कृत्रिम कापड, अस्सल हिरमोड

“गेल्या एका वर्षात मी २७ जणांचे अंत्यसंस्कार केले आहेत,” सुरतेत काम करणारे ओडिशाच्या गंजम जिल्ह्यातले यंत्रमाग मास्टर असणारे ४५ वर्षीय प्रमोद बिसोयी सांगतात. “या कामगारांची घरची परिस्थिती इतकी वाईट असते की ते अंत्यसंस्कारासाठीही [गुजरातला प्रवास करून] येऊ शकत नाहीत.”

बिकाश गौडाचे वडील आणि भाऊ मात्र तो गेला तेव्हा त्याच्या अगदी जवळ होते. या जीवघेण्या यंत्रमागांच्या दुनियेत शिरून १६ वर्षांचा बिकाशला २४ तासही झाले नव्हते. गंजम जिल्ह्यातल्या आपल्या लांडाजौली गावाहून १६०० किलोमीटर प्रवास करून हा तरूण वेद रोड, सुरतवरच्या कारखान्यात काम करायला आला होता. या वर्षी २५ एप्रिल रोजी त्याने यंत्र सुरू करण्यासाठी खटका दाबला आणि विजेचा उच्च दाबाचा प्रवाह त्याच्या शरीरातून गेला आणि तो तात्काळ तिथेच गतप्राण झाला. त्याचे वडील आणि थोरले दोन भाऊ शेजारच्याच यंत्रमागांवर काम करत होते.

“सगळ्यांना माहित होतं की या यंत्रात बिघाड आहे. आम्हाला आधीही छोटे-मोठे झटके बसले होते... पण माझा मुलगा त्यात जाईल अशी मी कल्पनादेखील केली नव्हती,” त्याचे वडील चरण गौडा सांगतात. ते गेल्या ३० वर्षांपासून सुरतमध्ये काम करतायत. “तिकडे घरी आमची फार हलाखीची परिस्थिती आहे. मी विचार केला माझा धाकटा मुलगा पण इथे कामाला आला तर तेवढीच जरा घरासाठी कमाई होईल.”

दोन आठवड्यानंतर, १० मे रोजी गुजरात औद्योगिक विकास महामंडळाच्या साचिन क्षेत्रात (सुरत महानगर परिसरात) राजेश अगरवाल एका यंत्रात खेचला गेला. महाराष्ट्रातून स्थलांतरित झालेला हा तरूण कामगार जागीच मरण पावला. “हे यंत्र जुनं झालं होतं. वीज गेली तरच ते बंद व्हायचं,” या घटनेनंतर घटनास्थळी जो जमाव गोळा झाला त्यात त्याच्यासोबत काम करणारा एक जण सांगत होता. “धागा नीट करण्यासाठी त्याने हात आत घातला असणार... आणि मग तोच खेचला गेला असणार.” तेव्हापासून हा कारखानाच बंद करण्यात आला आहे.

विजेचा झटका आणि भाजणं, श्वास गुदमरणं, पडणं, बोटं किंवा इतर अवयव यंत्रात सापडणं आणि मृत्यू – कामगार आणि मास्टर म्हणतात की सुरतच्या यंत्रमाग कारखान्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर, “अगदी रोजच्या रोज” होत असलेल्या अपघातांची कुठेही वाच्यता होत नाही आणि त्याला मोबदलाही मिळत नाही.

कृत्रिम धाग्याच्या कृपेने

उत्तर सुरतेच्या मीना नगर भागातल्या या १००० स्क्वे. फूट कारखान्यात जवळ जवळ १०० यंत्रमाग एका शेजारी एक चालू आहेत. इथे मध्ये यायला जायला कुठलीही जागा सोडलेली नाही आणि इथल्या कामगारांना – एका पाळीत ८०-१०० – सकाळी ७ ते संध्या. ७ किंवा संध्या. ७ ते सकाळी ७ अशा १२ तासाच्या पाळीमध्ये अगदी नुसते हात पाय ताणण्याइतकीही जागा नाही. अनेक सीसीटीव्ही त्यांच्या प्रत्येक हालचालीवर लक्ष ठेवून असतात. सगळ्यात जवळचं सार्वजनिक शौचालय काही अंतरावर आहे. मे महिना आहे, बाहेर ४१ अंश सेल्सियस तापमान आहे पण पिण्याच्या पाण्याची कसलीही सोय केलेली नाहीये. हे कामगार शेजारच्या चहाच्या टपऱ्यांवरून पाणी आत घेऊन येतात. इथे एकही खिडकी नाही.  

कामगार प्रचंड वेगाने आपले हात पाय हवत असतात जेणेकरून धागा लवकर विणला जाईल. “इथे प्रत्येक मिनिट मोलाचं आहे... खरं तर प्रत्येक सेकंद,” बिसोयी सांगतात. कामगारांना तयार मालाप्रमाणे पैसे मिळतात – १.१० ते १.५० रुपये मीटर. त्यामुळे त्यांना “वेळ वाया घालवणं किंवा जराही उसंत घेणं परवडत नाही,” बिसोयी सांगतात. त्यांना वर्षभरात सुट्टी मिळते ती फक्त “वीजप्रवाह बंद पडतो” तेव्हा. दर महिन्याला जवळ जवळ ३६० तास काम केल्यानंतर एका कामगाराला ७,००० ते १२,००० मिळतात ज्यातले ३,५०० रुपये तर खोली भाडं आणि खाण्यापिण्यावर खर्च होतात.

ज्या कारखान्यांमध्ये हे सगळे खपतात ते छोटे कारखाने - पण्डेसरा, उधना, लिंबायत, भेसतान, साचिन, कातरगाम, वेद रोड आणि अंजनी - सुरत आणि आसपास पसरलेले आहेत. या शहरात किमान १५ लाख यंत्रमाग आहेत असा अंदाज गुजरात, राजस्थान आणि महाराष्ट्रात स्थलांतरित कामगारांसोबत काम करणाऱ्या आजीविका ब्यूरो या संस्थेने व्यक्त केला आहे.

हे माग म्हणजे कामगारांना छोट्या, मोठ्या आणि जीवघेण्या दुखापती होण्याच्या जागा आहेत – आणि यातले बहुसंख्येने गंजम इथून आले आहेत. पीटीआरसीचा अभ्यास सांगतो की २०१२ ते २०१५ दरम्यान सुरतेतील नोंदणीकृत कापड प्रक्रिया उद्योगांमध्ये झालेल्या ८४ जीवघेण्या अपघातांमध्ये एकूण ११४ कामगार दगावले. याच काळात ३७५ कामगारांना गंभीर स्वरुपाच्या इजा झाल्या. गुजरातच्या ओद्योगिक सुरक्षा आणि स्वास्थ्य संचलनालयाकडे माहिती अधिकाराखाली अर्ज दाखल करून ही माहिती मिळवण्यात आली आहे. या शहरात अनेक अनोंदणीकृत यंत्रमाग कारखाने आहेत त्यामुळे अपघात आणि मृत्यूंचा हा आकडा वाढू शकतो.  

या सगळ्याबाबत सर्वसमावेशक अशी कोणतीही अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नाही.

यातल्या बहुतेक कारखान्यांनी दुकाने व मालमत्ता कायद्याखाली नोंदणी केलेली आहे, याकडे पीटीआरसीचे संचालक, जगदीश पटेल निर्देश करतात. यांची नोंदणी कारखाना कायद्याखाली (फॅक्टरीज अॅक्ट) केलेली नाही, तशी असती तरी किमान अपघात किंवा मृत्यू झाल्यास कामगाराच्या कुटुंबाला काही नुकसान भरपाई तरी मिळू शकली असती.

कामगारांसोबत कोणत्याही स्वरुपाचा करार केला जात नाही. भरती बोलाचालीवर होते. “जेव्हा केव्हा ते सणासाठी किंवा लगीनसराईत घरी जातात तेव्हा परतल्यावर आपल्याला काम मिळेल याची कोणतीही शाश्वती त्यांना नसते. त्यांच्या जागी फार सहज बदली कामगार मिळतात,” प्रवासी श्रमिक सुरक्षा मंचाचे सदस्य प्रल्हाद स्वैन सांगतात. जानेवारी २०१६ मध्ये सुरत आणि आसपासच्या परिसरातील यंत्रमाग आणि कापड कामगारांची ही संघटना स्थापन करण्यात आली. “आम्ही परतू तेव्हा आमच्या नोकऱ्या असतील याची कसलीही खात्री आम्ही देऊ शकत नाही,” गंजम जिल्ह्याच्या बडोखिंडी गावचा ३६ वर्षीय सीमांचला साहू हा स्थलांतरित कामगार सांगतो. “जितके दिवस ते गावी जातात, तितक्या दिवसाचा पगार कापून घेतला जातो.”  

कोणत्याही प्रकारे वाटाघाटी करण्याची ताकद नसल्याने या यंत्रमाग या कामगारांच्या अपघात किंवा मृत्यूंच्या खटल्यांमध्ये फारशी काही प्रगती होत नाही, सुरत महानगरपालिकेचे स्वच्छता निरीक्षक जे के गामित सांगतात. “कामगारांची कुटुंबं दूर त्यांच्या गावी राहतात आणि इथे त्यांचे जे काही मित्रगण असतात ते सगळेच कारखान्यांमध्येच काम करणारे असतात. त्यामुळे पोलिस स्टेशनला चकरा मारायला किंवा पाठपुरावा करायला त्यांना अजिबात वेळ नसतो,” ते सांगतात. “किती अपघात किंवा मृत्यू होतात याचा कोणताही अधिकृत दस्तावेज उपलब्ध नाही. बहुतेक केसेस लगेच बंद करून टाकल्या जातात.”

जर एखाद्या कारखान्यात एखादी मृत्यूची घटना घडली तर पोलिस स्टेशनला केस दाखल होते. पण हे केवळ वैद्यकीय आणि कायदेशीर प्रक्रियेपुरतं असतं. क्वचितच कुणाला अटक होते. नुकसान भरपाईची मागणी करण्यासाठी मृताच्या वारसांना कामगार न्यायालयात जावं लागतं. आणि जर केवळ इजा झाली असेल तर मग मालकाच्या विरोधात गेलं तर नोकरी जाण्याचा धोका असतो. त्यामुळे बहुतेक लोक न्यायालयात न जाता तडजोडीला तयार होतात.

म्हणून मग २९ एप्रिल रोजी, बिकाश गौडाचा मृत्यू झाल्यानंतर चार दिवसांनी त्याला कामावर ठेवणाऱ्या मालकाने त्याच्या कुटुंबाला २.१० लाख रुपये नुकसान भरपाई दिली आणि यापुढे कोणताही दावा करता येणार नाही हे निक्षून सांगितलं. बहुतेक वेळा नियोक्ते किंवा मालक ५० हजार रुपये देतात, जेणेकरून त्यांना केस बंद करता येईल आणि मग पुढची प्रक्रिया अनेक वर्षं चालत राहते. या केसमध्ये प्रवासी श्रमिक सुरक्षा मंच आणि आजीविका ब्यूरोने लक्ष घातल्यामुळे ही रक्कम वाढली आणि तात्काळ देण्यात आली.

तीन नोकऱ्यांचा प्रश्न होता. कुटुंबाने मान्य केलं.

गंजमहून गुजरातेत

सुरतेत गंजमचे किमान ८,००,००० कामगार राहतात, सुरत ओडिया वेलफेअर असोसिएशनचे सदस्य राजेश कुमार पाधी सांगतात. यातले ७० टक्के कामगार यंत्रमाग क्षेत्रात काम करतात. “ओडिशा ते सुरत हे स्थलांतर सुमारे ४० वर्षांपूर्वी सुरू झालं,” ते सांगतात. “खरं तर ओडिशामध्ये गंजम हा विकसित जिल्हा समजला जातो,” पीटीआरसी च्या अहवालामध्ये नमूद करण्यात आलं आहे की, “झपाट्याने खालावणारी नैसर्गिक संसाधनं, शेतजमिनींमधली घट आणि कायमच येणाऱ्या पूर आणि दुष्काळामुळे स्थलांतराशिवाय पर्याय नाही.”

पण गंजमच्या या स्थलांतरितांना सुरतेच्या दुसऱ्या मोठ्या उद्योगामध्ये – हिरे व्यवसाय – मात्र स्थान नाही. “या नोकऱ्या शक्यतो गुजरातच्या स्थानिक कामगारांना मिळतात कारण नियोक्त्यांना ‘केवळ त्यांच्या विश्वासातले’ लोक नेमायचे असतात. गंजमचे हे कामगार यंत्रमाग कारखान्यांमध्ये कनिष्ठ पातळीवर वर्षानुवर्षे रोज एकसुरी पद्धतीने यंत्र चालवत काम करत राहिले आहेत.”

पण, घरच्या परिस्थितीपेक्षा हेही काही वाईट नाही असं कामगारांचं म्हणणं आहे. प्रवासी श्रमिक सुरक्षा समितीचे सदस्य असणारे सीमांचल साहू सांगतात, “गंजममधली स्थिती अवघड आहे. आधी काहीच कामगार इथे कामाला आले मात्र त्यानंतर आता लोंढ्याने लोक इथे यायला लागलेत, काही त्यांच्या कुटुंबांसोबत तर काही शेजाऱ्यापाजाऱ्यांसोबत.”

यंत्रमागांवर काम करणारे बहुतेक सगळे पुरुष आहेत. गंजमहून इथे आलेल्या स्त्रियांची संख्या कमी आहे आणि ज्या आहेत त्या भरतकाम किंवा कापड कापायच्या कारखान्यांमध्ये किंवा घरून पीस रेटवर काम करतात. पुरुष कामगारांचं शहरात चांगलं बस्तान बसल्यावर त्यांच्यापैकी काहींच्या बायका इथे कामाला येतात. मात्र बहुतेक पुरुष कामगार घरच्यांपासून दूर एकटेच इथे राहतात, वर्षातून किंवा दोन वर्षांतून एकदा काही आठवड्यांसाठी ते घरी भेट देऊन येतात. (या विषयी अधिक लेखमालेच्या पुढच्या लेखात)

स्थलांतरित झालेल्यांपैकी बहुतेक दलित, केवट जातीचे आहेत, जे त्यांच्या गावी मच्छिमार किंवा नावाडी म्हणून काम करतात. साहूंसारखे काही कामगार इतर मागासवर्ग प्रवर्गातले आहेत. बहुतेकांकडे स्वतःच्या मालकीची जमीन नाही. “कमाईचा मुख्य स्रोत आहे शेती, जी पूर्णपणे हवामानावर आणि पूरपरिस्थितीवर अवलंबून आहे. इतर कसल्याच संधी नाहीत,” स्वैन सांगतात. “यामुळेच अनेकांनी सुरतेची वाट धरली. त्यांना किमान घरी पाठवता येईल असा पैसा तरी मिळतो, त्यांच्या तब्येतीचं मातेरं होत असलं तरी.”

या त्यांच्या असहाय्यतेमुळेच कारखान्यांमधलं त्यांचं शोषण जणू काही नॉर्मल असल्यासारखं झालं आहे. “जायबंदी होणाऱ्या किंवा मरण पावणाऱ्या दर कामगारामागे अनेक तरूण कामगार काहीही करून काम करायला तयार असतात,” गंजमच्या बेहरामपूर गावातले ३८ वर्षीय हृषीकेश राउत सांगतात. फेब्रुवारी २०१७ मध्ये विजेच्या खांबाच्या अपघातात त्यांची तीन बोटं गेली. “इथल्या मालकांनाही माहित आहे की इथला एखादा अपघात किंवा इजादेखील आमच्या घरच्या परिस्थितीइतकी वाईट नाही.” राउत आता सुरतेत सुरक्षा रक्षक म्हणून काम करतात आणि आपल्या तुटलेल्या बोटांसाठी काही भरपाई मिळण्याची आशा त्यांनी सोडून दिली आहे कारण हा अपघात सुरतेच्या पण्डेसरा औद्योगिक क्षेत्रातील त्यांच्या एका खोलीच्या घराजवळ झाला होता.  

रोजचा संघर्ष, कायमस्वरुपी परिणाम

अंग चिंबून टाकणारे कामाचे तास आणि कमी मजुरी या सोबतच यंत्रमागावर काम करणाऱ्या कामगारांमध्ये बहिरेपणाची समस्या मोठ्या प्रमाणावर जाणवू लागली आहे आणि याला कारखान्यांमध्ये जो प्रचंड आवाज असतो तो कारणीभूत आहे. “कारखान्याच्या आत आवाजाची सरासरी पातळी ११० डेसिबल्स इतकी असते,” आजीविका ब्यूरोचे केंद्र संचालक संजय पटेल सांगतात. या वर्षी जानेवारी महिन्यात या संस्थेने वेगवेगळ्या कारखान्यात काम करणाऱ्या ६५ यंत्रमाग कामगारांच्या श्रवणक्षमता तपासण्या केल्या. ख्रिश्चन मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल, वेल्लोर यांनी प्रमाणित केलेल्या निष्कर्षांनुसार, यातल्या ९५ टक्के कामगारांना वेगवेगळ्या पातळीवर बहिरेपणाची समस्या असल्याचं दिसून आलं. “कामगारांमध्ये बहिरेपणाची समस्या वारंवार दिसून येतीये पण त्यांच्या रोजच्या अंगमेहनतीवर त्याचा काहीही परिणाम होत नाहीये, याचाच अर्थ कारखान्याचे मालक याकडे गांभीर्याने पाहत नाहीयेत. त्यांना आवाजाचा त्रास होऊ नये म्हणून कोणतीही उपकरणं देण्यात आलेली नाहीत... आणि कामगार कोणताही सवाल उठवू शकत नाहीत.”

यंत्रांमधली ‘उतरंड’ देखील या कामगारांच्या समस्यांमध्ये भर घालते. अंजनी औद्योगिक क्षेत्रातल्या ८० कामगार कामावर असलेल्या एका यंत्रमाग कारखान्याच्या मालकाने मला सांगितलं की “गंजम लॉट” ला चीन, जर्मनी आणि कोरियाहून आयात केलेल्या उच्च प्रतीच्या यंत्रांवर काम करू दिलं जात नाही. “या कामगारांना स्थानिक पातळीवर तयार झालेल्या स्वस्तातल्या यंत्रांवरच काम दिलं जातं. ही कामाला जड असतात आणि जास्त आवाज करतात.” ही खट खट यंत्रं महागातल्या यंत्रांसारखंच काम करतात मात्र त्यातून तयार होणारं कापड कमी दर्जाचं असतं आणि स्थानिक बाजारात विकलं जातं. उच्च श्रेणीच्या यंत्रांवर तयार होणारं कापड मात्र निर्यात केलं जातं किंवा मोठ्या शहरांमध्ये पाठवलं जातं.  

“कारखान्याच्या मालकांना सेन्सर किंवा यंत्रांच्या सुरक्षा उपायांवर फार काही खर्च करायचा नसतो. ते खर्चिक आहे आणि त्यात गेल्या चार वर्षांपासून हा व्यवसाय फार काही चांगला चालू नाहीये,” अंजनी औद्योगिक क्षेत्राच्या बी-४ सेक्टरमधील लूम एम्प्लॉयर्स असोसिएशन चे संस्थापक सदस्य नीतीन भयानी सांगतात.

मात्र भयानींचं असंही मत आहे की बहुतेक अपघात किंवा इजांना कामगार स्वतःच जबाबदार असतात. “ते पिऊन येतात आणि कामाकडे लक्ष देत नाहीत,” ते म्हणतात. “रात्री हे कामगार काय करतायत ते पहायला कारखाना मालक काही तिथे हजर नसतात. आणि नेमक्या याच वेळात बहुतेक अपघात घडतात.”

इजा झाली असेल, एखादा अवयव निकामी झाला असेल तरी तो कामगार त्याच यंत्रावर वर्षानुवर्षे – काही तर तब्बल तीस वर्षं – काम करत राहतो, त्याला नवी कौशल्यं शिकण्याची किंवा बढतीची कोणतीही संधी मिळत नाही. “या उद्योगात वर जाणं फार सोपं नाही. अगदी ६५ वर्षांचे कामगारही अजून त्याच यंत्रांवर काम करतायत,” ४० वर्षांचे शंभूनाथ साहू सांगतात. ते गंजमच्या पोलसारा गावाहून इथे स्थलांतरित झालेत आणि आता फुलवाडीमध्ये कामगारांसाठी एक खानावळ चालवतात. “आणि कामगारांना लवकर म्हातारपण येतं...”

अनुवादः मेधा काळे