ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ

"2020 ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਝ ਲੋਕ 1.20 ਏਕੜ ਦੀ ਬਾਊਂਡਰੀ (ਸੀਮਾ) ਬਣਾਉਣ ਆਏ ਸਨ," 30 ਸਾਲਾ ਫਾਗੁਵਾ ਓਰਾਓਂ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਆਲ਼ੇ-ਦੁਆਲ਼ੇ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਖੁੰਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੁਮਾਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਓਰਾਓਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ।'' ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

"ਘਟਨਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਖੁੰਟੀ ਦੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ਼ ਗਏ। ਹਰ ਵਾਰੀਂ ਜਾਣ 'ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 2,500 ਰੁਪਏ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

"ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਥਾਣੇ ਵੀ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ਼ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਕੱਰਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਕੱਟੜ-ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਖੁੰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਧ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਹੀ ਭੱਜਨੱਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।''

"ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਲੂਸਾ ਓਰਾਓਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 1930 ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਬਾਲਚੰਦ ਸਾਹੂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਇਸ ਭੋਇੰ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀਆਂ 1930 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2015 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (2016 ਵਿੱਚ) ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ [ਸਾਬਕਾ] ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ।''

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਡੀ.ਆਈ.ਐਲ.ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.) ਕਾਰਨ ਫਾਗੁਵਾ ਓਰਾਓਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਡਾਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ਼, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੂਮੀ ਬੈਂਕ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ "ਜ਼ਮੀਨ / ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਾ" ਸੀ।

ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਫਾਗੁਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਿਆ ਕੇਂਦਰ (ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਵਨ-ਸਟਾਪ ਦੁਕਾਨ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ) ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਗੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਗੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ।

"ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕੋ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਖਰੀਦਦੇ ਅਤੇ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ 1930 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਆਫਲਾਈਨ ਰਸੀਦਾਂ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਵੇਚਣਾ ਪਿਆ। "ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਧ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।''

ਰਾਜ ਦਾ ਭੂਮੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਕਬਾਇਲੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲ਼ੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ਼ ਭਰਪੂਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਕੋਲ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਣਿਜ ਭੰਡਾਰ ਦਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।

2011 ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਦਾ 29.76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੰਗਲ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜੋ 23,721 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ (ਐਸਟੀ) ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ 32 ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹੈ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਖੇਤਰਾਂ (ਐੱਫਐੱਸਏ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਰਾਜ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ਼ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਕਾਰਡ, 1833 ਵਿੱਚ ਹਕੂਕ-ਨਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਖੇਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਾਨਤਾ ਸੀ।

ਅਤੇ ਐੱਫਏਐੱਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ, 1908 ਦੇ ਛੋਟਾਨਾਗਪੁਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਐਕਟ (ਸੀਐਨਟੀ ਐਕਟ) ਅਤੇ ਸੰਤਾਲ ਪਰਗਨਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਐਕਟ (ਐੱਸਪੀਟੀ ਐਕਟ) 1876 ਨੇ ਕਬਾਇਲੀ (ਐੱਸਟੀ) ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ (ਐਸਸੀ, ਬੀਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ) ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਹਨ।

ਫਾਗੁਵਾ ਓਰਾਓਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ਼ 1.50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓਰਾਓਂ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਓਰਾਓਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਇੰਹਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁੰਡਾ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾਰੀ ਖੁੰਟਕੱਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

"ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਹਾਂ," ਫਾਗੁਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ''ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਭਰਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ, ਬਾਜਰਾ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਧਾ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ," ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਤ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਰਾ ਬਲਾਕ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਜਿਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਨ।

ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿੰਡ, ਕੋਸੰਬੀ ਵਿੱਚ, ਬੰਧੂ ਹੋਰੋ ਆਪਣੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। "ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਏ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ 76 ਸਾਲਾ ਫਲੋਰਾ ਹੋਰੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਗਭਗ 20-25 ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਏ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲ਼ੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਪਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗੁਜਾ [ਗੁਇਜ਼ੋਟੀਆ ਅਬੀਸਿਨਿਕਾ] ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ," ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਰੋ (36) ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਕੋਸੰਬੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 83 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਂਝੀਹਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ' ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਜੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਵਜੋਂ ਫਸਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। "ਅੱਜ ਵੀ," ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ।''

ਕਿਸਾਨ ਸੇਤੇਂਗ ਹੋਰੋ (35), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ 10 ਏਕੜ ਸਾਂਝੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। "ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਮੀਂਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ਼, ਮਜੀਅਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਨਾਜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ," ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਸ਼ਮੀ ਕਾਤਿਆਯਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, "ਬਿਹਾਰ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ 1950-55 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤ - ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਨਵੀਆਂ ਰਯੋਟਾਂ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ" ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੇਲਿਆਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਸਿਵਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।''

"ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਆਪਣੀ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ' ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਂਝੀਹਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਈ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਮੀਂਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਾਲ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਟਕਰਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ," 72 ਸਾਲਾ ਕਾਤਿਆਯਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਖੁੰਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, 45 ਸਾਲਾ ਵਕੀਲ ਅਨੂਪ ਮਿਨਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਕੋਲ਼ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਸੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੋਟਾਨਾਗਪੁਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਐਕਟ, 1908 ਦੀ ਕਬਜ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਜੀਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।''

ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਹਾ ਸਮਿਤੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਬਾਇਲੀ ਸਵੈ-ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰਹਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਹਾ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

"ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਖੁੰਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ," ਕਮੇਟੀ ਦੇ 45 ਸਾਲਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ, ਅਲਫਰੈਡ ਹੋਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਤੋਰਪਾ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ 300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੱਰਾ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਤਿਯੂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 23 ਏਕੜ, ਪਡਗਾਓਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 40 ਏਕੜ, ਕੋਸੰਬੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 83 ਏਕੜ, ਮਧੂਗਾਮਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 45 ਏਕੜ, ਮੇਹਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 23 ਏਕੜ, ਛੱਤਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 90 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਂਝੀ ਪਰਹਾ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ਼ ਹੈ। ਲਗਭਗ 700 ਏਕੜ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ," ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਟੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ - 1932 ਦੇ ਭੂਮੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਖਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਹ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮੀਂਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਖੁੰਟੀ ਦੇ ਮੇਰਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਏਪਿਲ ਹੋਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਟਕਰਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ।'' ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ, 1 ਮਈ, 2024 ਨੂੰ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੀਮਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 60 ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ।

"ਸਾਬਕਾ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਮਾਂਝੀਹਾਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਪ੍ਰਾਪਤ' ਕਬਜ਼ਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ," ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੰਡਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ 36 ਏਕੜ ਮਾਝੀਹਾਸ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

"ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹਨ," 30 ਸਾਲਾ ਭਰੋਸੀ ਹੋਰੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ। ''ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨਾਲ਼, ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਆਨ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।''

ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ 'ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਿਰਫ਼ 32 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਰਗ, ਲਿੰਗ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਡਿਜੀਟਲ ਵੰਡ ਨੂੰ ਜੋੜੋ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ (ਐੱਨਐੱਸਐੱਸ 75ਵਾਂ ਗੇੜ - ਜੁਲਾਈ 2017-ਜੂਨ 2018) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 11.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਗਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਖੁੰਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੱਰਾ ਬਲਾਕ ਦੀ ਜ਼ੋਨਲ ਅਫਸਰ (ਸੀਓ) ਵੰਦਨਾ ਭਾਰਤੀ ਬੋਲਦੇ ਸਮੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸ਼ਰਮੀਲੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। "ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੌਣ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ," ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ। “ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।“

2023 ਵਿੱਚ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐਨਐਲਆਰਐਮਪੀ), 2008 ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਂਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਕਾਰਡ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਡੀ.ਆਈ.ਐੱਲ.ਆਰ.ਐੱਮ.ਪੀ.), 2014 ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਡਿਜੀਟਲ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਲੀਆ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ/ਖਟੀਆਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੀਐੱਨਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲ਼ੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ/ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਗਲਤ ਐਂਟਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ - ਪਰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਏਕਤਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, "ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੌਣ ਹਨ?" ਕੀ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ? ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰਵਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਪਛਾਣਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।

ਬਸੰਤੀ ਦੇਵੀ (35) ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਪਿੰਡ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਾਝੀਹਾਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ਼ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ 45 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੀਮਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਊਆਂ, ਬਲਦ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਚਰਣਗੀਆਂ? ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।''

ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਸ਼ਮੀ ਕਾਥਿਆਨ ਨਾਲ਼ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੇ ਮਿਲ਼ੀ ਮਦਦ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਨ , ਜਿਸ ਮਦਦ ਨੇ ਇਸ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਤਰਜਮ : ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ