“सगळी हातावर पोट असणारी आहेत. धुणं भांडी करुन पोट भरतो. आता कामच नाही तर पैसे कोठून आणणार?” अबोली कांबळे म्हणते. पुणे शहरातल्या कोथरुड पोलिस स्टेशनच्या मागे असणाऱ्या लक्ष्मीनगर वस्तीत ती राहते. “रेशन तर नाहीच आहे. आता खायलाच काही नाही तर पोरं कशी जगतील?”
अबोलीच्या आवाजातून तिचा संताप आणि उद्वेग स्पष्ट जाणवत होता. कोविड-१९ मुळे संपूर्ण टाळेबंदी जाहीर झाल्यानंतर ५ दिवसांनी, ३० मार्च रोजी मी त्यांच्या वस्तीत गेलो होतो. “अशा वेळी तरी रेशनवर धान्य मिळायला हवं की नाही,” २३ वर्षीय अबोली म्हणते. “सगळ्या महिला घरी आहेत. बाहेर पोलिस जावू देत नाही. बाहेर गेले नाही तर घरात धान्य येणार नाही. घर भागवण्यासाठी कशी व्यवस्था करता येईल याची चिंता आम्हाला पडली आहे. अडचणीच्या काळात धान्य मिळणार नसेल तर उपयोग काय. जर रेशन मिळत नसेल तर लोकांनी काय फाशी घ्यायची काय?” अबोलीचं कुटुंब १९९५ साली सोलापूरच्या अकोले काटी गावाहून पुण्याला आलं. १६ एप्रिल रोजी अबोलीचं लग्न होणार होतं पण आता तेही पुढे ढकलण्यात आलं आहे.
(काही संस्थांच्या सर्वेनुसार) या वस्तीत सात चाळींमध्ये मिळून ८५० लोक राहतात. पैशाची आणि अन्नाची चणचण होत असताना त्यावर काय उपाय शोधून काढायचा यासाठी तिथे राहणाऱ्या बायांनी एक मिटिंग बोलावली होती. यातल्या अनेक जणी घरकामगार आहेत. लक्ष्मीनगरच्या १९० कुटुंबांपैकी बहुतेक अहमदनगर, बीड, सोलापूर आणि लातूर जिल्ह्यातले आहेत आणि काही शेजारच्या कर्नाटकतलेही आहेत. यातली अनेक मातंग समाजाची, दलित कुटुंबं आहेत.
गुढी पाडवा म्हणजे महाराष्ट्राचा नव्या वर्षाचा पहिला दिवस. त्याच्या आदल्या दिवशीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २१ दिवसांची टाळेबंदी जाहीर केली. अर्थात पुढच्या दिवशीपासून अत्यावश्यक गोष्टी मिळणार का नाही याची काहीच स्पष्टता नाही. त्यामुळे मग जी कोणती दुकानं सुरू होती तिथून जे काही मिळतंय ते आणायला लोकांनी एकच गर्दी केली – आणि अगदी तेव्हाच किंमती वाढायला सुरुवात झाली होती.
शासनाने नंतर घोषणा केली की अत्यावश्यक गोष्टींची दुकानं सुरू राहतील आणि गरिबी रेषेखालील कुटुंबांना रेशनवर मिळणाऱ्या धान्याशिवाय तीन महिन्यांचं जादा धान्य मिळेल.
लक्ष्मीनगरच्या रहिवाशांना मोफत रेशन मिळण्याची बिलकुल शाश्वती नाही कारण याआधी नेहमीचं रेशनचं धान्यही त्यांना सुरळित मिळालेलं नाहीये
लक्ष्मीनगरच्या अनेक रहिवाशांना मोफत रेशन मिळण्याची बिलकुल शाश्वती नाही कारण याआधी नेहमीचं रेशनचं धान्यही त्यांना सुरळित मिळालेलं नाहीये. “ज्यांच्याकडे पिवळं कार्ड आहे त्यांनाही रेशन मिळत नाही,” एक जण सांगते. शासनातर्फे गरिबीरेषेखालच्या कुटुंबांना पिवळ्या रंगाचं रेशन कार्ड दिलं जातं.
रेशन कार्ड असूनही अनेकांना रेशनवर स्वस्तातलं धान्य मिळण्यात अनेक अडचणी येतायत. “दुकानदार म्हणतो तुमचे नाव यामध्ये नाही. त्यामुळे अजूनपर्यंत धान्य मिळाले नाही,” सुनीता शिंदे सांगतात. त्यांच्या पतीचं निधन झाल्यानंतर त्या मुंबईहून पुण्याला रहायला आल्या.
एकीने मला तिचं कार्ड दाखवलं. त्याच्यावर ती स्वस्त दरात गहू आणि तांदूळ मिळण्यासाठी पात्र असल्याचा शिक्कादेखील होता. “शिक्का आहे, राशनकार्ड आहे तर दुकानदार म्हणतो तुमचे कार्ड बंद झालं आहे. मला आजपर्यंत कधीच रेशन भेटलेलं नाही,” ती सांगते. एक आजी म्हणतात, “अंगठा उठत नाही [आधार संलग्न यंत्रावर] म्हणून रेशन देत नाही.”
रेशनवर धान्य नाही आणि हाताला काम नाही, पैसा नाही त्यामुळे लक्ष्मीनगरमधल्या बाया आणि त्यांच्या कुटुंबांचे हाल होत आहेत. नंदा शिंदे विधवा आहेत. त्या सांगतात, “अगोदर काम करत होते. आता कोरोनामुळे काम बंद आहे. त्यामुळे घरामध्ये खायचे वांदे झाले आहेत. मी दुकानात गेले तर दुकानदार रेशनकार्ड फेकून देतो.” हॉटेलात भांडी घासण्याचं काम करणाऱ्या नंदा वाघमारे सांगतात, “सध्या काही काम नाही. रेशनकार्ड घेवून दुकानांनी हिंडते. दुकानदार मला हाकलून लावतात.”
डावीकडेः कोथरुडमधली लक्ष्मीनगरची वस्ती. उजवीकडेः या भागातलं एक रेशन दुकान, जिथे लोकांना स्वस्त धान्य विकत घेता येतं
असं सगळं असताना एखाद्या कुटुंबाकडे रेशन कार्डच नसेल तर? वस्तीत अशी १२ कुटुंबं आहेत. अन्नधान्यासाठी त्यांना काय दिव्य पार करावं लागतं ते आणखीच दाहक आहे. त्यांच्यासाठी तर रेशन मिळण्याची कोणतीही व्यवस्थाच नाही – शासनाने जाहीर केलेलं मोफत धान्यही नाही. “मोदी म्हणालेत सरसकट सगळ्यांना धान्य देणार आहेत. पण आमच्याकडे रेशनकार्ड नाही म्हटल्यावर आम्हाला कसे धान्य मिळणार?” राधा कांबळे विचारतात.
स्वस्त धान्य दुकानातून जे लोक धान्य विकत घेऊ शकतात त्यांनाही मिळणारं धान्य पुरतंच असं नाही. “आमचं चार जणांचं कुटुंब आहे आणि आम्हाला पाच किलो गहू आणि चार किलो तांदूळ मिळतो. त्यामध्ये आमचे भागत नाही. दहा किलो गहू व दहा किलो तांदूळ महिन्यासाठी मिळायला हवे. धान्य पुरत नाही त्यामुळे दुकानातून आणावं लागतं,” लक्ष्मी भंडारे सांगतात.
जवळच्याच शास्त्रीनगरमधले रेशन दुकानदार योगेश पाटोळे म्हणाले, “मी आता एका माणसाला तीन किलो गहू व दोन किलो तांदूळ याप्रमाणे कार्डधारकांना धान्य देतोय. तीन महिन्याचा मोफत धान्यसाठा अजून आमच्याकडे आलेला नाही.” स्थानिक नगरसेवकाने १० एप्रिलपर्यंत या वॉर्डात धान्यवाटप होईल असा एक एसएमएस पाठवला आहे. मात्र त्यामुळे लक्ष्मीनगरच्या नागरिकाचं फारसं समाधान झालेलं नाही. “तोपर्यंत कसे दिवस काढणार? आणि हे विचारायला मोबाईलमध्ये बँलन्स तरी राहील का?” तो मेसेज दाखवत एक जण विचारतो.
त्यांची घरं लहान आणि दाटीवाटीची आहेत. धान्य साठवून ठेवण्यासाठी जागादेखील नाही. काही घरात तर चुलीलाही जागा नाहीये
लक्ष्मीनगरच्या शेजारीच असणाऱ्या लोकमान्य वसाहतीतल्या ८१० पैकी २०० कुटुंबांचं म्हणणं आहे की त्यांच्याकडे रेशन कार्ड आहे मात्र त्यांना रेशन मिळत नाहीये. या वसाहतीतल्या ३००० रहिवाशांपैकी बहुतेक सफाई कामगार आहेत, भंगार वेचतात, रोजंदारीवर, बांधकामाची कामं करतात, घरकामगार म्हणून किंवा सुरक्षा रक्षक म्हणून काम करतात.
त्यांची घरं लहान आणि दाटीवाटीची आहेत. धान्य साठवून ठेवण्यासाठी जागादेखील नाही. काही अशी कुटुंबं आहेत की ज्यांच्या घरी चूल पेटत नाही. टपरी वा हॉटेलमधलं शिळं अन्न किंवा वस्तीतीलच कोणाचं तरी शिळंपाकं खाऊन ही मंडळी गुजराण करतात. रोज कामाला जाणारी माणसं घरात नव्हे पण वस्तीच्या मोकळ्या जागेत जाऊन बसतात. तोंडाला लावायला जिथे साधं फडकं मिळत नाही तिथे रुमाल आणि मास्कची काय गोष्ट करता. महानगरपालिकेत कंत्राटी सफाई कामगार म्हणून काम करणाऱ्या काही कामगारांकडे मास्क आहे, पण तो सुध्दा एका स्वयंसेवी संस्थेने दिलेला. तोच धुवून धुवून वापरायचा.
वारजे, टिळक रोड आणि हडपसर भागातल्या मनपाच्या कंत्राटी काम करणाऱ्या एक हजारांहून जास्त कामगारांना गेल्या तीन महिन्यांपासून पगार मिळालेला नाहीये, वैजनाथ गायकवाड सांगतात. ते मनपामध्ये मुकादम आहेत आणि मनपा कामगार युनियनचे सदस्य आहेत. सध्याच्या स्थितीत त्यांना त्यांचा पगार मिळण्याची आशा धूसर झाली आहे.
मनपाच्या आरोग्य आणि स्वच्छता विभागात काम करणारे एक जण मला त्यांच्या घरातले रिकामे डबे दाखवतात (व्हिडिओ पहा). “मागे टाकलेले जे काही पैसे होते ते आता संपले. मनपाने आम्हाला आमचा थकलेला पगार द्यावा नाही तर आम्हाला तगून राहणं अवघड आहे,” ते सांगतात. “हे असं घरात हातावर हात धरून बसून रहावं लागतंय, उपासमारीनेच आमचा जीव जाणारे बघा.”
अनुवादः जितेंद्र मैड
