‘शंभू सीमेवर मला कैदेत टाकल्यासारखं वाटतंय’

हरमनदीप सिंग उभा होता आणि त्याच्या सभोवती रंगीबेरंगी पतंग पडलेले होते. तिथूनच पुढे पंजाब आणि हरयाणाच्या मधल्या शंभू सीमेवर दिल्लीकडे निघालेल्या शेतकऱ्यांना थोपवण्यासाठी पोलिसांनी मोठमोठाले बॅरिकेड्स लावले आहेत.

अमृतसरच्या १७ वर्षीय हरमनदीपने पतंग उडवून अश्रूधूरल सोडणारे ड्रोन खाली खेचले होते. हल्ला परतवून लावण्याचा हा फारच कल्पक उपाय होता. “मी डोळ्याच्या भोवती टूथपेस्ट लावलीये म्हणजे अश्रुधुराचा त्रास कमी होतो. आम्ही असेच पुढे जात राहणार आणि ही लढाईसुद्धा जिंकणार,” तो म्हणतो.

१३ फेब्रुवारी २०२४ रोजी पंजाबमधले हजारो शेतकरी आणि मजूर शांततामय पद्धतीने दिल्लीच्या दिशेने निघाले. त्यातलाच एक हरमनदीप. शंभू सीमेपाशी त्यांची गाठ पडली शीघ्र कृती दलाचे अधिकारी आणि पोलिसांशी. रस्त्यात लोखंडी खिळे ठोकलेले आणि काँक्रीटच्या भिंती उभ्या केलेल्या. दिल्लीतल्या आंदोलनस्थळी शेतकऱ्यांना पोचता येऊ नये यासाठी हा खटाटोप.

पहिल्या बॅरिकेडपाशी गुरु जंड सिंग खालसा याने सभेसमोर आपल्या पाच मागण्या मांडल्या – स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार किमान हमीभावाची हमी, शेतकरी आणि शेतमजुरांना संपूर्ण कर्जमाफी, लखीमपूर हत्याकांडातल्या शेतकऱ्यांना न्याय आणि दोषींना अटक, शेतकरी आणि मजुरांसाठी पेन्शन योजना आणि २०२०-२१ साली जे शेतकरी शहीद झाले त्यांच्या कुटुंबियांना नुकसान भरपाई.

२०२०-२१ साली देशभरातल्या शेतकऱ्यांनी तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात आंदोलन उभं केलं. हे कायदे सगळ्यात आधी, ५ जून २०२० रोजी वटहुकूम म्हणून जाहीर करण्यात आले आणि नंतर १४ सप्टेंबर २०२० रोजी कृषी विधेयकं म्हणून संसदेत सादर झालेले त्याच महिन्याच्या २० तारखेपर्यंत विरोध असतानाही हे कायदे मंजूर देखील करून घेण्यात आले. शेतमाल व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व समन्वय) कायदा, २०२० , शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण) हमीभाव व कृषी सुविधा करार कायदा, २०२० आणि अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) कायदा, २०२० . नोव्हेंबर २०२१ मध्ये केंद्र सरकारला हे तिन्ही कायदे रद्द करावे लागले. कृषी कायद्यांविरोधातील आंदोलनाचं पारीवरील पूर्ण वार्तांकन वाचा.

“आमचं आंदोलन संपलं नव्हतंच,” कर्नालचा २२ वर्षीय खालसा सांगतो. “आम्ही ते काही काळासाठी थांबवलं होतं कारण केंद्र सरकारसोबत आमची बैठक झाली आणि त्यात आमच्या सगळ्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या होत्या आणि त्या पूर्ण करण्याचा शब्दही देण्यात आला होता. सरकारने स्थापन केलेल्या समितीसोबत चर्चा सुरू होत्या त्यामुळे आम्ही दीर्घ काळ हे होण्याची वाट पाहिली. पण दोन वर्षांनंतर बैठकी अचानक थांबल्या आणि समिती देखील बरखास्त करण्यात आली. अर्थातच आम्हाला परत यावं लागलं.”

शेतकरी आणि मजुरांचा एक मोठा घोळका रस्त्याच्या बाजूला शेतात जाऊन तिथले अधिकारी आणि पोलिसांचं लक्ष विचलित करत होता जेणेकरून आंदोलक सीमा पार करून जाऊ शकतील.

आंदोलकांनी शंभू सीमेवरची बॅरिकेड्स तोडत पुढे जायला सुरुवात केली आणि पोलिस अधिकाऱ्यांनी अश्रुधुराचा प्रचंड मारा सुरू केला. अनेक लोक जखमी झाले. हवेत या नळकांड्या फोडणं अपेक्षित असतानाही पोलिस लोकांना निशाणा करत असल्याचं अनेकांनी पाहिलं. आंदोलकांना मागे सारण्यासाठी पाण्याच्या फवाऱ्यांचाही मारा करण्यात आला. अनेक वयस्क शेतकरी आणि मजूर अश्रूधुराच्या नळकांड्या निकामी करण्यासाठी काठ्या घेऊन आले होते. एकेक नळकांडी निकामी झाली की लोक हुर्रे करत आनंद साजरा करत होते.

अमृतसरचे ५० वर्षीय तिरपाल सिंग हेच काम करत होते. “आमच्याकडे कसलीही हत्यारं नाहीत तरी ते रबरी गोळ्या, छर्रे, पेट्रोल बाँम आणि अश्रुधुरासारखी शस्त्रं वापरतायत,” ते सांगतात. “हा रस्ता साऱ्या दुनियेचा आहे. आम्ही फक्त पुढे निघालोय. शांतीत सगळं सुरू असताना आमच्यावर हल्ला झाला. या क्षणी, इथे शंभू सीमेवर मला कैदेत टाकल्यासारखं वाटतंय.”

सरकारने आपल्याला फसवलंय अशीच भावना तिरपाल सिंग यांच्या मनात आहे. “सरकार हमीभाव देत नाहीये कारण त्यांच्या पक्षासाठी आपल्या तिजोऱ्या खाली करणाऱ्या धनदांडग्या कॉर्पोरेटांना त्यांना खूश ठेवायचंय,” ते म्हणतात. “हमीभाव नसला तर हे बडे कॉर्पोरेट आम्हाला नाडवू शकतात. कधीही येतील, वाटेल तसा भाव पाडून माल विकत घेतील आणि तोच नंतर चढ्या भावाने बाजारात विकतील.” मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांची लाखो करोडोंची कर्जं सरकार माफ करू शकतं तर शेतकऱ्यांची, मजुरांची काही लाखांची किंवा त्याहूनही कमी असलेली कर्जं माफ करायला त्यांना काय हरकत आहे?

अश्रुधूर आणि पाण्याच्या फवाऱ्यांचा मारा सहन केल्यानंतरही अनेक आंदोलकांनी बॅरिकेडची दुसरी फळी आणि त्यावरचे खिळे उखडून काढायला सुरुवात केली. त्या वेळी पोलिस जमावावर रबरी गोळ्यांचा मारा करत असल्याचं दिसत होतं. खास करून पायावर असा मारा केला जात होता जेणेकरून ते मागे फिरतील.

काही मिनिटांतच अनेक शेतकरी जखमी झाले, रक्तबंबाळ झालेले दिसले. काही डॉक्टरांनी सुरू केलेल्या आरोग्य शिबिरामध्ये त्यांना नेण्यात आलं.

“मागच्या एका तासात मी जवळपास ५० पेशंट पाहिलेत,” एका शिबिराचं काम सांभाळणारा डॉ. मनदीप सिंग सांगतो. “शंभू सीमेला आलो तेव्हापासून किती जणांवर उपचार केलेत ते मोजायचं कधीच थांबवलंय,” २८ वर्षीय मनदीप सांगतो. आपल्या गावी होशियारपूरला मनदीप बाबा श्री चंद जी हॉस्पिटल चालवतो. मनदीप शेतकरी कुटुंबातला आहे आणि २०२० सालच्या आंदोलनातही त्याने युनायटेड सिख या मानवतावादी मदतकार्य आणि जनवकिली करणाऱ्या संघटनेच्या शिबिरात काम केलं होतं. ही संघटना संयुक्त राष्ट्रसंघाशी संलग्न आहे.

“वेगवेगळ्या तक्रारी घेऊन लोक येतायत. कुणाला कापलंय, खोल वार झालाय तर काहींना श्वास घ्यायला त्रास होतोय,” तो सांगतो. “सरकारने आपल्या शेतकऱ्यांची काळजी घेतली पाहिजे, त्यांच्या भल्याचं पाहिलं पाहिजे. आपणच त्यांना निवडून देऊन तिथे सत्तेत बसवलंय ना,” तो पुढे म्हणतो.

हिमाचलच्या शिमल्याहून इथे आपली सेवा देण्यासाठी आलेली २५ वर्षीय डॉक्टर दीपिका म्हणते, “श्वास घ्यायला त्रास होतोय आणि सोबत लोकांना अस्वस्थ वाटतंय, बेचैनी आहे. पोटाचा त्रास असल्याच्याही तक्रारी घेऊन लोक येतायत. किती तरी तास अश्रुधुर सोडतायत. त्याचा परिणाम आहे हा.”

केवळ डॉक्टरच मदत करतायत असं नाही. बॅरिकेड्सपासून काही अंतरावर लोकांनी आपापल्या ट्रॉली लावून सगळ्यांसाठी लंगरची तयारी सुरू केली आहे. अनेक जण आपल्या कुटुंबासह इथे आले आहेत. गुरप्रीत सिंग आपल्या मुलाला, तेजसवीरला घेऊन इथे आलाय. “आमचा संघर्ष काय आहे ते त्याला कळावं म्हणून मी मुलाला घेऊन आलोय,” गुरप्रीत सांगतो. तो पतियाळाहून इथे आलाय. “आपल्या हक्कांसाठी लढणं किती महत्त्वाचं आहे ही शिकवण त्याला द्यायची आहे. कसंही करून आमचा छळ करणाऱ्या शासनाशी दोन हात केल्याशिवाय शेतकरी आणि मजुरांकडे दुसरा पर्यायच नाहीये,” तो म्हणतो.

आंदोलकांच्या तळांभोवती घोषणा आणि क्रांतीकारी गाणी कानावर पडतात. “इक्की दुक्की चक्क देयांगे, धौं ते गोडा रख देयांगे” अशी घोषणा देत जत्था पुढे निघतो आणि लोक सामील होतात.

“मी निदर्शनं करणार कारण शेतकऱ्यांच्या अगदी प्राथमिक हक्कांचा हा लढा आहे,” राज कौर गिल सांगतात. २०२१ साली चंदिगढच्या मटका चौकात ४० वर्षीय गिल तुम्हाला दिसणार म्हणजे दिसणारच. इथल्या शेतकऱ्यांच्या लढ्याचा केंद्रबिंदू होता तो.

“सरकार हमीभाव देत नसल्याने शेतकऱ्यांचं साधं जगणं, तगणंच फार मुश्किल झालंय. जो देशाचा पोशिंदा आहे त्याला लुबाडून मोठ्या कॉर्पोरेट उद्योगांची भरभराट व्हावी यासाठी सगळा खटाटोप सुरू आहे,” असं सांगत त्या पुढे म्हणतात, “ते यात कधीही यशस्वी होणार नाहीत.”