अनवाणी संरक्षक

जुलै महिन्यातली रविवारची सकाळ. पश्चिम ओडिशाच्या रायागडा जिल्ह्यात, नियमगिरी डोंगररांगांच्या सुपीक पायथ्याशी सलग पाचव्या दिवशी अजूनही पाऊस सुरू आहे. उशिरा आलेल्या पावसाने पर्यावरणशास्त्रज्ञ देबल देब, आणि त्यांचे सहाय्यक दुलाल, यांच्यासाठी वर्षाच्या सर्वात व्यस्त हंगामाची सुरूवात केली. कारण त्यांची, भारतातील अगदी निराळ्या, गुंतागुंतीच्या पण योजनाबद्ध, बसुधा, या २-एकराच्या शेतात, वाढीव हंगामाची तयारी चालू आहे.

एक मिनीट! हे लक्षात घेऊन वाचा: येणार्या दिवसांमध्ये, शेतात भाताच्या १०२० देशी जातींची पेरणी होणार आहे - १९९६ पासून भारताच्या जनुकीय विविधतेचा एक काप नष्ट होऊ नये म्हणून घेतल्या जाणार्या असामान्य प्रयत्नांचा हा एक भाग आहे.

याचा अर्थ, मुंबईच्या ओवल मैदानाच्या एक-दशमांश आकाराच्या प्लॉटवर, भाताच्या १००० जातींच्या रोपांची लागवड करून ती वाढताना पाहणे, एवढ्यापुरताच मर्यादित नाही. या आनुवंशिक विविध रोपांमधील प्रत्येकाची आनुवंशिक शुद्धता, वर्षानुवर्षे जपण्यासाठी, देब आणि त्यांच्या सहकार्यांनी पेरणीची अशी काही जटील योजना कौशल्याने अवलंबिली की, एकमेकांच्या बाजूला असलेल्या दोन जाती एकाच वेळी मोहोरत नाहीत, ज्यामुळे परागण संकरापासून संरक्षण केले जाते. (सहा वर्षे, ह्या पद्धतीची प्रत्यक्ष शेतीत चाचणी केल्यानंतर, देब यांनी जुलै २००६ मध्ये करंट सायन्स जर्नल यात आपली पद्धती प्रकाशित केली होती.) देब यांच्याकडील रोपांच्या संग्रहात या नामशेष होत असलेल्या जातींची वाढ सतत होत राहणे - मागील वर्षी आकडा ९६० झाला - म्हणजे ऋतुमानाप्रमाणे या योजनेत किती बदल होत असावेत याची कल्पना येईल.

भारताची आनुवंशिक झीज

भात - बहुतेक भारतीयांसाठी असलेले रोजचे अन्न - ही एक गवत प्रजाती असून, तिचा सुमारे १०,००० वर्षांपूर्वी, उत्तर-पूर्वेच्या हिमालयाच्या पायथ्यापासून दक्षिण चीन आणि दक्षिण-पूर्व आशिया या व्यापक प्रदेशात, घरगुती धान्य म्हणून वापर सुरू झाला, असे मानले जाते. कित्येक शतकांपासून, विशिष्ट पर्यावरणास प्रतिसाद देऊन उत्क्रांत होत गेलेल्या हजारो प्रकारच्या प्रजाती मानवी हातांनी निवडल्या. पश्चिम ओडिशाचा, असमान पृष्ठभागाचा, जेपोर प्रदेश, हा भाताच्या असंख्य प्रकारच्या जातींसाठी अग्रगण्य आहे. आधुनिक शेतीशास्त्रापासून दूर, परंपरागत पद्धतीने शेती होत असलेला हा प्रदेश, मशागत करणार्या शेतकर्यांनी विकसित केलेला आहे - देब त्यांना, "अनामिक, अज्ञात आणि होऊन गेलेले अतिशय प्रतिभावान शास्त्रज्ञ" असे संबोधतात.

१९६० च्या दशकात, जेव्हा देब कोलकता मध्ये मोठे होत होते, भारतात अशी, परंपरागत पद्धतीची, अंदाजे ७०,००० भाताची शेते होती. १९९१ च्या नॅशनल जिओग्राफीक निबंधानुसार, फक्त २० वर्षांनंतर, उच्च उत्पादनाच्या आग्रहापोटी, शास्त्रज्ञ आणि धोरण निर्माते यांनी आक्रमकपणे लादलेल्या आधुनिक, इनपुट-केंद्रित संकरितांमुळे, भारताचे सुमारे ७५% भात उत्पादन १० प्रकारच्या भात जातींपेक्षाही कमी जातींमधून केले जात होते.

भारतीय शेतीची ही विनाशक आणि भरून न येणारी आनुवंशिक झीज चालूच आहे: उदाहरणार्थ, देब यांनी, आता पाच वर्षांपूर्वी, पश्चिम बंगालमधून संकलित केलेल्या भाताच्या विविध जाती आता तिथे आढळत नाहीत. अशा प्रकारे ही विविधता नष्ट पावणे हा जाणूनबुजून केलेला प्रकार आहे. "हे इतके दुर्लक्षित आहे की जसे शेतकरी आत्महत्या करतोय आणि मुलगा शेती करणे सोडून देतोय," देब म्हणतात. "हे मी बीरभूममध्ये एका शेतात प्रत्यक्ष, जुगल नावाच्या दुर्मिळ, द्वि-धान्य जातीबाबतीत होताना पाहिले आहे."

इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्सचे माजी विद्यार्थी आणि कॅलिफोर्निया बर्कले विद्यापीठाचे माजी फुलब्राईट स्कॉलर असलेले देब, यांनी, बंगालच्या नामशेष होत चाललेल्या भाताच्या जातींवर दस्तऐवजीकरण करण्यास आवश्यक फंडसाठी, आपल्या सहकार्यांना समजविण्यासाठी लढावे लागल्यानंतर, १९९० च्या दशकात वर्ल्डवाइड वाइल्डलाईफ फंडच्या नोकरीवर पाणी सोडले. "संवर्धन संस्था, ज्याला मी, आकर्षक मेगा-फॉना प्रजाती विकृती म्हणतो, त्याने ग्रस्त आहेत," ते अतिशय तिखट स्वरात म्हणतात. "वाघ वाचवा, गेंडे वाचवा, हो, नक्कीच. परंतु, शेतावरील रासायनिक प्रदूषकामुळे एखादी गांडूळाची किंवा बीटल सारख्या किटकाची जातच नष्ट होत असेल, तर त्याचं कोणाला काय पडलंय?"

नोकरी सोडून देब, मूळ ठिकाणच्या, देशी आणि अस्सल भाताच्या जाती शोधण्यासाठी गावांकडे निघाले, बहुतेकदा बसच्या टपावर बसून नाहीतर पायी चालून प्रवास करायचे. प्रस्थापित समजुतींना आव्हान देण्याचा स्वभाव, लहान चणीच्या पण काटक अंगयष्टीच्या ह्या माणसाने, अमेरिकन, युरोपियन विद्यापिठांमध्ये शिकवून आणि मित्रांकडून मिळालेल्या देणग्यांवर बसुधा टिकवून ठेवली आहे आणि आजही ते संवर्धन संस्थांशी असलेले लागेबांधे झिडकारतात. देब विशेषत: दुर्गम भागातील, सिंचनाखाली नसलेली, आणि ज्यांना रासायनिक फवारे आणि बिया परवडणार नाहीत अशा किरकोळ शेतकर्यांची क्षेत्रे शोधण्याचा प्रयत्न करतात. "भारतीय उच्चभ्रूंना ज्या क्षेत्रास 'मागास' म्हणून हिणविण्याची आवड आहे, अशा आदिवासी भागातच ह्या नैसर्गिक विविध प्रजाती, वर्षानुवर्षे टिकून असण्याची शक्यता सर्वांत जास्त असते," देब म्हणतात. "मला जेव्हा अशी प्रजाती आढळते, मी त्या शेतकरी कुटुंबाकडे मूठभर तांदूळ देण्याची विनंती करतो, मला ते का हवे आहेत ते समजावून सांगतो, आपल्या वारशाचा अतिशय महत्त्वाचा भाग ते जतन करत आहेत याबद्दल त्यांचे आभार मानतो आणि आग्रहाने सांगतो की अशा प्रजातीची लागवड करणे, मशागत करणे सोडू नका."

उत्तर-पूर्व, पूर्व आणि दक्षिण भारताच्या १३ राज्यांमधून अशी अनवाणी पायपीट करून देब यांनी, गेल्या १८ वर्षांत भाताच्या १०२० निरनिराळ्या देशी प्रजाती गोळा केल्या. आणि आता या बियाण्यांच्या बँकेत काश्मिरच्या दोन नवीन देशी प्रजातींचा प्रवेश झालेला आहे, देब यांनी त्यांचे 'व्रिही' म्हणून नामकरण केलेले आहे. संस्कृतमध्ये व्रिही म्हणजे तांदूळ. बँकेत उच्च क्षारयुक्त मातीत, किंवा पाण्यात बुडीत अवस्थेत वाढतील अशा बिया आहेत; इतर बियांमध्ये दुष्काळ किंवा पूरातही टिकाव धरतील अशा बिया आहेत, तर काही विषाणु रोगजंतूंचा हल्ला रोखून धरणार्या प्रतिकारक बियाही आहेत. काही बिया कोरडवाहू शेतीसाठी अनुकूल आहेत. औषधी प्रजातींबरोबरच बँकेत ८८ प्रकारच्या सुगंधी बियाही आहेत.

देब यांच्या मते, ही भाताची शेते - ज्यात शतकांपासून ज्ञान सामावलेले आहे - आणि तिथे राबणारे शेतकरी हे निरंतर पर्यावरणीय शेतीसाठी अतिशय महत्वाचे आहेत. वार्षिक बियाणे संवर्धन प्रशिक्षण आणि किरकोळ, सामान्य शेतकर्यांना लक्षात घेऊन त्यांच्यापर्यंत बियाणे वितरित करण्याचा प्रयत्न देब यांच्या सितु संवर्धन प्रकल्पासाठी लाभदायी ठरले. ज्यामुळे जवळजवळ ३००० शेतकर्यांचे अतिशय संलग्न, अनौपचारिक जाळे निर्माण झाले. जे शेतकरी बसुधाकडे बियाण्यांसाठी जातात त्यांना बसुधा विनामूल्य बियाणे देते, ज्यामागे केवळ एवढीच विनंती असते की त्यांनी ते बियाणे वाढवावेत आणि ते बियाणे इतर शेतकर्यांमध्ये वितरित करण्यासाठी वितरक व्हावे, हे सर्व केवळ ह्या प्रजाती टिकवून ठेवण्यासाठी, त्या नामशेष होऊ नयेत यासाठी.

मागील वर्षी, डिसेंबरमध्ये, बियाण्यांच्या बँकांबद्दल ऐकल्यावर, मलकनगिरीचे ४० शेतकरी, २०० किमी. प्रवास करून बसुधाच्या दारी पोहोचले, आणि त्यांनी स्वत:च्या शेतांसाठी देशी बियाण्यांची मागणी केली. "एकानेही विचारले नाही की किती उत्पादन होईल आणि बाजारपेठेत त्याची किंमत किती?", देब म्हणतात. "त्या क्षणी खूप गदगदून आले." रायागडाच्या केरंदीगुडाच्या आदिवासी गावात, सामायिक मालमत्तेच्या जागी शेत आहे याचा देब यांना अभिमान आहे - तेथील रहिवाशांनी बसुधातून बियाणे घेतली होती आणि जेव्हा त्यांना समजले की देब त्यांचा प्रकल्प राबवू शकतील अशा जागेच्या शोधात आहेत तेव्हा, त्यांनी स्वत:हून देब यांना आमंत्रित केले.

देब यांच्या कार्याची व्याख्या करणारे कम्युनिटेरियन नीतिनियम आणि कृषी धोरणनिर्मिती यात तीव्र परस्परविरोध दिसतो, जेथे अतिशय सामान्य शेतकर्याचा आवाज-तो शेतकरी जो भारतातील बहुसंख्य आहे-त्याचा आवाज शोधणे नेहमीच अशक्य आहे. आता भुबनेश्वरच्या उपनगरात असलेल्या शासकीय इमारतीत, राज्य शासनाने अलीकडील वर्षांत बांधलेल्या तांदूळ जनुके बँकचेच उदाहरण पहा. भाताच्या, संपूर्ण ओडिशातून आणलेल्या ९०० प्रजाती अॅल्युमिनियम फॉईलमध्ये सीलबंद करून, अतिशय प्रभावी सुविधेमध्ये शून्य अंश तापमानाला जतन केलेल्या आहेत. ते अतिशय प्रशंसनीय प्रयत्न आहेत. परंतु, एवढंच की सामान्यातल्या सामान्य शेतकर्यापर्यंत ते कसे काय पोहचतील?

बियांच्या संकलनाचे रक्षण करणार्या शासकीय अधिकार्यांच्या मते, ते ह्या बियाण्यांचे नमुने शेतकर्यांना देऊ शकत नाहीत कारण बियाणे कदचित चुकीच्या लोकांच्या हाती जातील (म्हणजे बियाण्यांच्या कंपन्या, जे ह्या जनुकांवर चुकीचे प्रयोग करून आर्थिक फायद्यासाठी खाजगी मालकीचे नवीन बियाणे बनवतील). म्हणजे संपूर्ण बियाणे मुळात राज्यभरातील शेतकर्यांच्या योगदानामुळे संकलित झाले, त्याचं काहीही महत्व नाही. ह्या सर्व देशी प्रजाती टिकून राहाव्यात म्हणून राज्यशासन अधिकृतपणे त्यांना बाजारपेठेत का नाही आणत आणि वापरण्यास प्रोत्साहन का नाही देत? नोकरशाहीने हे कबूल केलेले आहे की बियाण्यांची वितरण प्रक्रिया ही शासकीय प्रयोगशाळेतील किंवा खाजगी बियाणे कंपन्यांच्या कपटी उत्पादकांद्वारे आधुनिक, व्यावसायिक प्रजातींसाठी नियंत्रित केली जाते.

सामान्य शेतकर्यांपर्यंत हे बियाणे पोहचत तर नाहीतच, पण त्याचबरोबर देब म्हणतात की, ह्या सारख्या अधिकृत जनुके बँका, बियाण्यांच्या हंगामात त्यांना गोठवून त्यांच्या नैसर्गिक उत्क्रांती प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष करत आहे. "गोठवून ठेवलेल्या कीटक-प्रतिरोधक बियांच्या प्रजाती ३०-४० वर्षांनंतर वापरल्यास, त्यांच्यातील महत्वाचे प्रतिरोधक गुण निकामी झालेले असतात कारण कीटक हे त्यावेळपर्यंत उत्क्रांत झालेले असतात," देब विश्लेषण करून सांगतात. "ते संशोधनासाठी चांगले असू शकतात पण आमच्या शेतासाठी अनुकूल राहात नाहीत." देशी प्रजाती म्हणजे निकृष्ट उत्पादन, ह्या अधिकृत वादाचेही देब खंडन करतात: "माझ्याकडे 'उच्च उत्पादन' घेणार्या त्यांच्या प्रजातींनाही मागे टाकतील अशा असंख्य देशी प्रजाती आहेत." देब आठवण करून देतात की, उच्च उत्पादन म्हणजे अन्न सुरक्षिततेची हमी नाही, नाहीतर भारतात गव्हा-तांदळाची विक्रमी साठेबाजी आणि त्याचबरोबर जगातील एक-चतुर्थांश कुपोषित असे चित्र दिसले नसते.

दुपारच्या जेवणात - शेतातून आलेल्या आठ विविध प्रकारच्या हिरव्या भाज्या, पालेभाज्या, वरण आणि भात - देब विचारतात आपल्या वंशपरंपरागत, वारशाने आलेल्या गोष्टी आपण पैशात मोजू शकतो का? "कल्पना करा की एखादं अद्वितीय चित्र, एखादी साडी...दागिना जो आपल्या कुटुंबात २०० वर्षांपासून आहे - आपण पैशासाठी विकाल का?" त्यांचा प्रश्न. "तशाच ह्या देशी प्रजाती आहेत - त्या आपल्या संस्कृतीचं प्रतीक आहे."

ह्या लेखाची आवृत्ती सर्वप्रथम मिंट लाऊंजच्या ऑगस्ट २०१४ च्या स्वतंत्रता दिवस अंकात प्रकाशित झालेली होती :