दाबाच्या शाळेत वाघांचा मुक्काम

पन्नाशी ओलांडलेल्या अशोक राणी गोंड स्वतः कधीच शाळेत गेल्या नाहीत, पण त्यांचा नऊ वर्षांचा नातू मात्र शाळेचा एकही दिवस चुकवत नाही, त्या हसत सांगतात. (एक भी दिन नहीं छोडा) "त्याने एकही दिवस चुकवलेला नाही," त्या 'पारी'ला सांगतात.

त्यांचा नातू दाबा प्राथमिक शाळेत शिकणाऱ्या ३९ मुलांपैकी एक आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार सुमारे ५०० लोकसंख्येचं हे गाव दमोह जिल्ह्याच्या एका कोपऱ्यात वसलंय. सभोवताली लहान टेकड्या, मोकळी कुरणे आणि शेतजमिनीचे तुकडे आहेत. इथली बहुतेक कुटुंबं—प्रामुख्याने गोंड आदिवासी—थोड्याफार प्रमाणात शेती करतात आणि गुरं पाळतात.

इथल्या अनेक प्रौढ व्यक्ती कधीच शाळेत गेलेल्या नाहीत - २०१३ च्या एका अहवालानुसार, ५० टक्के गोंड आदिवासी साक्षर नाहीत.

त्यामुळे दाबा शाळेत नेहमीच असे काही विद्यार्थी असतात जे शाळेत जाण्यास फारसे उत्सुक नसतात. ऋतूनुसार त्यांची संख्या बदलत राहते, जेव्हा हाताला काम नसतं आणि कुटुंबं रोजगारासाठी आपल्या लहान मुलांना घेऊन स्थलांतर करतात, तेव्हा शाळेतील गैरहजेरी वाढते. काही मुलं केवळ घराभोवती खेळण्यासाठी घरीच राहणे पसंत करतात ६ ते ९ वर्षांच्या मुलांना आंबा, पेरू आणि इतर झाडांवर चढणं यांचं अभ्यासापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त आकर्षण असतं.

शाळेतल्या दोन शिक्षकांपैकी एक ताराचंद यादव हे याच गावात जन्मले आणि मोठे झालेत. या शाळेत यायला कचरणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी त्यांनी एक युक्ती शोधली आहे. एखाद-दोन दिवस वाट पाहिल्यानंतर ते खिशात काही चॉकलेट्स घेऊन शाळेत न येणाऱ्या मुलांच्या घरी जातात. "मी आधी पालकांशी बोलतो आणि त्यांना मुले शाळेत पाठवण्याची विनंती करतो," ते म्हणतात. पालक मला म्हणतात, “मास्तर, आम्ही मजुरीसाठी पहाटेच घराबाहेर पडतो... आम्ही तरी काय करणार?”

भारतातील जंगलं आदिवासी आणि इतर वन-आधारित समुदायांसाठी जसजशी बंद केली जात आहेत, तसतसं पोटापाण्यासाठी स्थलांतर करणं हाच एकमेव पर्याय यांच्यासमोर उरला आहे. यात मुलांचं, विशेषतः लहान मुलींचं शैक्षणिक नुकसान होते, कारण त्यांनाही पालकांसोबत जावं लागतं.

गावातील प्रत्येक घरात ओळखीचा चेहरा असलेले यादव मग पालकांना व्यावहारिक कारणांनी पटवून देतात, "मी त्यांना सांगतो, 'तुम्ही आता मजुरी करताय, पण जर तुमची मुलं शिकली आणि त्यांना चांगली नोकरी मिळाली, तर ते म्हातारपणी तुमचा सांभाळ करतील'. अशाप्रकारे मी त्यांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करतो."

पालक जवळच रेंगाळणाऱ्या खोडकर मुलांना ओरडून सांगतात, “बघ! मास्तर आले आहेत, त्यांना सांग की तू शाळेत जाशील.”

याच वेळी ताराचंद त्या मुलाच्या हातात चॉकलेट देतात. ही 'लाच' जादूगारसारखं काम करते, असं ते म्हणतात; दुसऱ्या दिवशी मुलं पुन्हा शाळेत हजर असतात आणि अभ्यासात गढून जातात. त्यांची ही गोड युक्ती खूप महत्त्वाची आहे – कारण 'अ‍ॅन्युअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट २०२२ (ग्रामीण)' नुसार, मध्य प्रदेशातील इयत्ता दुसरीतील (७-८ वर्षे वयोगटातील) जवळपास निम्मी मुलं १ ते ९ पर्यंतचे अंक ओळखू शकत नाहीत.

“प्राथमिक शाळा हा शिक्षणाचा पाया आहे,” २०१० मध्ये डाबा शाळेत रुजू झालेले दुसरे शिक्षक नर्मदा पटेल सांगतात. “या वर्षांत ते जे काही शिकतात, ते कधीच विसरत नाहीत.” त्यामुळे त्यांना शाळेत आणणं आणि टिकवून धरणं अत्यंत गरजेचं आहे, विशेषतः मध्य प्रदेशात, ज्याचा प्राथमिक स्तरावरील नावनोंदणीच्या बाबतीत देशात सर्वात खालचा क्रमांक लागतो.

हे दोन शिक्षक ३९ विद्यार्थ्यांची जबाबदारी सांभाळतात, ज्यापैकी ३० विद्यार्थी गोंड आदिवासी आहेत. उरलेले विद्यार्थी इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आणि काही दलित आहेत जे स्वतःची ओळख 'हरिजन' म्हणून करून देणं पसंत करतात. “मुलांना हव्या असलेल्या सर्व सुविधा आमच्याकडे आहेत – त्यांना वर्षातून दोन गणवेश मिळतात, सर्व पाठ्यपुस्तकं आणि कार्यपुस्तिका दिल्या जातात आणि दुपारचं जेवणही मिळतं,” पटेल सांगतात.

तरीही, स्थलांतर करणाऱ्या पालकांसोबत जाण्यासाठी मुलं शाळा सोडतात, त्यामुळे त्यांना पुन्हा प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षकांनी एक 'ब्रिज' (सेतू) क्लास सुरू केला आहे. “ते २-४ महिने बाहेर असतात आणि त्या काळात त्यांचं शिक्षण शून्य असतं. जेव्हा ते परत येतात, तेव्हा मी त्यांचा वेगळा गट बनवतो आणि त्यानुसार त्यांना शिकवतो,” यादव म्हणतात.

“अनेकजण कायमस्वरूपी शाळा सोडतील (मजुरीसाठी). सगळीकडे बेरोजगारी पसरलेली आहे,” ते पुढे सांगतात.

नौरादेही वन्यजीव अभयारण्याच्या जंगलाच्या सीमेवरून प्रवास करताना, दाबाकडे जाणारा बाण असलेला छोटा दगडी फलक तुमच्या नजरेतून सुटू शकतो. या मातीच्या रस्त्यावरून आणखी तीन किलोमीटर आत गेल्यावर तुम्हाला मुलांचा किलबिलाट ऐकू येतो – दाबा प्राथमिक शाळेची उपस्थितीच गावाची सुरुवात झाल्याची खूण आहे.

“एक काळ असा होता जेव्हा 'दाबा' नावाच्या जागेचं अस्तित्व कोणालाच माहीत नव्हतं,” ताराचंद यादव सांगतात. “हे गाव त्याच्या नावाप्रमाणेच 'दाबलेले' (दबलेले) होते,” ते हसत पुढे सांगतात. आजही या गावात वीज नाही आणि रहिवासी सौर बॅटरीवर काम चालवतात.

प्राथमिक शाळेची इमारत उभी राहिल्यामुळे सरकारी लक्ष आणि मान्यता मिळाली. “सरकारी लोक (राज्य अधिकारी) भेट देऊ लागले. अशा प्रकारे गावाला एक 'निशाण' (ओळख) मिळाली,” यादव म्हणतात. गावात शाळा आणण्यात त्यांचा मोठा वाटा होता.

एका शेतकरी कुटुंबात दाबा इथं जन्मलेले ताराचंद यादव शेजारच्या शहरात शाळेत गेले आणि शेवटी तीन तास दूर असलेल्या जबलपूरला पोहोचले – तिथे त्यांनी भूगोलात पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केलं.

नव्वदच्या दशकाच्या सुरुवातीला जेव्हा ते वडिलांना मदत करण्यासाठी परतले, तेव्हा स्थानिक पालकांसाठी मुलांच्या शिक्षणासाठी तेच एकमेव आशास्थान होते. १९९७ मध्ये मध्य प्रदेश सरकारच्या 'शिक्षण हमी योजने' अंतर्गत त्यांना शिकवण्यासाठी ५०० रुपये मिळू लागले आणि हे काम अधिक अधिकृत झालं. या योजनेनुसार, ज्या वस्तीत एक किलोमीटरच्या परिसरात प्राथमिक शिक्षणाची सोय नाही, तिथे सरकार अशा सुविधेची हमी देतं.

“मी झाडाखाली सुरुवात केली,” यादव आठवणींना उजाळा देतात. “त्यानंतर आम्ही एका 'झोपडीत' (तात्पुरत्या रचनेत) गेलो,” ते म्हणतात. तीन वर्षांनंतर शाळेची इमारत बांधली गेली आणि त्यांनी सरकारी शिक्षक म्हणून पात्र होण्यासाठी सर्व राज्य परीक्षा दिल्या आणि त्यांची रीतसर नियुक्ती झाली.

यादव म्हणतात की गेल्या काही वर्षांत त्यांच्या शिकवण्याच्या पद्धतीत बदल झाला आहे. "आधी आम्ही त्यांच्याकडून मुळाक्षरे आणि अंक घोकून घ्यायचो. आता आम्ही ११ आणि १२ म्हणण्याऐवजी १० अधिक १, १० अधिक २ असं शिकवतो, ज्यामुळे मुलांना पुढची गणिते सोडवणं सोपं जातं." मुळाक्षरे पाठ करण्याऐवजी, मुलं आता वेगवेगळ्या शब्दांमधील एक अक्षर ओळखायला शिकतात.

या नवीन कल्पना द्वैमासिक शिक्षक कौशल्य प्रशिक्षणातून आल्या आहेत. "आम्ही त्यांच्यासोबत मिळून शिकवतो आणि ते समूहातील आपल्या सहकाऱ्यांवर आपल्या कौशल्यांची चाचणी घेतात," आसिफ बेग सांगतात. ते दमोह येथील 'अझीम प्रेमजी फाउंडेशन' या सेवाभावी संस्थेत रिसोर्स पर्सन आहेत, जी संस्था शिक्षक प्रशिक्षणात मदत करते.

जेव्हा मुलं प्राथमिक शाळा पूर्ण करतात, तेव्हा बहुतेक विद्यार्थी साधारण ५ किमी दूर असलेल्या मानका किंवा हरदुआ गावातील निवासी शाळांमध्ये जातात. "जंगलातील कच्च्या रस्त्यावरून दररोज ये-जा करणं शक्य नसतं, म्हणून आमची मुलं तिथेच राहणं पसंत करतात," यादव म्हणतात.

परंतु तरीही विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत जाते. २०२१ च्या शिक्षण मंत्रालयाच्या अहवालानुसार, अनुसूचित जमातीतील केवळ ६ टक्के विद्यार्थी उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेतात.

दाबा गावात वीज नसल्याचाही मोठा फटका बसला आहे. "आम्ही फक्त सौर दिवे वापरतो. कधीकधी ते काम करत नाहीत. रात्रीच्या वेळी आमच्या मुलांना अभ्यास करणं कठीण होतं," ४० वर्षीय शेतकरी आणि पालक हरीश सिंग आदिवासी सांगतात.

शाळेच्या जवळपास तीन दशकांच्या प्रवासात काही विद्यार्थी पोलीस आणि शिक्षक यांसारख्या सरकारी नोकऱ्यांमध्ये लागले आहेत; अनेकांनी कॉलेजची पदवी मिळवली आहे. शिक्षक अभिमानाने सांगतात की त्यांच्या विद्यार्थिनी आता उशिरा लग्न करत आहेत. तरीही, मध्य प्रदेशात शाळेत न जाणाऱ्या मुलींचे प्रमाण देशात सर्वाधिक (१७ टक्के) आहे (असर २०२२).

२०२२ मध्ये, मध्य प्रदेश सरकारने 'सीएम राइज' (CM Rise) नावाची नवीन योजना सुरू केली - ज्यात बालवाडी ते इयत्ता बारावीपर्यंतच्या मोठ्या शैक्षणिक संस्था असतील, जिथे ५ ते १० किमी परिसरातील विद्यार्थी येतील. दमोहच्या तेंडुखेडा या आदिवासीबहुल भागात या शाळांचे बांधकाम आधीच सुरू झाले आहे.

येथील आदिवासी भागातील शाळांचे वर्णन करण्यासाठी 'शिक्षक विहीन शाळा' हा शब्द वापरला जातो. "आदिवासी भागात जिथे शिक्षक जाण्यास तयार नसत, तिथे २०१८ च्या नीती आयोगाच्या योजनेनुसार प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांचे एकाच कॅम्पसमध्ये विलीनीकरण केल्याने विद्यार्थ्यांना मदत झाली," दमोहचे जिल्हा नेते उपेंद्र सिंग सांगतात. या विलीनीकरणाला 'एक परिसर एक शाळा' असं नाव देण्यात आलं होतं आणि ३५,११३ शाळांचे १६,०७६ कॅम्पसमध्ये विलीनीकरण करण्यात आले. यापैकी ७५ टक्के प्राथमिक शाळा (इयत्ता पहिली ते आठवी) होत्या.

दुसऱ्या शब्दांत सांगायचं तर, एकेकाळी या भागात सेवा देणाऱ्या १९,०३७ शाळा आता अस्तित्वात नाहीत. त्या इतर शाळांमध्ये 'विलीन' झाल्या आहेत, ज्या मुलांसाठी आणि पालकांसाठी खूप लांब असू शकतात. सरकारचा असा दृष्टिकोन आहे की यामुळे त्यांना अधिक चांगल्या सुविधा असलेल्या शाळा मिळतील.

पण उपेंद्र सिंग यांना वाटतं की या नवीन मोठ्या इमारतींमुळे जंगलाजवळ राहणारी आदिवासी आणि इतर मुले शाळेपासून दुरावतील, कारण त्यांना लांबचा प्रवास करावा लागेल. "शाळा सोडणाऱ्यांचं प्रमाण वाढेल," असा इशारा त्यांनी दिला.

तसंच, समुदायातील शिक्षक जे विद्यार्थ्यांच्या परिस्थितीशी संवेदनशील असतात, त्यांची जागा आता २,०००-३,००० विद्यार्थी असलेल्या या इमारतींमध्ये स्मार्ट बोर्ड आणि तंत्रज्ञान घेईल. तंत्रज्ञानाचे फायदे असले तरी, त्यामुळे शिक्षक आणि विद्यार्थी यांच्यातील जिव्हाळ्याचे नाते दुरावण्याची शक्यता असते, जे पहिल्या पिढीतील शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी—विशेषतः आदिवासी मुलांसाठी—खूप महत्त्वाचे असते.

यादव आणि पटेल निवृत्त व्हायला आता काहीच वर्षं उरली आहेत आणि ते डाबा शाळेचे शेवटचे शिक्षक असतील. भारताचा ५४ वा व्याघ्र प्रकल्प ४० हून अधिक गावे आणि या शाळेला आपल्या कवेत घेणार आहे.

व्हीडीटीआर मधील नौरादेही हे एकेकाळी संकटग्रस्त भारतीय लांडग्यासाठी राखीव असलेल्या दोन अभयारण्यापैकी एक होते. परंतु, इतर सर्व संकटग्रस्त प्रजातींकडे दुर्लक्ष करून केवळ मोठ्या मांजरांवर (बिग कॅट्स) लक्ष केंद्रीत केल्यामुळे, हे अभयारण्यही आता वाघांसाठी राखीव क्षेत्र बनले आहे. आणि आता, मोठ्या गाजावाजात लवकरच येऊ घातलेल्या चित्त्यांसाठी या वाघांनाही जागा करून द्यावी लागणार आहे. वाचा : हे लांडग्यांचं घर आहे आणि आपण ते जपायला हवं

“शाळा जाईल, आम्हीही जाऊ,” यादव म्हणतात. पण आपली मुलं शिक्षण सोडणार नाहीत अशी त्यांना आशा आहे.

अशोक राणी यांना खात्री आहे की त्यांचा नातू शिक्षण सोडणार नाही. “जेव्हा आम्ही इथून जाऊ, तेव्हा आम्ही जिथे कुठे राहू तिथे तो शाळेत जाईल,” त्यांनी ठामपणे 'पारी'ला सांगितलं आणि जवळच असलेल्या ८ वर्षांच्या नातवाने होकारार्थी मान हलवली.

अनुवाद : जयेश जोशी