"ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ 108 [ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ] 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਰਹੀ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ, ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਢਲ਼ਦੀ ਰਾਤ ਨਾਲ਼ ਦਰਦ ਹੋਰ ਅਸਹਿ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਗਣੇਸ਼ ਪਹਾੜੀਆ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ।
"ਅਖ਼ੀਰ, ਮੈਂ ਸਥਾਨਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਨਾਲ਼ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਮਦਦ ਮਿਲ਼ਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ। ''ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ," ਗਣੇਸ਼ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਹਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। "ਸਾਫ਼ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸਨ।''
ਗਣੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮਿਲ਼ ਗਈ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬੋਕਾਰੋ ਜਾਂ ਰਾਂਚੀ (ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ) ਦੇ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।'' ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ 60,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ।
''ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ- ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ... ਔਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ... ਬੱਸ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿਓ। ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰ ਲਓ ਉਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ," 42 ਸਾਲਾ ਗਣੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਾੜੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀਂ ਕਤਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਧਨਗੜ੍ਹ, ਪਾਕੁੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੀਰਾਨਪੁਰ ਬਲਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀਆ ਕਬੀਲੇ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ 50 ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਮਹਿਲ ਰੇਂਜ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਪਾਸਿਓਂ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਬਸਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।
"ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?'' ਗਣੇਸ਼ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ ਰਿਹਾ।
