"आम्हाला पोलिसांनी घरीच राहायला सांगितलं. केंव्हाही किराणा माल किंवा इतर काही गरजेच्या वस्तू आणायला बाहेर पडलो की, पोलीस आम्हाला मार देऊन पळवून लावायचे. रात्री लघवीला जरी बाहेर पडलो, तरी ते आम्हाला लाठी मारायला उभेच," डोला राम मुंबईतील कोविड-१९ टाळेबंदीचे पहिले काही दिवस आठवून सांगतात.
२५ मार्च रोजी सकाळी टाळेबंदीची खबर ऐकून डोला राम आणि त्यांचे कामगार मित्र मालाडमधल्या कामावरून बोरिवलीतल्या खोल्यांमध्ये परत आले. परिस्थिती बदलेल या आशेने ते सहा दिवस आपल्या खोलीत राहिले. ही खोली १५ जणांनी मिळून प्रत्येकी दरमहा रू. १००० भाड्यावर घेतली होती. लवककरच त्यांच्याकडील अन्न संपू लागलं. म्हणून ३७ वर्षीय डोला राम आणि इतर काहींनी राजस्थानातील आपापल्या गावी परतण्याचं ठरवलं.
"मुंबईत कामच नव्हतं. आम्ही होळीनंतर [गावातून] नुकतेच परत आलो होतो त्यामुळे गाठीला फारसे पैसेही नव्हते. शहरात राहण्यात काही अर्थ नव्हता," डोला राम आम्हाला फोनवर सांगतात. शहर सोडण्यापूर्वी त्यांना आपला पाच वर्षांचा मुलगा आजारी असल्याची खबर मिळाली होती. त्यांची बायको सुंदर आणि इतर नातेवाईकांनी त्याला अगोदर दवाखान्यात, नंतर भोपा, अर्थात स्थानिक वैदूकडे नेलं, पण तो बरा होईना.
डोला राम राजस्थानच्या उदयपूर जिल्ह्यातील बैरोलियामध्ये (९-१० मार्च रोजी) होळी साजरी करून नुकतेच मुंबईला परतले होते. पोटापाण्यासाठी वर्षातले ८-९ महिने त्यांना सलूंबर तालुक्यातील आपलं गाव सोडून दूर जावं लागतं. गेली १५ वर्षं ते बांधकामाच्या ठिकाणी गवंडी म्हणून काम करतायत आणि कामानिमित्त राजस्थानमधील शहरांमध्ये, किंवा पार गोवा, पुणे आणि गुजरातेत स्थलांतर करतात. गेली दोन वर्षं ते मुंबईला येतायत. डोला राम यांचं अलीकडचं काम म्हणजे मार्बल पॉलिशिंग, ज्यात त्यांना महिन्याला रू. १२,००० मिळायचे, पैकी रू. ७,०००-८,००० ते दर महिन्याला घरी पाठवायचे. ते वर्षातून दोनदा आपल्या घरी जातात – एकदा होळीला आणि एकदा ऑक्टोबर-नोव्हेंबर मध्ये – आणि दरवेळी १५ ते ३० दिवस राहतात.
मुंबईहून बैरोलियाला अलीकडील प्रवास मात्र त्यांच्यासाठी अनपेक्षित आणि तितकाच खडतर होता. ते आपल्या मित्रांसोबत ३१ मार्च रोजी, टाळेबंदी सुरू झाल्याच्या सहा दिवसांनंतर, मुंबईहून निघाले. "आम्ही १९ जणांनी मिळून रू. २०,००० देऊन राजस्थानमध्ये आमच्या गावी जायला टॅक्सी केली होती. पण पोलिसांनी आम्हाला महाराष्ट्र बॉर्डरहून परत पाठवलं अन् आम्हाला मुंबईत डांबून ठेवलं," ते सांगतात.
उदयपूरमध्ये मजूर नाक्यावर मुकादमाची वाट पाहत उभे असलेले तरुण . या जिल्ह्यातील बहुतांश कुटुंबातील किमान एक तरी पुरुष कामानिमित्त बाहेरगावी जातो ( संग्रहित छायाचित्रे )
१ एप्रिल रोजी पहाटे ५:०० वाजता त्यांनी पुन्हा निर्धाराने मुंबई सोडलं. या वेळी मात्र ते दोघं दोघं पायी चालत महाराष्ट्र-गुजरात सीमेवर जायला निघाले. सोबत कोरड्या चपात्या घेतल्या होत्या, त्या दिवसभरात संपल्या. पुढल्या दिवशी सूरतला पोहोचले तेव्हा स्थलांतरित कामगार घरी जाण्यासाठी आंदोलन करू लागल्याने तिथलं वातावरण तापलं होतं. सूरतमधील पोलिसांनी मदत केली आणि त्यांना चहा बिस्किट आणून दिलं, ते सांगतात. पोलिसांनी त्यांना एका ट्रकमधून सीमेपलीकडे सुमारे ३८० किमी लांब राजस्थानमधील बांसवाडामध्ये पाठवण्याची व्यवस्थाही केली.
बांसवाडा येथील सीमेवर स्थानिक अधिकाऱ्यांनी त्यांना ताप आहे का हे तपासून त्यांना जाण्याची परवानगी दिली. "आम्हाला तिथे ग्लुकोज बिस्कीट मिळाले. काही खाल्ले, अन् काही वाटेत घेऊन गेलो," डोला राम म्हणतात. तिथून ते ६३ किमी लांब असपूरला गेले आणि रात्रभर एका धर्मशाळेत राहिले. नंतर त्यांनी भाज्या पोहोचवणाऱ्या एका ट्रकमध्ये बसून सलूंबरची वाट धरली, ट्रकवाल्याने त्यांना या २४ किमी प्रवासाचे पैसे मागितले नाहीत. अखेर ते ५ एप्रिल रोजी सायंकाळी ७ वाजता सलूंबरहून १४ किमी लांब असलेल्या बैरोलिया गावी ते पोहोचले.
बांसवाडा येथील काही पोलिसांनी त्यांची आणि त्यांच्या साथीदारांची संभावना (कोरोनाव्हायरसचा) 'आजार घेऊन आलेले' अशी केल्याचं त्यांना आठवतं. "आमची [तापाची] तपासणी झाली होती. आमच्याबाबत असा भेदभाव का करत होते तेच कळत नाही," ते म्हणतात.
घरी पोहोचल्यावरही डोलाराम यांच्या समस्या संपल्या नाहीत. आपल्या आजारी मुलाला घेऊन ते बैरोलियाहून ५-६ किमी लांब मालपूरमधील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात गेले. आम्ही त्यांच्याशी ६ एप्रिल रोजी बोललो तेंव्हा ते आम्हाला म्हणाले, "माझ्या मुलाला खूप ताप आहे. मी अन् माझ्या बायकोने त्याला काल दवाखान्यात नेलं, तेंव्हा पोलीस आमच्या अंगावर चालून आले अन् आम्हाला परत जायला सांगितलं. आम्ही दवाखान्यात चाललो असं सांगितलं तेंव्हा कुठे त्यांनी आम्हाला जाऊ दिलं." दवाखान्यात त्यांच्या मुलाकडे कोणी लक्ष दिलं नाही. "दवाखान्यात सध्या खूप लोक आहेत. डॉक्टरांनी आमच्या मुलाकडे धड पाहिलं सुद्धा नाही अन् आम्हाला परत पाठवलं."
तीन दिवसांनंतर त्याच्या आजाराचं निदान न होताच तो चिमुकला मरण पावला. त्याचे वडील काही दिवस धक्का बसल्याने काहीच बोलण्याच्या अवस्थेत नव्हते. ते आता आम्हाला सांगतायत, "कोणी काहीच करू शकलं नाही. ना भोपा ना डॉक्टर. आम्ही त्याला वाचवण्यासाठी शक्य ते सगळे प्रयत्न केलेत पण आम्हाला जमलं नाही." त्यांच्या घरच्यांना वाटतं की त्यांच्या मुलाला भुताने झपाटलं होतं.
देशभर स्थलांतर करणारे उदयपूर जिल्ह्यात ले बरेच मजूर टाळेबंदीमुळे अडकून पडले आहेत ( संग्रहित छायाचित्र )
१,१४९ लोकांची वस्ती असलेल्या बैरोलिया गावात एकूण लोकसंख्येच्या ९९.५६ टक्के लोक मीणा या अनुसूचित जमातीचे आहेत. गावात येणाऱ्या पैशामध्ये डोला राम यांच्याप्रमाणे कामानिमित्त स्थलांतर करणाऱ्या पुरुषांचा वाटा मोठा आहे. आजीविका ब्यूरो या राजस्थानमध्ये स्थलांतरित कामगारांसोबत काम करणाऱ्या एका संस्थेने अलीकडे सलूंबर ब्लॉकमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणांनुसार ७० टक्के घरांमधून किमान एक तरी पुरुष कामानिमित्त स्थलांतर करत असतो. घराच्या एकूण उत्पन्नाचा जवळपास ६० टक्के भाग हा त्यांनी पाठवलेल्या पैशातून येतो. महिला व तरुण मुली सहसा सलूंबर येथील स्थानिक बांधकामाच्या ठिकाणी काम करतात.
देशभरातील राज्यांनी टाळेबंदीमुळे आपल्या सीमा आणि आंतरराज्यीय वाहतूक बंद केली तेंव्हा राजस्थानचे हजारो स्थलांतरित कामगार अडकून पडले. २५ मार्च रोजी इकॉनॉमिक टाइम्समधील एका वृत्तानुसार अहमदाबादेत राहणारे राजस्थानचे ५०,००० हून अधिक कामगार घरी परतू लागले.
त्यांच्यापैकी एक जण १४ वर्षीय मुकेश (नाव बदलले आहे) आहे, तोही टाळेबंदीमुळे बैरोलियात घरी परत आला. तो अहमदाबादेत एका खानावळीत कामाला होता, चपात्या बनवून महिन्याला रू. ८,००० कमवायचा. मुकेश त्याच्या घरचा कर्ता पुरुष आहे. त्याची आई रामली (नाव बदलले आहे) विधवा आहे आणि तिला क्षयरोग झाला आहे. ती स्थानिक बांधकामाच्या ठिकाणी रोजंदारी करते, पण फार काळ काम करू शकत नाही. "माहित्येय की मी लहान आहे, पण मला काम करणं भाग आहे. काही इलाज नाही," मुकेश म्हणतो. त्याला आणखी चार धाकटी भावंडं आहेत.
"ना पैसा आहे, ना काम. आम्ही करायचं तरी काय?" मीणा समाजाच्या रामली, ४०, सवाल करतात. "आम्हाला आताही काम करणं भाग आहे, थोडा पैसा कमावून आमच्या लहान मुलांना पोसू अन् कर्ज फेडू. सरकार तर आम्हाला काहीच देणार नाही," त्या आम्हाला फोनवर म्हणतात.
टाळेबंदी दरम्यान बांधकामाचं काहीच काम मिळत नसल्याने रामली यांना जवळच्या कसब्यात एका शेतात काम शोधावं लागलं. पण त्यांनी २-३ दिवसांतच जायचं थांबवलं कारण त्यांची औषधं संपली आणि त्या आजारी पडल्या. त्या म्हणतात की राज्य शासनाच्या मदतीच्या पॅकेजमधील 'सर्वाधिक दुर्बल कुटुंबांना' मिळणाऱ्या राशन किट मिळवण्यासाठी त्यांना ग्राम पंचायतीशी भांडण करावं लागलं. त्यांचं घर आडरस्त्याला आणि जंगलाजवळ असून सरपंच व पंचायत समितीच्या सचिवांनी त्यांच्या घरी भेटच दिली नसल्याने त्यांचं नाव त्या यादीत नव्हतं.
डावीकडे : मुकेश आणि रामली बैरोलियामध्ये आपल्या घरी . ' आम्हाला आताही काम करणं भाग आहे ,' रामली म्हणतात . उजवीकडे : बैरोलियातील महिला सहसा स्थानिक बांधकामाच्या ठिकाणी काम करतात . ( संग्रहित छायाचित्र )
जेंव्हा रामली आणि मुकेश यांना कालांतराने राशन मिळालं, ते पाकिट अर्धवट होतं. "बाकीच्या किटप्रमाणे आम्हाला गहू तांदूळ मिळाला नाही. पण आता तो कोणाला मागायचा ते माहित नाही," मुकेश आम्हाला सांगतो. त्यांच्या वाट्याला फक्त ५०० ग्राम साखर व तेल, १०० ग्राम तिखट आणि काही मसाले एवढंच आलं. निवारण पाकिटांत प्रत्येकी १ किलो साखर व तेल, प्रत्येकी ५ किलो कणिक व तांदूळ आणि काही मसाले असायला हवे.
"सरकारच्या सांगण्यावरून आम्हाला या महिन्याचं राशन आधीच देण्यात आलंय. प्रत्येक माणसासाठी फक्त पाच किलो गहू मिळाला, बाकी काही नाही. हे पाच किलो राशन तर पुढच्या पाच दिवसांतच संपून जाईल," शंकर लाल मीणा, ४३, म्हणतात. ते बैरोलियाहून सुमारे ६० किलोमीटर लांब डुंगरपूर जिल्ह्याच्या सागवाडा ब्लॉकमधील टमटिया गावाचे एक कार्यकर्ते आहेत.
शंकर यांच्या मते भ्रष्ट राशन व्यापाऱ्यांमुळे गोष्टी आणखीच बिनसल्या आहेत. "आमच्या कसब्यात येणारा राशनवाला अजूनही वजन करताना एखाद दोन किलो कंची मारतो. आम्हाला माहित्येय की तो कंची मारतो, पण काय बोलणार? गावातील बाकीचे किराणा दुकानदार याच वस्तू दुप्पट किमतीने विकतायत."
इकडे बैरोलियात लोकांना त्यांच्या उपजीविकेच्या साधनांची काळजी वाटू लागलीय. टाळेबंदीमुळे सर्वत्र बांधकाम ठप्प पडल्यामुळे भूमीहीन असणाऱ्या डोला राम यांना आपलं रू. ३५,००० चं कर्ज कसं फेडावं याची काळजी लागून राहिलीये. त्यांनी मुलाच्या आजारपणासाठी नातेवाईक व मित्रांकडून तर परतीच्या प्रवासासाठी मुंबईतील एका लहान दुकानदाराकडून कर्ज घेतलंय. दुष्काळात तेरावा महिना म्हणून १२ एप्रिल रोजी एका अपघातात त्यांचा पाय मोडला आणि त्यांना पुन्हा कधी काम करता येईल हे माहीत नाही.
कमाई होत नसल्याने त्यांच्या कुटुंबाची आर्थिक अडचण आणखी वाढेल अशी रामली यांना भीती वाटते. त्यांना खासगी सावकारांकडून घेतलेलं रू. १०,००० चं कर्ज फेडायचंय. तो पैसा त्यांनी आपले उपचार, घराची डागडुजी आणि एका मुलाला मलेरिया झाला असताना त्याच्या आजारपणात खर्च केला. इतर कर्ज फेडायला त्यांनी शेवटी आणखी एक कर्ज घेतलं होतं.
गेलेला काळ आणि कमाई कशी भरून निघेल याची कल्पना नसल्याने डोला राम, मुकेश आणि रामली यांचं पुढचं वर्ष अनिश्चिततेच जाणार आहे. "मी माझ्या बचतीतील जवळपास सगळे पैसे होळीच्या वेळी खर्च करून टाकले," डोला राम म्हणतात. "आम्ही कसंबसं घरी येण्यापुरते पैसे जमा केले. मुकादमाने आम्हाला उचल पण दिली नाही. पाहू आता काय होतंय."
