) 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਛਾਲ਼ ਆਇਆ। ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਅੰਤ ਤੀਕਰ, ਓਸਮਾਨਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 1094 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 822 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਓਸਮਾਨਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੈ ਕੋਲਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਦੇ ਹਨ। ਕੋਲਤੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲ ਬਗ਼ੈਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ।
