झारखंडचे आदिवासी आपल्याच भूमीत भूमीहीन

“२०२० साली टाळेबंदी लागली होती तेव्हा काही लोक आले आणि आमच्या १.२० एकर जागेला त्यांनी कुंपण घातलं,” खुल्या माळावर विटांच्या भिंतीकडे बोट दाखवत तिशी पार केलेला फगुवा उरांव सांगतो. खुंटी जिल्ह्याच्या डुमरी गावामध्ये आम्ही बोलत होतो. इथे उरांव आदिवासींची संख्या अधिक आहे. “त्यांनी जमीन मोजायला सुरुवात केली आणि म्हणाले, ‘ही दुसऱ्या कुणाची तरी जमीन आहे. ही तुमची नाही.’ आम्ही विरोध केला.”

“त्यानंतर दोन आठवड्यांनी आम्ही उप-विभागीय दंडाधिकाऱ्यांकडे गेलो, खुंटीला. इथून ३० किलोमीटरवर. दर खेपेला २०० रुपये खर्च येतो. तिथे वकिलाची मदत घ्यायला लागली. त्याने आतापर्यंत आमच्याकडून २,५०० रुपये घेतलेत. पण काहीच झालेलं नाहीये.”

“त्या आधी आम्ही आमच्या तालुक्याच्या प्रांत कार्यालयात गेलो होतो. आम्ही या प्रकाराची तक्रार द्यायला पोलिस स्टेशनलाही गेलोय. आम्ही त्या जमिनीवरचा आमचा ताबा सोडून द्यावा म्हणून आम्हाला धमक्या सुद्धा आल्या आहेत. एक कडवी उजव्या विचाराची संघटना आहे. त्यांच्या जिल्हा पदाधिकाऱ्याने आम्हाला धमकावलंय. पण कोर्टात कसलीही सुनावणी झाली नाहीये. और हम दो साल इसी तरह से दौड-धूप कर रहे है.”

“माझ्या आज्याने, लुसा उरांवने १९३० साली जमीनदार बालचंद साहूकडून ही जमीन विकत घेतली. आम्ही तेव्हापासून ही कसतोय. या जागेच्या खंडाच्या पावत्या आहेत १९३० ते २०१५ पर्यंतच्या. त्यानंतर [२०१६] ऑनलाइन सुरू झालं सगळं. तिथे, त्या ऑनलाइन रेकॉर्डमध्ये पूर्वीच्या जमीनदाराच्या वारसांची नावं आलीयेत. हे कसं झालं त्याची आम्हाला काहीही कल्पना नाही.”

केंद्र सरकारने डिजिटल इंडिया लँड रेकॉर्ड्स मॉडर्नायझेशन प्रोग्राम (DILRMP) आणला आणि फगुवा उरांवच्या हातून त्याची जमीनच गेली. सर्व जमिनींचे उतारे डिजिटाइझ करायचे आणि त्याचा एक केंद्रीय विदासंग्रह तयार करायचा असा हा कार्यक्रम आहे. जमिनींच्या उताऱ्यांचं व्यवस्थापन आधुनिक पद्धतीने व्हावं या उद्देशाने सुरू केलेल्या या कार्यक्रमाअंतर्गत जानेवारी २०१६ मध्ये राज्य सरकारने लँड बँक पोर्टलचं उद्घाटन केलं आणि त्यामध्ये जिल्हावार जमीनधारणेची माहिती सादर करण्यात आली. या सगळ्याचा उद्देश होता “जमिन-संपत्तीवरून होणारे तंटे कमी करणे आणि भू-अभिलेख यंत्रणा अधिक पारदर्शी करणे.”

फगुवा आणि त्याच्यासारख्या अनेकांना याच्या अगदी विरुद्ध अनुभव येत आहे.

“ऑनलाइन पोर्टलवर आमच्या जमिनीची काय माहिती मिळते ते पहायला आम्ही प्रग्या केंद्रात गेलो.” थोडं शुल्क आकारून ग्राम पंचायत पातळीवर लोकांना सार्वजनिक सुविधा देणाऱ्या एक खिडकी केंद्रांना झारखंडमध्ये प्रग्या केंद्र म्हटलं जातं. “इथल्या ऑनलाइन उताऱ्यांनुसार नागेंद्र सिंग यांची नोंद जमीन मालक म्हणून करण्यात आली आहे. त्यांच्या आधी संजय सिंग यांची मालक म्हणून नोंद आहे. त्यांनी ही जागा बिंदू देवींनी विकली आणि त्यांनी ती नंतर नागेंद्र सिंग यांना विकल्याची नोंद आढळते.”

“जमीनदाराचे वारस हीच जमीन आम्हाला पूर्ण अंधारात ठेवून विकत होते, खरेदी करत होते असं दिसतं. पण हे कसं काय शक्य आहे? कारण आमच्याकडे याच जमिनीच्या १९३० ते २०१५ सालच्या पावत्या आहेत. आजपावेतो आम्ही २०,००० रुपये खर्चले आहेत आणि पैशासाठी पळापळ सुरूच आहे. त्या जमिनीचे पैसे भरण्यासाठी आम्ही  घरातलं धान्य विकलं होतं. आज जेव्हा मी त्या जमिनीवर ती भिंत पाहतो ना, तेव्हा वाटतं की आपल्या मालकीचं काही तरी आपण गमावलंय. आता या लढ्यात आम्हाला कोण मदत करेल, काहीच माहीत नाही.”

भू-अधिकारांबद्दल झारखंडचा इतिहास फार मोठा आणि गुंतागुंतीचा आहे. हे राज्य आदिवासी बहुल असून इथल्या खनिजांसाठी राजकीय पक्ष आणि धोरणांनी लोकांच्या अधिकारांचं वारंवार उल्लंघन केलं आहे. भारतातली तब्बल ४० टक्के खनिजं याच राज्यात आहेत.

२०११ च्या जनगणनेनुसार या राज्याचा २९.७६ टक्के म्हणजे २३,७२१ चौ. कि.मी. भूभाग वनाच्छादित आहे. राज्याच्या लोकसंख्येच्या २६ टक्के लोक म्हणजे इथल्या ३२ अनुसूचित जमाती. इथले १३ जिल्हे पूर्ण आणि तीन अंशतः पाचव्या अनुसूचीत समाविष्ट आहेत.

इथल्या आदिवासींनी अगदी स्वातंत्र्याच्या आधीपासून आपल्या संसाधनांवरच्या हक्कांसाठी संघर्ष केला आहे. जल-जंगल-जमीन ही संसाधनं त्यांच्या पारंपरिक सामाजिक-सांस्कृतिक जगण्याच्या गाभ्याशी आहेत. त्यांनी संघटितपणे पन्नासेक वर्षं केलेल्या संघर्षानंतर १८३३ साली त्यांच्या अधिकारांचा एक अधिकृत मसुदा तयार झाला. हुकुक-नामा. भारताला स्वातंत्र्य मिळालं त्याच्या एक शतकाहून आधी तयार झालेल्या या जाहीरनाम्यात आदिवासींच्या स्थानिक स्वशासनाची आणि सामूहिक कृषी हक्कांची अधिकृतपणे दखल घेतली गेली होती.

भारतीय संविधानाच्या पाचव्या सूचीमध्ये या प्रांतांचा समावेश होण्याआधी द छोटा नागपूर टेनन्सी ॲक्ट, १९०८ आणि संथाल परगणा टेनन्सी ॲक्ट, १८७६ या दोन्ही कायद्यांमध्ये त्या प्रांतातील आदिवासी (अनुसूचित जमाती) आणि मूलवासी (अनुसूचित जाती, मागासवर्गीय व इतर जाती) जमीनधारकांच्या हक्कांना मान्यता देण्यात आली आहे.

फगुवा उरांव आणि त्याचं कुटुंब पोटापाण्यासाठी त्याच्या पूर्वजांनी एका जमीनदाराकडून विकत घेतलेल्या जमिनीवर अवलंबून आहेत.

ज्यांच्या पूर्वजांनी वनं साफ करून तिथे भातशेती सुरू केली, वस्ती वसवली त्यांची या जमिनीवर मालकी असते. अशा जमिनीला उरांव भागामध्ये भुइनहरी आणि मुंडा भागामध्ये मुंडारी खुंटकट्टी म्हटलं जातं.

“आम्ही तिघं भाऊ आहोत,” फगुवा सांगतो. “आमची तिघांची कुटुंबं आहेत. थोरल्या आणि मधल्या भावाला तीन आणि मला दोन मुलं आहेत. सगळे जण मिळून शेती आणि डोंगराळ जमीन कसतो. भात, भरडधान्यं आणि भाज्या पिकवतो. निम्मा माल खाण्यासाठी आणि उरलेलं गरजेला विकण्यासाठी असतं,” तो सांगतो.

एकच पीक येणाऱ्या या भागात शेती वर्षातून एकदाच होते. उरलेल्या काळात त्यांच्या कर्रा तालुक्यात किंवा गरज पडली तर त्या बाहेर मिळेल तिथे मजुरी करुन गुजराण करावी लागते.

डिजिटलीकरणाच्या समस्या केवळ कुटुंबांच्या मालकीच्या जमिनींपुरत्या मर्यादित नाहीत.

इथून पाच किलोमीटरवर असलेल्या कोसंबी गावात बंधू होरो आपल्या गावाच्या सामूहिक जमिनीचा मुद्दा काढतात. “जून २०२२ मध्ये काही लोक आले आणि त्यांनी आमच्या जमिनीला कुंपण घालायला सुरुवात केली. जेसीबी मशीन घेऊनच आले होते ते लोक. सगळे लोक गोळा झाले आणि त्यांना अटकाव केला.”

“गावातले २०-२५ आदिवासी आले आणि रानात बसून राहिले,” त्याच गावातले ७६ वर्षीय फ्लोरा होरो सांगतात. “लोकांनी जमीन नांगरायला सुरुवात केली. ज्यांना ती जमीन विकत घ्यायची होती त्यांनी पोलिसांना फोन केला. पण संध्याकाळ झाली तरी लोक काही तिथून उठले नव्हते. आणि नंतर त्यांनी त्या शेतात कारळं पेरलं,” ते सांगतात.

“कोसंबीमध्ये ८३ एकर जमीन आहे. तिला म्हणतात स,” गावाचे ग्राम प्रधान, ३६ वर्षीय विकास होरो सांगतात. “ही गावातली विशेष जमीन आहे, आदिवासी लोकांनी आपल्या जमीनदाराची आठवण म्हणून ती राखून ठेवलीये. ही जमीन गावातले सगळे लोक मिळून कसतात आणि धान्याचा एक वाटा जमीनदाराच्या कुटुंबाला ‘सलामी’ म्हणून देतात.” राज्यातली जमीनदारी पद्धत मोडीत काढण्यात आली तरीही लोकांच्या मनातली गुलामी काही संपू शकली नाही. “अगदी आजही गावातल्या अनेक आदिवासींना त्यांचे हक्क माहीत नाहीत.”

सेतेंग होरो आणि त्याचे तीन भाऊ आणि त्यांची कुटुंबं १० एकर रान एकत्रच कसतात. चौघांच्या कुटुंबासाठी पोटापुरतं पिकतं. ३५ वर्षीय सेतेंगचीही हीच व्यथा आहे. “आम्हाला सुरुवातीला माहीत नव्हतं, की जमीनदारी प्रथा बंद झाली त्यामुळे आम्ही एकत्र कसत असलेली मझिहस आता कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना मिळायला पाहिजे. जमीनदार गेला तरी त्याच्या कुटुंबाला आम्ही धान्याचा काही हिस्सा देतच होतो. पण जेव्हा त्यांनी अशा जमिनी बेकायदेशीरपणे विकायला सुरुवात केली, तेव्हा मात्र आम्ही सगळे संघटित झालो आणि आमची जमीन वाचवण्यासाठी एकत्र आलो,” तो सांगतो.

“१९५० ते १९५५ या काळात बिहार भू-सुधार कायदा राबवण्यात आला,” रांचीचे ज्येष्ठ वकील रश्मी कात्यायन सांगतात. “जमीनदारांचे जमिनीवर जे काही हक्क होते – खंडाने पडक जमिनी देणे, खंड आणि सारा वसुली, पडक जमिनींवर नव्या रय्यत वसवणे, गावातील बाजारातून आणि जत्रा, इत्यादीची पट्टी गोळा करणे असे सगळे अधिकार आता शासनाकडे आले. ज्या जमिनी हे पूर्वाश्रमीचे जमीनदार कसत होते, त्या सोडून.”  

“या गतकाळातल्या जमीनदारांनी अशा सगळ्या जमिनींचा तसंच त्यांच्या मझिहस म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जमिनींचा कर भरणं अपेक्षित होतं. पण असा कर त्यांनी कधीच भरला नाही. ते तर सोडाच, जमीनदारी प्रथा रद्द झाल्यानंतरही या जमिनीतला अर्धा हिस्सा ते गावकऱ्यांकडून घेत राहिले. गेल्या पाच वर्षांमध्ये डिजिटायझेशन झाल्यानंतर जमिनीसंबंधीचे तंटे वाढले आहेत,” ७२ वर्षीय कात्यायन सांगतात.

खुंटी जिल्ह्यातले जमीनदारांचे वारस आणि आदिवासींमधल्या संघर्षाबद्दल वकील अनुप मिंज म्हणतात, “जमीनदारांच्या वारसांकडे ना सारा पावत्या आहेत ना जमिनीचा ताबा. पण अशा जमिनी ते ऑनलाइन शोधून काढतात आणि कुणाला तरी विकून टाकतायत. १९०८ च्या छोटा नागपूर टेनन्सी कायद्यातील ताबा हक्काच्या तरतुदींनुसार १२ वर्षांहून अधिक काळ कुणी जमीन कसत असेल तर त्याला मझिहस जमिनीवर आपोआपच ताबा मिळतो. त्यामुळे ही जमीन कसणाऱ्या आदिवासींचा या जमिनीवर हक्क आहे.”

गेल्या काही वर्षांपासून संयुक्त पाडा समिती सक्रिय झाली आहे. अशा जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना संघटित करू लागली आहे. पूर्वी आदिवासींची स्व-शासनाची लोकशाही पाडा पद्धत होती त्याप्रमाणे हे काम सुरू आहे. एका पाड्याच्या अखत्यारीत १२ ते २२ गावं येतात.

“खुंटी जिल्ह्याच्या अनेक भागात असा संघर्ष सुरू आहे,” अल्फ्रेड होरो सांगतात. ४५ वर्षीय होरो सामाजिक कार्यकर्ते आहेत आणि या कमिटीसोबत काम करतात. “तोरपा तालुक्यात ३०० एकर, कर्रा तालुक्यातल्या तुयुगुतु (किंवा तियु) गावात २३ एकर, पडगावमध्ये ४०, कोसंबीत ८३, मधुकामामध्ये ४५, मेहम (किंवा मेहा) मध्ये २३ आणि छाटा गावात ९० एकर जमीन या पूर्वीच्या जमीनदारांच्या वारसांना परत ताब्यात घ्यायची आहे. आतापर्यंत संयुक्त पाडा समितीने आदिवासींची तब्बल ७०० एकर जमीन वाचवली आहे,” ते सांगतात.

१९३२ साली झालेल्या भू-सर्वेक्षणाच्या आधारावर सामूहिक आणि खाजगी जमीन मालकीचा दस्तावेज – खतियान लोकांना दाखवून त्यांना जमीन अधिकाराबाबत त्यांच्यामध्ये जागृती निर्माण करण्याचं काम ही कमिटी करते. कोणत्या जमिनीवर कोणाचा हक्क आहे आणि जमिनीचा प्रकार अशी सगळी सविस्तर माहिती या दस्तावेजामध्ये आहे. जेव्हा गावकरी खतियान पाहतात तेव्हा आपण कसत असलेल्या जमिनी आपल्या पूर्वजांच्या मालकीच्या आहेत हे त्यांच्या लक्षात येतं. त्या पूर्वीच्या जमीनदारांच्या मालकीच्या नाहीत हे समजतं. जमीनदारी प्रथा संपुष्टात आली आहे हेही त्यांच्या लक्षात येतं.”

“आता लोकांना जमिनींची सगळी माहिती डिजिटल इंडियामुळे ऑनलाइन पहायला मिळते आणि त्यामुळेच तंटे वाढले आहेत,” खुंटीच्या मेरले गावातले इपील होरो सांगतात. “१ मे २०२४, कामगार दिवस होता. त्याच दिवशी काही जण गावात आले. गावाजवळच्या मझिहस जमिनीला कुंपण घालायला म्हणून. आपण ही जमीन विकत घेतल्याचं ते सांगत होते. गावातले जवळपास ६० बाया-गडी गोळा झाले आणि त्यांना थांबवलं.”

“जमीनदारांचे वारस मझिहस जमिनी कुठे आहेत ते ऑनलाइन पाहतात. या जमिनी आजही त्यांच्या हक्काच्या जमिनी आहेत असंच त्यांना वाटतं आणि ते अगदी चुकीच्या मार्गाने या जमिनी विकतायत. आम्ही आमचं सगळं बळ एकवटून या जमीन हडपायच्या कृतीचा विरोध करतोय,” इपील होरो सांगतात. या मुंडा गावातली ३६ एकर जमीन मझिहस जमीन आहे आणि कित्येक पिढ्यांपासून इथले लोक ती एकत्र कसतायत.

“या गावातले लोक फारसे शिकलेले नाहीत,” ३० वर्षीय भरोसी होरो म्हणते. “या देशात कोणते नियम तयार होतात, कोणते बदलतात, आम्हाला काय माहीत? शिकलेल्या लोकांनाच बरंच काही माहीत असतं. पण त्या माहितीचा वापर करून ज्यांना फार काही कळत नाही अशांना लुटायचं काम करतायत ते. त्यांना छळतायत. म्हणून आदिवासी विरोध करतायत.”

ज्या डिजिटल क्रांतीचा इतका उदो उदो करण्यात आला ती झारखंडसारख्या विजेचा आणि इंटरनेटचा खेळखंडोबा असलेल्या राज्यात अजून अवतरायची आहे. झारखंडच्या केवळ ३२ टक्के ग्रामीण भागात इंटरनेट पोचलंय. जात, वर्ग, लिंग, सामूहिक ओळख या सगळ्या भेदांमध्ये भर घातली गेली ती या डिजिटल दुफळीची.

राष्ट्रीय नमुना पाहणी (७५ वी फेरी – जून २०१७-जून २०१८) नुसार झारखंडच्या आदिवासी पट्ट्यात केवळ ११.३ टक्के घरांमध्ये इंटरनेटची सुविधा होती. त्यातही १२ टक्के पुरुष आणि केवळ २ टक्के स्त्रियांना इंटरनेटचा वापर करता येत होता. या सगळ्या कामांसाठी गावांना प्रग्या केंद्रांवर अवलंबून रहावं लागतं आणि या केंद्रांचा तुटवडा असल्याचं दहा जिल्ह्यांच्या एका सर्वेक्षणातून दिसून आलं आहे.

खुंटी जिल्ह्याच्या कर्रा तालुक्याच्या मंडळ अधिकारी वंदना भारती मोजकंच बोलतात. “वारसदारांकडे जमिनीची कागदपत्रं असतात पण जमीन कुणाच्या ताब्यात आहे हे पहावं लागतं,” त्या म्हणतात. “या आदिवासींकडे जमिनीचा ताबा आहे आणि तेच या जमिनी कसतायत. हे क्लिष्ट प्रकरण आहे. आम्ही अशी प्रकरणं शक्यतो कोर्टाकडे पाठवून देतो. कधी कधी हे वारसदार आणि लोक आपसात काही तर तडजोड करतात.”

२०२३ साली इकनॉमिक अँड पोलिटिकल वीकली या साप्ताहिकात प्रकाशित झालेल्या एका शोधनिबंधानुसार, “... जमिनीच्या प्रत्येक डिजिटल रेकॉर्डचा परिणाम म्हणजे सीएनटीए खाली मान्यता मिळालेल्या सामूहिक भू-अधिकारांची नोंद करण्याची खतियान पद्धतीकडे पूर्णपणे काणाडोळा करून महसुली जमिनी खाजगी मालमत्तेत रुपांतरित होऊ लागल्या आहेत.”

डिजिटल नोंदींमध्ये खाता किंवा जमिनीच्या गट नंबरमध्ये चुका आहेत, किती एकर, जमीनमालकांची जात/जमात नावं चुकीची आहेत तसंच अफरातफर करून जमिनीची खरेदी विक्री झाली आहे याचीही या संशोधकांनी नोंद घेतली आहे. आणि या सगळ्या चुका सुधारून घेण्यासाठी, ऑनलाइन नोंदी दुरुस्त करण्यासाठी लोकांनाच खेटे मारावे लागतात आणि त्याचाही कधी कधी काहीच फायदा होत नाही. जमिनी दुसऱ्याच्याच नावे दिसत असल्यामुळे त्यांना सारा देखील भरता येत नाहीये.

“या मिशनचे खरे लाभार्थी कोण आहेत?” रमेश शर्मा विचारतात. लोकांच्या जमिनीच्या अधिकारांसाठी लढत असलेल्या एकता परिषदेचे ते राष्ट्रीय समन्वयक आहेत. “जमिनीच्या दस्तांच्या डिजिटायझेशनची प्रक्रिया लोकशाही प्रक्रिया आहे का? यामध्ये राज्य शासन आणि काही बड्या धेंडांनाच सगळ्यात जास्त लाभ झाला आहे. कधी काळी बडे जमीनदार, माफिया आणि दलालांनी आपले हात ओले करून घेतले तसं आता सुरू आहे.” स्थानिक प्रशासन लोकांच्या जमिनीसंदर्भातल्या सामुदायिक प्रथा आणि पद्धती विचारात घेत नाही आणि हे हेतुपुरस्सर केलं जातं. त्यांचे लागेबांधे लोकशाहीविरोधी धनदांडग्यांशी आहेत.

आदिवासींच्या मनात आता काय भीती आहे ते ३५ वर्षीय बसंती देवीच्या बोलण्यातून व्यक्त होते. आणि ही भीती त्याहून अधिक आहे, “या गावाच्या सभोवताली मझिहस जमीन आहे,” ती सांगते. “गावात ४५ घरं आहेत. लोक सुखाने नांदतायत. आम्ही एकमेकांना मदत करतो त्यामुळे हे शक्य आहे. आता कुणी गावाभोवतीच्या या सगळ्या जमिनी बेकायदेशीरपणे विकल्या, कुंपणं घातली तर आमची गाई-गुरं, शेरडं चरायला कुठे आणि कशी जातील? अख्खं गाव बंदिस्त होऊन जाईल. आम्हाला इथून दुसरीकडे कुठे तरी जगायला जावं लागेल. भयंकर आहे सगळं.”

ज्येष्ठ वकील रश्मी कात्यायन यांच्याशी झालेल्या अनेक चर्चा आणि विचारमंथनातून या वार्तांकनाला दिशा मिळाली आहे. त्यांचे मनापासून आभार.