गुलाम मोहिउद्दिन मीर यांच्या १३ एकर बागेत ३००-४०० सफरचंदाची झाडं आहेत आणि दर वर्षी साधारणपणे त्यांना प्रत्येकी २० किलो अशी ३६०० खोकी इतकं फळ मिळतं. “आम्ही १००० रुपयाला एक खोकं विकायचो. आणि आता आम्हाला एका खोक्यामागे ५००-७०० रुपये मिळतायत,” ते सांगतात.
बडगम जिल्ह्यातल्या क्रेमशोरा गावातल्या ६५ वर्षीय मीर यांच्याप्रमाणेच काश्मीरमधल्या इतर शेतकऱ्यांचंही प्रचंड आर्थिक नुकसान होत आहे. इथला सफरचंदांचा उद्योगच ५ ऑगस्टपासून मोठ्या संकटात सापडला आहे. याच दिवशी केंद्र सरकारने अनुच्छेद ३७० हटवलं आणि या राज्याचं रुपांतर केंद्रशासित प्रदेशात केलं.
इथल्या स्थानिक अर्थकारणाचा मोठा भाग म्हणजे सफरचंदं. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये एकूण १ लाख ६४ हजार ७४२ हेक्टरवर सफरचंदांची लागवड केली जाते आणि (फलोत्पादन संचलनालयाच्या आकडेवारीनुसार) २०१८-१९ या वर्षात राज्यात १८ लाखांहून अधिक फळांचं उत्पादन झालं. जम्मू आणि काश्मीर सरकारच्या फलोत्पादन विभागाच्या अंदाजानुसार जम्मू आणि काश्मीरमध्ये किमान ३३ लाख लोकांची उपजीविका फळबागांवर (सफरचंदासहित) अवलंबून आहे आणि फलोत्पादन विभागाचे संचालक ऐजाज अहमद यांनी माध्यमांना दिलेल्या माहितीनुसार या उद्योगाचं मूल्य ८,००० ते १०,००० कोटी रुपयांइतकं आहे.
शिवाय बाहेरच्या राज्यातल्या श्रमिकांना या राज्यात (आता केंद्रशासित प्रदेशात) काश्मीर खोऱ्यातल्या बागांमध्ये रोजगार मिळतो. मात्र ऑगस्ट महिन्यात जी काही राजकीय उलथापालथ झाली त्या काळात यातले बरेच मजूर इथून परत गेले. ऑक्टोबर महिन्यात ११ बिगर रहिवासी, ज्यात प्रामुख्याने ट्रक ड्रायव्हर आणि कामगारांचा समावेश होता, दहशतवाद्यांच्या हल्ल्यात मरण पावले. यामुळे काश्मीरमधली सफरचंद देशभरातल्या बाजारांमध्ये पाठवण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
आणि काश्मीरमध्ये एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यातली लोकांची आणि फळांची वाहतूकही खडतरच आहे. कारण अजूनही सार्वजनिक वाहतूक, बस किंवा टॅक्सी ठप्पच आहेत.
काही व्यापारी थेट सफरचंद उत्पादकांकडून फळ खरेदी करून दिल्लीच्या बाजारात पाठवतात जिथे खोक्यामागे त्यांना १४०० ते १५०० रुपये इतका दर मिळतो. इतर व्यापारी जे शासकीय यंत्रणेमार्फत विक्री करतात ते अद्याप विक्री सुरू होण्याची वाट पाहतायत. दरम्यान काही जणांचं म्हणणं आहे सरकारला माल विकू नका असा संदेश असलेली काही पोस्टर रात्रीत लावली आहेत (कुणी ते स्पष्ट नाही).
अनुवादः मेधा काळे