‘मला घरी जायचं नाहीये’

कोमलला रेल्वे गाठायचीये. ती घरी निघालीये. आसामच्या राँगिया जंक्शनला.

आता परत कधीही इथे यायचं नाही, अगदी आपल्या मतिमंद आईला भेटायलाही नाही, असा निश्चय तिने मनाशी केला होता.

दिल्लीमध्ये जीबी रोडवरच्या कुंटणखान्यात राहणं आणि काम करणं त्यापेक्षा बरं होतं. ज्या घरात तिचं लैंगिक शोषण झालं तिथे जाण्यापेक्षा किती तरी बरं. ती सांगते ज्या कुटुंबाकडे तिची रवानगी करण्यात येतीये, त्या कुटुंबातच १७ वर्षांचा तिचा एक भाऊ आहे. १० वर्षांची असल्यापासून आजवर त्याने तिच्यावर किती तरी वेळा बलात्कार केलाय. “मला माझ्या भावाचा चेहराही पाहण्याची इच्छा नाहीये. तिरस्कार वाटतो त्याचा,” कोमल सांगते. त्याला विरोध करण्याचा प्रयत्न केला असता अनेकदा त्याने तिला मारहाण केली होती. तिच्या आईला मारून टाकण्याची धमकी द्यायचा तो. एकदा तर त्याने कसल्याशा टोकदार वस्तूने तिला मारलं. त्याचा वण आजही तिच्या कपाळावर स्पष्ट दिसतोय.

“हे कारोणे मुर घोर जाबे मोन नाइ. मोइ किमान बार कोइशु होहोतोक [म्हणून मला घरी जायची इच्छा नाहीये. किती तरी वेळा मी त्यांना सांगितलं],” कोमल पोलिसांशी झालेलं आपलं बोलणं सांगते. असं असतानाही पोलिसांनी तिला आसामच्या गाडीत बसवून दिलं. ३५ तासांचा प्रवास, कसलीही सोय केली नाही. ती नीट पोचली की नाही हे पाहण्यासाठी तिला फोनचं सिम कार्डसुद्धा दिलं नाही. तिथे गेल्यावर तिच्यावर परत हिंसा होत नाहीये ना हे पाहण्याचा कसलाही विचार त्यांनी केला नाही.

अल्पवयीन आणि तरुण मुलींची विक्री केली जाते. अशा मुलींच्या विशेष गरजा ओळखून त्यांना मदत करावी लागते. कोमललाही तशाच मदतीची गरज होती.

आपल्या ४ बाय ६ फुटी घराची शिडी उतरून येत असताना दोन पोलिस आले होते. हे वर्ष नुकतंच सुरू झालं होतं. ती एका कुंटणखान्यात काम करत होती. दिल्लीचा श्रद्धानंद मार्ग या भागात धंदा चालतो आणि जीबी रोड म्हणून हा सगळा भाग ओळखला जातो. ही घरं किंवा खोल्या कुणाला पटकन दिसत नाहीत. पण या लोखंडी शिड्या म्हणजे इथे धंदा चालत असल्याची खूण ठरतात.

तिने त्यांना सांगितलं की ती २२ वर्षांची आहे. “कोम ओ होबो पारेन... भालके ना जानू मोइ [कमी पण असेल, मला नक्की सांगता यायचं नाही],” कोमल तिच्या आसामी भाषेत सांगते. ती १७ वर्षाहून काही मोठी दिसत नाही. फार तर फार १८. ती अल्पवयीन आहे याची पोलिसांना खात्री पटली आणि त्यांनी तिची ‘सुटका’ केली.

दीदींनी काही पोलिसांना थांबवलं नाही कारण त्यांनाही तिचं खरं वय किती आहे याची खात्री नव्हती. आपण २० वर्षांहून मोठ्या असल्याचं सांगायचं असं त्यांनी तिला बजावून ठेवलं होतं. आणि ती “अपने मर्जी से” धंदा करतीये असंही सांगायचं होतं.

कोमलसाठी हे तसं खरंच होतं. स्वतंत्रपणे राहता यावं म्हणून तिने दिल्ली येऊन धंदा करायचा निर्णय स्वतःच घेतला असं तिला वाटत होतं. मात्र हा निर्णय घेण्याआधी अनेक आघात झाले होते तिच्यावर. बलात्कार आणि त्यानंतर अल्पवयीन असतानाही धंद्यासाठी तिला विकण्यात आलं होतं. या सगळ्याला तोंड देण्यासाठी, त्यातून बाहेर पडून पर्याय शोधण्यासाठी तिला कशाचाही आधार नव्हता.

आपण स्वतःच्या मर्जीने या कुंटणखान्यात आलोय असं तिने पोलिसांना सांगितलं. मात्र त्यांना ते पटलं नाही. तिने फोनवर आपला जन्मदाखला देखील त्यांना दाखवला आणि ती २२ वर्षांची आहे की नाही याची खातरजमा करा असंही त्यांना म्हणाली. पण त्यांनी तिचं काहीही ऐकलं नाही. तिच्याकडे तिची ओळख पटवू शकणारा तेवढा एकच दस्त होता आणि त्याचा फारसा काही उपयोग नव्हता. कोमलची ‘सुटका’ करण्यात आली. तिला पोलिस स्टेशनला आणि नंतर समुपदेशकाकडे नेण्यात आलं. दोन तास, असं तिला वाटतंय. तिथून तिला सरकारी बालिकाश्रमामध्ये पाठवण्यात आलं. ती दीड वर्ष तिथे राहिली. ती अल्पवयीन आहे असंच सगळ्यांना वाटत असल्यामुळे तिला परत तिच्या घरच्यांकडे पाठवण्यात येईल असं कोमलला सांगण्यात आलं.

त्या आधारगृहात राहत असतानाच कधी तरी पोलिसांनी कुंटणखान्यातून तिच्या सगळ्या गोष्टी ताब्यात घेतल्या. कपडे, दोन फोन आणि तिच्या कमाईचे २०,००० रुपये तिथल्या दीदींना त्यांच्याकडे दिले.

“अल्पवयीन मुलींची परत धंद्यासाठी विक्री होणार नाही हे अधिकारी लोकांनी सुनिश्चित केलं पाहिजे. या मुलींना परत आपल्या घरी जायचं आहे की तिथेच आधारगृहात रहायचंय हे लक्षात घेऊन त्यांच्या मताला प्राधान्य दिलं पाहिजे. शिवाय या मुलींचा ताबा घरच्यांकडे देण्याआधी त्या कुटंबाचंही समुपदेशन करणं गरजेचं आहे,” उत्कर्ष सिंग सांगतात. ते दिल्ली स्थित मानवी अधिकारक्षेत्रातील वकील आहेत. त्यांच्या मते ज्युव्हनाइल जस्टिस कायदा, २०१५ नुसार स्थापन केलेल्या बाल कल्याण समितींनी कायद्याच्या तरतुदींनुसार कोमलसारख्या मुलींच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी घेतली पाहिजे.

कोमलचं गाव आसामच्या बोडोलँड टेरिटोरियल रीजनमधल्या बक्सा जिल्ह्यामध्ये आहे. राज्याच्या पश्चिमेकडचा हा भाग बीटीआर म्हणून ओळखला जातो. हा स्वायत्त विभाग प्रस्तावित राज्य असून भारतीय संविधानाच्या सहाव्या सूचीनुसार त्याची रचना करण्यात आली आहे.

कोमलच्या गावातल्या अनेकांनी तिच्यावर बलात्कार झाला त्याचे व्हिडिओ पाहिले होते. ते चित्रण आणि नंतर त्याचा प्रसार तिच्या मामेभावानेच केला होता. “माझा मामा सगळा दोष मलाच द्यायचा. तो म्हणायचा की मीच त्याच्या लेकाला जाळ्यात ओढलं. तो मला माझ्या आईसमोरच प्रचंड मारायचा. ती रडून त्याला थांब म्हणून विनवण्या करायची तरीसुद्धा,” कोमल सांगते. या सगळ्यातून कसलाच मार्ग दिसत नसल्याने कोमल स्वतःलाच इजा करून घ्यायची. “माझ्या मनातला भयंकर संताप आणि वेदना बाहेर पडाव्यात म्हणून मी ब्लेडने हात कापून घ्यायचे. मला आयुष्य संपवायचं होतं.”

तिचे व्हिडिओ पाहिलेल्यांपैकी एक होता बिकाश भय्या, तिच्या मामेभावाचा मित्र. यावर ‘उपाय’ असल्याचं सांगून तो तिला भेटला.

“माझ्यासोबत सिलिगुडीला ये आणि धंदा सुरू कर, त्याने मला सांगितलं. किमान मला पैसे तरी मिळतील आणि आईची काळजी घेता येईल, तो म्हणाला. गावात राहून बलात्कार होणार असेल आणि स्वतःच्या इज्जतीचे असे वाभाडे निघत असतील, तर त्यापेक्षा हे किती तरी चांगलं आहे,” कोमल सांगते.

आणि मग काही दिवसांतच बिकाशने या लहानग्या मुलीला त्याच्यासोबत पळून जायला भाग पाडलं. १० वर्षांच्या कोमलला पश्चिम बंगालच्या सिलिगुडी शहरातल्या खालपारा भागातल्या एका कुंटणखान्यात विकलं गेलं होतं. पूर्वीच्या भारतीय दंड विधानातील कलम ३७० अन्वये एखाद्या व्यक्तीचे शोषण करण्याच्या उद्देशाने धमकीचा, बळाचा वापर, अपहरण, लबाडी किंवा फसवणुकीचा अवलंब तसंच अधिकारांचा गैरवापर करणे म्हणजे व्यक्तीचा अपव्यापार. वेश्या व्यवसाय, बालमजुरी, वेठबिगारी, सक्तीची मजुरी, लैंगिक शोषण या उद्देशाने असा व्यापार झाल्यास तो कायद्याने गुन्हा मानण्यात आला आहे. तसंच अनैतिक व्यापार प्रतिबंध अधिनियम १९५६ मधील कलम ५ नुसार वेश्या व्यवसायासाठी एखाद्या व्यक्तीला तिच्या संमतीने किंवा संमतीशिवाय प्राप्त करणाऱ्या व्यक्तीला अपराधी मानण्यात येतं. हा गुन्हा संमतीशिवाय किंवा बालकाबाबत घडला असेल तर या कलमाखालील शिक्षा सात वर्षांहून वाढवून चौदा वर्षांपर्यंत करण्याची कायद्यात तरतूद आहे. या कायद्यामध्ये १६ वर्षांखालील सर्वांना बालक मानण्यात येते.

बिकाशने कोमलला वेश्या व्यवसायात ढकललं हे स्पष्ट होतं, मात्र त्याच्या विरोधात कुणीही तक्रार दाखल केलेली नसल्याने त्याला या कायद्याखाली कसलीही शिक्षा होण्याची शक्यता नाही.

सिलिगुडीला आल्यानंतर तीन वर्षांनी खालपारा भागात पोलिसांनी धाड टाकली आणि त्या दरम्यान कोमलची सुटका करण्यात आली. बाल कल्याण समितीच्या न्यायालयासमोर तिला सादर करण्यात आलं होतं आणि त्यानंतर अल्पवयीन मुलींच्या आधारगृहात १५ दिवस ती राहिली होती. तिला आज हे सगळं आठवतं. तिथून तिला एकटीलाच आसामच्या गाडीत बसवून घरी पाठवून देण्यात आलं होतं. २०२४ साली पुन्हा हे असंच घडणार होतं याची मात्र तेव्हा तिला कल्पना नसावी.

२०१५ साली आणि नंतर २०२४ साली, दोन्ही वेळेस व्यापार करून आणलेल्या बालकांबाबत जी प्रक्रिया पार पाडायला पाहिजे ती काही पूर्ण करण्यात आली नाही.

सरकारच्या मानक नियमावलीनुसार वेश्याव्यवसायासाठी आणि सक्तीच्या मजुरीसाठी मानवी व्यापार झाला असेल तर अशा गुन्ह्यांचा तपास करत असताना तपास अधिकाऱ्याने पीडित व्यक्तीच्या वयाची खातरजमा करण्यासाठी जन्म दाखला, शाळेचं प्रमाणपत्र, रेशन कार्ड अशी कागदपत्रं मिळवणं गरजेचं आहे. जर ही कागदपत्रं नसतील किंवा त्यातून काही ठोस निष्कर्ष निघत नसेल तर पीडीत व्यक्तीला “न्यायालयाच्या आदेशानुसार वय तपासणीसाठी” पाठवता येतं. शिवाय २०१२ च्या पॉक्सो कायद्याने देखील विशेष न्यायालयाने बालकाचं खरं वय निश्चित करून “अशा निश्चिती प्रक्रियेच्या कारणांची नोंद करावी” असं म्हटलं आहे.

दिल्लीमध्ये कोमलची ‘सुटका’ करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांनी तिच्या जन्म दाखल्याची दखलच घेतली नाही. कुठल्याही न्यायवैद्यक खटल्यामध्ये वैद्यकीय तपासणी बंधनकारक असतानाही तिची अशी कुठलीही तपासणी करण्यात आली नाही. तिला जिल्हा दंडाधिकारी किंवा बाल कल्याण समितीसमोर सादर करण्यात आलं नाही. तिचं वय नक्की किती आहे हे ठरवण्यासाठी हाडांची एक तपासणी असते तीही करण्यात आली नाही.

पीडित व्यक्तीला परत तिच्या कुटुंबाकडे पाठवण्यात यावं किंवा तिचं पुनर्वसन करावं यावर एकवाक्यता असेल तर तपास अधिकारी किंवा बाल कल्याण समितीची जबाबदारी असते की आधी “कुटुंबाची पडताळणी व्यवस्थित केली जावी.” “पीडितेला घरी परत पाठवलं तर पुन्हा नव्याने समाजजीवन जगण्यासाठी स्वीकार आणि संधी” ओळखून त्यांची नोंद करण्याची जबाबदारी देखील तपास अधिकाऱ्यांवरच आहे.

कोणत्याही परिस्थितीत पीडित व्यक्तीला “जोखीम वाढण्याचा धोका असलेल्या परिस्थितीत” पाठवू नये किंवा पूर्वीच्याच कामाच्या ठिकाणीही सोडण्यात येऊ नये. कोमलला आसामला परत पाठवण्याच्या निर्णयामध्ये या महत्त्वाच्या बाबीचं थेट उल्लंघन झालं आहे. कुटुंबाची कसलीही पडताळणी करण्यात आली नाही. तिच्या कुटुंबाविषयी अधिक माहिती घेण्याचीही कुणी तसदी घेतली नाही. किंवा देहव्यापारातून सुटका करण्यात आलेल्या या अल्पवयीन मुलीच्या तथाकथित पुनर्वसनासाठी कोणत्याही सामाजिक संस्थेशी संपर्क साधण्यात आला नाही.

२०१९ साली महिला बाल विकास विभागाने सादर केलेल्या प्रस्तावित उज्ज्वला योजनेनुसार मानवी तस्करी आणि लैंगिक शोषणाच्या पीडित व्यक्तींच्या तातडीच्या आणि दीर्घकालीन पुनर्वसन सेवा तसंच त्यांच्या आवश्यक गरजांची पूर्तता करण्यात यावी. यामध्ये समुपदेशन, मार्गदर्शन आणि व्यावसायिक कौशल्य प्रशिक्षणाचा समावेश होतो. बाल समुपदेशक ॲनी थिओडोर यांनी आजवर देहव्यापाराच्या अनेक पीडितांसोबत काम केलं आहे. पीडितांच्या आयुष्यात मनो-सामाजिक आधाराचं महत्त्व मोठं असल्याचं त्या सांगतात. “समाजजीवन पुन्हा सुरू केल्यानंतर किंवा पालकांच्या ताब्यात गेल्यानंतरही सातत्याने या पीडितांचं समुपदेशन करणं हे सर्वात मोठं आव्हान आहे,” त्या म्हणतात.

दिल्लीच्या कुंटणखान्यांमधून सुटका झाल्यानंतर दोन तासांसाठी कोमलचं समुपदेशन करण्यात आलं. आणि त्यानंतर फारच घाईत तिच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. “ज्या व्यक्तीने अनेक वर्षं पीडा सहन केलीये ती दोन-तीन महिन्यांच्या समुपदेशनातून कशी बरी होऊ शकेल? काहींच्या बाबतीत तर अगदी दोन-तीन दिवसांत?” ॲनी विचारतात. पीडित व्यक्तीने आपल्या दुःखातून बाहेर यावं, बरं व्हावं आणि आपल्याबाबत काय झालं ते सगळ्यांना सांगावं आणि तेही त्यांना ती सगळी माहिती हवी आहे म्हणून अशी या यंत्रणेची अपेक्षा असते आणि पीडित व्यक्तीच्या दृष्टीने ही अपेक्षा रास्त नाही.

अनेक तज्ज्ञांचं मत असं आहे की शासकीय यंत्रणा सुटका झालेल्या पीडितांची नाजूक मानसिक स्थिती आणखी बिघडवतात. आणि मग त्या पुन्हा एकदा मानवी तस्करांच्या जाळ्यात अडकतात किंवा धंदा सुरू करतात. “सततचे प्रश्न आणि अनास्था यामुळे या पीडितांना सगळे भोग पुन्हा पुन्हा भोगावे लागतात. पूर्वी मानवी तस्कर, कुंटणखान्याचे मालक, दलाल आणि इतर जण त्यांचा छळ करायचे. पण आता शासकीय यंत्रणाही त्यांच्यावर जुलुम करत आहेत,” त्या म्हणतात.

सर्वात पहिल्यांदा सुटका झाली तेव्हा कोमलचं वय १३ हून जास्त नव्हतं. दुसऱ्या वेळी ती २२ वर्षांची होती. तेव्हा कदाचित तिच्या मर्जीविरोधात तिची ‘सुटका’ करण्यात आली होती आणि तिला दिल्ली सोडून आसामला पाठवून देण्यात आलं होतं. मे २०२४ मध्ये ती आसामला जाणाऱ्या रेल्वेमध्ये बसली खरी पण ती सुखरुप घरी पोचली का? आता ती तिच्या आईसोबत राहत असेल का? का दुसऱ्या कुठल्या तरी भागात धंदा करायला लागली असेल?

लिंगाधारित आणि लैंगिक हिंसापीडित मुली आणि स्त्रियांना आवश्यक सेवा मिळवण्यात सामाजिक , संस्थांच्या पातळीवर आणि इतरही अनेक अडचणी येतात. डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इंडियासोबत पारीने भारतभरातून याबद्दल वार्तांकन हाती घेतले आहे. हा लेख त्या मालिकेतला पहिला लेख आहे.

हिंसापीडित स्त्रिया आणि त्यांच्या घरच्यांची ओळख उघड होऊ नये म्हणून त्यांची नावे बदलण्यात आली आहेत.