३३ वर्षीय अरेटी वासूंवर २३ फौजदारी खटले दाखल आहेत. त्यांची आई, ए. सत्यवती, वय ५५ यांच्यावर आठ. आंध्र प्रदेशातल्या तुंडुर्रू या आपल्या गावी वासूंना किती तरी प्रलोभनं दाखवण्यात आली, टवाळी करण्यात आली आणि तीनदा त्यांना तुरुंगाची हवाही खायला लागलीये. सप्टेंबर २०१६ पासून त्यांनी तुरुंगात एकूण ६७ दिवस काढलेत. तर त्यांच्या आईने ४५.
“मी काय केलं, तर माहितीच्या अधिकाराखाली एक अर्ज दाखल केला,” ते अगदी साधेपणाने सांगतात.
मात्र त्या एका कृतीचा परिणाम काही तितका साधा नाही. पोलिसांचे छापे, धमक्या, लोकांना घरातून हुडकून काढून प्रतिबंधात्मक कारवाई म्हणून कोठडीत टाकणे हे सगळं आता तुंडुर्रूमध्ये सर्रास चालू आहे. हेच चित्र शेजारच्या भीमावरम मंडलमधल्या जोन्नलगरुवु आणि नरसापूर मंडलच्या के बेतपुडी या गावांमध्येही दिसू लागलंय. ही सगळी गावं पश्चिम गोदावरी जिल्ह्यात येतात.
इथले गावकरी – यातले बहुतेक छोटे शेतकरी, मच्छिमार आणि मजुरी करणारे आहेत – गोदावरी मेगा अॅक्वा फूड पार्क प्रा. लि. (GMAFP गोदावरी सागरी अन्न महा-प्रक्रिया केंद्र) या प्रकल्पाची उभारणी करण्याला विरोध करत आहेत. त्यांच्या मते या प्रकल्पामुळे हवा आणि पाणी दोन्हीचं प्रदूषण होत आहे आणि त्यांची जीविका धोक्यात आली आहे. या भव्य अन्न प्रक्रिया केंद्रामध्ये मासे, कोळंबी आणि खेकड्यासारख्या सागरी अन्नावर प्रक्रिया करून ते युरोपीय महासंघ आणि अमेरिकेला निर्यात करण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी गठित झालेल्या ‘गोदावरी प्रक्रिया केंद्रविरोधी आंदोलन समिती’चं ठाम म्हणणं आहे की “या सगळ्या प्रक्रियांसाठी रोज किमान दीड लाख लिटर पाणी लागणार आहे.” त्यांचं असंही म्हणणं आहे की “रोज या केंद्रातून प्रदूषणकारी घटक असणाऱ्या ५०,००० लिटर पाण्याचं उत्सर्जन होणार आहे.” हे सगळं घाण पाणी गोंटेरू प्रवाहात सोडलं जाणार आहे जिथून ते समुद्राला जाऊन मिळेल.
तुंडुर्रू गावामध्ये अरेटी वासू आणि त्यांची आई सत्यवती या दोघांवर मिळून ३१ खटले दाखल आहेत. उजवीकडेः निदर्शनांच्या वेळी सत्यवतींच्या हाताला इजा झाली आहे
खरं तर ३० ऑक्टोबर २०१७ रोजी काढलेल्या एका सरकारी आदेशानुसार एक जलवाहिनी टाकण्यात येणार आहे “ज्यातून दर दिवशी गोदावरी प्रक्रिया केंद्राच्या उत्सर्जन प्रक्रिया यंत्रणेमधून प्रक्रिया केलेलं ३ लाख लिटर पाणी चिन्नगोल्लपलेम इथे समुद्रकिनाऱ्यापर्यंत वाहून नेण्यात येणार आहे.” पण प्रत्यक्षात मात्र अशी कुठलीही प्रक्रिया यंत्रणा दृष्टीस पडत नाही याकडे निदर्शन समिती लक्ष वेधून घेते. स्थानिक प्रसारमाध्यमांनी देखील गोंटेरूच्या प्रवाहात मोठ्या प्रमाणावर दूषित पाणी वाहून जात असल्याचं मांडलं आहे.
या प्रकलपाचं काम २०१५ मध्ये सुरू झालं – संपादित केलेल्या खाजगी मालकीच्या जमिनीवर. तो या वर्षी कार्यान्वित होणं अपेक्षित आहे. कंपनीच्या ‘पुढील दिशापत्रात’ म्हटलं आहे की “आम्हाला आमचा पर्यावरणावरचा कर्ब भार (कार्बन फूटप्रिंट) कमीत कमी करायचा आहे. आम्ही ऊर्जेचे अपारंपरिक स्रोत जसे पवन, सौर आणि जलविद्युत वापरू जेणेकरून पारंपरिक स्रोतांवर आमचं अवलंबित्व कमी होईल.”
गावकऱ्यांच्या मते त्यांचं हे ध्येय म्हणजे निव्व्ळ भ्रम आहे. मात्र संघर्षाची खरी ठिणगी पडली ते अरेटी वासूंनी प्रकल्पाची माहिती मिळावी म्हणून माहितीच्या अधिकारात दाखल केलेल्या याचिकेमुळे. वासू त्यांच्या गावात ‘मी सेवा केंद्र’ ’ (‘तुमच्या सेवेत’ सुविधा केंद्र) चालवतात. राज्य शासनाने ही केंद्रं सुरू केली आहेत ज्यात नागरिकांना देयक भरणा किंवा सरकारी सुविधांसाठी अर्ज करण्यासारख्या (खाजगी आणि दुसऱ्यांना चालवायला दिलेल्या) सुविधा सुरू करण्यात आल्या आहेत.
जेव्हा अगदी पहिल्यांदा वासूंना तुरुंगात टाकलं तेव्हा त्यांच्या आई सत्यवती यांनी या सागरी अन्न प्रक्रिया केंद्राच्या विरोधात लोकांना संघटित करायला सुरुवात केली. लवकरच सत्यवतींच्या लक्षात आलं की आपलंही नाव आपल्या मुलावरच्या आरोपपत्राच्या “इतर” या रकान्यात घाललण्यात आलं आहे.
गोदावरीच्या खोऱ्यात लोक आधीच पॅकबंद पाण्यावर अवलंबून आहेत त्यात हे सागरी अन्न महा प्रक्रिया केंद्र ज्या ठिकाणी उभारलं जाणार आहे त्याचा मोठा परिणाम होणार आहे
पोलिसांचं हेच म्हणणं आहे की ते फक्त कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित ठेवत आहेत. मात्र दाखल केलेल्या प्राथमिक अहवालामध्ये मात्र वाटेल ते आरोप ठेवण्यात आले आहेत. त्याच्या प्रती लेखकाकडे आहेत. “माझा आणि पोलिसांचा गेल्या ३५ वर्षात कसलाही संबंध आलेला नाही,” सत्यवती सांगतात. “तरी त्यांनी मला एकूण नऊ खटल्यात गोवलंय.” खुनाच्या प्रयत्नातही. आणि त्या एकट्या नाहीत. इथल्या अनेक गावकऱ्यांना आता पोलिस ठाणं आणि न्यायालयात खेटे मारावे लागतायत, कधी कधी तर आठवड्यातून दोनदा.
शेतीची वाताहत होऊच शकते असं या भागातल्या मच्छिमारांचे नेते बर्रे नागराजूंचं म्हणणं आहे, पण गोंटेरू प्रवाहात जाणाऱ्या दूषित पाण्यामुळे मच्छीमारीवर अवलंबून असलेली आजूबाजूची १८ गावं उद्ध्वस्त होणार आहेत. “या कारखान्यामुळे आमच्या समाजाच्या तब्बल ४०,००० जणांना फटका बसणार आहे,” ते म्हणतात.
भूजलाचा अमर्याद उपसा आणि इतर प्रकल्पांसाठी पाणी वळवल्यामुळे इथे आधीच संकट निर्माण झालं आहे. सुजलाम अशा गोदावरीच्या खोऱ्यातले गेल्या काही वर्षात लोक पिण्यासाठी पॅकबंद पाण्यावर अवलंबून राहू लागले आहेत. या पॅकबंद पाण्याच्या विक्रीचा धंदा सध्या तेजीत आहे. गोदावरी प्रक्रिया केंद्रामुळे आता या हलाखीत भर पडेल अशी लोकांना भीती आहे.
या प्रक्रिया केंद्राच्याच शेजारी असणाऱ्या जोन्नलगरुवु गावचे शेतमजुरी करणारे कोया महेश म्हणतात, “या कारखान्यामुळे गावातल्या सुपीक जमिनी पडक होणार आणि त्यामुळे शेतमजुरांच्या पोटावरच पाय येणार.” या गावातले प्रामुख्याने दलित असणारे रहिवासी या प्रकल्पाला विरोध करत आहेत.
कोया महेश (डावीकडे) आणि समुद्रला वेंकटेश्वर राव (उजवीकडे) यांच्यावरही अनेक खटले दाखल आहेत. मच्छिमारांचे नेते, बर्रे नागराजू (मध्यभागी) म्हणतात त्यांच्या समाजाच्या तब्बल ४०,००० जणांना या प्रकल्पाचा फटका बसणार आहे
केवळ ७० उंबरा असणाऱ्या जोन्नलगरुवु या दलित वस्तीवरच्या वीसहून अधिक जणांना एक ना अनेक खटल्यांमध्ये पकडण्यात आलं आहे. महेश यांच्यावर ९ खटले आहेत, ज्यात खुनाच्या प्रयत्नाचाही समावेश आहे. ते आदी ५३ दिवस तुरुंगात होते आणि नंतर परत सहा दिवस. प्रकल्पाच्या विरोधातल्या बैठकीला हजेरी लावली म्हणून त्यांची पत्नी, किर्तनावरही गुन्हा दाखल करण्यात आला. “धमक्या आणि दबाव तर रोजचंच झालं आहे,” त्या सांगतात. विजयवाड्याला आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या दिवशी निदर्शनांवेळी “एका गरोदर बाईला भाजीची गोणी फेकावी तसं पोलिसांनी गाडीत फेकल्याचं” त्या सांगतात.
वयामुळे इथे कसलीही सूट-सवलत मिळत नाही. गावात दर वर्षी होणाऱ्या कबड्डीच्या स्पर्धेला आलेल्या मुलांनाही विनापरवानगी स्पर्धा घेतल्या म्हणून पोलिस ठाण्याला नेण्यात आलं. पूर्वी या स्पर्धा बिनघोर पार पडायच्या. मात्र गावकऱ्यांनी निदर्शनात सहभाग घेतल्यानंतर चित्रच बदललंय.
‘...आज आम्ही रस्त्यावर उतरलोय आणि तुरुंगात चाललोय.’ इति समुद्र सत्यवती
इथे जे काही घडतंय त्यावर त्यांची बाजू समजून घेण्यासाठी गोदावरी प्रक्रिया केंद्राला पाठवलेल्या ईमेलला कसलाही प्रतिसाद मिळालेला नाही. मात्र, या प्रक्रिया केंद्राचे कार्यकारी संचालक यांनी जाहीररित्या सांगितलं आहे की या प्रकल्पाबद्दल कसल्याही कुशंकांचं काही कारण नाही आणि यातून शून्य उत्सर्जन होईल. पाणी आणि त्यातल्या सगळ्या उत्सर्जित घटकांवर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर केला जाईल (द हिंदू बिझनेस लाइन, १७ ऑक्टोबर २०१७) .
मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडूंनी हा प्रकल्प चांगलाच उचलून धरला आहे. “काही लोक सागरी अन्न प्रक्रिया प्रकल्प थांबवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या कारखान्यामुळे कसलंही नुकसान होणार नाहीये,” २५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी एल्लुरू इथे झालेल्या एका जाहीर कार्यक्रमात ते बोलत होते. “कारखान्यातून निचरा होणारे दूषित घटक आणि पाणी यावर प्रक्रिया करून जलवाहिनीमधून ते समुद्रात सोडून दिलं जाणार आहे. हा कारखाना नियोजित ठिकाणीच बांधला जाईल.”
प्रक्रिया केंद्राला पहिली परवानगी आंध्र प्रदेशात काँग्रेसचं शासन होतं त्या काळात मिळाली. मात्र २०१४ साली सत्तेत आल्यार तेलुगु देशम पक्षाने त्याचा जोरदार पुरस्कार केला आहे. गेल्या दोन वर्षात ३०० हून जास्त गावकऱ्यांवर खटले दाखल करण्यात आले आहेत. तेलुगु देशम पक्षाचे प्रवक्ते वायव्हीबी राजेंद्र प्रसाद ठासून सांगतात की हे प्रक्रिया केंद्र “प्रदूषणमुक्त” आहे.
पण गावकऱ्यांसाठी खरं चित्र वेगळंच आहे. आणि त्यामुळे त्यांची नाराजी जराही शमलेली नाही. “हा कारखाना इथे येण्याआधी मी कधीही पोलिस ठाण्याची पायरी चढलेलो नाही,” जवळच्याच के बेतपुडी गावचे शेतकरी समुद्रला वेंकटेश्वर राव सांगतात. राव यांच्यावर आता १७ खटले दाखल आहेत, ज्यात खुनाचा प्रयत्न आणि कट केल्याचा आरोप लावण्यात आला आहे. ते निदर्शनाच्या वेळी रस्त्यात बसले होते तेव्हापासून हे सुरू आहे. “त्याच रात्री मला पोलिसांनी घरातून उचललं आणि पुढचे ५३ दिवस मी तुरुंगात होतो.”
याच गावच्या रहिवासी समुद्र सत्यवती म्हणतात, “पूर्वी इथल्या बाया फक्त अंगणात मुग्गू (पांढरी किंवा रंगीत रांगोळी) काढण्यापुरत्या घराबाहेर यायच्या. पण आज आम्ही रस्त्यावर उतरलोय आणि तुरुंगात चाललोय. एका कारखान्यासाठी हजारोंचं नुकसान कशापायी?” चार वर्षांच्या शांततापूर्ण विरोधानंतर इतर काही जण सवाल करतात, “केवळ दुसऱ्या दिवशी कारखान्याची यंत्रसामुग्री येणार म्हणून आदल्या रात्री आम्हाला फरफटत न्यायचं, मारायचं आणि कोठडीत टाकायचं हे रास्त आहे का? आमचा जीव गेला तरी बेहत्तर, आम्ही हा कारखाना सुरू होऊ देणार नाही.”
इकडे के बेतपुडीमध्ये जे सत्यनारायण यांना प्रश्न पडलाय की लोक इतका कडवा विरोध करत असताना सरकार एका खाजगी कारखान्याची तळी का उचलतंय. “अगदी आजही, पोलिसांच्या संरक्षणाशिवाय तिथे एक वीटसुद्धा ठेवणं शक्य नाहीये,” ते आपल्या लक्षात आणून देतात.
अनुवाद - मेधा काळे
