हे पॅनेल दिसणारं काम, न दिसणाऱ्या बाया या ऑनलाइन फोटो प्रदर्शनातील आहे. ग्रामीण बाया किती विविध तऱ्हेची कामं करतात ते या फोटोंमधून आपल्याला दिसतं. १९९३ ते २००२ या काळात पी. साईनाथ यांनी भारतातल्या १० राज्यांमध्ये हे फोटो काढले आहेत. अनेक वर्षं भारताच्या विविध भागांत सादर झालेलं हे मूळ प्रदर्शन पारीने कल्पकरित्या डिजिटाइझ केलं आहे.
दिसणारं काम, न दिसणाऱ्या बाया
ती चढण चढून येत होती, डोक्यावरच्या भाऱ्यामुळे चेहरा झाकलेला होता. दिसणारं काम, न दिसणारी बाई. ओरिसातल्या मलकानगिरीतल्या या भूमीहीन स्त्रीसाठी हे श्रम रोजचेच आहेत. पाणी, जळण आणि चारा. बाईच्या आयुष्याची एक तृतीयांश वर्षं हे गोळा करण्यात जातात. देशात काही भागात बायांना दिवसाचे तब्बल ७ तास केवळ घरच्यासाठी पाणी आणि सरपण गोळा करण्यासाठी घालवावे लागतात. चारा गोळा करणंही वेळखाऊ काम आहे. या तिन्ही गोष्टी गोळा करण्यासाठी ग्रामीण भारतातल्या बायांना दर दिवशी किती तरी मैलाची पायपीट करावी लागते.
डोक्यावरच्या भाऱ्याचं वजन खूप जास्त आहे. मलकानगिरीच्या डोंगराची चढण चढून जाणाऱ्या या आदिवासी बाईच्या डोक्यावर सुमारे ३० किलोचं सरपण आहे. तिला अजून तीन किलोमीटर अंतर काटायचंय. किती तरी बायांना पाणी आणण्यासाठी असेच किंवा याहूनही जास्त कष्ट सोसावे लागतात.
मध्य प्रदेशातल्या झाबुआमधली ही बाई लाकडाच्या ओंडक्यावर तोल सांभाळत कठडे नसणाऱ्या विहिरीतून पाणी शेंदतीये. विहिरीत चिखल माती जाऊ नये म्हणून हे ओंडके आडवे टाकले आहेत. ते नुसते ठेवलेत, बांधलेही नाहीयेत. जरा तोल गेला तर थेट २० फूट खोल विहिरीतच कपाळमोक्ष. आणि पाय घसरला तर ओंडक्यांमध्ये अडकून पायाचा चेंदामेंदा होणार.
जंगलं नष्ट झालेल्या, पाण्याची टंचाई असणाऱ्या भागांमध्ये तर हे कष्ट अजूनच वाढतात. अंतरं जास्त असतात. त्यामुळे एकाच खेपेत जास्त भार वाहून आणण्याची खटपट बाईला करावी लागते.
सगळं व्यवस्थित असतानाच ही सगळी कामं मात्र जास्तच बिकट होऊ लागली आहेत. गावाच्या सामुदायिक संसाधनांवरचा हक्क जसजसा नाहिसा होत चाललाय, तसतशी ही समस्या बिकट होत चाललीये. देशातल्या बहुतेक राज्यांमध्ये गावाच्या सामुदायिक संसाधनांचं झपाट्याने खाजगीकरण होऊ लागलं आहे. याचा फटका गरिबांना आणि त्यातही शेतमजुरांना बसतो. पूर्वीपासून याच संसाधनांनी त्यांना त्यांच्या गरजेच्या बहुतेक गोष्टी पुरवल्या आहेत. जेव्हा या संसाधनांवरचा हक्क जातो तेव्हा इतर गोष्टींबरोबर तळी, पायवाटा, गायरानं, जळण, जनावरांसाठी चारा, पाणी सगळ्यावरचाच हक्क संपतो. जी झाडं वर्षानुवर्षं फळं देत होती, ती झाडं, वनराई पण हिरावून घेतली जात आहे.
खाजगीकरण आणि व्यापारीकरणाचा गरीब स्त्री पुरुषांवर सारखाच परिणाम होतो. पण या सामुदायिक संसधानांमधून गरजेच्या गोष्टी गोळा करण्याचं काम मुख्यतः स्त्रिया करतात. दलित आणि भूमीहीन शेतमजुरांसारखे गट यात सर्वात जास्त पिचले जातात. हरयाणासारख्या राज्यामध्ये वरच्या जातीच्या वर्चस्वाखाली असणाऱ्या पंचायतींनी या सामुदायिक मालकीच्या जमिनी कारखाने, हॉटेल, दारू गाळणारे उद्योग, ऐषाराम करण्यासाठी फार्म हाउस आणि घरसंकुलं बांधण्यासाठी भाडेतत्त्वावर दिल्या आहेत.
ट्रॅक्टर सोडा, कापणीची मोठाली यंत्रं वापरात आल्यापासून शेतात लागणाऱ्या मजुरांची संख्याही कमी झाली आहे. त्यामुळे त्यांना जगवणाऱ्या, त्यांना गावात राहणं सुकर करणाऱ्या या सामुदायिक जमिनी आता विकून टाकल्या तरी हरकत नाही असा आता सर्वांचा मानस झाला आहे. जेव्हा केव्हा अशा जमिनी विकायला गरीब विरोध करतात, तेव्हा जमीनदार आर्थिक आणि जातीच्या जोरावर त्यांना वाळीत टाकण्याचं अस्त्र उपसतात. गायरानं, सामुदायिक मालकीच्या जमिनी आणि असे निर्बंध याच्या परिणामी कधी कधी बायांना शौचाला जायलादेखील जागा उरलेल्या नाहीत, हे वास्तव आहे. किती तरी स्त्रियांसाठी ही गंभीर समस्या झाली आहे.
जळण, चारा, पाणी – यावर लाखो कुटुंबं जगत आहेत. पण ते गोळा करणाऱ्यांना मात्र त्यासाठी फार मोठी किंमत मोजावी लागते.
