फोर्ब्स, भारत आणि महामारीची मयसभा

जर २०२१ ची फोर्ब्सची यादी खरी मानायची असं ठरवलं तर (आणि जेव्हा अब्जाधिशांची बात असते तेव्हा फोर्ब्सवर बहुतेकांचा भरोसा असतो) १२ महिन्यांच्या काळात भारतातल्या डॉलर अब्जाधीशांची संख्या १०२ वरून १४० इतकी वाढली. त्यांची सर्वांची मिळून संपत्ती गेल्या एका वर्षात “जवळ जवळ दुप्पट होऊन ५९६ अब्ज डॉलर” इतकी वाढल्याचं या यादीत म्हटलंय.

याचा अर्थ असा की १४० व्यक्ती किंवा आपल्या लोकसंख्येच्या ०.००००१४ टक्के व्यक्तींची सर्वांची मिळून संपत्ती आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या, म्हणजेच २ लाख ६२ हजार कोटी डॉलरच्या २२.७ टक्के (एक पंचमांशहूनही अधिक) आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पन्न खरोखरच ‘सकल’ आहे का असा प्रश्न आता पडावा.

देशातल्या बहुतेक दैनिकांनी फोर्ब्सच्या घोषणेचा अर्थातच उदो उदोच केला. अशा विक्रमांसाठीच तो राखून ठेवलेला असतो. त्यातही या धनदांडग्यांच्या स्वर्गातून झालेली थेट आणि प्रामाणिक आकाशवाणी मात्र या दैनिकांनी निक्षून वगळली.

आपल्या देशाच्या अहवालातला पहिला परिच्छेद सांगतो, “भारतात कोविडची नवीन लाट आलेली आहे आणि सध्या एकूण रुग्णांची संख्या १ कोटी २० लाखाच्या पुढे गेली आहे. पण देशाच्या स्टॉक मार्केटने मात्र भीतीचं मळभ झटकून नवनवीन उच्चांक गाठायला सुरुवात केलेली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सेन्सेक्स ७५% वधारला आहे. गेल्या वर्षी भारतातल्या अब्जाधीशांची संख्या १०२ वरून १४० वर पोचली. आणि त्यांची सर्वांची मिळून संपत्ती दुपटीने वाढून ५९६ अब्ज किंवा ५९ हजार ६०० कोटी डॉलर इतकी झाली आहे.”

होय. या १४० धनदांडग्यांची संपत्ती ९०.४ टक्क्यांनी वाढली – तीही अशा वर्षात जेव्हा सकल राष्ट्रीय उत्पन्न ७.७ टक्क्यांनी संकोचलं . ही बातमी आपल्यावर येऊन आदळते तेव्हाच स्थलांतरित कामगारांचे तांडे परत एकदा शहरं सोडून गावाच्या वाटेवर निघालेले असतात. त्यांची संख्या इतकी जास्त आणि ते इतके विखुरलेले आहेत की त्यांची मोजदाद करणं अशक्य आहे. त्यातून जो रोजगार हिरावला जाणार आहे त्याचा सकल राष्ट्रीय उत्पन्नावर होणारा परिणामही फारसा चांगला नसणार. पण आपल्या अब्जाधीशांना याची काहीही झळ पोचणार नाही हे मात्र बरं झालं. फोर्ब्सनेच तसा निर्वाळा दिलाय म्हटल्यावर आणखी काय पाहिजे?

शिवाय, अब्जाधीशांची संपत्ती आणि कोविड-१९ यांचं प्रमाणही व्यस्त आहेसं दिसतंय. संपत्ती जितकी जास्त एकवटणार तितका तिचा प्रसार होण्याची शक्यता कमीत कमी होत जाणार.

“समृद्धी कायम शिखरावर राज्य करते,” इति फोर्ब्स. “भारतातल्या सर्वात श्रीमंत तीन व्यक्तींची संपत्तीच १०० अब्ज डॉलरनी वाढली आहे.” फक्त या तिघांची संपत्ती – १५ हजार ३०० कोटी डॉलर – १४० धनिकांच्या एकत्रित संपत्तीच्या २५ टक्क्यांहून अधिक आहे. शिखरावरच्या केवळ दोघांची, अंबानी (८ हजार ४५० कोटी डॉलर) आणि अदानी (५ हजार ५० कोटी डॉलर) मालमत्ता पंजाब (८ हजार ५५० कोटी डॉलर) किंवा हरयाणा (१० हजार १०० कोटी डॉलर) या राज्यांच्या सकल राज्य उत्पन्नास मागे टाकते.

महामारीच्या या वर्षात अंबानीच्या संपत्तीत ४ हजार ७७० कोटी डॉलरची (रु. ३ लाख ५७ हजार कोटी) भर पडली. सोप्या भाषेत सांगायचं तर सरासरी प्रत्येक सेकंदाला १.१३ लाख रुपये . पंजाबातल्या सहा शेतकरी कुटुंबांचं (सरासरी घरटी ५.२४ व्यक्ती) सरासरी मासिक उत्पन्न (रु. १८,०५९) एकत्र केलं तर त्याहूनही अधिक.

एकट्या अंबानीची एकूण संपत्ती पंजाबच्या सकल राज्य उत्पन्नाइतकी आहे. आणि अजून नवे कृषी कायदे पूर्णपणे लागू व्हायचे आहेत. एकदा का ते झाले की हा आकडा आणखी फुगणार. तोपर्यंत फक्त एक ध्यानात ठेवा. पंजाबातल्या शेतकऱ्याचं दर डोई मासिक उत्पन्न अंदाजे रु. ३,४५० आहे (राष्ट्रीय नमुना पाहणी ७० वी फेरी).

अनेक वृत्तपत्रांनी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडियाचा अहवाल जसाच्या तसा किंवा थोडेफार बदल करून छापला. फोर्ब्सच्या बातमीत ज्या पद्धतीने गोष्टींना संदर्भ देण्यात आले होते, काही संबंध लावले होते, तसं काहीही या अहवालात नाही. पीटीआयच्या बातमीमध्ये कोविड किंवा करोना विषाणू हे शब्दच नाहीत. तसंच फोर्ब्सच्या अहवालात जसा काही गोष्टींवर भर दिलाय तोही इथे नाही. उदा. “भारतातल्या सर्वात श्रीमंत दहा व्यक्तींपैकी दोघांची धनसंपदा आरोग्यसेवा क्षेत्रातून गोळा झाली आहे. आणि जगभर हा उद्योग सध्या तेजीत आहे.” पीटीआयच्या आणि इतरही बहुतेक बातम्यांमध्ये ‘आरोग्यसेवा’ हा शब्दच गायब आहे. फोर्ब्सने १४० भारतीय अब्जाधीशांच्या यादीतले २४ जण ‘आरोग्यसेवा’ उद्योगातले असल्याचं म्हटलं आहे.

फोर्ब्सच्या यादीनुसार आरोग्यसेवा उद्योगातल्या या २४ भारतीय अब्जाधीशांपैकी सर्वात वरच्या दहा जणांनी आपल्या संपत्तीत महामारीच्या या वर्षात २४ हजार ९०० कोटी डॉलरची (दिवसागणिक सरासरी ५०० कोटी रुपये) भर घातली आहे. त्यांची एकत्रित संपत्ती ७५ टक्क्यांनी वाढून ५८ हजार ३०० कोटी डॉलर (४ लाख ३० हजार कोटी) इतकी झाली आहे. कोविड-१९ हा ‘ग्रेट लेव्हलर’ असून तो सर्वांना एकाच मापात तोलतो म्हणे.

आपल्या मेक-इन-इंडिया-कशाही-भरू-द्या तुंबड्या थेट फोर्ब्सच्या शिखरावर पोचल्यात म्हणे. शिखरापासून केवळ दोन पावलं दूर. एकशेचाळीस नॉट आउट खेळणारा भारत अब्जाधीशांच्या यादीत अमेरिका आणि चीननंतर तिसऱ्या स्थानावर पोचलाय. असा एक काळ होता जेव्हा जर्मनी आणि रशिया तसलं सोंग घेऊन आपल्याला पार करून पुढे जायचे. पण या वर्षात त्यांची जागा आपण त्यांना दाखवून दिली अखेर.

भारतीय धनदांडग्यांची ५९हजार ६०० कोटी डॉलरची एकत्रित संपत्ती म्हणजे नक्की किती? जवळपास ४४ लाख ५० हजार कोटी रुपये. ७५ रफाल विमानांच्या कंत्राटापेक्षा काकणभर जास्तच. भारतात संपत्तीवर कर नाही. पण जर तसा तो असता आणि आपण १० टक्के असा बेताचा कर जरी लावला असता तर त्यातून ४ लाख ४५ हजार कोटीची गंगाजळी मिळाली असती – इतक्या निधीमध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) सहा वर्षांसाठी खुशाल चालू शकेल, तीही सध्याच्या (२०२१-२२) वार्षिक रु. ७३,००० कोटींची तरतूद धरून. त्यातून पुढच्या सहा वर्षांत ग्रामीण भागात १६८ कोटी  मनुष्य दिवस इतका रोजगार निर्माण होऊ शकेल .

परत एकदा शहरं आणि नगरं सोडून निघालेले स्थलांतरितांचे तांडे पाहिले की त्यांनी समाज म्हणून आपल्यावर दाखवलेला अविश्वास निराधार नाही हेच दुःखद असलं तरी सत्य आहे हे कळून येतं. अशा स्थितीत मनरेगामधून रोजगार मिळण्याची गरज कधी नव्हे तेवढी जास्त आहे.

या अद्भुत एकशे चाळिसांना त्यांच्या यारांचीही थोडीफार मदत झालीये बरं का. गेली दोन दशकं सुसाट सुटलेल्या कॉर्पोरेटांसाठी करात प्रचंड सवलती दिल्या गेल्या. आणि ऑगस्ट २०१९ नंतर तर त्यांचा वेग वाऱ्यालाही लाजवेल असा आहे.

विचार करा, महामारीच्या या वर्षात शेतमालाला किमान हमीभावाची ग्वाही देऊन शेतकऱ्यांना मात्र अशी कवडीचीही सवलत देण्यात आली नाही. वटहुकुम काढले गेले की कामगारांना आता दिवसाला १२ तास काम करावं लागेल (काही राज्यांत तर वरच्या चार तासासाठी अतिरिक्त भत्ता देखील दिला जाणार नाही), आणि कधी नाही त्या वेगाने नैसर्गिक संसाधनं आणि सार्वजनिक संपत्तीचं दान अति श्रीमंत कॉर्पोरेटांच्या तुंबड्यांमध्ये टाकण्यात आलं. या महामारीच्या वर्षात असाही काळ आला जेव्हा धान्याचा अतिरिक्त साठा १० कोटी ४० लाख टन इथवर जाऊन पोचला. पण लोकांना काय ‘मंजूर’ करण्यात आलं? सहा महिन्यांसाठी मोफत ५ किलो तांदूळ किंवा गहू, १ किलो डाळ. आणि ते सुद्धा ज्यांची नोंद अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत झाली आहे, त्यांच्यासाठीच. या यादीतून अनेक गरजू वगळले गेले आहेत. त्या या महामारीच्या वर्षात दिसली तशी उपासमार आणि भूक या देशातल्या लोकांनी गेल्या दहा वर्षांत कधी अनुभवली नव्हती.

फोर्ब्सच्या शब्दात संपत्तीतली ही ‘उसळी’ जगभर सगळीकडे पहायला मिळतीये. “गेल्या वर्षभरात दर १७ तासाला एक अब्जाधीश टांकसाळीतून बाहेर पडला. एकुणात पाहता, जगभरातल्या सर्वात श्रीमंतांच्या श्रीमंतीत गेल्या एक वर्षात ५ लाख कोटी डॉलरची भर पडली आहे.” या नव्या ५ लाख कोटी डॉलरमधला १२ टक्के वाटा आपल्या देशी श्रीमंतांचा आहे बरं. म्हणजेच, भारताचा विचार केला तर सर्व क्षेत्रं पाहता, ज्या क्षेत्राची वाढ अजिबात थांबली नाही, रोकली गेली नाही असं एकच क्षेत्र होतं. ते म्हणजे विषमता.

संपत्तीतली अशी कोणतीही “उसळी” शक्यतो अपेष्टांच्या लाटांवर आरुढ होऊनच येत असते. आणि हे काही फक्त महामारीबद्दलच घडतं असं मात्र नाही. नैसर्गिक आपत्ती हाही असाच गोरखधंदा ठरते. अनेकांच्या हाल अपेष्टांचाच पैसा करायचा असतो भाऊ. फोर्ब्सला वाटलं तसं आपल्या मित्रांनी “महामारीची मरगळ झटकली” नाही काही – ते त्या लाटेवर मस्त आरुढ झाले. “जगभरात महामारीमुळे आलेल्या उभारीमुळे” आरोग्यसेवा जोमात आहे हे फोर्ब्सचं म्हणणं तंतोतंत खरं आहे. पण अशीच उसळी इतर क्षेत्रातही दिसू शकते. संकट कोणतं आणि कुठे कोसळलंय त्यावर हे निर्भर असतं.

२००४ साली डिसेंबर महिन्यात त्सुनामी आली. त्यानंतर आठवडाही उलटला नाही आणि सगळीकडे शेअरबाजार वधारला – त्सुनामीचा सगळ्यात जास्त फटका बसलेल्या देशात देखील. लाखो गरिबांची घरं, नावा आणि संसार उद्ध्वस्त झाले होते. इंडोनेशियामध्ये त्सुनामीने १ लाखांहून जास्त लोकांचा बळी घेतला. तिथलाच जाकार्ता कॉम्पोझिट इंडेक्स मात्र आधीचे सगळे विक्रम मोडून सर्वोच्च शिखरावर विराजमान झाला होता. आपल्या सेन्सेक्सचंही अगदी असंच सुरू होतं. तेव्हा सगळ्यांना पुनर्बांधणीचा गंध खुणावत होता. बांधकाम आणि संबंधित क्षेत्रांमध्ये प्रचंड उलाढाल सुरू होत होती.

यंदा ‘आरोग्यसेवा’ आणि तंत्रज्ञान (खास करून सॉफ्टवेअर सेवा) या क्षेत्रांनी इतर काही क्षेत्रांप्रमाणे चांगली कामगिरी केली आहे. भारताच्या यादीतल्या वरच्या १० तंत्रसम्राटांनी १२ महिन्यांमध्ये मिळून २ हजार २८० कोटी डॉलरची (दररोज ४६,००० कोटी रुपये) माया जमा केली. या सर्वांची एकत्रित संपत्ती ५ हजार २४० कोटी डॉलर (रु. ३ लाख ९० हजार कोटी) पर्यंत पोचली. ७७ टक्क्यांची वाढ. आणि हो, ऑनलाइन शिक्षणसुद्धा. एकीकडे खास करून सरकारी शाळांमधली लाखो मुलं कसल्याही शिक्षणापासून वंचित झालेली असताना ऑनलाइन शिक्षणाने काही जणांचं उखळ मात्र पांढरं केलं. बायजू रवींद्रन यांच्या स्वतःच्या संपत्तीत ३९ टक्क्यांची वाढ झाली आणि त्यांचं निव्वळ मूल्य २५० कोटी डॉलर (रु. १८७ अब्ज किंवा रु. १८ हजार सातशे कोटी).

माझ्या मते आपण बाकी दुनियेला तिची जागा दाखवून दिली असं म्हणणं वावगं ठरणार नाही. अरे अरे... आपल्याला पण आपली जागा दाखवून देण्यात आली होती ना. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या विकास निर्देशांकामध्ये १८९ देशांमध्ये आपल्याला १३१ वं स्थान देण्यात आलं. एल साल्वाडोर, ताजिकिस्तान, काबो वेर्दे, ग्वाटेमाला, निकाराग्वा, भूतान आणि नामिबिया हे सगळे आपल्या पुढे आहेत बरं. मला तर वाटतं मागच्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी आपल्याला उतरंडीवर खाली ढकलण्याचा हा जो काही वैश्विक कट रचला गेलाय त्याची चौकशी आता लवकरच सुरू होईल. त्याविषयी बोलूच. वाचत रहा...

पूर्वप्रसिद्धीः द वायर

अनुवादः मेधा काळे