झारखंडच्या पाकूरमध्ये पहाडिया मतदारांचे सवाल

“मी १०८ [रुग्णवाहिका सेवा] नंबर वर किती तरी वेळा फोन करण्याचा प्रयत्न केला. लाइन एकतर व्यस्त होती किंवा पोहचू शकत नव्हती,” गणेश पहाडिया सांगतत. त्याच्या पत्नीला गर्भाशयाच्या संसर्गाने ग्रासलं होतं आणि औषधोपचार चालू असले तरी आजार बळावला होता. आता रात्र झाली होती आणि तिच्या वेदना वाढल्या होत्या. गणेश पहाडिया तिला वैद्यकीय मदत मिळावी म्हणून अगदी व्याकुळ झाले होते. 

“शेवटी मी मदतीच्या आशेने स्थानिक मंत्र्यांच्या सहाय्यकाशी संपर्क साधला. “त्यांच्या [निवडणूक] प्रचारादरम्यान त्यांनी आमच्या पाठीशी उभं राहण्याचं आश्वासन दिलं होतं,” ते सांगतात. पण ते इथे नसल्याचं सांगून त्यांचा सहाय्यक आता आम्हाला सतत नकारच देतोय. "त्यांनी मदत करायला चक्क टाळाटाळ केली."

गणेश अगदी उद्विग्न होऊन म्हणतात, “जर रुग्णवाहिका उपलब्ध असती तर मी तिला [मोठ्या शहरांमध्ये] बोकारो किंवा रांचीच्या चांगल्या सरकारी रुग्णालयात घेऊन जाऊ शकलो असतो.” ते तर दूरच, त्यांना पत्नीला जवळच्या खाजगी आरोग्य केंद्रामध्ये घेऊन जावं लागलं आणि त्यासाठी नातेवाईकाकडून ६०,००० रुपये उसने घ्यावे लागले.

"निवडणुकीच्या काळात, ते सगळंच सांगतात, काय काय कबूल करतात- हे होईल, ते होईल... फक्त आम्हाला जिंकून द्या. पण नंतर, तुम्ही त्यांना भेटायला गेलात तरी त्यांच्याकडे तुमच्यासाठी वेळही नसतो,” गावाचे मुखिया असलेले ४२ वर्षीय गणेश म्हणतात. त्यांच्या मते, पहाडिया समुदायाच्या सदस्यांसाठी आवश्यक मूलभूत सुविधांकडे राज्य सरकार दुर्लक्ष करीत आहे.

धनघडा हे पाकूर जिल्ह्याच्या हिरणपूर तालुक्यातलं एक लहानसं गाव. इथे पहाडिया जमातीची ५० कुटुंबं राहतात. गावात पोहोचण्यासाठी, राजमहाल पर्वतरांगेतील एका टेकडीच्या बाजूला केवळ त्यांचाच एकच पाडा आहे. अत्यंत खराब रस्त्यावरून आठ किलोमीटरचा प्रवास केल्यावर आपण तिथे पोचतो.

“आमच्या सरकारी शाळेची अवस्था खूपच वाईट आहे. आम्ही नवीन शाळेची मागणी केली. कुठे आहे?” गणेश विचारतात. बहुतेक पहाडिया विद्यार्थ्यांची पटावर नोंद नाही आणि त्यामुळे त्यांना राज्याने अनिवार्य केलेली मध्यान्ह भोजन योजना देखील मिळू शकत नाही.

त्यांच्या गावापासून पुढच्या गावापर्यंत एक रस्ता व्हावी अशीही इथल्या लोकांची मागणी आहे. “तुम्हीच बघा ना रस्ता,” दगडमातीच्या कच्च्या वाटेकडे बोट दाखवत गणेश म्हणतात. पूर्ण गावासाठी एकच हातपंप असून इथल्या बायकांना त्यांचा नंबर येईपर्यंत तासनतास रांगेत उभं राहावं लागतं, हेही ते नमूद करतात. “आमच्या मागण्या पूर्ण केल्या जातील असं तेव्हा कबूल केलं होतं. मतदानानंतर सगळेच विसरून जातात!" गणेश म्हणतो.

गणेश पहाडिया हिरणपूर तालुक्याच्या धनघडाचे प्रधान किंवा मुखिया आहेत. ते सांगतात की २०२४ च्या  नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये, झारखंडच्या संथाल परगणा भागातील पाकूर जिल्ह्यात  नेत्यांनी प्रचार केला होता, परंतु इथल्या आदिवासींच्या आयुष्यात तसूभरही फरक पडलेला नाही.

झारखंडमध्ये विधानसभेच्या ८१ जागांवर दोन टप्प्यात मतदान होईल- पहिला टप्पा १३ नोव्हेंबर रोजी; आणि दुसरा २० नोव्हेंबरला. पाकूरमध्ये याच दिवशी मतदान आहे. यंदाची निवडणूक म्हणजे सत्ताधारी झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या नेतृत्वाखालील इंडिया आघाडी आणि भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील एनडीए यांच्यात थेट लढत आहे.

हे गाव लिट्टीपारा मतदारसंघाचा भागात येतं. २०१९ मध्ये, झारखंड मुक्ती मोर्चाचे दिनेश विल्यम मरांडी ६६,६७५ मतांनी विजयी झाले होते, भाजपच्या डॅनियल किस्कू यांना त्यांच्या खालोखाल 52,772 मतं मिळाली होती. यावेळी हेमलाल मुर्मू झामुमोचे उमेदवार आहेत, तर भाजपने बाबुधन मुर्मू यांना उमेदवारी दिली आहे.

यापूर्वी अनेक आश्वासनं दिली गेली. “२०२२ मध्ये गावाच्या पंचायतीच्या बैठकीत, उमेदवारांनी वचन दिले होतं की गावात लग्नकार्य असेल तर ते स्वयंपाकाची भांडी पुरवतील,” इथल्याच रहिवासी मीना पहाडिन सांगतात. त्यानंतर हे घडलं, परंतु फक्त एकदाच.

त्या म्हणतात, “लोकसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी एक हजार रुपये देतात आणि मग गायब. हेमंत [जेएमएम पक्षाचा कार्यकर्ता] आला, प्रत्येक बाई आणि गड्याला १,००० रुपये दिले, निवडणूक जिंकली आणि आता तो तिथे त्याच्या ऑफिसात बसून मजा घेतोय.”

झारखंडमध्ये ३२ आदिवासी जमाती नांदतात. पहाडियांप्रमाणे, इतरही काही पीव्हीटीजी आदिवासी जमाती आहेत - असुर, बिरहोर, बिर्जिया, कोरवा, माल पहाडिया, परहैया, सौरिया पहाडिया आणि सवर किंवा सबर. २०१३ एका अहवालानुसार, झारखंडमध्ये एकूण पीव्हीटीजी किंवा विशेष बिकट स्थितीतील आदिवासींची लोकसंख्या चार लाखांपेक्षा जास्त आहे.

दूर दूर वसलेले, छोटे, कमी लोकांचे त्यांचे पाडे. सोबत शिक्षणाचं प्रमाण फारच कमी, गरिबी आणि शेतीच्या अगदी कृषी-पूर्व काळातल्या पद्धती आणि तंत्रज्ञान. इथल्या परिस्थितीत गेल्या काही दशकांत फारसा बदल झालेला आढळत नाही. वाचा: हिल्स ऑफ हार्डशिप [कष्टाचे डोंगर], पी. साईनाथ यांच्या एव्हरीबडी सव्ज अ गुड ड्राउट या पुस्तकातील एका प्रकरणाचा संक्षिप्त भाग.

"गाव में ज्यादातर लोग मजदूरी ही करता है, सर्विस मे तो नहीं है कोई| और यहाँ धान का खेत भी नहीं है| खाली पहाड पहाड है|" " गणेश सांगतात की स्त्रिया जंगलात लाकूड आणि चिरोटा गोळा करतात आणि बाजारात विकतात.

पहाडिया जमात झारखंडच्या संथाल परगणा प्रदेशातील सर्वात आदिम रहिवासी आहेत. त्यांच्या तीन पोट जमाती आहेत: सौरिया पहाडिया, माल पहाडिया आणि कुमारभाग पहाडिया. तिन्ही जमाती शतकानुशतके राजमहाल पर्वतरांगांमध्ये राहत आहेत.

इसवी सन पूर्व ३०२, चंद्रगुप्त मौर्याच्या काळात भारतात आलेले प्रवासी आणि ग्रीक मुत्सद्दी व इतिहासकार मेगास्थेनिस यांनी उल्लेख केलेल्या मल्ली जमातीशी हे लोक संबंधित असल्याच्या ऐतिहासिक नोंदी आहेत. त्यांचा इतिहास संघर्षांनी भरलेला आहे. संथाल आणि इंग्रज राजवट या दोन्हींशी त्यांचा संघर्ष झालेला आहे. या लढायांमध्ये त्यांच्या पूर्वजांच्या पठारी प्रदेशातून जबरदस्तीने हाकलून लावण्यात आलं आणि त्यांनंतर त्यांना सभोवतालच्या डोंगरदऱ्यांमध्ये आसरा घ्यावा लागला. डाकू आणि गुरे चोरणारे लोक म्हणून त्यांना हिणवण्यात आलं.

“एक समुदाय म्हणून पहाडिया एका कवचात गेले आहेत. भूतकाळात संथाल आणि ब्रिटीशांशी केलेल्या संघर्षात त्यांनी खूप काही गमावलंय आणि या धक्क्यातून अजूनही ते पूर्णपणे सावरलेले नाहीत,” झारखंडच्या दुमका येथील सिदू-कान्हू विद्यापीठात प्राध्यापक असलेले डॉ. कुमार राकेश लिहितात.

हिवाळ्याच्या कोवळ्या उन्हात, लहान मुलांच्या खेळण्याचे, शेरडांच्या केकाटण्याचे आणि अधूनमधून कोंबड्यांच्या आरवण्याचे आवाज धनघडा गावात ऐकू येतात.

मीना पहाडीन तिच्या घराबाहेर इतर महिलांशी आपल्या मूळ माल्टो भाषेत बोलत बसल्या होत्या. “आम्ही जुगबासी आहोत. याचा अर्थ काय आहे माहीत आहे का?" त्या विचारतात. “याचा अर्थ हा डोंगर आणि जंगल हेच आमचे घर आहे.”

दररोज, इतर महिलांसह त्या सकाळी ८ किंवा ९ वाजता जंगलात जातात आणि दुपारपर्यंत परत येतात. “जंगलात चिरोटा आहे; आम्ही दिवसभर तो गोळा करतो, मग सुकवून विकायला नेतो.” आपल्या मातीच्या घराच्या छतावर सुकणाऱ्या फांद्यांकडे बोट दाखवत त्या सांगतात.

“कधीकधी आम्हाला एका दिवसात दोन किलो, तर कधी तीन, आणि नशीब चांगलं असलं तर पाच किलो चिरोटा मिळतो. हे कष्टाचं काम आहे,” त्या म्हणतात. चिरोटा २० रुपये किलोने विकला जातो. त्यात अनेक औषधी गुणधर्म आहेत आणि लोक त्याचा अर्क किंवा काढा पितात. "सगळ्यांनाच चालतो - लेकरं, मोठी माणसं - पोटासाठी चांगला असतो," मीना सांगतात.

शिवाय, दररोज १०-१२ किलोमीटर पायपीट करून मीना जंगलातून सरपण गोळा करतात. "मोळ्या जड असतात. तरी एका मोळीला फक्त १०० रुपये मिळतात," त्या सांगतात. लाकडं वाळलेली असली मोळी १५-२० किलोची भरते, पण लाकूड ओलं असेल तर २५-३० किलोपर्यंत जाऊ शकते.

सरकार आश्वासनं देतं पण ती कधीच पूर्ण करत नाही हे गणेश यांचं मत मीनांनाही पटतं. त्या म्हणतात, “पूर्वी आमच्याकडे कुणीच फिरकायचं नाही. पण आता गेल्या काही वर्षांपासून लोक यायला लागलेत. अनेक मुख्यमंत्री बदलले, पंतप्रधान बदलले, पण आम्ही जिथे होतो तिथेच आहोत. फक्त लाइट आली आणि रेशन मिळालं,” त्या म्हणतात.

“झारखंडमधील आदिवासींना भेडसावणाऱ्या प्रमुख समस्या म्हणजे त्यांच्या हक्काची संसाधनं त्यांच्यापासून हिरावून घेणं आणि विस्थापन. आणि आजही हे चक्र तसंच सुरू आहे. मुख्य प्रवाहातील विकास कार्यक्रम या समुदायाचं सामाजिक-सांस्कृतिक वेगळेपण ओळखण्यात अपयशी ठरले आहेत. ‘हर रोग का एक इलाज’ या दृष्टिकोनाचा त्यांनी अवलंब केला आहे,” असं राज्यातील आदिवासींच्या उपजीविकांसंबंधीच्या २०२१ च्या एका अहवालात म्हटलं आहे.

"कुठेच काही काम नाही! अजिबातच नाही. आणि म्हणून आम्हाला बाहेर जावं लागतं,”कामासाठी परगावी स्थलांतरित झालेल्या २५०-३०० जणांबद्दल सांगतात. “बाहेर जाणं कठीण आहे; पोहोचायला तीन ते चार दिवस लागतात. याउलट जर जवळपास नोकऱ्या असत्या, तर अचानक काही संकट आलं तर लगेच गावी पोचता तरी आलं असतं.”

 ‘डाकिया योजने’अंतर्गत प्रत्येक पहाडिया कुटुंबाला ३५ किलो रेशन घरपोच मिळण्याचा अधिकार आहे. पण मीना सांगतात की आपल्या १२ जणांच्या कुटुंबासाठी ते पुरेसं नाही. "लहान कुटुंबाला पुरतं, परंतु आम्हाला १० दिवसही जात नाही," त्या पुढे म्हणतात.

आपल्या गावाच्या स्थितीबद्दल त्यांचं म्हणणं आहे की गरिबांच्या दुरवस्थेची कोणालाच पर्वा नाही. “आमच्या इथे अंगणवाडीही नाही,” त्या सांगतात. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार, सहा महिने ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकं आणि गरोदर मातांना अंगणवाडीतून पूरक आहार मिळण्याचा अधिकार आहे.

"इतर गावांमध्ये एवढ्या [कमरेइतक्या] मुलांना पौष्टिक आहार मिळतो- सत्तू, चणे, भात, मसूर... पण आम्हाला काहीच मिळत नाही," हातानेच खुणा करत त्या सांगतात. "फक्त पोलिओचे थेंब दोन गावांची मिळून अशी एक आंगणवाडी आहे, पण तिथून आम्हाला काहीच देत नाहीत."

दरम्यान, गणेश यांच्या पत्नीच्या उपचाराचे पैसे अजून दिलेले नाहीत. त्यासाठी घेतलेलं ६०,००० रुपयांचं कर्ज आणि त्यावरचं व्याज. “का कहे कैसे, देंगे, अब किसी से लिए है तो देने है… थोडा थोडा कर के चुकाऐंगे, किसी तरह,” ते सांगतात.

या निवडणुकीत मीनांनी ठामपणे ठरवलंय, “आम्ही कोणाकडून काहीही घेणार नाही. आम्ही नेहमी देतो त्यांना मत देणार नाही; आम्ही अशा व्यक्तीला मतदान करू ज्याचा आम्हाला खरोखर फायदा होईल."