ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ- ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲ਼ੇ ਵਰ੍ਹਾਏ ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ: ‘ਇਓਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਜਿਓਂ ਸ਼ੰਭੂ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਵੇ’
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲਲਕਾਰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ: ''ਦਿੱਲੀ ਹਮਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਪਰ ਵਹੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੇਗਾ!''
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 'ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਫ਼ਿਰਕੂਵਾਦੀ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ' ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲਲਕਾਰ ਮਾਰੀ।'
ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ,''22 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਗੱਲ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ਼ ਸਕਦਾ?'' ਟਿਕੈਤ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀਕੇਯੂ) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ।
ਕੁੱਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ (ਏਆਈਕੇਐੱਸ) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਵੀਜੂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ,''ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ C2 + 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦਵੇਗੀ। ਉਸ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।'' ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਾਰੀ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਵਰੇਜ।
ਮੰਚ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਵੇਲ਼ੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 736 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਧਵਾਟੇ ਲਮਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੀਕਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ,''ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।''