"2020 ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਝ ਲੋਕ 1.20 ਏਕੜ ਦੀ ਬਾਊਂਡਰੀ (ਸੀਮਾ) ਬਣਾਉਣ ਆਏ ਸਨ," 30 ਸਾਲਾ ਫਾਗੁਵਾ ਓਰਾਓਂ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਆਲ਼ੇ-ਦੁਆਲ਼ੇ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਖੁੰਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੁਮਾਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਓਰਾਓਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ।'' ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
"ਘਟਨਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਖੁੰਟੀ ਦੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ਼ ਗਏ। ਹਰ ਵਾਰੀਂ ਜਾਣ 'ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 2,500 ਰੁਪਏ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
"ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਥਾਣੇ ਵੀ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ਼ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਕੱਰਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਕੱਟੜ-ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਖੁੰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਧ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਹੀ ਭੱਜਨੱਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।''
"ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਲੂਸਾ ਓਰਾਓਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 1930 ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਬਾਲਚੰਦ ਸਾਹੂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਇਸ ਭੋਇੰ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀਆਂ 1930 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2015 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (2016 ਵਿੱਚ) ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ [ਸਾਬਕਾ] ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ।''
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਡੀ.ਆਈ.ਐਲ.ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.) ਕਾਰਨ ਫਾਗੁਵਾ ਓਰਾਓਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਡਾਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ਼, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੂਮੀ ਬੈਂਕ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ "ਜ਼ਮੀਨ / ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਾ" ਸੀ।
ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਫਾਗੁਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਿਆ ਕੇਂਦਰ (ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਵਨ-ਸਟਾਪ ਦੁਕਾਨ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ) ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਗੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿੰਦੂ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਗੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ।
"ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕੋ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਖਰੀਦਦੇ ਅਤੇ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ 1930 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਆਫਲਾਈਨ ਰਸੀਦਾਂ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਵੇਚਣਾ ਪਿਆ। "ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਧ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।''
