बांबूच्या ताट्यांनी तयार केलेल्या त्या खोलीत एका खाटेवर शिवायला, अल्टर करायला आलेल्या कपड्यांचा ढीग लागलेला होता. “माझं शिवण काही इतकं चांगलं नाहीये, पण जसं जमतं तसं मी करतीये,” ६१ वर्षीय मोहिनी सांगतात. २०२० च्या नोव्हेंबर महिन्यात त्या नवी दिल्लीच्या स्वरुप नगरमधून सिंघुच्या आंदोलनस्थळी आल्या. “इथे आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांची सेवी करण्यासाठी मी इथे आले. ते आपल्यासाठी अन्न पिकवतात, मी त्यांच्यासाठी इतकं तर नक्कीच करू शकते,” त्या म्हणतात. तेव्हापासून मोहिनी एकदाही घरी गेलेल्या नाहीत. अगदी ९ डिसेंबर रोजी शेतकरी संघटनांनी आंदोलन मागे घेत असल्याची जाहीर घोषणा करेपर्यंत त्या इथून हललेल्या नाहीत.

दिल्ली-हरयाणा सीमेवरच्या सिंघुमध्ये त्यांच्या या सेवाभावी कामाची बातमी पंजाबी दैनिक अजितमध्ये छापून आली. ती वाचून पंजाबमधला एक तरुण प्रेरित झाला. २२ वर्षीय हरजीत सिंग मोहिनींच्या खोपटात त्यांच्यासोबत कामाला आला.

पंजाबच्या लुधियाना जिल्ह्यात असलेल्या खन्ना या शहरात अजितचं शिलाईचं दुकान आहे. त्याचे वडील आपल्या चार एकर शेतात भात, गहू आणि मका करतात. “मी दुकान दोघा कारागिरांना चालवायला दिलं आणि जुलै महिन्यात मी इथे मोहिनीजींना मदत करायला आलो. इथे एवढं काम आहे. त्या एकट्या तर करू शकणारच नाहीत.”

एक खाट, दोन शिलाईची मशीन, एक टेबल आणि एक पंखा असं सगळं सामान या खोपटात आहे. त्यामुळे यायला जायला तशीही फारशी जागाच नाहीये. जमिनीवर शेगडी असलेलला एक छोटा सिलिंडर दूध तापवण्यासाठी ठेवलेला होता. मोहिनी किंवा हरजीतशी बोलायचं असेल तर आतमध्ये फक्त एका माणसापुरती जागा होती. त्यांच्याकडे येणारे आंदोलनस्थळी असलेले शेतकरी आणि इतर गिऱ्हाईक दारातच उभे होते.

The bamboo shed at Singhu, where Mohini Kaur set up her tailoring unit.
PHOTO • Namita Waikar
Harjeet Singh (left) and Mohini at their worktable
PHOTO • Namita Waikar

डावीकडेः सिंघुमधलं बांबूच्या ताट्यांचं खोपट. मोहिनी कौर यांनी इथेच आपलं शिलाईचं दुकान थाटलंय. उजवीकडेः हरजीत सिंग (डावीकडे) आणि मोहिनी कामात मग्न

टेबलावर नव्या कापडाचे तागे ठेवलेले होते. “एकदम प्युअर सूत आहे. किंमत बाजारात आहे तितकीच. मी सिन्थेटिक काही ठेवतच नाही,” कापडाची चौकशी करणाऱ्या एकाला मोहिनी सांगतात. “१०० रुपये मीटर.” आपल्याकडे येणाऱ्या गिऱ्हाइकांकडून त्या कापडाचे पैसे घेतात, त्यांची मेहनत मात्र निःशुल्क आहे. लोकांनी स्वतःहून शिलाईचे पैसे दिलेच तर त्या घेतात.

१९८७ साली मोहिनीजींनी बंगळुरुमध्ये नर्सिंगचं प्रशिक्षण घेतलं. पहिल्या बाळंतपणाच्या आधी थोडी वर्षं त्यांनी नर्स म्हणून कामसुद्धा केलं. त्यांचे पती २०११ साली वारले त्यानंतर त्या स्वतः एकट्या राहतात. त्यांच्या मुलीचं लग्न झालंय आणि ती साउथ वेस्ट दिल्ली जिल्ह्यातल्या द्वारका परिसरात राहते. पाच वर्षांपूर्वी मोहिनीजींचा मुलगा अगदी तरुणपणी विशीत वारला. त्याला कांजिण्या झाल्या होत्या, त्यातनं तो बराच झाला नाही. “माझा लेक गेला. ते दुःख पचवणं फार अवघड होतं. म्हणून मग मी विचार केला, या शेतकऱ्यांना तरी मदत करावी. काम करण्याची एक ऊर्मी आहे, एकटं वाटत नाही.” हरजीत त्यांना ‘मां’ म्हणतो. “आता मीच त्यांचा मुलगा आहे,” गळ्यात माप घ्यायची टेप लटकवलेला हरजीत सांगतो.

२६ नोव्हेंबर रोजी सिंघुच्या आंदोलन स्थळावरचा मंच प्रार्थना, भाषणं, गाणी आणि शेतकऱ्यांच्या टाळ्यांनी अगदी निनादून गेला होता. शेतकरी आंदोलनाला एक वर्ष पूर्ण झालं ते साजरं करण्यासाठी मोठ्या संख्येने स्त्री पुरुष तिथे आले होते. मोहिनी आणि हरजीत त्यांच्या कामात मग्न होते. कापड बेतून, कापायचं आणि शिलाई मशीन वरचं काम सुरूच होतं. जेवायला आणि रात्री झोपायला, एवढीच विश्रांती. नाही तर अखंड काम सुरू होतं. मोहिनी त्यांच्या खोपटात झोपतात आणि हरजीत थोड्या अंतरावर त्याच्या ट्रॅक्टर ट्रॉलीमध्ये.

जेवायला आणि रात्री झोपायला, एवढीच विश्रांती. नाही तर अखंड काम सुरू होतं. मोहिनी त्यांच्या खोपटात झोपतात आणि हरजीत थोड्या अंतरावर त्याच्या ट्रॅक्टर ट्रॉलीमध्ये

व्हिडिओ पहाः शेतकऱ्यांच्या सेवेत दिलदार मन आणि सराईत हात

जोवर शेतकरी आंदोलन स्थळी आहेत तोपर्यंत आपलं शिलाईची सेवा सुरूच ठेवण्याचा मोहिनी आणि हरजीत यांचा मोनस होता. आणि खरंच, त्यांनी ते करून दाखवलं. “सेवा से कभी दिल नही भरता,” मोहिनी सांगतात.

९ डिसेंबर २०२१ रोजी, शेतकरी आंदोलनाच्या ३७८ व्या दिवशी, संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेत्यांनी जाहीर केलं की दिल्लीच्या सीमेवरून शेतकरी आता परत जातील. ५ जून २०२० रोजी वटहुकुम म्हणून आणलेले तीन कृषी कायदे संसदेत १४ सप्टेंबर रोजी कायदे म्हणून मांडण्यात आले आणि २० सप्टेंबर २०२० रोजी रेटून पारित करण्यात आले. त्या विरोधात आंदोलन करणारे शेतकरी गेल्या वर्षीपासून इथे ठाण मांडून बसले आहेत.

ज्या पद्धतीने अतिशय घाईत कायदे पारित करण्यात आले, तितक्याच घाईत २९ नोव्हेंबर २०२१ रोजी संसदेत ते रद्दही करण्यात आले. हे कायदे आहेतः शेतमाल व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व समन्वय) कायदा, २०२०, शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण) हमीभाव व कृषी सुविधा करार कायदा, २०२० आणि अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) कायदा, २०२०.

केंद्र सरकाने त्यांच्या बहुतेक मागण्या मान्य केल्यानंतर शेतकरी संघटनांनी ९ डिसेंबर २०२१ रोजी आंदोलन मागे घेत असल्याची घोषणा केली. मात्र, किमान हमीभावाच्या कायद्यासाठी मात्र आपल्या वाटाघाटी सुरूच राहणार असल्याचं त्यांनी जाहीर केलं आहे.

Mohini Kaur came to the Singhu protest site in November 2020 and volunteered to stitch and mend the protesting farmers' clothes. "They grow food for us, this was something I could do for them," she says
PHOTO • Namita Waikar

मोहिनी कौर २०२० च्या नोव्हेंबर महिन्यात सिंघुला आल्या आणि तेव्हापासून त्या कपडे शिवण्याचं आणि अल्टर करून देण्याचं काम सेवाभावाने करत आहेत. “ते आपल्यासाठी अन्न पिकवतात. मी त्यांच्यासाठी इतकं तरी करू शकते,” त्या म्हणतात

सिंघुहून ४० किलोमीटर अंतरावर दिल्लीच्या पश्चिमेला टिक्रीच्या आंदोलन स्थळी, डॉ. साक्षी पन्नू सकाळी ९ ते दुपारी ३ या वेळेत दवाखाना चालवते. “कुठल्याही दिवशी या, १०० रुग्ण तरी असतातच. बहुतेकांना सर्दी तापाची तक्रार आहे. काहींना मधुमेह आहे आणि काहींना उच्च रक्तदाब. इथे, या निवाऱ्यांमध्ये राहून अनेकांचं पोट बिघडलं आहे,” ती सांगते.

आम्ही साक्षीला भेटलो तेव्हा तिच्या दवाखान्याबाहेर रुग्णांची रांग लागली होती. खोकल्याचं औषध संपल्यामुळे दुसऱ्या दिवशी या असं ती एकांना सांगत होती. हरयाणाच्या ग्रामीण भागातल्या उझ़मा बैठक कडून दवाखान्यासाठी औषधगोळ्या आणि आवश्यक साहित्य पुरवण्यात आलं आहे.

साक्षी सांगते की दवाखान्याची वेळ वाढवता आली असती तर बरं झालं असतं. पण, “माझा मुलगा आहे घरी, वस्तिक, १८ महिन्यांचा आहे. त्याच्याकडे पण लक्ष द्यायला पाहिजे ना.” ती या वर्षी एप्रिल पासून दवाखान्यात सेवाभावी काम करतीये. ती इथे कामात असते तेव्हा त्यांचे सासू-सासरे, जे स्वतः आंदोलनाला समर्थन देतायत,  आपल्या नातवाला सोबत घेऊन जातात, दवाखान्यापासून थोड्याच अंतरावर सुरू असलेल्या प्रार्थना आणि सभांमध्ये सामील होतात.

साक्षीचे आजोबा पूर्वी जम्मूत शेती करायचे आणि सासू-सासरे मूळचे हरयाणाच्या जिंद जिल्ह्यातल्या झमोला गावचे आहेत. “गावाशी आमची नाळ अजूनही तितकीच घट्ट आहे. कृषी कायद्यांच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी जे आंदोलन सुरू केलंय त्याला आमचा पूर्ण पाठिंबा आहे,” साक्षी सांगते.

The free health clinic (left) that was set up for  farmers camping at the Tikri border site. Dr. Sakshi Pannu (in the pink dress) ran it every day since April
PHOTO • Namita Waikar
The free health clinic (left) that was set up for  farmers camping at the Tikri border site. Dr. Sakshi Pannu (in the pink dress) ran it every day since April
PHOTO • Amir Malik

टिक्री सीमेवर शेतकऱ्यांसाठी सुरू करण्यात आलेला मोफत दवाखाना (डावीकडे). डॉ. साक्षी पन्नू (उजवीकडे) एप्रिलपासून हा दवाखाना चालवतीये

टिक्रीपासून साक्षीचं घर अवघ्या पाच किलोमीटरवर, हरयाणाच्या बहादुरगड शहरात आहे. तिथे ती, तिचे पती अमित, छोटा वस्तिक आणि सासू-सारे असे सगळे एकत्र राहतात. २०१८ साली नवी दिल्लीच्या लेडी हार्डिंग वैद्यकीय महाविद्यालयातून तिने एमबीबीएसची पदवी घेतली आणि त्यानंतर कॉलेजच्या हॉस्पिटलमध्ये तिने वर्षभर काम केलं. सध्या ती नोकरी करत नाहीये. पण मुलगा थोडा मोठा झाला की जनरल मेडिसिन विषयात पदवीपुढचं शिक्षण घेण्याचा तिचा इरादा आहे.

“मला लोकांसाठी काही तरी करावं असं नेहमीच वाटायचं,” साक्षी सांगते. “टिक्रीमध्ये जेव्हा शेतकरी गोळा झाले तेव्हा मी ठरवलं की इथे येऊन दवाखान्यात डॉक्टर म्हणून त्यांची सेवा करायची. शेतकरी जोवर या आंदोलनस्थळी आहेत तोवर मी हे काम करत राहीन.”

शेतकरी आता आपला बाडबिस्तरा गोळा करून माघारी जायला लागलेत. ही दृश्यं पाहून साक्षींना भरून येतं. “शेतकऱ्यांनी एक वर्ष ज्या खस्ता काढल्या त्याचं फळ त्यांना मिळालं,” त्या खुश होऊन सांगतात. मोहनी देखील एकदम जल्लोश करतायत. “फतेह हो गयी.” सेवेची भावना मात्र आधी होती तशीच, तितकीच प्रबळ. साक्षी म्हणते, “अगदी शेवटपर्यंत मी इथे थांबणार आहे. अगदी शेवटच्या शेतकऱ्याचे पाय घराकडे निघतील तोपर्यंत.”

या कहाणीच्या वार्तांकनासाठी केलेल्या सहकार्याबद्दल आमिर मलिक याचे मनापासून आभार.

Namita Waikar is a writer, translator and Managing Editor at the People's Archive of Rural India. She is the author of the novel 'The Long March', published in 2018.

Other stories by Namita Waikar
Translator : Medha Kale

Medha Kale is based in Pune and has worked in the field of women and health. She is the Marathi Translations Editor at the People’s Archive of Rural India.

Other stories by Medha Kale