‘मला औषधं देताना कसले कसले चाळे करतात’

“आम्ही धंदा करतो तर त्यांना वाटतं कशासाठी पण आम्ही शरीर विकावं.” ३० वर्षांची मीरा २०१२ साली उत्तर प्रदेशातल्या फारुखाबादहून दिल्लीला आली. हृदयविकाराच्या झटक्याने नवऱ्याचा अचानक मृत्यू झाला. पदरात तीन मुलं. मीराला मनापासून संताप आलाय आणि ती थकून गेलीये.

“माझी औषधं देताना हे असले चाळे करतात ते.” ३९ वर्षांच्या अमिता सांगते. हॉस्पिटलमधले वॉर्ड सहाय्यक आणि पुरुष मदतनीस कसे अंगाला स्पर्श करतात ते दाखवतानाही आठवणीने तिचा चेहरा कडुजार होतो. हा अवमान सहन करणं कितीही असह्य झालं तरी तिला तपासणी आणि औषधं घ्यायला परत त्याच सरकारी दवाखान्यात यावं लागतं.

“आम्ही एचआयव्हीची तपासणी करायला जातो तेव्हा जर त्यांच्या लक्षात आलं की आम्ही धंदा करतो म्हणून, ते मदत करतो असं सांगतात. ‘पीछे से आ जाना, दवाई दिलवा दूंगा’, म्हणतात. आणि मग संधी साधून आम्हाला इथे तिथे हात लावतात.” ४५ वर्षांच्या कुसुम बोलतात तेव्हा जमलेल्या अनेक जणी मान डोलवून दुजोरा देतात. ऑल इंडिया नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर्स या संघटनेच्या कुसुम माजी अध्यक्ष आहेत. ही संघटना देशभरातल्या १६ राज्यातल्या तब्बल साडेचार लाख धंदा करणाऱ्या बायांचं प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या संघटनांचा महासंघ आहे.

दिल्लीच्या वायव्य दिल्लीच्या रोहिणीमधल्या एक सामुदायिक निवासीगृहात पारीने काही धंदा करणाऱ्या बायांची भेट घेतली. कोविड-१९ च्या महासाथीमुळे बहुतेकींचं काम सुटलंय. हिवाळ्यातली दुपार होती. उन्हाची ऊब घेत सगळ्या जमल्या होत्या. स्टीलच्या डब्यात घरीच केलेली भाजी, डाळ आणि चपात्या आणल्या होत्या.

धंदा करणारी बाई एकटी असेल तर तिच्यासाठी आरोग्यसेवांपर्यत पोचणंच अवघड असतं, मीरा सांगते.

“हे लोक मला हॉस्पिटलला परत दुपारी दोननंतर यायला सांगतात. ‘तुझं काम करून देतो,’ म्हणतात. तुम्हाला तर माहितच आहे, फुकट काहीच होत नाही. औषधगोळ्या मिळाव्या म्हणून मी डॉक्टर समजून कधी कधी वॉर्ड बॉय असतात ना त्यांच्याबरोबर झोपलीये. कधी कधी काही पर्यायच नसतो आणि अशा तडजोडी कराव्या लागतात. आता दर वेळी एवढ्या लांबलचक रांगेत थांबता येत नाही. तेवढा वेळ पण नसतो. त्यात जर गिऱ्हाईक असेल तर त्याच्या वेळेनुसार जावं लागतं. त्यामुळे एक तर औषधगोळ्या तरी घ्यायच्या किंवा उपाशी मरायचं अशी परिस्थिती आहे,” मीरा सांगते. डोळ्यात अंगार दिसतो, आवाजात कडवटपणा येतो. “आणि मी जर काही म्हटलं किंवा माझा आवाज चढवला तर धंदा करणारी म्हणून माझीच बदनामी होते. मिळतीये ती मदत पण बंद होते.”

जवळच असलेल्या दोन सरकारी हॉस्पिटलमध्ये १२.३० ते १.३० हा एक तास परिसरात धंदा करणाऱ्या बायांसाठी औषधोपचारासाठी राखून ठेवण्यात आला आहे. एचआयव्ही किंवा इतर लिंगसांसर्गिक आजाराच्या तपासण्यांसाठी ही वेळ ठेवण्यात आली आहे. सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या विनंतीनुसार या दोन हॉस्पिटलनी हा निर्णय घेतला आहे.

“एरवी हॉस्पिटलच्या गर्दीत, लांबच्या लांब रांगांमध्ये धंदावाल्या बाया थांबू शकत नाहीत. तपासायला आणि औषधं गोळ्या घ्यायला त्यांच्याकडे इतका वेळ नसतो,” रजनी तिवारी सांगतात. दिल्लीमध्ये धंदा करणाऱ्या बायांसोबत काम करणाऱ्या सवेरा या सामाजिक संस्थेमध्ये त्या सेवाभावी काम करतात. रांगेत थांबल्यावर एखाद्या गिऱ्हाइकाचा फोन आला तर त्या चक्क निघून जातात, त्या सांगतात.

कधी कधी तर त्या एका तासातसुद्धा डॉक्टरला भेटणं मुश्किल होतं, रजनीताई सांगतात. आरोग्यसेवांचा लाभ घेण्यात येणारा हा पहिला अडथळा.

डॉक्टर केवळ लिंगसांसर्गिक आजार तपासणीचे संच पुरवतात किंवा लिहून देतात. एचआयव्ही किंवा सिफिलिसच्या तपासणीसाठीचे संच धंदा करणाऱ्या बायांसाठी सवेरासारख्या संस्था आणतात. दिल्ली राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटीकडून मिळणारी आर्थिक मदत यासाठी वापरली जाते.

“धंदा करणाऱ्या बायांनाही इतर आजारांचा धोका असतो. सगळ्यांसारखं ताप, छातीत दुखणं, मधुमेह, इत्यादी,” त्या म्हणतात. “त्या धंदा करतात हे कळलं की वॉर्ड बॉय त्यांना त्रास देतात. त्यात नवीन काही नाही,” त्या सांगतात. धंदावाल्या बायांचे अनुभवही हेच सांगतात.

हॉस्पिटलमध्ये आलेल्या महिला रुग्णांमधून धंदा करणाऱ्या बायांना ओळखणं या पुरुष कर्मचाऱ्यांसाठी फार अवघड नसतं.

बाया भेटतात ते निवारा केंद्र हॉस्पिटलपासून जवळच आहे. महासाथ यायच्या अगोदर अमिताचे गिऱ्हाईक तिला हॉस्पिटलच्या दारातून घेऊन जायचे. दवाखान्यातलं कुणी ना कुणी पाहत असायचं.

“एचआयव्हीची तपासणी करण्याची चिठ्ठी असलेल्या रुग्ण धंदा करतायत हे सुरक्षारक्षकांना लगेच समजतं. नंतर आम्ही तपासायला गेलो की ते आम्हाला ओळखतात आणि एकमेकांना सांगतात. कधी कधी आम्हाला रांगेत न थांबता डॉक्टरांची भेट घ्यायची असेल तर एखाद्या गिऱ्हाइकाची मदत घ्यावी लागते,” अमिता सांगतात. सल्ला, उपचार आणि औषधगोळ्या घेण्यासाठी वेगवेगळ्या रांगा असतात.

वीसेक वर्षांपूर्वी नवऱ्याने सोडून दिल्यानंतर अमिता दोन मुलं आणि एका मुलीला घेऊन पटण्याहून दिल्लीला आल्या. एका कारखान्यात रोजंदारीवर काम करायला सुरुवात केल्यानंतरही तिला मजुरी नाकारण्यात आली. त्यानंतर एका मैत्रिणीने तिला धंदा करण्याचं सुचवलं. “किती तरी दिवस मला हे काम करायचं नाहीये म्हणून मी ढसाढसा रडायचे. पण २००७ साली दिवसाला ६०० रुपये मिळवणं फार मोठी गोष्ट होती – १० दिवस खायची चिंता मिटायची.”

अमिता, मीरा आणि इतर धंदावाल्या बायांच्या अनुभवातून एक गोष्ट सरळ सरळ दिसून येतं की आरोग्यसेवांचा लाभ घेण्यात येणारा अडथळा म्हणजे त्यांच्या कामाला असलेला कलंक. २०१४ साली प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालातून समजतं की हॉस्पिटलमध्ये त्यांना आपण काय काम करतो ते सांगताच येत नाही. “धंदा करणाऱ्या बायांना अवमानकारक वागणूक मिळते, त्यांना टोमणे मारले जातात किंवा त्यांना जास्त वेळ रांगेत थांबवलं जातं. त्यांची नीट तपासणी केली जात नाही, कधी कधी एचआयव्ही तपासणी करण्याची सक्ती केली जाते. खाजगी हॉस्पिटलमध्ये जास्त पैसे घेतले जातात, औषधोपचार नाकारले जातात. काळजी घेतली जात नाही आणि त्यांच्या गोपनीयतेचं उल्लंघन केलं जातं,” नॅशनल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर्सच्या सदस्य असणाऱ्या धंदा करणाऱ्या बायांच्या संघटना आणि समर्थक गटांनी तयार केलेला अहवाल सांगतो.

अमिताचे अनुभवच हा अहवाल सांगतोय. “एचआयव्ही किंवा गर्भपातासारखं मोठं काही असेल किंवा इथल्या इथे उपचार घ्यायचा कंटाळा आला असेल तरच आम्ही मोठ्या दवाखान्यात जातो. एरवी आम्ही झोलाछाप डॉक्टरकडे जातो. त्यांनासुद्धा जर कळालं ना की आम्ही धंदा करतो, तेसुद्धा हात मारायला पाहतात,” त्या सांगतात.

त्यांची कुणाशीही भेट होऊ दे, कुणीच त्यांना आदराने वागवत नाही, कुसुम सांगते. त्यांचा व्यवसाय काय आहे हे समजलं की शोषणाला सुरुवात झालीच म्हणून समजा. दर वेळी शरीरसंबंधांची मागणी होते असं नाही, कधी तरी पैसे मागितले जातात किंवा मग त्यांचा अवमान करून त्याची मजा घ्यायचा विकृत प्रकारही असतो. “ बस्स, किसी तरह बॉडी टच करना है उनको . ”

परिणामी, धंदा करणाऱ्या बायांना औषधोपचार करून घेण्यासाठी फार मागे लागावं लागतं, सुमन कुमार बिस्वास सांगतात. रोहिणीस्थित बिस्वास एका सामाजिक संस्थेच्या कार्यालयात जाऊन धंदा करणाऱ्या बायांना तपासतात. निरोधचं वाटप करतात आणि बायांना वैद्यकीय सल्ला देतात.

कोविड-१९ महामारीमुळे धंदा करणाऱ्या बायांबद्दलचे पूर्वग्रह जास्तच दृढ झाले आणि त्यामुळे त्यांना अधिकच शोषणात लोटलं गेलं आहे.

“धंदा करणाऱ्या बायांना अस्पृश्यासारखं वागवलं गेलंय,” ऑल इंडिया नेटवर्कच्या सध्याच्या अध्यक्ष पुतुल सिंग म्हणतात. “रेशनच्या रांगेतून आम्हाला हाकलून देणं, आधार कार्डासाठी तगादा लावणं... आमच्या एका भगिनीला बाळंतपणात काही तरी गुंतागुंत झाली होती पण थोड्या किलोमीटरसाठी ५,००० रुपये जास्त देईपर्यंत अँब्युलन्स यायला तयार होत नव्हती. आम्ही कसं तरी करून हॉस्पिटलला पोचलो पण तिथल्या कर्मचाऱ्यांनी थातुर मातुर कारणं देऊन तिच्यावर उपचार करायला नकार दिला. एका डॉक्टर तिला तपासायला तयार झाला पण सगळं लांब उभं राहून सुरू होतं.” शेवटी त्या बाईला खाजगी दवाखान्यात नेलं पण तिचं बाळ काही वाचू शकलं नाही.

खाजगी दवाखान्यात जायचं की सरकारी हे ठरवणं फार गुंतागुंतीतं आहे असं बाया सांगतात. “खाजगी दवाखान्यात इज्जत न जाता आम्ही उपचार घेऊ शकतो,” अमिता सांगतात. पण या दवाखान्यात पाण्यासारखा पैसा खर्च होतो. उदाहरणार्थ, खाजगी दवाखान्यात गर्भपातासाठी तिप्पट, किमान १५,००० रुपये आकारले जातात.

सरकारी हॉस्पिटलमधली दुसरी अडचण म्हणजे कागदपत्रं.

२८ वर्षांची पिंकी चेहऱ्यावरचा मास्क उतरवते आणि गळ्यावरचा विद्रुप वण दाखवते. तिच्या प्रेमात पडलेल्या एका गिऱ्हाइकाने मत्सरातून तिचा गळाच चिरायचा प्रयत्न केला. “हजार प्रश्न विचारले असते, ओळख उघड झाली असती, कदाचित आमच्यावर पोलिस केस टाकली असती. त्यात कसंय आम्ही गावातून, घर सोडून इथे येतो तेव्हा रेशन कार्ड किंवा इतर कागदपत्रं घेऊन येत नाही,” ती सांगते. सरकारी हॉस्पिटलला न जाण्याची ही अनेक कारणं आहेत.

मार्च २००७ मध्ये प्रकाशित झालेला भारतीय महिलांच्या आरोग्याचा जाहीरनामा नमूद करतो की धंदा करणाऱ्या बायांकडे “सार्वजनिक आरोग्याला धोका” या दृष्टीने पाहिलं जातं. एक दशक लोटून गेलं तरी यात फारसा काही फरक पडलेला नाही, अगदी देशाच्या राजधानीतही. कोविड-१९ च्या महासाथीने धंदा करणाऱ्या बायांना अगदी कडेलोटावर आणून उभे केलंय.

२०२० साली ऑक्टोबर महिन्यात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने कोविड-१९ च्या संदर्भात स्त्रियांच्या अधिकारांसंबंधी एक मार्गदर्शक सूचना जारी केली. धंदा करणाऱ्या बायांची परिस्थिती प्रचंड बिकट झाली आहे, त्यांच्या उपजीविकेलाच सुरुंग लागला आहे, ज्यांना एचआयव्हीची बाधा झाली आहे त्यांना एआरटी उपचार घेता आले नाहीत. आणि यातल्या बहुसंख्य स्त्रियांपर्यंत कुठलेच कल्याणकारी कार्यक्रम पोचलेले नाहीत कारण त्यांच्यापाशी ओळखपत्रं नाहीत. पण, कालांतराने मानवाधिकार आयोगाने धंदा करणाऱ्या बायांविषयी केलेलं विधान बदललं. त्यांना असंघटित कामगार मानण्यात यावं आणि अशा कामगारांना देण्यात येणारे लाभ त्यांनाही मिळावेत ही सूचना काढून टाकण्यात आली. उलट, माणुसकीच्या नात्याने त्यांना मदत करण्यात यावी असं सुचवण्यात आलं.

“कोविडच्या काळात तर परिस्थिती आणखीच बिकट झाली. सरकारी हॉस्पिटलमध्येच त्यांना सांगण्यात आलं की ‘आम्ही तुम्हाला हातही लावणार नाही कारण तुम्ही विषाणूचा प्रसार कराल’. त्यामुळे त्यांना औषधोपचारही नाकारण्यात आले,” स्नेहा मुखर्जी सांगतात. दिल्लीस्थित ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्कसोबत त्या वकिली करतात. मानवी तस्करी विधेयक, २०२१ चा मसुदा सगळ्याच धंदा करणाऱ्या स्त्रियांकडे मानवी तस्करीच्या बळी या नजरेने पाहतो. या मसुद्याचं कायद्यात रुपांतर झाल्यावर धंदा करणं आणखीच अवघड होणार आहे, मुखर्जी सांगतात. अशा परिस्थितीत धंदा करणाऱ्या बायांना आरोग्याच्या सेवांपर्यंत पोचणं अधिकच अवघड होणार आहे असा इशाराही त्या देतात.

२०२० पूर्वी रोज एखाद दोन गिऱ्हाइकांनी २०० ते ४०० रुपये जरी दिले तरी एखादी धंदा करणारी बाई महिन्याला ६,००० ते ८,००० रुपये कमवू शकत होती. मात्र देशभर कोविड-१९ ची टाळेबंदी लागू झाली आणि कित्येक महिने एकही गिऱ्हाईक नाही अशी अवस्था झाली. आणि मग इतर असंघटित कामगारांप्रमाणे या बायांवरही केवळ दुसऱ्याच्या कृपेवर अवलंबून राहण्याची वेळ आली. अगदी कसंबसं पुरेल इतकंच अन्न मिळत असताना औषधगोळ्यांचा विचार तर लांबच राहिला.

“मार्च २०२१ मध्ये रेशनवरचं धान्य येणंसुद्धा थांबलं. धंदा करणाऱ्या बायांना मदत करण्यासाठी सरकारने कोणतीही योजना आणली नाही,” ऑल इंडिया नेटवर्कचे अमित कुमार म्हणतात. “कोविडची महासाथ येऊन दोन वर्षं उलटून गेली पण अजूनही गिऱ्हाईक मिळणं सोपं राहिलेलं नाही. खाण्याची चिंता आहेच पण मानसिक आरोग्याचे प्रश्न आहेत. धंदा बंद झालाय आणि त्यांच्या घरच्यांना आता त्या काय काम करत होत्या ते कळायला लागलंय.”

२०१४ साली सेक्स वर्कर्स नेटवर्कने तयार केलेल्या अहवालानुसार भारतात ८ लाखांहून जास्त स्त्रिया धंदा करतायत. रजनी तिवारी म्हणतात की दिल्लीमध्ये ३०,००० हून अधिक स्त्रिया राहतात. किमान ३० सामाजिक संस्था नियमित तपासणीचं कामही करतायत आणि प्रत्येकीला किमान १,००० स्त्रियांना सेवा देण्याचं लक्ष्य आहे. या स्त्रिया स्वतःला रोजंदारीवरच्या कामगार मानतात. “आम्ही या कामाला सेक्स वर्क, धंदा म्हणतो. वेश्या व्यवसाय नाही. मी रोज काम करते, रोज खाते. माझी कामाची ठरलेली जागा आहे. रोज एक किंवा दोन गिऱ्हाईक होतात. प्रत्येकी २०० ते ३०० रुपये देतात,” ३४ वर्षांची राणी म्हणते. ती उत्तर प्रदेशातल्या बदायूँची रहिवासी असून विधवा आहे.

त्यांच्या कमाईचा स्रोत हा त्यांच्या ओळखीचा फक्त एक पैलू आहे. “आपण एक लक्षात घ्यायला पाहिजे. धंदा करणारी बाई एकल महिला आहे, एकटी आई आहे, दलित आहे, अशिक्षित आहे, स्थलांतर करून आलेली आहे आणि तिच्या इतरही ओळखी आहेत. आणि या सगळ्यांचा परिणामस्वरुप त्यांच्या आयुष्याने असं वळण घेतलं आहे,” मंजिमा भट्टाचार्य सांगतात. मुंबईस्थित भट्टाचार्य स्त्रीवादी सिद्धांतक आहेत. आपल्या ‘इंटिमेट सोसायटी’ या पुस्तकात त्यांनी जागतिकीकरण आणि तंत्रज्ञानाचा देहव्यापारावर कसा परिणाम झालाय याचा मागोवा घेतला आहे. “स्त्रिया विविध पद्धतीची असंघटित स्वरुपाची कामं करत असतातः कधी घरकाम तर कधी धंदा. कधी बांधकाम किंवा कारखान्यातलं काम.”

धंदा करण्यामध्ये धोके आहेतच. “आपण धंद्यासाठी कुणाचं घर वापरलं तर त्यासाठी त्या व्यक्तीला कमिसन द्यावं लागतं. आणि मी गिऱ्हाईक आणलं असेल तर मला महिन्याला २००-३०० रुपये भाडं द्यावं लागतं. पण जर दीदीकडचं गिऱ्हाईक असेल तर मला ठराविक रक्कम द्यावीच लागते,” राणी सांगते.

तिने मला असं एक घर दाखवलं. आम्ही ओळख उघड करणार नाही आणि त्यांची जी काही व्यवस्था सुरू आहे त्याबद्दल अवाक्षर कुणाला कळू देणार नाही अशी ग्वाही दिल्यानंतर घरमालकाने आम्हाला घरातली खोली दाखवली. खोलीत फारसं काही सामान नाही, एक खाट, आरसा, भारतीय देवदेवतांच्या तसबिरी आणि उन्हाळ्यात वापरासाठी एक कूलर. पलंगावर दोन तरुण स्त्रिया बसल्या आहेत आपापल्या मोबाइलमध्ये डोकं घालून. बाल्कनीमध्ये उभे असलेले दोन पुरुष त्यांच्या नजरा चुकवतायत.

‘जगातल्या या सर्वात जुन्या धंद्यामध्ये’ जिथे शरीरच कमाईचं साधन बनतं, तिथे निवड करण्याचा मुद्दा कायमच वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेला आहे. आपण घेतलेला निर्णय जर चांगला किंवा नैतिक समजला जात नसेल तर ठामपणे असा कुठलाही निर्णय घेणं फार अवघड असतं. “हिला धंदा करायचाय अशी ओळख कोणत्या बाईला हवी असेल? आता बघा ना आपल्या प्रियकर मित्राबरोबर स्वखुशीने शरीरसंबंध ठेवले हे सांगणं मुलींना किती तरी अवघड जातं कारण त्यांच्याकडे ‘वाया गेलेल्या’ मुली म्हणून पाहिलं जातं.”

तिथे राणीला देखील मुलं मोठी झाल्यावर त्यांच्या खाण्यापिण्याचा, घराचा किंवा शाळेच्या फीचा, औषधपाण्याचा खर्च आपली आई कशी भागवते याचं उत्तर काय द्यायचं याचं कोडं पडलेलं आहे.

खाजगीपणा जपण्यासाठी यातल्या काही स्त्रियांची नावं बदलण्यात आली आहेत.

पारी आणि काउंटरमीडिया ट्रस्टने पॉप्युलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडियाच्या सहाय्याने ग्रामीण भारतातील किशोरी आणि तरुण स्त्रियांसंबंधी एक देशव्यापी वार्तांकन उपक्रम हाती घेतला आहे. अत्यंत कळीच्या पण परिघावर टाकल्या गेलेल्या या समूहाची परिस्थिती त्यांच्याच कथनातून आणि अनुभवातून मांडण्याचा हा प्रयत्न आहे.

हा लेख पुनःप्रकाशित करायचा आहे? कृपया [email protected] शी संपर्क साधा आणि [email protected] ला सीसी करा.

अनुवादः मेधा काळे