नीलगिरीच्या आदिवासींचं मत दारूविक्रीच्या विरोधात

“चाय कड्ड्या (चहाटपरी) सारखी दारूची दुकानं विखुरली आहेत. पूर्वी दुकानं लांब होती तर लोकांना तिथवर चालत जायला कष्ट पडायचे. आज, इथून तीन किलोमीटरवर एक दारूचं दुकान आहे. तुम्हाला जाणं जमलं नाही तर ऑटोवाले तुम्हाला घरी दारू आणून देतील.”

तर आज, १८ एप्रिल रोजी ३२ वर्षीय एम. व्ही. शांतिनी आपल्या घरापासून दोन किमी दूर एक निर्जन रस्ता पार करून एका सरकारी शाळेत लोकसभा निवडणुकीत मतदान करायला जातील, तेंव्हा त्यांची एकच विनंती असेल: “कुठलंही सरकार येवो, बाटलीने उद्ध्वस्त केलेल्या संसारांत सुख परत यावं.”

शांतिनी एक कट्टूनायकन आदिवासी असून त्या मचिकोल्ली नावाच्या १५-१७ घरांच्या वस्तीत राहतात. त्या म्हणतात की त्यांना निवडणुकीला कोण उभं आहे हे ठाऊक नाही. त्यांची वस्ती गुडलुर तालुक्यामध्ये देवारशोला नगर पंचायतीत मुदुमलाई व्याघ्र प्रकल्पाच्या अगदी शेजारी आहे. ती तमिळनाडूतील नीलगिरी लोकसभा मतदारसंघात येते. या ठिकाणी २०१४ च्या निवडणुकीसाठी एकूण १२.७० लाख मतदारांची नोंदणी झाली होती.

पण, त्यांचं आयुष्य सुधरावं म्हणून निवडणूक जिंकणाऱ्या उमेदवाराने काय केलं पाहिजे, हे शांतिनी यांना ठाऊक आहे. राज्यातील इतर गरीब महिलांप्रमाणे त्यांनाही सरकारमान्य दारू दुकानांमध्ये होणारी वाढ सतावत आहे. या दुकानांना स्थानिक लोक टॅस्मॅक (तमिळ नाडू राज्य व्यापार निगम) या नावाने ओळखतात. २००२ पासून तमिळ नाडूत दारूची ठोक व चिल्लर विक्री या एकाच संस्थेच्या अखत्यारीत येते.

“आमचे नवरे, बहुतेक सगळे शेतमजूर. ते आपली रोजी दारू पिण्यात उडवून टाकतात. त्यांना मिळणाऱ्या रू. २५० मध्ये दारू आणि घरच्यांसाठी जेवण या दोघांचा खर्च होत नाही. मग, अशा वेळी खटके उडतात,” त्रस्त झालेल्या शांतिनी म्हणतात. त्यांचा दिवस आपल्या तीन मुलांचं करण्यात जातो. त्यांचा सर्वात मोठा १० वर्षांचा आहे.

“आदिवासी जमाती भात आणि फळांपासून स्वतः दारू तयार करत असत. पण, शासनाने अवैध दारूवर बंदी घातल्यानंतर आदिवासी पुरुष टॅस्मॅकवर अवलंबून राहायला लागले. आज, आतील भागांत ही टॅस्मॅक आढळून येतात, जे आदिवासी वस्त्यांपासून फार जवळ आहेत,” ए. नारायणन् म्हणतात. ते चेन्नई-स्थित विकास कार्यकर्ते असूनगेली १५ वर्षं तमिळनाडूत दारू आणि मादक पदार्थांच्या व्यसनाशी निगडित समस्यांवर काम करत आहेत.

टॅस्मॅकच्या संकेतस्थळानुसार २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात या दुकानांतून एकूण ३१,४१८ कोटींची उलाढाल झाली. “राज्याच्या एकूण उत्पन्नाचा हा एक मोठा भाग आहे. मला नाही वाटत, सत्तेत येणारा कुठलाही पक्ष दारूवर संपूर्ण बंदी आणेल. फार फार तर या किरकोळ विक्री केंद्रांच्या दारूवाटपाच्या वेळा कमी करता येतील,” मद्रास उच्च न्यायालयाचे माजी न्या. के. चंद्रू म्हणतात.

तमिळनाडूत टॅस्मॅक म्हणजे एक तर स्वतःहून चालवण्यात येणारी किंवा खासगी व्यापाऱ्यांना राज्य शासनाने बारच्या स्वरूपात लिलाव करून दिलेली केंद्रं आहेत. “बार चालवण्यासाठी लागणारा परवाना मिळवण्यात फार गैरकारभार चालतो. परिणामी, येथील बहुतांश बार स्थानिक बलाढ्य नेत्यांद्वारे चालवण्यात येतात,” न्या. चंद्रू पुढे सांगतात.

“आतापर्यंत दारू आणि मादक पदार्थांचं सेवन आणि व्यसन बंद करण्यासाठी राज्य शासनाने कुठलीही ठोस पावलं उचललेली नाहीत,” नारायणन् म्हणतात. “टॅस्मॅकद्वारे मिळणारं उत्पन्न पाहता राज्य शासनाची भूमिका झाकली मूठ सव्वा लाखाची अशीच झाली आहे. दारूचं व्यसन ही एक मोठी विकास समस्या असूनही या दुकानांवर काहीच कारवाई होणार नाही.”

राज्य शासनाच्या २०१९-२०च्या अर्थसंकल्पात नमूद केल्याप्रमाणे तमिळ नाडूत सध्या ५,१९८ टॅस्मॅक केंद्र आहेत. जरी आय.एम.एफ.एल. (इंडियन मेड फॉरेन लिकर) ची किरकोळ विक्री करणाऱ्या पूर्वीच्या ७,८९६ टॅस्मॅक केंद्रांपेक्षा हा आकडा कमी असला, आणि शासन म्हणतं तसं राज्यातील दारूचं व्यसन आटोक्यात आणण्यासाठीच ही टाळेबंदी करण्यात आली असली तरी यामागे वेगळीच कारणं असल्याचं न्या. चंद्रू सुचवतात. एक तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१७ मधील आदेशानुसार राज्य अथवा राष्ट्रीय महामार्गाहून ५०० मीटर अंतराच्या आत बार चालवण्यावर बंदी आली. “पण राज्य शासनाने ही बंदी खोडून काढण्यासाठी काही महामार्गांचं नावच बदललं,” माजी न्यायाधीश म्हणतात. “त्यामुळे प्रत्यक्षात झालेली घट १० टक्क्यांएवढीच आहे कारण अशा आडवाटा निघाल्याने बरेच दुकानं पुन्हा सुरू झालेत.”

काही टॅस्मॅक शाळा, महाविद्यालयं आणि प्रार्थनास्थळांच्या नजीक होते. “हे कायद्याविरुद्ध असल्याने ही दुकानं बंद करणं गरजेचं होतं,” नारायणन् म्हणतात.

प्रत्यक्षात, शांतिनी सारख्या गावकऱ्यांना पछाडून टाकणारा दारूच्या व्यसनाचा मुद्दा यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत उभ्या राहिलेल्या उमेदवारांसाठी क्षुल्लक आहे. माजी केंद्रीय टेलिकॉम मंत्री ए. राजा, जे २-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात दोषी होते व नंतर निर्दोष मुक्त झाले, येथून द्रविड मुन्नेत्र कळघम् (द्रमुक) पक्षाचे निलगिरी लोकसभा मतदार संघातील उमेदवार आहेत. एम.  त्यागराजन् हे अखिल भारतीय अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम् (अण्णा द्रमुक) चे उमेदवार आहेत, तर अशोककुमार आर. हे बहुजन समाज पक्षाचे उमेदवार आहेत.

बातम्यांनुसार द्रमुक पक्षाने बरीच आश्वासनं दिली आहेत, जसं की: गरिबी रेषेखाली राहणाऱ्या कुटुंबातील प्रत्येक महिलेला स्वतःचा व्यवसाय सुरु करायला प्रत्येकी ५०,००० रुपये देण्यात येतील; जवळपास ५० लाख माणसांना खासगी कंपन्यांमध्ये दरमहा रू. १०,००० पगाराची नोकरी लावून देण्यात येईल, आणि मनरेगाअंतर्गत मिळणाऱ्या कामाचे दिवस वाढवून वर्षाला १५० दिवस रोजगार मिळेल, इत्यादी.

काही वृत्तपत्रांत लिहिलंय की अण्णा द्रमुक पक्षाला एक गरिबी हटाव योजना सुरू करायची आहे ज्यात प्रत्येकाच्या बँक खात्यात दरमहा रू. १,५०० जमा होतील. यात गरिबीरेषेखालील लोक, निराधार महिला,  बेरोजगार विधवा, दिव्यांगजन, भूमिहीन शेतमजूर, ग्रामीण व शहरी मजूर, निराधार ज्येष्ठ नागरिक आणि इतरांचा समावेश आहे.

“लोकसभेचे उमेदवार असो किंवा विधानसभेच्या पोटनिवडणुकांसाठी उभे असलेले [राज्यातील इतर भागांतील २२ जागांसाठी, नीलगिरी वगळून] उमेदवार असो, कोणीही दारूबंदीवर बोलू इच्छित नाही. निवडणुकीत हा मुद्दाच नाहीये. कोण जाणो, निवडून आल्यावर यांतील कोणी ह्या मुद्द्यावर जाहीरपणे किंवा संसदेत बोलतील,” न्या. चंद्रू म्हणतात.

पण दारूच्या व्यसनाचे दुष्परिणाम सहन करणाऱ्यांना मात्र रोजच त्याचा त्रास सहन करावा लागतो. “अन्न विकत घ्यायला पैसे नसतात, मग आमची मुलं सारखी आजारी पडतात, अन् आम्ही त्यांना दवाखान्यात पण घेऊन जाऊ शकत नाही, कारण इलाज करायला पैसे कुठायंत?” निराधार शांतिनी म्हणतात.

त्यांच्या गावाहून १५ किमी दूर गुडलूर नगरात शासन अनुदानित खासगी रित्या चालवण्यात येणाऱ्या अश्विनी स्वास्थ्य केंद्राअंतर्गत आदिवासींना स्वस्त दरात सेवा पुरवण्यात येते. केंद्राच्या संस्थापक, डॉ. शैलजा देवी शांतिनीच्या समस्येला दुजोरा देतात. “मागील काही वर्षांत दारूच्या व्यसनाशी निगडित हिंसेचा सामना करणाऱ्या रुग्णांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे.” दर तीनपैकी एक महिला चिंता आणि नैराश्य यांसोबत घरी दारूच्या व्यसनाला कंटाळून इथे येत असते, त्या म्हणतात. अशा प्रकरणांत झालेली वाढ पाहता या इस्पितळात आदिवासी कुटुंबांत पालकांना असणारं व्यसन, आईला असणारं नैराश्य आणि मुलांचं कुपोषण यांची सांगड घालण्यासंबंधी एक संशोधन सुरू करण्यात आलं आहे. काही महिलादेखील दारूचं सेवन करतात, डॉ. देवी सांगतात, त्यांचा आकडा तुलनेने फारच कमी आहे.

“जिथे तिथे टॅस्मॅक उभे राहतायंत. याला थोडा फार विरोध होतोय, पण आमचा शत्रू बलवत्तर आहे,” त्या पुढे म्हणतात.

इथे मचीकोल्लीमध्ये शांतिनी यांच्या काकू, कुल्ली, त्यांच्या दोन खोल्यांच्या घरातील वऱ्हांड्यात त्यांच्याच शेजारी बसल्या आहेत. त्या म्हणतात, “टॅस्मॅक असेल त्या वाटेवरून बायकांना फिरणं अवघड होऊन जातं. पोराबाळांनासुध्दा. तिथून फिरकलं की छेडछाड अन् शेरेबाजी आलीच.” सरकारला आदिवासी महिलांचं जगणं सुखाचं करायचं असेल तर, त्याम्हणतात, पहिलं पाऊल म्हणजे टॅस्मॅकची दुकानं बंद करणं होय.

विद्यमान केंद्र शासनाबद्दल त्यांना काय वाटतं हे विचारलं असता कुल्ली म्हणतात, “आम्ही जंगलात राहतो. आमच्याकडे ना टीव्ही आहेत, ना कुठलं वर्तमानपत्र. आम्हाला त्यांच्याबद्दल काय ठाऊक? आमचं जगणं पोटापुरतं आहे. उपाशीपोटी झोपावं लागू नये म्हणजे झालं.”

या एकाकी वस्तीत आजवर (१० एप्रिलपर्यंत, जेंव्हा ह्या कथेचं वृत्तांकन सुरू होतं) एकाही स्थानिक पक्षाने प्रचार केला नाहीये. “आजवर इथे कोणीच आलं नाही. पण, लवकरच त्यांनी इथे यायला हवं, म्हणजे मग ते आले की आम्हाला चहा-बिस्कीट मिळणार. जणू काही त्याने कुणाचं कल्याण होणार आहे,” कुल्ली म्हणतात.

शासनाकडून त्यांना तीळभरच आशा असल्या तरी शांतिनी आज, १८ एप्रिल रोजी, मतदान करायला जाणार आहेत. (कुल्ली यांनी मतदान न करण्याचं ठरवलंय.) कारण विचारलं असता शांतिनी पळभर थांबून म्हणतात, “मतदान केल्यानं आमचं काय भलं होतं हे आम्हा आदिवासींना ठाऊक नाहीये. पण, किती वर्षांपासून हेच करत आलोय तेंव्हा असंच चालू राहू देत.”

अनुवाद: कौशल काळू