पेनुगोलानूत आता मिरचीची चव उतरली

२४ फेब्रुवारी २०१८, सकाळी ७.३० वाजता ४३ वर्षीय पाण्डी वेंकय्यांनी पेनुगोलानु गावातल्या आपल्या रानात कीटकनाशक पिऊन घेतलं. ते तेव्हा एकटेच होते, बाकी मंडळी घरीच होती. ९ वाजण्याच्या सुमारास इतर काही शेतकऱ्यांना रानात त्यांचा मृतदेह सापडला.

वेंकय्यांचा कर्जाचा बोजा वाढत वाढत १७ लाखांवर गेला होता कारण एकट्या २०१६ च्या हंगामातच त्यांचं १० लाखांचं नुकसान झालं होतं. त्यांची स्वतःच्या मालकीची एक एकर जमीन आहे आहे आणि वर्षाला एकरी ३०,००० खंडाने ते आणखी ७ एकर कसत होते. सप्टेंबर २०१६ मध्ये त्यांनी चार एकरावर एक लाखाची मिरची लावली आणि बाकी चार एकरावर कपास. “त्यांनी शेतीत १० लाख घातले होते,” त्यांच्या पत्नी, ३५ वर्षीय सीता सांगतात. काही कर्ज खाजगी सावकाराकडचं होतं तर काही सीताच्या बँकेत ठेवलेल्या थोड्याफार दागिन्यांवर काढलं होतं.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातली कागदपत्रं पाहता असं दिसतं की डिसेंबर २०१६ पर्यंत पेनुगोलानु गावातल्या ८७ शेतकऱ्यांना आपलं मिरचीचं पीक वाया गेलं आहे हे कळून चुकलं होतं. पेनुगोलानु आंध्र प्रदेशच्या कृष्णा जिल्ह्याच्या गम्पालगुडे मंडलात मोडतं. त्यांनी सर्वांनी दोन स्थानिक नर्सरींमधून बी घेतलं होतं. “[एकूण] १६२ एकरावरचं मिरचीचं पीक आलंच नाही. सगळी गुंतवणूक आणि कष्ट पाण्यात गेले,” २६ वर्षीय वड्डेरपू तिरुपती राव सांगतो.

वेंकय्यांच्या आत्महत्येआधी २२ नोव्हेंबर २०१७ रोजी तिरुपती राव आणि इतर दोन शेतकरी, बनाला नागा पूर्णय्या, वय ३२ आणि रामय्या, वय ३५ यांनी अमरावतीमध्ये थेट नव्या विधान सभा इमारतीसमोर आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला होता. निकृष्ट दर्जाच्या बियाण्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांना नुकसान सहन करावं लागलं होतं त्यांनी या दोन्ही नर्सरींच्या मालकांना जबाबदार धरण्यात शासन अपयशी ठरल्याच्या निषेधार्थ त्या दिवशी अमरावतीवर मोर्चा नेला होता. हे शेतकरी विधानसभेपाशी पोचताच पोलिसांनी त्यांना अटक केली. असहाय्य आणि संतप्त झालेल्या या तिघा शेतकऱ्यांनी तिथेच कीटकनाशक प्यायलं.

२०१६ पर्यंत मिरचीसाठी प्रसिद्ध असणाऱ्या आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणाच्या सीमाभागात मिरचीच्या पिकात नफा होता. इथले बहुतेक शेतकरी तेजा मिरची लावतात. २०१६ मध्ये, अभूतपूर्व असे बाजारभाव वाढले, अगदी क्विंटलला १५,०००/-, म्हणजे नेहमीपेक्षा दुप्पट. २०१६ च्या सुरुवातीला चांगला भाव मिळाल्याने सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०१६ मध्ये मिरचीच्या बीची मागणी वाढली. त्यात कपाशीवर बोंडअळीचा हल्ला झाल्याने कापूस शेतकरीदेखील मिरचीकडे वळले.

पण नंतर पीक अगदीच वाईट आलं, पेनुगोलानुच्या शेतकऱ्यांच्या मते त्यांच्या स्मरणात इतकं वाईट पीक कधी आलं नव्हतं. कारण वाढत्या मागणीत आपली पोळी भाजून घेण्यासाठी या दोन नर्सऱ्यांनी निकृष्ट दर्जाचं बी विकलं.

या भागातले शेतकरी नर्सरींमधून संकरित बी घेतात, या नर्सऱ्या हे बी कृषी कंपन्यांकडून विकत घेतात. संकरित नसणारं वाण आता इथे चांगलं येईनासं झालं आहे, कारण संकरित बी आणि खतांच्या अतिरिक्त वापरामुळे मातीवरच विपरित परिणाम झाला आहे, इतरही कारणं आहेतच. आणि याच कारणामुळे शेतकरी त्यांच्या स्थानिक वाणाच्या मिरचीचं बी पुढच्या पेरणीसाठी ठेवू शकत नाहीयेत. आधी मात्र ते हेच करत आलेत, अखिल भारतीय किसान सभेचे नागाबोइना रंगाराव सांगतात. २०१६ मध्ये वाढत्या मागणीमुळे इथल्या दोन नर्सऱ्यांनी ८७ शेतकऱ्यांना निकृष्ट दर्जाचं बी विकलं. बी दिसायला अगदी सारखं, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी तेच पेरलं. पण पीक मात्र फारच कमी आलं.

या भागात मिरचीचं पीक एकरी सरासरी ३५-४० क्विंटल इतकं येतं. “पण गेल्या वर्षी [सप्टेंबर २०१६ ते जानेवारी २०१७], मी दहा एकरात मिरची घेतली आणि सगळी मिळून मला फक्त २० क्विंटल मिरची झाली. सर्वात चांगलं पीक झालं म्हणजे एकरी ३ क्विंटल, रामय्याच्या रानात,” पूर्णय्या सांगतात. २०१६ मध्ये त्यांनी १० एकर रान पट्टयावर कसायला घेतलं होतं, पण मिरचीचं पीक वाया गेल्यामुळे त्यांना रान कमी करावं लागलं. “या वर्षी मी फक्त ३ एकर रान घेतलंय [सप्टेंबर २०१७ ते जानेवारी २०१८] कारण माझ्यावर आधीच १२ लाखाच्या कर्जाचा बोजा आहे.”

मिरचीच्या पिकात खूप कष्ट लागतात. शेतकरी एकरामागे २.५ ते ३ लाखाची गुंतवणूक करतात – बी, खतं, कष्टाची पेरणी आणि तोडणी. “नकली बियाण्यामुळे पीक हातचं गेलंय हे कळेपर्यंत शेतकऱ्यांचा एकरामागे १.५ लाख खर्च झाला होता,” पूर्णय्या सांगतात. “भरीस भर आमच्यापैकी बहुतेक सगळे खंडाने शेती करतात, त्यामुळे आम्हाला जमीनमालकाला पैसे द्यावेच लागतात, पीक येवो अथवा न येवो.”

या खंडकरी शेतकऱ्यांना वित्त संस्थांकडून कर्ज मिळू शकत नाही कारण त्यांच्याकडे कृषी खात्याने दिलेल्या कर्ज पात्रता पत्रिका (Loan Eligibility Card) नाहीत. ज्या शेतकऱ्यांकडे त्यांच्या मालकीची जमीन नाही त्यांना या पत्रिकेच्या आधारे वित्त संस्थेकडून कर्ज मिळू शकतं. असेच एक खंडकरी, पन्नास वर्षीय देवरा नागार्जुन सांगतात, “आता माझ्यावर एकूण १० लाखांचं कर्ज झालंय, तेही ६० टक्के व्याजाने. आणि यातलं काही कर्ज तर ज्यांनी आम्हाला हे नकली बी विकलं त्यांचंच आहे.” निकृष्ट बियाण्यामुळे २०१६-१७ च्या हंगामात देवरा यांचे ५ लाख पाण्यात गेले. “बी, खतं आणि कीटकनाशकं विकत असताना ते कोऱ्या स्टँप पेपरवर आमचा अंगठा घेतात आणि मग त्याच्यावर मनाला येईल ती रक्कम [फुगवून] टाकतात,” ते सांगतात. “हेच लोक आमचा माल खरेदी करणारे मध्यस्थ असल्याने ते चुकारा करताना कर्ज आणि त्याच्यावरचं व्याज आधीच कापून घेतात.”

‘ते’ असा ज्यांचा उल्लेख देवरा करतात ते आहेत या नर्सऱ्यांचे मालक. हे नकली बियाणं विकलं आहे नागल्ला मुरली यांच्या मालकीच्या अभयंजनेय नर्सरीने आणि एदुरू सत्यनारायण राव यांच्या मालकीच्या लक्ष्मी तिरुपतम्मा नर्सरीने. या दुकानांमध्ये बी, खतं, कीटकनाशकं विकली जातात, ज्यांना वित्तसंस्थांकडून कर्ज मिळू शकत नाही अशा शेतकऱ्यांना चढ्या व्याज दराने कर्जं दिली जातात आणि या नर्सरींचे मालक बहुतेक वेळा गुंटुरच्या मिरची मार्केट यार्डातले दलाल असतात.

मुरली तेलुगु देसम पार्टीचे गाव अध्यक्ष आहेत आणि जलसंपदा आणि सिंचन मंत्री देविनेनी उमा महेश्वर राव यांचे निकटवर्तीय आहेत. सत्यनारायण जगनमोहन रेड्डी यांनी स्थापन केलेल्या युवजन श्रमिक रयतु काँग्रेस पार्टी (YSRCP) चे नेते आहेत. ते कोक्किलिगड्डा रक्षणा निधींचे सहाय्यक आहेत आणि तिरुवुरु मतदार संघाचे (ज्यात पेनुगोलानु समाविष्ट आहे) आमदार आहेत.

२०१६ पासून ८७ शेतकरी – आणि त्यांच्या समर्थनार्थ इतर काही जणांनी – गम्पालगुडेच्या मंडल महसूल कार्यालयासमोर, नुजविडच्या महसूल विभागीय कार्यालयासमोर, मछलिपटणमच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आणि गुंटूर व अमरावतीतीतल कृषी खात्याच्या कार्यालयासमोर धरणं धरलं आहे, निदर्शनं आयोजित केली आहेत.

मिरचीचं पीक गेलं आणि त्या नुकसानीमुळे हे सगळे अखिल भारतीय किसान सभेशी संलग्न आंध्र प्रदेश खंडकरी शेतकरी संघटनेच्या छत्राखाली एकत्र आले. “या नर्सरीकडून आम्हाला नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी आम्ही लढत आहोत,” नर्सरी मालकांच्या विरोधातल्या या लढ्याचं नेतृत्व करणारे पूर्णय्या सांगतात. त्यांनी नुजविडच्या कोठडीत ११ दिवस काढलेत आणि त्यांच्यावर ११ वेगवेगळे खटले दाखल करण्यात आले आहेत.

मार्च २०१७ मध्ये, कृष्णा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, बी. लक्ष्मीकांतम यांनी शास्त्रज्ञ आणि कृषी अधिकाऱ्यांचा समावेश असणाऱ्या जिल्हास्तरीय नुकसन भरपाई समितीतर्फे या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. समितीने सादर केलेल्या अहवालात हे मान्य करण्यात आलं आहे की बी खरंच नकली होतं आणि नर्सरीमालकांनी वाया गेलेल्या पिकाचा मोबदला म्हणून एकरी किमान ९१,००० रुपये भरपाई द्यायला हवी. दोन्ही नर्सरी मिळून ८७ शेतकऱ्यांचे २.१३ कोटी देणं लागतात.

जानेवारी २०१८ मध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी दोन्ही नर्सरींनी शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याचे आदेश दिले. शेतकऱ्यांनी २०१८ च्या सुरुवातीला दुसऱ्या नर्सरीतनं बी आणलं, ते पेरलं, दुसरं पीक हातात आलं तरी ही रक्कम अजून मिळतेच आहे. मी जेव्हा बी. लक्ष्मीकांतम यांच्याशी संवाद साधला तेव्हा त्यांनी सांगितलं, “आम्ही आमचं म्हणणं उच्च न्यायालयात सादर केलं आहे. एकदा का न्यायालयाने मान्यता दिली की आम्ही महसूल वसुली कायद्याचा वापर करून नर्सरी मालकांच्या मालमत्ता जप्त करू आणि त्यातून शेतकऱ्यांना भरपाई देऊ.”

“आम्ही कृषी मंत्र्यांना [एस चंद्रमोहन रेड्डी] चारदा भेटलोय, जिल्ह्याच्या पालक मंत्र्यांना [देविनेनी उमा] दोनदा आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना आठ वेळा. मंडल महसूल अधिकारी आणि कृषी अधिकाऱ्यांना आम्ही कितीदा भेटलोय ते मोजणंही आम्ही सोडून दिलंय,” आत्महत्येचा प्रयत्न केलेला तरूण शेतकरी, तिरुपती राव सांगतो. “आम्ही निदर्शनं करायला गेलो तेव्हा किती तरी वेळा आम्हाला अटक केलीये. आमचं पीक गेलं त्याला आता १८ महिने होतील पण आम्हाला अजून रुपयादेखील मिळालेला नाही.”

पेनुगोलानुचा समावेश असणाऱ्या नुजविड विभागाचे विभागीय महसूल अधिकारी चे रंगय्या यांना भरपाईबद्दल विचारलं तर ते म्हणतात, “जिल्हाधिकाऱ्यांनी एकरी ९१,००० रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिल्यानंतर नर्सरीमालक उच्च न्यायालयात गेले. आता हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने आम्हाला न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत वाट पहावी लागणार.”

आंध्र प्रदेश न्यायालयात शेतकऱ्यांच्या बाजूने लढणारे वकील, पोट्टुरी सुरेश कुमार म्हणतात, “नकली बियाण्याचा वापर होतो आहे का यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. या नर्सरींवर नियंत्रण ठेवणारी काही यंत्रणा किंवा काही कायदा का बरं नाही? रोपवाटिका कायदा अंमलात यायला पाहिजे आणि सगळ्या रोपवाटिका त्याच्या कक्षेत आणल्या गेल्या पाहिजेत.”

अशा स्वरुपाचं कोणतंही संरक्षण नसल्यामुळे वेंकय्यांचा जीव मात्र गेला. आणि इतर शेतकरी अजूनही कर्जाच्या बोजाखाली दबलेले आहेत. “या देशात कुणीही शेतकऱ्याच्या जन्माला येऊ नये. आम्ही या देशाचे पोशिंदे आहोत, सगळी सरकारं शेतकरीसेन्ही असल्याचे दावे करतात पण आमची आठवण केवळ निवडणुकांच्या वेळीच होते ना,” तिरुपती राव म्हणतो. “आमचा आवाज त्यांच्या कानावर पडावा यासाठी आमच्याकडे अजून दुसरा काय उपाय होता? आणि कसल्या न्यायाची आशा? त्या क्षणी मी आत्महत्येचा निर्णय घेतला, माझ्या बायकोचा, लहानग्या तीन वर्षाच्या पोराचा विचार मनात असताना मी ते पाऊल उचललं... रोज सावकाराचा ससेमिरा सहन करण्यापेक्षा मरण जवळ केलेलं बरं.” असं बोलताच २६ वर्षांच्या तिरुपतीचा बांध फुटतो.

अनुवादः मेधा काळे