“हे कायद वापस घ्या इतकंच आम्हाला हवंय,” हरयाणा-दिल्लीच्या सीमेवर सिंघुमध्ये आंदोलन करणारी विशवजोत ग्रेवाल म्हणते. “आमचं आमच्या जमिनीशी घट्ट नातं आहे आणि कुणीही ती आमच्याकडून हिरावून घेतलेली आम्ही खपवून घेणार नाही,” शेतकरी कुटुंबातली ही २३ वर्षांची तरुणी म्हणते. गेल्या सप्टेंबर मध्ये संसदेत हे कायदे पारित झाल्यापासून लुधियाना जिल्ह्यातल्या आपल्या गावी, पामलमध्ये आंदोलन उभं करण्यासाठी तिने मदत केली आहे.
तिच्या घरातल्या बाया, आणि ग्रामीण भारतातल्या किमान ६५% स्त्रिया (जनगणना, २०११) थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे शेतीकामात गुंतलेल्या आहेत. त्यांच्यातल्या अनेकींकडे जमिनीची मालकी नाही पण त्या शेतीचा कणा आहेत. शेतीतलं बहुतेक सारं काम त्याच करतात – पेरणी, लावणी, कापणी, झोडणी, रानातून घरी मालाची वाहतूक, अन्न प्रक्रिया, दुधाचं काम आणि इतरही बरंच काही.
तरीही, ११ जानेवारी रोजी जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने या तिन्ही कायद्यांना स्थगिती देत असल्याचा निकाल दिला तेव्हा सरन्यायाधीशांनी असं म्हटल्याचं समजतं की आंदोलन स्थळांवरून आपापल्या घरी परत जाण्यासाठी स्त्रिया आणि वृद्धांचं ‘मन वळवण्यात’ यावं. पण या कायद्याचे जे दुष्परिणाम होणार आहेत त्याचा संबंध स्त्रियांशीही (आणि वृद्धांशीही) आहेच आणि त्यांनाही त्याचा फटका बसणार आहे.
शेतकरी या तीन कायद्यांचा विरोध करत आहेतः शेतमाल व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व समन्वय) कायदा , २०२०, शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण) हमीभाव व कृषी सुविधा करार कायदा, २०२० आणि अत्यावश्यक वस्तू (सुधारणा) कायदा, २०२०. या कायद्यांमुळे कोणाही भारतीय नागरिकाला कायदेशीर मार्गांचा अवलंब करता येणार नाही आणि या तरतुदीने भारतीय संविधानातल्या अनुच्छेद ३२ चाच अवमान होत असल्याने त्यावर टीका होत आहे.
हे कायदे सगळ्यात आधी, ५ जून २०२० रोजी वटहुकूम म्हणून जाहीर करण्यात आले आणि नंतर १४ सप्टेंबर २०२० रोजी कृषी विधेयकं म्हणून संसदेत सादर झालेले त्याच महिन्याच्या २० तारखेपर्यंत कायदे म्हणून घाईघाईने मंजूर देखील करून घेण्यात आले. या कायद्यांमुळे मोठ्या कॉर्पोरेट समूहांना शेतकरी आणि शेतीचं क्षेत्र अधिकाधिक व्यापता येईल आणि ज्यामुळे शेतीवर अवलंबून असलेल्यांच्या उपजीविका मोठ्या प्रमाणावर मोडकळीस येतील असं चित्र सगळ्या शेतकऱ्यांना दिसतंय. या कायद्यांमध्ये शेती करणाऱ्यासाठी आधारभूत असणाऱ्या इतर घटकांनाही दुय्यम ठरवलं गेलं आहे, जसं की किमान आधारभूत किंमत (हमीभाव), कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आणि शासनाकडून होणारी खरेदी, इत्यादी.
“या तीन नव्या कृषी कायद्यांचा सगळ्यात वाईट परिणाम स्त्रियांना भोगावा लागणार आहे. शेतीत त्या कितीही काम करत असल्या तरी त्यांच्याकडे निर्णयाचा अधिकार नाही. आता जीवनावश्यक वस्तू कायद्याचंच घ्या, त्यातल्या बदलांमुळे अन्नाचा तुटवडा निर्माण होईल आणि त्याची झळ स्त्रियांनाच सोसावी लागेल,” अखिल भारतीय जनवादी महिला सभेच्या जनरल सेक्रेटरी, मरियम ढवळे सांगतात.
आणि यातल्या अनेक जणी – तरुण आणि वृद्ध – दिल्लीच्या भोवतालच्या आंदोलन स्थळी निर्धाराने उभ्या आहेत, आणि इतरही अनेक ज्या शेतकरी नाहीत, त्या इथे त्यांचा पाठिंबा दर्शवण्यासाठी येत आहेत. आणि काही जणी तर त्यांच्याकडच्या वस्तू विकण्यासाठी, दिवसभराची कमाई करण्यासाठी किंवा लंगरमध्ये मिळणारं जेवण पोटभर जेवण्यासाठी सुद्धा येत आहेत.
आंदोलनाच्या ठिकाणी स्त्रियांना संडासची मोठी समस्या असल्याचं ती सांगते. “फिरती शौचालयं आणि पेट्रोल पंपवरचे संडास खूपच घाण आहेत. तसंच स्त्रिया जिथे मुक्कामी आहेत [निदर्शनांमधले तंबू आणि ट्रॅक्टर ट्रॉली] तिथून ही लांब आहेत. आम्ही संख्येने तशा कमीच आहोत, त्यामुळे आमच्या जवळच्याच संडासचा वापर करणं सगळ्यात सुरक्षित असतं,” पतियाळाच्या पंजाबी विद्यापीठात इंग्रजी साहित्यात पीएचडीची विद्यार्थी असणारी सहजमीत सांगते. “एकदा मी एका बाथरुममध्ये गेले होते तर तिथला एक वयस्क मला म्हणालाः ‘इथे बाया कशासाठी आल्या आहेत? आंदोलन वगैरे पुरुषांचं काम आहे’. कधी कधी इथे असुरक्षित वाटायला लागतं. पण मग बाकी बाया भेटल्या की एकत्र मिळून खूपच ताकदवान असल्याची भावना मनात येते.”
तिची मैत्रीण, २२ वर्षांची गुरलीन गुरदासपूर जिल्ह्याच्या बाटला तहसिलातल्या मीकी गावची आहे. तिथे तिचं कुटुंब त्यांच्या दोन एकर शेतात गहू आणि भाताची शेती करतं. ती म्हणते, “माझा शिक्षणाचा सगळा खर्च शेतीतून निघालाय. माझं कुटुंब शेतीवरच अवलंबून आहे. माझं भविष्य आणि एकमेव आशा शेतीवरच आहे. मला अन्न आणि शाश्वती माझी शेतीच देऊ शकते हे मला माहितीये. शिक्षणामुळे मला आता समजायला लागलंय की सरकारच्या वेगवेगळ्या धोरणांचा आपल्यावर, खासकरून बायांवर कसा परिणाम होतोय ते. आणि म्हणून एकजूट करणं आणि विरोध करणं फार महत्त्वाचं आहे.”
अनुवादः मेधा काळे