PARI Library Team

Editor

Arshdeep Arshi

Translator

Siddhita Sonavane

large_Feature_Indias_legislative_landscape_Lib_Bulletin.png

medium_Feature_Indias_legislative_landscape_Lib_Bulletin.png

small_Feature_Indias_legislative_landscape_Lib_Bulletin.png

thumbnail_Feature_Indias_legislative_landscape_Lib_Bulletin.png

Feature_Indias_legislative_landscape_Lib_Bulletin.png

ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ, ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਸੀ।
ਆਖਰਕਾਰ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ
ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅੱਗ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰਾਂਗਾ।”PARI ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
2023 ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅਹਿਮ ਨਵੇਂ ਬਿਲਾਂ ’ਤੇ
ਝਾਤ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਤ (ਸੰਭਾਲ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2023 ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਉ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗਲ
ਜੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੀ ਲੈ
ਲਉ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ‘ਗ਼ੈਰ-ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਜੰਗਲ’ ਦਰਜ
ਕੀਤੇ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ <a href="https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1806315#:~:text=Maharashtra%2C%20the%20%20third%20largest%20state,km%20of%20Unclassed%20Forests%20area.">50 ਫੀਸਦ</a> ਹਨ
ਜੋ, ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਿਲਟਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।





ਡਿਜੀਟਲ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ – ਭਾਰਤੀ
ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਦੂਜੀ) ਸੰਹਿਤਾ ਕਾਨੂੰਨ – ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਫੋਨ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ
ਆਦਿ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ – ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ
ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨ
ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਕਾਈ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਹਿਤ ਪਛਾਣ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਇਸਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ
ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗੀਨ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ
ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ 72 ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ
ਵਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ 146 ਮੈਂਬਰ (MP) ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੈਸ਼ਨ
ਦੌਰਾਨ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ
ਦੇ 46 ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 100 ਮੈਂਬਰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਖਾਲੀ ਨਜ਼ਰ
ਆਏ।



ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ – ਭਾਰਤੀ
ਦੰਡ ਨਿਯਮਾਵਲੀ, 1860; ਫੌਜਦਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਯਮਾਵਲੀ, 1973; ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ, 1872 – ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ
ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ (ਦੂਜੀ) ਸੰਹਿਤਾ, 2023, ਭਾਰਤੀ
ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਦੂਜੀ) ਸੰਹਿਤਾ, 2023, ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਿਆ (ਦੂਜੀ) ਬਿਲ 2023 ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ
ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ। 13
ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 25 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਅਤੇ ਇਹ
1 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ (ਦੂਜੀ) ਸੰਹਿਤਾ 2023 (<a href="https://www.mha.gov.in/sites/default/files/250883_english_01042024.pdf">BNS</a>) ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ
ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ BNS ਬਿਲ ਦੇ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਅ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਨਿਯਮਾਵਲੀ, 1860 (<a href="https://lddashboard.legislative.gov.in/sites/default/files/A1860-45.pdf">IPC</a>) ਤੋਂ  ਵੱਖ ਹੋ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਅਪਰਾਧ (ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਹੇਠ), ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ
ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ’ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ
ਧਾਰਾ 152 ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ “ਹਿੰਸਾ
ਭੜਕਾਉਣ” ਜਾਂ “ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ” ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ
ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ “ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗਾਵਤ, ਜਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਜਾਂ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼” ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। BNS ਕਾਨੂੰਨ
ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੁਹਰਾਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸੋਧ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 377 – “ਜੋ ਵੀ
ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਰਦ, ਔਰਤ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ (...)” – ਦੀ
ਬੇਦਖਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ
ਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਦੂਜੀ) ਸੰਹਿਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 2023,
ਜਿਸਨੂੰ <a href="https://www.mha.gov.in/sites/default/files/250884_2_english_01042024.pdf">BNSS</a> ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 1973 ਦੀ  ਫੌਜਦਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ <a href="https://lddashboard.legislative.gov.in/sites/default/files/A1974-02.pdf">ਨਿਯਮਾਵਲੀ</a> ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ
15 ਦਿਨ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 90 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ
ਸਮੇਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ, ਉਮਰ ਕੈਦ, ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ
ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂਚ ਸਮੇਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ
ਉਪਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਨ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ
ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 









ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ਿਆ (ਦੂਜੀ) <a href="https://www.mha.gov.in/sites/default/files/250882_english_01042024.pdf">ਕਾਨੂੰਨ</a>,
2023 ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 1872 ਦੇ <a href="https://lddashboard.legislative.gov.in/sites/default/files/A1872-01.pdf">ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ</a>
ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਜੰਗਲਾਤ (ਸੰਭਾਲ) ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, 2023 <a href="https://ruralindiaonline.org/en/library/resource/the-forest-conservation-act-1980/">ਜੰਗਲਾਤ (ਸੰਭਾਲ) ਕਾਨੂੰਨ, 1980</a> ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। <a href="https://ruralindiaonline.org/en/library/resource/the-forest-conservation-amendment-act-2023/">ਸੋਧਿਆ ਕਾਨੂੰਨ</a>,
ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: “(ੳ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੇਠ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ
ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸੜਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੋ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧੋ-ਵੱਧ 0.10 ਹੈਕਟੇਅਰ
ਤੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਜਾਂ ਰੇਲ, ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਸੁਵਿਧਾ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ;(ਅ) ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜੋ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਖੰਡ (a) ਜਾਂ
ਖੰਡ (b) ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਗਈਆਂ, ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਰੁੱਖ, ਲਾਏ ਪੌਦੇ ਜਾਂ ਮੁੜ ਲਾਇਆ ਜੰਗਲ(ੲ) ਅਜਿਹੀ ਜੰਗਲਾਤ
ਜ਼ਮੀਨ:(i) ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਜਾਂ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ
ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਰੇਖਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ
ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਜਾਂ(ii) ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਦਸ
ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ; ਜਾਂ(iii) ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਜਾਂ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ
ਕੈਂਪ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ (...)।”













ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ
ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦੇ
ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ <a href="https://egazette.gov.in/WriteReadData/2023/250880.pdf">ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2023</a>,
ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਜੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 2023 (<a href="https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/Digital%20Personal%20Data%20Protection%20Act%202023.pdf">DPDP ਕਾਨੂੰਨ</a>), ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਨਿਯੰਤਰਣ) <a href="https://mib.gov.in/sites/default/files/Public%20Notice_07.12.2023.pdf">ਬਿਲ</a> 2023 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੈਕਟਰ ’ਤੇ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਟੈਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸੁਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬਿਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ
ਦੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। <a href="https://lddashboard.legislative.gov.in/sites/default/files/A1885-13.pdf">ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ, 1885</a> ਅਤੇ <a href="https://lddashboard.legislative.gov.in/sites/default/files/A1933-17_0.pdf">ਭਾਰਤੀ ਵਾਇਰਲੈਸ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਕਾਨੂੰਨ, 1933</a> ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ <a href="https://egazette.gov.in/WriteReadData/2023/250880.pdf">ਕਾਨੂੰਨ</a> ਵਿੱਚ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:“(ੳ) (…) ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ;
(ਅ) ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਜਿਸਟਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ “ਡੂ ਨਾਟ
ਡਿਸਟਰਬ” ਰਜਿਸਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ; ਜਾਂ 







(ੲ) ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਪਭੁਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਲਵੇਅਰ ਜਾਂ ਖ਼ਾਸ
ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਧੀ।”

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਪਰਾਧਕ
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਉਕਸਾਹਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ “ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਕਾਈ ਦੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ
ਨੈਟਵਰਕ ’ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾਉਣ” ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ
ਟੈਲੀਕਾਮ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਲੋਕ-ਪੱਖੀ’ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ
ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ – ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ – ਜੋ ‘ਗ਼ੈਰ-ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਜੰਗਲਾਂ’ ਦੇ
ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਵੇਂ ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਭਾਲ (ਸੋਧ)
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੱਕਾਂ
ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੋਪਨੀਯਤਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰਚਨਾਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ
ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ‘ਲੋਕ-ਪੱਖੀ’ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਵਰ ਡਿਜਾਈਨ: ਸਵਦੇਸ਼ਾ
ਸ਼ਰਮਾ











ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ: ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਅਰਸ਼ੀ

ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪਿਰਤ!

ہندوستانی قوانین میں تبدیلی کا طریقہ کتنا درست؟

India’s legislation: a parliamentary shift

భారతదేశ చట్ట సవరణలు ఎంతవరకూ సరైనవి?

இந்தியச் சட்டங்கள்: நாடாளுமன்றம் அடைந்திருக்கும் மாற்றம்

ଭାରତର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା : ଏକ ସଂସଦୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ

कायदे करण्याच्या प्रक्रियेत संसदेचं नवं वळण

ഇന്ത്യയിലെ നിയമനിർമ്മാണം: സമൂലമായ വ്യതിചലനം

ಭಾರತದ ಶಾಸಕಾಂಗ: ಸಂಸದೀಯ ಬದಲಾವಣೆ

क़ानूनों में बदलाव कितने सही?

ભારતના કાયદામાં આમૂલ પરિવર્તનનો દોર

कानून मं बदलाव कतक उचित?

कानून में बदलाव केतना उचित बा?

ভারতের আইনব্যবস্থা: সংসদীয় বাঁকবদল

আইনলৈ অনা সালসলনি কিমান সঠিক?

At present, we can only accept donations in Indian rupees by Indian citizens. All donations made to the CounterMedia Trust are eligible for exemption under Section 80G of the Income Tax Act, 1961. Here is a copy of our exemption certificate.


India is bigger than New Delhi. And people need to know more about the rest of this vast nation.


Younger, media-saturated generations are growing up knowing little about their country, but a lot about the elites of a few metros and towns. For a narrowly-owned, commercially-driven media, the dumbing down of a nation is part of standard operating procedure. The last available data of the Centre for Media Studies (CMS, Delhi) show us that reports from New Delhi account for 66 per cent of news on the front pages of major dailies. The CMS data also found that just about 0.24 per cent of front page news came out of rural India. The TV channels are not much better.PARI exists to change that.We are a non-profit organisation. We publish under creative commons, and do not charge readers a subscription fee or put-up advertisements. Nothing is behind a paywall and we are completely free-to-access by anyone. We guard our independence and receive no direct grants from governments and corporations, nor any funding that could dictate our content. So, we are dependent on volunteer labour, donations from individuals, foundations and institutions that see value in independent and free media.PARI is changing the way Indian journalism reports and documents the rural.India is more than the elite of a few metros and towns. We report on rural lives and livelihoods, languages, communities, migrants and more. We need your help to pull off this most ambitious of Indian journalistic endeavours. The scale of this effort costs money. Donate generously - and spread the word about PARI.&nbsp;

Donate FAQs


Let’s get you acquainted

Welcome to PARI

Want to republish this article? Please write to <a href="mailto:zahra@ruralindiaonline.org" target="_blank" rel="noopener noreferrer">zahra@ruralindiaonline.org</a> with a cc to <a href="mailto:namita@ruralindiaonline.org" target="_blank" rel="noopener noreferrer">namita@ruralindiaonline.org</a>

ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪਿਰਤ!

Related stories