चीतों का घर बसेगा, एक स्कूल उजड़ेगा…

पचास की उम्र पार कर चुकीं अशोक रानी गोंड कभी स्कूल नहीं गईं, लेकिन उनका नौ साल का पोता एक भी दिन स्कूल नहीं छोड़ता, यह बात वह हंसते हुए कहती हैं. “एक भी दिन नहीं छोड़ा,” वह पारी को बताती हैं.

उनका पोता डबा के प्राथमिक स्कूल में पढ़ने वाले 39 बच्चों में से एक है. लगभग 500 लोगों (जनगणना 2011) वाला यह गांव दमोह ज़िले के एक कोने में स्थित है, जहां चारों ओर छोटी पहाड़ियां, घास के मैदान और खेती की ज़मीन के टुकड़े हैं. यहां अधिकतर परिवार, जिनमें गोंड आदिवासी प्रमुख हैं, थोड़ी-बहुत खेती करते हैं और पशुपालन करते हैं.

यहां के तमाम वयस्क कभी स्कूल नहीं गए – 2013 की एक रिपोर्ट के अनुसार गोंड आदिवासियों में 50 प्रतिशत लोग निरक्षर हैं.

इसलिए डबा स्कूल में हमेशा कुछ अनिच्छुक विद्यार्थी रहे हैं और उनकी संख्या मौसम के साथ बदलती रहती है: जब काम कम हो जाता है और परिवार पलायन करते हैं, तो बच्चों की स्कूल से अनुपस्थिति बढ़ जाती है. कुछ बच्चे घर पर ही रहकर खेलना पसंद करते हैं – आम, अमरूद और अन्य पेड़ों पर चढ़ना 6 से 9 साल के बच्चों के लिए पढ़ाई से कहीं ज़्यादा मज़ेदार होता है.

स्कूल के दो शिक्षकों में से एक, ताराचंद यादव यहीं पैदा हुए और पले-बढ़े हैं. स्कूल आने से हिचकिचाने वाले विद्यार्थियों के लिए उनके पास एक ख़ास तरीक़ा है. वह एक-दो दिन इंतज़ार करते हैं और फिर कुछ चॉकलेट लेकर बच्चे के घर पहुंच जाते हैं. “मैं पहले माता-पिता से बात करता हूं और उनसे बच्चों को स्कूल भेजने का अनुरोध करता हूं,” वह कहते हैं. “वे कहते हैं, ‘मास्टर, हम सुबह जल्दी मज़दूरी पर चले जाते हैं…हम क्या करें?’”

जैसे-जैसे भारत के जंगल आदिवासियों और अन्य वन-निर्भर समुदायों के लिए बंद होते जा रहे हैं, मजबूरी में पलायन ही एकमात्र विकल्प रह जाता है. बच्चों को, ख़ासकर छोटी लड़कियों को, साथ ले जाया जाता है और उनकी पढ़ाई छूट जाती है.

गांव में पहचाना जाने वाला चेहरा होने के कारण यादव उन्हें व्यावहारिक तर्कों से समझाते हैं: “मैं कहता हूं, ‘आप अभी मज़दूरी कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके बच्चे पढ़-लिखकर अच्छी नौकरी करेंगे, तो वे बुढ़ापे में आपकी देखभाल करेंगे.’ इस तरह मैं उन्हें समझाने की कोशिश करता हूं.”

अंत में बातचीत इस तरह ख़त्म होती है कि माता-पिता पास छिपे बच्चों को आवाज़ लगाते हैं, “देखो! मास्टर जी आए हैं, उनसे कहो कि तुम स्कूल जाओगे.”

ठीक तभी ताराचंद बच्चे को चॉकलेट दे देते हैं. बच्चे के लिए यह ‘रिश्वत’ बहुत कारगर साबित होती है. वे कहते हैं कि अगले ही दिन बच्चे स्कूल लौट आते हैं और पढ़ाई में लग जाते हैं. उनकी ये ‘मीठी’ तरकीब बहुत महत्वपूर्ण है. साल 2022 की वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (ग्रामीण) के मुताबिक़, मध्य प्रदेश में कक्षा 2 (7-8 वर्ष) के लगभग आधे बच्चे 1 से 9 तक की संख्याएं पहचान नहीं पाते.

“प्राथमिक स्कूल शिक्षा की नींव होता है,” दूसरे शिक्षक नर्मदा पटेल कहते हैं, जो 2010 में डबा स्कूल से जुड़े. “उम्र के इन सालों में जो सीखते हैं उसे बच्चे कभी नहीं भूलते.” इसलिए बच्चों को स्कूल लाना और उन्हें बनाए रखना बहुत ज़रूरी है - ख़ासकर मध्य प्रदेश में, जहां प्राथमिक स्तर पर नामांकन देश में सबसे कम में है.

दोनों शिक्षक मिलकर 39 नामांकित छात्रों की ज़िम्मेदारी संभालते हैं, जिनमें से 30 गोंड आदिवासी हैं. बाक़ी अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से और कुछ दलित हैं, जो ख़ुद को ‘हरिजन’ कहना पसंद करते हैं. “हमारे पास बच्चों के लिए हर सुविधा है — साल में दो यूनिफॉर्म, सभी पाठ्यपुस्तकें और कॉपी दी जाती है, और मध्याह्न भोजन भी दिया जाता है,” पटेल कहते हैं.

फिर भी, कुछ बच्चे अपने प्रवासी माता-पिता के साथ जाने के कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं. इसलिए शिक्षक ‘ब्रिज क्लास’ चलाते हैं, ताकि वे दोबारा पढ़ाई से जुड़ सकें. यादव कहते हैं, “वे 2-4 महीने तक बाहर रहते हैं और पढ़ाई से पूरी तरह कट जाते हैं. जब लौटते हैं, तो मैं उन्हें अलग समूह में रखकर पढ़ाता हूं.”

वह आगे कहते हैं, “कई बच्चे मज़दूरी के लिए हमेशा के लिए स्कूल छोड़ देते हैं. यहां बहुत बेरोज़गारी है.”

नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य की जंगल सीमा के साथ यात्रा करते हुए, आप शायद एक छोटे से पत्थर के बोर्ड को नज़रअंदाज़ कर दें, जिस पर एक तीर के साथ ‘डबा’ लिखा है. इस कच्चे रास्ते पर तीन किलोमीटर आगे बढ़ने पर बच्चों की चहल-पहल की आवाज़ सुनाई देती है -- डबा प्राथमिक शाला की मौजूदगी ही गांव के प्रवेश का संकेत है.

“एक समय था जब किसी को ‘डबा’ नाम की जगह के बारे में पता ही नहीं था,” ताराचंद यादव कहते हैं. “गांव अपने नाम की तरह ही ‘दबा’ हुआ था,” वे मुस्कुराते हुए जोड़ते हैं. आज भी इस गांव में बिजली नहीं है, और लोग सौर बैटरियों के सहारे काम चलाते हैं.

प्राथमिक विद्यालय की इमारत बनने से इस गांव को सरकारी ध्यान और पहचान मिली. “सरकारी लोग आने लगे. तभी इसे एक ‘निशान’ मिला,” यादव बताते हैं, जिनकी भूमिका गांव में स्कूल लाने में महत्वपूर्ण रही.

डबा में एक किसान परिवार में जन्मे ताराचंद यादव ने पास के क़स्बों में पढ़ाई की और फिर जबलपुर गए, जो यहां से तीन घंटे की दूरी पर है, जहां उन्होंने भूगोल में मास्टर्स किया.

जब वे 1990 के दशक की शुरुआत में अपने पिता के साथ रहने के लिए वापस लौटे, तो स्थानीय अभिभावकों के लिए बच्चों की पढ़ाई में मदद करने के स्वाभाविक विकल्प बन गए. साल 1997 में यह काम थोड़ा औपचारिक हो गया, जब उन्हें मध्य प्रदेश सरकार की ‘शिक्षाशाला योजना’ [एजुकेशन गारंटी स्कीम] के तहत 500 रुपए वेतन मिलने लगा. इस योजना के तहत, सरकार यह सुनिश्चित करती है कि जहां एक किलोमीटर के भीतर प्राथमिक स्कूल की सुविधा नहीं है, वहां बच्चों के लिए स्कूल उपलब्ध कराया जाए.

“मैंने पेड़ के नीचे पढ़ाना शुरू किया,” यादव याद करते हैं. “फिर हम एक झोपड़ी में चले गए.” तीन साल बाद स्कूल की इमारत बनी और उन्होंने राज्य की सभी परीक्षाएं पास करके सरकारी शिक्षक के रूप में नियुक्ति पाई.

यादव कहते हैं कि समय के साथ उनकी पढ़ाने की शैली बदल गई है. “पहले हम बच्चों को रटाकर पढ़ाते थे — अक्षर, संख्या. अब हम कहते हैं, 10 + 1, 10 + 2, न कि 11 और 12, ताकि बच्चे आगे गणित आसानी से समझ सकें.” अब बच्चे वर्णमाला रटने के बजाय अलग-अलग शब्दों में अक्षरों को पहचानना सीखते हैं.

ये नए विचार द्वैमासिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के ज़रिए आए हैं. “हम उनके साथ सह-शिक्षण भी करते हैं और वे अपने साथियों पर अपने कौशल का परीक्षण करते हैं,” आसिफ़ बेग बताते हैं, जो दमोह स्थित गैर-सरकारी संगठन अज़ीम प्रेमजी फाउंडेशन में शिक्षक कौशल प्रशिक्षण में सहयोग करते हैं.

प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद, अधिकांश छात्र मनका या हरदुआ गांव के आवासीय स्कूलों में चले जाते हैं, जो लगभग 5 किलोमीटर दूर हैं. “जंगल के कच्चे रास्ते पर रोज़ आना-जाना संभव नहीं है, इसलिए हमारे बच्चे वहीं रहना पसंद करते हैं,” यादव कहते हैं.

इसके बावजूद, संख्या घटती जाती है. साल 2021 की शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, अनुसूचित जनजातियों के केवल छह प्रतिशत छात्र ही उच्च शिक्षा में दाख़िला लेते हैं.

डबा में बिजली का पूरी तरह अभाव भी एक बड़ी समस्या है. “हम सिर्फ़ सौर रोशनी का उपयोग करते हैं. कभी-कभी वे भी काम नहीं करतीं. हमारे बच्चों के लिए रात में पढ़ाई करना मुश्किल होता है,” 40 वर्षीय किसान हरीश सिंह आदिवासी कहते हैं.

क़रीब तीन दशकों में, इस स्कूल के कुछ छात्र पुलिस और शिक्षण जैसी सरकारी नौकरियों में गए हैं; कई ने कॉलेज की डिग्री भी हासिल की है. शिक्षक गर्व से बताते हैं कि अब उनकी छात्राएं देर से विवाह कर रही हैं. फिर भी, मध्य प्रदेश में स्कूल से बाहर रहने वाली लड़कियों की संख्या देश में सबसे अधिक - 17 प्रतिशत है (एएसईआर 2022).

साल 2022 में, मध्य प्रदेश सरकार ने ‘सीएम राइज’ नामक एक नई योजना शुरू की, जिसमें केजी से कक्षा 12 तक के बड़े विद्यालय बनाए जा रहे हैं, जो 5 से 10 किलोमीटर के दायरे से छात्रों की पढ़ाई को प्रोत्साहित करेंगे. दमोह के आदिवासी बहुल तेंदूखेड़ा ब्लॉक में इन स्कूलों का निर्माण शुरू हो चुका है.

यहां आदिवासी क्षेत्रों के स्कूलों को ‘शिक्षकविहीन शाला’[नियमित शिक्षकों के बिना स्कूल] कहा जाता है. “जहां शिक्षक जाने से कतराते थे, वहां 2018 की नीति आयोग योजना के तहत प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों को एक परिसर में मिलाने से छात्रों को फ़ायदा हुआ,” उपेंद्र सिंह, एपीएफ़ दमोह के ज़िला प्रमुख बताते हैं. इस योजना को ‘एक परिसर एक शाला’ कहा गया, जिसके तहत 35,113 स्कूलों को मिलाकर 16,076 परिसरों में बदला गया. इनमें से 75 प्रतिशत प्राथमिक स्तर के स्कूल (कक्षा 1 से 8) थे.

इसका मतलब है कि 19,037 स्कूल, जो पहले इन क्षेत्रों में संचालित थे, अब पहले की तरह अस्तित्व में नहीं हैं. वे अन्य स्कूलों में ‘मिला’ दिए गए हैं, जो बच्चों और अभिभावकों के लिए काफ़ी दूर हो सकते हैं. सरकार का मानना है कि इस तरह बेहतर सुविधाओं वाले स्कूल उपलब्ध होंगे.

लेकिन उपेंद्र सिंह का मानना है कि ये नए [बड़े] निर्माण आदिवासी और जंगल के पास रहने वाले बच्चों को हतोत्साहित करेंगे, जिन्हें स्कूल के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी. “स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या बढ़ेगी,” वे चेतावनी देते हैं.

इसके अलावा, स्थानीय समुदाय से जुड़े, अपने छात्रों के प्रति संवेदनशील शिक्षकों की जगह इन बड़े संस्थानों में स्मार्ट बोर्ड और शिक्षा से जुड़ी नई तकनीक ले सकती है. हालांकि, तकनीक के अपने फ़ायदे हैं, लेकिन इससे शिक्षक-छात्र संबंध कमज़ोर होंगे, जो पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है — जैसे कि यहां के अधिकांश आदिवासी छात्र हैं.

यादव और पटेल कुछ वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले हैं और वे डबा स्कूल के अंतिम शिक्षक होंगे. भारत का 54वां टाइगर रिज़र्व इस स्कूल और 40 से अधिक गांवों को अपने भीतर समाहित कर रहा है. यह नए बन रहे वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिज़र्व (वीडीटीआर) की वजह से हो रहा है.

वीडीटीआर का नौरादेही मूल रूप से लुप्तप्राय भारतीय ग्रे वुल्फ भेड़ियों के लिए बनाए गए दो अभयारण्यों में से एक के रूप में संरक्षित था. लेकिन बाघ, चीतों जैसी बड़ी बिल्लियों की प्रजातियों पर हमारे एकतरफ़ा ध्यान के कारण, अन्य सभी लुप्तप्राय प्रजातियों की उपेक्षा करते हुए, यह भी अब एक और टाइगर रिज़र्व बन गया है. लेकिन अब बाघों को भी बहुप्रचारित और शीघ्र ही आने वाले, नए आयातित चीतों के लिए जगह बनानी पड़ेगी. पढ़ें: ‘यह भेड़ियों का घर है, और हमें इसका ख़याल रखना है’

“स्कूल जाएगा, हम भी जाएंगे,” यादव कहते हैं. लेकिन उन्हें उम्मीद है कि उनके छात्र पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे.

अशोक रानी को पूरा विश्वास है कि उनका पोता पढ़ाई जारी रखेगा. “हम जहां भी जाएंगे, वह वहीं के स्कूल जाएगा,” उन्होंने दृढ़ता से कहा, और पास खड़ा उनका 8 वर्षीय पोता सहमति में सिर हिलाता है.

अनुवाद: प्रभात मिलिंद