ਮਾਇਆ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲ਼ੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਲ਼ਾਂ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਾਣੇ ਤੱਕ ਖੁਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਇਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਕੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਸੂਰ ਦੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਬਚੀ।
23 ਸਾਲਾ ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ,''ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਡੰਗ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰੀ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਮਿਲ਼ੇ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਜੋ ਬਾਂਸ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਅਤੇ ਛੱਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਢੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ 25 ਸਾਲਾ ਸ਼ਿਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।''
ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਗੰਡਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੈ) ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਪੰਧਾਰਯਚਿਵਾੜੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 6 ਤੋਂ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਬੀਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੀਡ ਤਾਲੁਕਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਝੌਂਪੜੀ ਦੀਆਂ ਰੰਗੀਨ ਕੰਧਾਂ ਅਤੇ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਚੋਂਦਾ ਹੈ।
ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ 14 ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸਨਜੋਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਖ਼ਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਕਬੀਲੇ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ) ਹਨ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵਾਲ਼ੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਭਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਮਸਨਜੋਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਨੰਨ੍ਹੇ-ਮੁੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੂੜਾ ਚੁੱਗਣ/ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੰਡੋ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ-ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਵਾਲ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਪਲਾਸਿਟਕ, ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਕਬਾੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਇਆ, ਜੋ ਵਾਲ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਟਬ ਅਤੇ ਬਾਲਟੀਆਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰਦੀ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ,''ਰੱਦੀ ਮਾਲ਼ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲ਼ੇ ਵਪਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਮਾਲ਼ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।''
ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ,''ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਤਾਲੁਕਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ।''
ਪਰ, ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਵਾਗਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸ਼ਿਵ, ਪੋਲਿਓ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਡੰਡੇ ਸਹਾਰੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਨਵੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੀਡ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੈਂਪੂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਐੱਸਟੀ (ਰਾਜ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ) ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।''
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਵਾਲ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ।'' ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਾ ਕਮਾ ਪਾਉਂਦੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਲ਼ਾ ਮਿਲ਼ਾ ਕੇ 7000-8000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਘੱਟ ਕੇ 4000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਕਮਾਈ ਘਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ। ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ 'ਤੇ ਉਹ 4000 ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਛੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਕਿੱਲੋ ਚੌਲ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿੱਲੋ ਮਸਰ ਦੀ ਦਾਲ ਖਰੀਦ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੋ ਕਿੱਲੋ ਦਾਲ ਅਤੇ 8-10 ਕਿੱਲੋ ਚੌਲ਼ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਿੱਲੋ ਮਸਰ ਦੀ ਸਸਤੀ ਵਾਲ਼ੀ ਦਾਲ ਅਤੇ ਦੋ ਕਿੱਲੋ ਚੌਲ਼ ਖ਼ਰੀਦ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਜੋੜ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ,''ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਟਨ ਜਾਂ ਚਿਕਨ, ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਆਂਡੇ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਫਲ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਾਂ।'' ਪਰ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੱਜਵਾਂ ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ,''ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਤ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸੀ।''
''ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇਲ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾਲ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ,'' ਸ਼ਿਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ਾ ਖ਼ਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇਅ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖ਼ਰਚ ਸਰਵੇਖਣ 2011-12 ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ਾ ਖ਼ਰਚਾ ਘੱਟ ਕੇ 48.6 ਫੀਸਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ 1993 ਵਿੱਚ 63.2 ਫੀਸਦ ਸੀ। (ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਸੰਖਿਆਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।)
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ''ਰੇਪਿਡ ਰੂਰਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੂ ਕੋਵਿਡ-19'' (ਜੋ ਹੋਰ ਕਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ , ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ਼ ਪਿਛੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 12 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਕਰੀਬ 40 ਫੀਸਦ (11 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 11800 ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਵੇਖਣ) ਦੇ ਖਾਣਪੀਣ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 25 ਫੀਸਦ ਲੋਕ ਆਂਡੇ, ਮਾਸ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਈ ਮਸਨਜੋਗੀ ਹੁਣ ਕੂੜਾ ਚੁੱਗਣ/ਚੁੱਕਣ ਕਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ-ਕਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ਼ਣ ਵਾਲ਼ੀ ਰੱਦੀ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਜੇਕਰ ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਕੋਲ਼ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਦਦ ਮਿਲ਼ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ਼ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਚੌਲ਼ 3 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਅਤੇ ਕਣਕ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ।
ਮਾਇਆ ਦੱਸਦੀ ਹਨ,''ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ।'' ਇਸਲਈ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਦੇ 14 ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕੇ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰ ਵਾਧੂ 5 ਕਿੱਲੋ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
''ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀਪਾ ਸਿਨਹਾ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ,''ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਾਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ਼ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।''
''ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ (ਮਸਨਜੋਗੀ) ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ਼ ਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਹੀ,'' 48 ਸਾਲਾ ਲਕਸ਼ਮਣ ਘਣਸਰਵਾੜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲਕਸ਼ਮਣ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਨ, ਜੋ ਮਸਨਜੋਗੀ ਮਹਾਂਸੰਘ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮਸਨਜੋਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਫੀਸਦ ਲੋਕ ਕੂੜਾ ਚੁੱਗਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਯਵਤਮਾਲ ਦੇ ਨਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਵਰਣ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ (ਉਹ ਫਾਂਸੇ ਪਾਰਧੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਨ) ਦੇ ਲਈ ਬਾਜਰੀ ਭਾਕਰੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਪਕਵਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ
ਹੋਰ ਖ਼ਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੜਚਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੁਵਰਣ ਪਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ (4 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ) ਦੇ ਨਾਲ਼ ਯਵਤਮਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੇਰ ਤਾਲੁਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਈ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ (ਇਸ ਲੇਖ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ)। ਉਹ ਫਾਂਸੇ ਪਾਰਧੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਖ਼ਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਕਬੀਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਡੇਰੇ (ਘਾਹ-ਫੂਸ ਦੀਆਂ 70 ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਸਤੀ) ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 35 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ਼ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
26 ਸਾਲ ਦੀ ਸੁਵਰਣ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੀ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ, ''ਮੈਂ ਹਰ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਪੁਕਾਰਦੀ ਹੋਈ ਨਿਕਲ਼ਦੀ ਹਾਂ... ਪਰ, ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਹੁਣ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕ੍ਰਮਣ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੌਲ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਭਾਕਰੀ ਵੀ ਮਿਲ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।'' (See Pardhis in lockdown – begging the question )
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਵਰਣ ਭੋਜਨ ਲਈ ਮਾਰੀ-ਮਾਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ 28 ਸਾਲਾ ਨਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੂਸਰੇ ਮਰਦ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਕੰਮ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਰੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰਕਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਫੌਰਸਟਵਾਲ਼ੇ (ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਈਕ ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ।''
ਦਿਨ ਮੁੱਕਣ ਵੇਲ਼ੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਲ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਚੌਲ਼, ਪੀਸੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਕਾਲ਼ੇ ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਚਟਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲ਼ਣ। ਸੁਵਰਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ,''ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਗਣ ਜਾਂ ਆਲੂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।''
ਸੁਵਰਣ ਖਾਣ ਲਈ ਹੁਣ ਭੀਖ ਮੰਗਦੀ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ : ‘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ' ਤੇ ਰਹਿਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੌਲ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਭਾਕਰੀ ਵੀ ਮਿਲ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ‘
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ਾ ਖ਼ਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇਅ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖ਼ਰਚ ਸਰਵੇਖਣ 2011-12 ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ਾ ਖ਼ਰਚਾ ਘੱਟ ਕੇ 48.6 ਫੀਸਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ 1993 ਵਿੱਚ 63.2 ਫੀਸਦ ਸੀ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੀਨੋਟਿਫਾਈਡ ਖ਼ਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਖ਼ਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਪੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਬਣਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਲ 2017 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ''ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਛਾਣ-ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਲ 454 ਅਪੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 304 ਅਪੀਲਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੌਤ ਪ੍ਰਮਾਣਪੱਤਰ, ਬੀਪੀਐੱਲ (ਰਾਸ਼ਨ) ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ।''
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ,''ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਿਛੜੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (ਜਿਵੇਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ, ਕੂੜਾ ਚੁੱਗਣ ਵਾਲ਼ੇ, ਫੜ੍ਹੀ/ਫੇਰੀ ਵਾਲ਼਼ੇ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਿ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਜੋ ਅਨਾਜ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ) ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪਾਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।''
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 26 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਸ਼ਿਵ ਭੋਜਨ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂਕਿ ਬ਼ਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪਕਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਲਈ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2020-21 ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ''ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ, 906 ਸ਼ਿਵਭੋਜਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 2.81 ਕਰੋੜ ਸ਼ਿਵ ਭੋਜਨ ਥਾਲ਼ੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।''
ਪਰ ਇਹ ਥਾਲ਼ੀਆਂ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਨਰੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਤੀਕਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਸ਼ਿਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਰੇਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ,''ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ।''
ਨਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮਰਦ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਾਧਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਦੀਪ ਸਿਨਹਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ,''ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਨਾਮ ਰਾਜ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਫ਼ਲਸਰੂਪ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।''
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਰੇਸ਼ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਵਰਣ ਨੂੰ ਇੰਝ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੰਝ ਅੱਧੇ-ਢਿੱਡ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੁਣ ਨਾਲ਼ੋਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਹੀ।
''ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ: ਟੋਆ ਪੁੱਟਣਾ, ਸੜਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਗਟਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਫੁੱਲ ਵੇਚਣਾ।'' ਸਾਲ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ, ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਈ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹ ਮੁੰਬਈ, ਨਾਗਪੁਰ ਅਤੇ ਪੂਨੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਆਰਜੀ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾ੍ਦ 30,000 ਤੋਂ 35,000 ਰੁਪਏ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਉਹ ਸਾਲ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਸਨ। ਨਰੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ (ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ) 15-20 ਕਿੱਲੋ ਚੌਲ਼, 15 ਕਿੱਲੋ ਬਾਜਰਾ, 2-3 ਕਿੱਲੋ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਖਰੀਦ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ।''
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਲਾਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,''ਸਰਕਾਰ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮਿਲ਼ਣਾ ਬੇਹੱਦ ਔਖਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕੁਝ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ... ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।''
ਤਰਜਮਾ: ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ
