ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ... ਦਾਅਵਾ ਖ਼ੋਖਲਾ

ਰੁਖ਼ਸਾਨਾ ਖ਼ਾਤੂਨ ਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਜੇ ਮਿਲ਼ਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇਹ ਇੱਕ 'ਤਰਜੀਹੀ ਪਰਿਵਾਰ' ਕਾਰਡ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NFSA), 2013 ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯੋਗ (ਹੱਕਦਾਰ) ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਝਰੀਟਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਥਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ- ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਦਰਭੰਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਗਰ-ਨਿਗਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਹੁਣ ਰੁਖ਼ਸਾਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਟੱਬਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲ਼ਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ਼ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਮੁੜ ਆਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦਾ ਅਨਾਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ (ONORC) ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਐੱਨਐੱਫ਼ਐੱਸਏ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਤਰਜੀਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ' ਅਤੇ 'ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ' ਵਜੋਂ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਟਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਾਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐੱਸ) ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੁਖ਼ਾਸਨਾ ਆਪਣੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ, ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਮੁੱਖ ਬਜ਼ਾਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਨੇੜਲੀ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪੁਆਇੰਟ-ਆਫ-ਸੇਲ (ePOS) ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆਉਂਦਾ: 'ਆਈਐੱਮਪੀਡੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਿਆ'।

ਜਦੋਂਕਿ ਪੀਡੀਐੱਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਆਈਐੱਮਪੀਡੀਐੱਸ) ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਓਐੱਨਓਆਰਸੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ।

ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਰੁਖ਼ਸਾਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਮੂੰਹ ਪਰਨੇ ਜਾ ਡਿੱਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪੀਡੀਐੱਸ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ ਨਾ ਮਿਲ਼ਣ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ ਦਰਭੰਗਾ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ।

ਪਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੁਖ਼ਸਾਨਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

''ਬਿਹਾਰ ਵਿਖੇ, ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਗੂਠਾ (ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸਕੈਨਰ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲ਼ੀ ਈਪੀਓਐੱਸ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ) ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮਿਲ਼ਾ ਜਾਂਦਾ,'' ਰੁਖ਼ਸਾਨਾ ਦੱਸਦੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨਾ ਜਾ ਪਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 11 ਸਾਲਾ ਬੇਟਾ ਜਾਂ 13 ਸਾਲਾ ਧੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਅਨਾਜ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਸਨ। ''ਜਬ ਸਬ ਆਨਲਾਈਨ ਹੂਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਯੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹਾ ਯਹਾਂ?''

31 ਸਾਲਾ, ਰੁਖ਼ਸਾਨਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ (35 ਸਾਲਾ) ਮੁਹੰਮਦ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ਼, 25 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਟੇਲ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾ ਦੇ 6,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲ਼ਦੇ। ਵਕੀਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਮੁੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਦਰਜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਸਿਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 8,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲ਼ਦੇ ਹਨ।

ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮਾਈ ਕੋਈ 27,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਰੁਖ਼ਸਾਨਾ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚੱਕਰ ਲਾਏ... ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ।

''ਡੀਲਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ਼ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ,'' ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹਨ। ''ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਬ ਬੇਨੀਪੁਰ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਨ ਆਫਿਸ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀਓਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।''

ਰੁਖ਼ਸਾਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਮੋਹਨ ਬਹੇਰਾ ਵਿਖੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹਨ। ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ਼ 23 ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਲ਼ਾ ਕੇ ਦਰਭੰਗਾ ਵਿਖੇ ਬੇਨੀਪੁਰ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ''ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਸਕੂਨ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ, ਖੁਆਉਣਾ, ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।'' ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੌੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਬੜੇਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖੁਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਮੁੱਖ  ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਾਨਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਨ ਨਾਲ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 5,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਸੋਈ ਦਾ ਫੱਟਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈੱਡ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕੱਪੜਾ ਮਾਪਣ ਅਤੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲ਼ਾ ਮੇਜ਼ ਪਿਆ ਹੈ। ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਖ਼ਾਨਾ ਹੈ।

ਰੁਖ਼ਸਾਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ-ਨਜਮੀਨ (9 ਸਾਲ), ਜਮਜਮ (3 ਸਾਲ) ਅਤੇ ਆਸਿਆ (1 ਸਾਲ) ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਲੰਗ 'ਤੇ ਸੌਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਪਿਲ ਅਤੇ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧੀ ਚਾਦਨੀ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਭੁੰਜੇ ਸੂਤੀ ਗੱਦਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ।

''ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਵਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡੀਂ ਥਾਈਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਥਾਵੇਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਡੰਗਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,'' ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਐੱਨਐੱਫ਼ਐੱਸਏ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਬਾਦੀ ਦੇ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲ਼ਾ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਾਜਬ ਮੁੱਲਾਂ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ 3 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੌਲ਼, 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਅਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਬਾਜਰਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਰਜੀਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲ਼ੇ ਕਾਰਡ 'ਤੇ, ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ''ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ'', ਅੰਤਯੋਦਿਆ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਏਏਵਾਈ) ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 35 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

ਰੁਖ਼ਸਾਨਾ ਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਹਨ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ਼ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 3 ਕਿਲੋ ਚੌਲ਼ ਅਤੇ 2 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਪਾਤਰਤਾ (ਯੋਗਤਾ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਪਭੋਗ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵਰਤ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲ਼ੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਤਰਜੀਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਏਏਵਾਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹੇਠ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਲਾਗੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਅਵਾਸ ਸਬੰਧੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਮਦਨੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪਾਤਰਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲ਼ੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲ਼ਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਤਰਤਾ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਮਾਨਦੰਡ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੈਅ ਦਿਸ਼ਾਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੋਟਰ ਚਾਲਤ ਵਾਹਨ (ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਪਹੀਆ) ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਕੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲ਼ੇ ਘਰ ਜਾਂ 2.5 ਏਕੜ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਯੋਜਨਾ ਵਜੋਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲਾਹਿਆ (ਪੇਸ਼) ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾਲ਼ 'ਸੀਡ' ਕਰਨ/ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ (ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ) ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੰਝ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰਡ ਦੀ 'ਪੋਰਟੇਬਿਲਿਟੀ' ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੁਖ਼ਸਾਨਾ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੀਪੂ (ਆਊਟਲੈਟ) ਵਿਖੇ ਪੀਡੀਐੱਸ ਪਾਤਰਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2021 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।

ਰੁਖ਼ਸਾਨਾ ਹਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮੀਂ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ, ਪੋਚਾ ਅਤੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਨ। ਰੁਖ਼ਸਾਨਾ ਦੀ ਭੈਣੀ ਰੂਬੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 1 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਪਟੇਲ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਕਲ ਆਫ਼ਿਸ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰੁਖ਼ਸਾਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ ਪਾ ਰਿਹਾ।

ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ 'ਮੇਰਾ ਰਾਸ਼ਨ' ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਉਸ ਦੁਪਹਿਰ, ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੁਖ਼ਸਾਨਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਆਸਿਆ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ 'ਜੁੜੇ' ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਓਐੱਨਓਆਰਸੀ ਪੰਜੀਕਰਨ ਲਈ, ਰੁਖ਼ਸਾਨਾ ਦੀ ਮਾਇਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਪੌਪ-ਅਪ ਮੈਸੇਜ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ: 'ਡਾਟਾ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੋਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।'

ਅਸੀਂ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹੀ ਪੌਪ-ਅਪ ਮੈਸੇਜ ਦੋਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ।

ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਇੱਕ ਪੀਡੀਐੱਸ ਡੀਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈਐੱਮਪੀਡੀਐੱਸ ਸਰਵਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਖੇ ਅਨਾਜ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੀਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, 31 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਟਾ ਮਿਲ਼ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਵੰਡਣ ਦਾ ਅਗਲਾ ਦੌਰ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰੁਖ਼ਸਾਨਾ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ਼ਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪਾਲ਼ੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਦੋਬਾਰਾ ਗਈ। ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ: 'ਆਈਐੱਮਪੀਡੀਐੱਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਿਆ।'

ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਹੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਰੁਖ਼ਸਾਨਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸਨ। ''ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੱਚੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।''

''ਕਬ ਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੂੰ,'' ਰੁਖ਼ਸਾਨਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਅਖ਼ੀਰ ਫੁੱਟ ਗਿਆ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਦਿੱਲੀ ਮੁੜੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿਚਾਲੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ਼ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੁੱਕੀ ਰਸਦ ਦੀ ਕਿੱਟ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਕਪਿਲ ਅਤੇ ਚਾਂਦਨੀ, ਪਟੇਲ ਨਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 10 ਕਿਲੋ ਚੌਲ਼, 2 ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਰਿਫ਼ਾਇੰਡ ਤੇਲ਼ ਮਿਲ਼ਿਆ ਸੀ। ਰੁਖ਼ਸਾਨਾ ਦੱਸਦੀ ਹਨ ਕਿ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ਼ ਦੋਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਟ ਮਿਲ਼ਣੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਓਐੱਨਓਆਰਸੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ਼ਿਆ। ਸਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੀ 'ਮਸ਼ਰੂਫ਼' ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਦਰਭੰਗਾ ਦੇ ਬੇਨੀਪੁਰ ਵਿਖੇ, 1991 ਤੋਂ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਲਰ ਪਰਵੇਜ ਆਲਮ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਰੁਖ਼ਸਾਨਾ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ''ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ,'' ਆਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਦਰਭੰਗਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਪਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਡੀਐੱਸਓ) ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕੀ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਤੋਂ (ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।''

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ 43,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।''

ਰੁਖ਼ਸਾਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 24 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਦਰਭੰਗਾ ਪੁੱਜਾ। 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮੋਹਨ ਬਹੇਰਾ ਵਿਖੇ ਪੈਂਦੀ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ।

ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਰੁਖ਼ਸਾਨਾ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਗਈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਸੇ ਡੀਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ''ਓਪਰ ਸੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਯਾ ਹੈ'''।

''ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਕਿਵੇਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ?'' ਰੁਖ਼ਸਾਨਾ ਨੇ ਡੀਲਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ।

ਡੀਲਰ ਨੇ ਦੋਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ, ਬੇਨੀਪੁਰ ਵਿਖੇ ਬਲਾਕ ਰਾਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਡੀਲਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।

ਡੀਐੱਸਓ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਇੰਝ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਰੁਖ਼ਸਾਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਰੁਖ਼ਸਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ  ਛੇਤੀ ਬਦਲਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ,''ਰਾਸ਼ਨ ਤੋ ਮੇਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ''

ਤਰਜਮਾ: ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ