पंड्ला लक्ष्मण राव यांना १२वी नंतर शिक्षण घेता आलं नाही. त्यावेळी ते १८ वर्षांचे होते. “मला अश्वरावपेटा येथील महाविद्यालयात [प्रवेश घेण्यासाठी] जातीचा दाखला सादर करायला सांगितलं होतं; पण माझ्याकडे जातीचा दाखला नसल्याने मला शिक्षण मध्येच सोडून द्यावं लागलं,” ते म्हणतात.
आता २३ वर्षीय लक्ष्मण आपल्या एक एकर पोडू मध्ये (शेतीकरिता वापरण्यात येणारी वनजमीन) काम नसलं की नायकुलगुडेम पाड्यावर शेतमजुरी करतात.
पश्चिम गोदावरी जिल्ह्यातील तिरुनरसापुरम् आणि चिंतलपुडी या मंडलांतील जवळपास ३० गावांत राहणाऱ्या नायकपोड जमातीच्या तरुणांची व्यथा काही वेगळी नाही. कुशिनी सीता आणि कुशिनी नागमणी या दोघींनाही इयत्ता ५ वीनंतर शिक्षण सोडावं लागलं कारण त्यांना त्यांच्या वस्तीपासून ५ किमी दूर असलेल्या मर्रीगुडेम येथील आदिवासी निवासी शाळेत आदिवासी असल्याचा दाखला सादर करायला सांगण्यात आलं. “आम्ही पुढे शिकू शकणार नाही,” नागमणी म्हणते, “मग आमचं लवकर लग्न लावून दिलं जाईल आणि मग एकतर पोडू जमिनीवर काम करायचं किंवा कुणा दुसऱ्याच्या जमिनीवर शेतमजूर म्हणून राबायचं.”
नायकुलगुडेम (नायकपोड या जमातीवरून आलेलं नाव) येथे अशीच १०० आदिवासी कुटुंबं राहतात. जवळच्याच वनजमिनीवर भात, राजमा आणि इतर पिकांचं उत्पादन घेतात. आपल्या उदरनिर्वाहासाठी ते येथील जंगलावर अवलंबून आहेत. जंगलातून मध गोळा करायचा, स्कंक या प्राण्याची शिकार करायची (खाण्यासाठी) आणि तिरुनरसापुरम् येथे भरणाऱ्या आठवडी बाजारात ते विकायचं.
केवळ जातीचा दाखला नाही म्हणून पंड्ला लक्ष्मण राव (डावीकडे) आणि अल्लम् चंदर राव (उजवीकडे) यांना शिक्षण अर्धवट सोडावं लागलं.
“येथील जवळपास सगळे विद्यार्थी प्राथमिक शाळेनंतर शिक्षण सोडून दिलेले आहेत, कारण जातीच्या दाखल्याशिवाय माध्यमिक शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती मिळत नाही. आमच्यातल्या कित्येकांना शिष्यवृत्तीशिवाय आमच्या मुलांना शिकायला पाठवणं शक्य नाही,” २५ वर्षीय नागराजू कुशिनी सांगतात, त्यांनादेखील आपलं शिक्षण अर्धवट सोडावं लागलं आहे. “मुली [माध्यमिक किंवा महाविद्यालयीन] शिक्षण मध्येच सोडून इथे परत आल्या की त्यांचं लग्न लावून देण्यात येतं.”
नायकुलगुडेम येथील मुलांना स्थानिक शासनातर्फे चालवण्यात येणाऱ्या मंडल परिषद प्राथमिक शाळेत इयत्ता ५ वी पर्यंत शिक्षण घेता येतं. त्यानंतरचं शिक्षण ते इथनं दोन किमी दूर असलेल्या मरकावणीगुडेम गावात सायकलने किंवा पायी जातात. नाहीतर, येथून पाच किमी दूर असलेल्या मर्रीगुडेम गावातील आदिवासी निवासी शाळेत जातात. दोन्ही मंडलांत ही एकच निवासी शाळा असून तिच्यात इयत्ता ६ ते १० मधील १८०-२०० विद्यार्थ्यांची (मुलं मुली मिळून, स्वतंत्र वसतिगृहांत) राहण्याची सोय आहे. इथे प्रवेश मिळावा याकरिता जात प्रमाणपत्र सादर करावं लागतं. मात्र, या पिढीकडे ते नसल्याने जर काही जागा शिल्लक असल्या तर केवळ अधिकाऱ्यांच्या इच्छेनुसार त्यांना इथे प्रवेश मिळू शकतो.
शिवाय, आदिवासी कल्याण विभागातर्फे इयत्ता ६ वी ते १० वी दरम्यान विद्यार्थ्यांना दरमहा १५०-२०० रुपये शिष्यवृत्ती आणि पुढे पदवीपर्यंतचं शिक्षण घेत असताना दरवर्षी ५००० रुपये शिष्यवृत्ती मिळते. मात्र, त्याहीकरिता जात प्रमाणपत्र लागतं. त्यामुळे, एखाद्याने दहावीपर्यंत कसंबसं शिक्षण पूर्ण केल्यावरही पुढील शिक्षण मध्येच सोडावं लागतं.
नायकुलगुडेम येथील मंडल परिषद प्राथमिक शाळेत मुलं फक्त ५ वी पर्यंतचं शिक्षण घेऊ शकतात.
मागील काही वर्षांत दोन्ही मंडलांतून सुमारे ४००० विद्यार्थ्यांना केवळ प्रमाणपत्र नसल्यामुळे आपलं शिक्षण अर्धवट सोडावं लागलं, असं अल्लम् मरेसू यांचं मत आहे. नायकुलगुडेम येथील गावकऱ्यांमध्ये त्यांनाच सर्वाधिक मान आहे. ते म्हणतात, “खासगी शाळा व महाविद्यालयांत हीच समस्या आहे. जात प्रमाणपत्र नसल्यामुळे संविधानात नमूद असलेलं आरक्षणही त्यांना मिळू शकत नाही.”
२७ वर्षीय मरेसू यांनी नायकुलगुडेम येथून १८ किमी दूर असलेल्या अश्वरावपेट (आता तेलंगणच्या कोठागुडेम जिल्ह्यात) येथील एका खासगी महाविद्यालयातून वाणिज्य शाखेत पदवी मिळवली. दिवसा शिकायचं आणि रात्री – कधी वेटर म्हणून, कधी पहारेदार तर कधी पेट्रोल पंपावर – काम करायचं. “दाखला नसल्याने मला एक तर शिष्यवृत्ती मिळाली नाही, शिवाय गिरीजन कल्याण वसतिगृहात राहायला देखील मिळालं नाही. त्यामुळे, मला शिक्षण घेताना फार कष्ट झेलावे लागले,” ते म्हणतात. मरेसू आता बांधकाम मजूर म्हणून काम करतात. जातीचा दाखला असता तर आज त्यांना एखादी सरकारी नोकरी मिळाली असती.
साधारण दशकभरापूर्वी नायकपोडांना मंडल महसूल विभागातर्फे जात प्रमाणपत्र मिळत असे; कारण विभागाच्या मते ते अनुसूचित जमातीत येत असत. मात्र, चिंतलपुडी मंडलाचे अधिकारी मायकेल राजू यांनी अशी प्रमाणपत्रे देणं बंद केलं. त्यांच्या मते नायकपोडांचं आदिवासी असणं विवादास्पद असून शासनाच्या २०११ सालच्या आदेशानुसार ते अनुसूचित जमातीत येत नाहीत. “शासनाच्या आदेशानुसार मैदानी प्रदेशात राहणारे आदिवासी अनुसूचित प्रकारात मोडत नाहीत. म्हणून, नायकपोडांना जात प्रमाणपत्र मिळणार नाही.”
२०१४ मध्ये झालेल्या निवडणुकांच्या वेळी काही नायकपोडांना जात प्रमाणपत्र देण्यात आलं होतं – तेसुद्धा मोठ्या राजकीय पक्षांकडून. “कारण, निवडणुकीसाठी स्थानिक संस्थांमध्ये आदिवासींकरिता काही जागा राखीव असतात आणि अशात निवडणूक लढवायला त्यांना अगोदर प्रमाणपत्र सादर करावं लागतं,” शेतमजूर असलेले भुजंग राव सांगताहेत.
(उजवीकडून डावीकडे) कुशिनी रामूलम्मा, कुशिनी सीता आणि कुशिनी नागमणी - तिघीही इयत्ता ५वी नंतर शिक्षण अर्धवट राहिल्याने आता शेतमजूर म्हणून काम करतात.
स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या मते एकूण १२,००० लोकसंख्या असलेली नायकपोड (किंवा नायक) ही आदिवासी जमात आंध्र प्रदेशातील पश्चिम गोदावरी आणि कृष्णा जिल्ह्यांत राहत आहे. मात्र, सरकार केवळ पाचव्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या जागांत राहणाऱ्या आदिवासींनाच अनुसूचित जमातीचा दर्जा देतं. संविधानातील पाचवं परिशिष्ट ५० टक्क्यांहून अधिक आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या भागांना विशेष दर्जा देऊन तेथील आदिवासी अस्मिता टिकवून ठेवण्याचं आश्वासन देतं. तिरुनरसापुरम् आणि चिंतलपुडी या भागांत राहणाऱ्या आदिवासींचं प्रमाण कमी असल्याने या मंडलांचा पाचव्या परिशिष्टात समावेश नाही. मात्र, जवळच्याच जेलुगुमिल्ली आणि बुट्टायगुडेम मंडलांचा त्या यादीत समावेश आहे आणि तेथील आदिवासींकडे जातीचे दाखले देखील आहेत.
“हे तर संविधानाच्या कलम १४ चं (कायद्यापुढे समानता) उल्लंघन आहे. सरकार एकाच जमातीच्या आदिवासींना अनुसूचित आणि बिगर अनुसूचित असं विभागू पाहत आहे,” जुव्वला बाबजी म्हणतात. ते आंध्र प्रदेश व्यवसाय वृतीदरुला (शेती आणि संलग्न व्यवसाय) संघटनेशी निगडित असलेले कार्यकर्ते आहेत. “जर हे आदिवासी अनुसूचित जमात, अनुसूचित जात किंवा इतर मागासवर्गीय जाती, कुठल्याच प्रकारात मोडत नाहीत, तर मग त्याचं जातकुळ नक्की काय आहे?”
आंध्र विश्वविद्यालयातील मानववंशशास्त्रज्ञांच्या एका अहवालानुसार तेलंगणातील आदिलाबाद जिल्ह्यातील राज गोंड, वारंगळ जिल्ह्यातील नायक आणि पश्चिम गोदावरी आणि कृष्णा जिल्ह्यांतील नायकपोड हे सर्व आदिवासी एकाच जमातीचे आहेत. “जर राज गोंड आणि नायक यांना प्रमाणपत्र मिळू शकतं, तर आम्हाला का नाही?” भुजंग राव विचारतात.
आपल्या उदरनिर्वाहासाठी नायकपोड जंगलावर अवलंबून आहेत. उजवीकडे: पंड्ला मंगा राव आणि कुशिनी सीता त्यांनी तयार केलेली बांबूची ताटी दाखवताना.
प्रमाणपत्र न मिळाल्याने केवळ शिक्षणच नव्हे, तर सर्वांगीण विकास आणि राजकीय क्षेत्रातही नायकपोड मागासलेले आहेत. “आम्ही अनुसूचित जमातींकरिता राखीव जागांवरून निवडणूक लढवू शकत नाही,” राव म्हणतात. “प्रमाणपत्र नसल्याकारणाने एकात्मिक आदिवासी विकास संस्थेतर्फे आम्हाला एक पैसादेखील मिळत नाही. मात्र, इतर आदिवासींना शेतीशी निगडित वस्तू खरेदी करणं, गुरे खरेदी करणं, दुकान उघडणं यासाठी आर्थिक सवलत मिळते.”
नायकपोडांना कल्याणकारी योजनांचा लाभही घेता येत नाही. “अनुसूचित जाती/जमातींप्रमाणे आम्हाला घर बांधायला कर्जदेखील भेटत नाही. अधिकाऱ्यांना कारण विचारलं तर ते म्हणतात, तुमची जमात आदिवासी म्हणून अनुसूचित नाही. चंद्राण्णा बिमा योजनेअंतर्गत घेण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात आमची गणना करण्यात आली नाही, कारण आमच्याकडे जात प्रमाणपत्र नाही.
चंद्राण्णा बिमा योजना मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या नावे असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांसाठी सुरू करण्यात आली आहे. “तसं पाहता या योजनेचा लाभ मिळावा म्हणून तुम्हाला प्रमाणपत्राची गरज असतेच असं नाही; पण उपलब्ध निधीच्या मर्यादा लक्षात घेऊन अधिकारी काम सोपं व्हावं म्हणून प्रमाणपत्राची पडताळणी करतात,” बाबजी म्हणतात.
२००८ पासून नायकपोडांनी संघटित होऊन आपल्या अधिकारांची मागणी करायला सुरुवात केली आहे. यात आपल्या जमातीला अनुसूचित करण्याची मागणीही आलीच. दर निवडणुकीच्या वेळी मोठे राजकीय पक्ष हा विषय विचारात घेण्याचं आश्वासन देतात; पण सत्तेत आल्यावर दुर्लक्ष करतात. २०१५ पासून तरुण नायकपोडांनी आपला नायकपोड संघम स्थापन करून आपल्या समस्या शासनापर्यंत पोहोचविण्यासाठी मोर्चे आणि धरणे आंदोलनं काढली आहेत. अजून तरी शासनाने जात प्रमाणपत्र द्यायच्या त्यांच्या मागणीकडे लक्ष दिलेलं नाही.
अनुवादः कौशल काळू
