विशेष तपास पथक अहवालः अळीचा हल्ला अभूतपूर्व आणि भयंकर

१९ सप्टेंबर २०१७ रोजी चाळिशीचे बंडू सोनाळे आमडी गावातल्या त्यांच्या मालकाच्या कपाशीच्या शेतात अचानक कोसळले. दिवसभर, उन्हाच्या काहिलीत त्यांनी कपाशीवर फवारणी केली होती, गेले अनेक दिवस इतर रानंही त्यांनी अशीच फवारून काढली होती. थोडा वेळ रानातच विश्रांती घेतल्यावर अंदाजे तीन किमीवर असणाऱ्या त्यांच्या गावी, मनोलीला ते परतले – त्यांच्या मालकाने बंडू यांना दुचाकीवर बसवून स्वतः आणून सोडलं.

दोन दिवस झाले तरी बंडूंची तब्येत सुधारली नाही म्हणून त्यांच्या पत्नीने, गीताने त्यांना रिक्षाने घाटंजीच्या उप जिल्हा रुग्णालयात नेलं. यवतमाळ शहरापासून ४५ किमीवरचं हे तालुक्याचं गाव आहे. त्यांचा त्रासः पोटदुखी, भान नसणे आणि थकवा. त्याच रात्री त्यांना झटके यायला लागले. जेव्हा त्यांना दिसेनासं व्हायला लागलं तेव्हा त्यांना अॅम्ब्युलन्सने यवतमाळच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयात दाखल केलं गेलं. तासातासाला त्यांची तब्येत जास्तच खालावू लागली.

मराठीतील हा अहवाल विशेष तपास पथकाने डिसेंबर २०१७ मध्ये सादर केला. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शासनाला आदेश दिल्यानंतर जानेवारी २०१८ मध्ये तो सर्वांसाठी खुला करण्यात आला. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे माजी सदस्य आणि सामाजिक कार्यकर्ते जम्मू आनंद यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीत हा आदेश देण्यात आला.

६ मार्च रोजी कृषी मंत्र्यांनी लोकसभेत असं सांगितलं की महाराष्ट्रात गेल्या चार वर्षांमध्ये कीटकनाशकांमुळे बळी पडलेल्यांची संख्या २७२ आहे – म्हणजे २०१७ साली घडलं ते काही अवचित नव्हतं. मात्र, यवतमाळच्या शासकीय रुग्णालयाची आकडेवारी आणि २०१७ च्या फवारणीच्या काळातल्या रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांशी बोलताना हे नक्की लक्षात येतं की यवतमाळमध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अपघाताने कीटकनाशकांमुळे विषबाधा झाल्याचं आजवर आढळून आलेलं नाही. दृष्टी जाणे, मळमळ, चक्कर, अस्वस्थ वाटणे, काही भागाला लकवा, भीती आणि इतरही लक्षणं घेऊन दवाखान्यात शेतकऱ्यांचे लोंढेच्या लोंढे दाखल होत होते. किमान ५० जण दगावले, हजारांहून अधिक आजारी पडले, आणि काही जण तर पुढचे कित्येक महिने आजारी होते. (पहा रसशोषकअळ्या, जीवघेणे फवारे आणि धूर आणि धास्ती,मु. पो. यवतमाळ)

विशेष तपास पथकाचं गठन करावं लागलं यातूनच शासनाने हे सगळं प्रकरण किती गंभीर आणि आगळं होतं हे अधोरेखित केलेलं आहे.

पश्चिम विदर्भाचं विभागीय मुख्यालय असणाऱ्या अमरावतीच्या शासकीय रुग्णालयात २०१७ चं हे संकट जास्त चांगल्या प्रकारे हाताळलं गेलं कारण तिथे कोलायनोस्टेरास तपासणीची सोय आहे. कोलायनोस्टेरास हे एक प्रकारचं विकर आहे ज्यामुळे असेटिलकोलाइनचं (एका प्रकारचं चेतापारेषक) कार्य व्यवस्थित चालू राहतं. ऑरगॅनोफॉस्फेट विषबाधेमुळे कोलायनोस्टेरासचं काम थांबतं ज्यामुळे शरीरातले महत्त्वाचे अवयव निकामी होतात, ज्यात चेता संस्थेचाही समावेश होतो, परिणामी मृत्यू येऊ शकतो. अमरावतीच्या रुग्णालयात अशा प्रकारच्या विषबाधेवर उतारा ठरणारी औषधंदेखील उपलब्ध आहेत असं विशेष तपास पथकाच्या अहवालामध्ये नमूद करण्यात आलं आहे.   

अमरावतीच्या रुग्णालयात ज्या पद्धतीने ही विषबाधा हाताळली गेली तशाच प्रकारची तयारी इतर ठिकाणी असावी यासाठी शासनाने यवतमाळच्या वणी आणि पुसद या तालुक्यांच्या ठिकाणी असणाऱ्या उप जिल्हा रुग्णालयांमध्ये अतिदक्षता विभाग सुरू करावेत, सोबतच यवतमाळच्या शासकीय रुग्णालयात ३० खाटांचा आणि अकोल्याच्या जिल्हा रुग्णालयात २० खाटांचा अतिदक्षता विभाग सुरू करावा अशीही शिफारस पथकाने केली आहे.

यवतमाळ जिल्ह्याचा कीटकनाशकांमुळे होणाऱ्या विषबाधेचा इतिहास पाहता शासकीय रुग्णालयात एक अद्ययावत विषशास्त्रविषयक प्रयोगशाळा सुरू करण्यात यावी अशी शिफारसही करण्यात आली आहे. २०१७ च्या आपत्तीदरम्यान आरोग्य अधिकाऱ्यांनी रक्ताचे नमुने विषशास्त्रीय परीक्षणासाठी तात्काळ पाठवले नव्हते, विषबाधेवरच्या उपचारांमधली ही मोठी त्रुटी आहे.

मोनोक्रोटोफॉसवर बंदी घाला, उतारा औषधं तयार ठेवा

विशेष तपास पथकाने मोनोक्रोटोफॉसवर संपूर्ण बंदी घालण्याची शिफारस केली आहे. हे एक प्रकारचं ऑरगॅनोफॉस्फेट आहे ज्याचा पिकावर आतून आणि बाह्य संपर्कातून प्रभाव होतो, अनेक देशात यावर बंदी घालण्यात आली आहे कारण मनुष्य आणि पक्ष्यांसाठी हे विषारी परिणाम करतं.

महाराष्ट्र शासनाने यावर अंशकालीन बंदी घातली, नोव्हेंबरमध्ये या कीटकनाशकाच्या विक्री आणि विपणनावर ६० दिवसांची बंदी घालण्यात आली, मात्र संपूर्ण बंदी जाहीर करण्यात आली नाही. कीटकनाशक कायद्यानुसार देशात मोनोक्रोटोफॉसवर बंदी घालण्याचे अधिकार केवळ केंद्राला आहेत.

कीटकनाशकांच्या उत्पादकांचे आणि विक्रेत्यांचे परवाने रद्द करण्याचे, नवीन परवाने किंवा त्यांचं नूतनीकरण थांबवण्याचे अधिकार राज्य शासनांना आहेत. आणि पंजाबने हे केलं आहे – संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अन्न व कृषी संघटनेने “अति धोकादायक” गणलेल्या मोनोक्रोटोफॉससह २० कीटकनाशकांवर पंजाब सरकारने २०१८ चा जानेवारी सरता सरता बंदी घातली. केरळनेही काही काळ आधी या कीटकनाशकावर बंदी घातली आहे. आणि सिक्किममध्ये, जे संपूर्णतः जैविक राज्य आहे, कोणत्याच रासायनिक कीटकनाशकांच्या वापराला परवानगी नाही.

विशेष पथकाने अशीही शिफारस केली आहे की जोपर्यंत कीटकनाशकांवरची प्रतिविषं किंवा उतारा असणारी औषधं उपलब्ध होत नाहीत तोपर्यंत कोणत्याच शासनाने अशा कीटकनाशकांच्या वापराला परवानगी देऊ नये. रोप वर्धकांच्या वापरात वाढ झाल्याचंही या अहवालात नोंदवण्यात आलं आहे आणि शासनाने अशा रसायनांच्या वापराला परवानगी देण्याआधी त्यांच्या दीर्घकालीन परिणामांबाबत शास्त्रीय अभ्यास हाती घ्यावा असंही अहवालात म्हटलं आहे.

कृषी विस्तार यंत्रणा पूर्णपणे कोलमडून पडली आहे याचा मात्र अहवालात उल्लेख केलेला नाही. नवी कीटकनाशकं किंवा नव्या कीडरोधक तंत्रांबद्दल आणि त्यांच्या योग्य वापरावर लक्ष ठेवण्याची कोणतीही यंत्रणा कृषी विद्यापीठं किंवा राज्य शासनाचं कृषी खातं यांच्याकडे नाही. खरं तर अशा संकटकाळी या यंत्रणा महत्त्वाची भूमिका पार पडू शकतात. 

प्रत्यक्षात शेतकरी मात्र माहितीसाठी किंवा नव्या रसायनांसाठी अशी औषधं विकणाऱ्या दलालांवर किंवा दुकानदारांवर अवलंबून आहेत. आणि दलाल किंवा दुकानदारांना त्यांच्या मालाची विक्री करायची असल्यामुळे ते या रसायनांच्या गंभीर विषारी परिणामांबद्दल माहिती देण्याची शक्यता कमीच आहे. या अहवालात असं नमूद केलंय की शेतकरी काहीही करून अळ्यांचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आणि चांगलं पीक व्हावं, रोपांची जोमदार वाढ व्हावी यासाठी अशा दलालांच्या सल्ल्यानेच कीटकनाशकांचे प्रयोग करतायत. “[२०१७ च्या फवारणीच्या काळात] नव्या कीटकनाशकांचं आणि इतर रसायनांचं मिश्रण केल्यामुळे विषाची तीव्रता वाढली आणि दमट हवामानामुळे श्वासावाटे विषारी घटक आत जाण्याचं किंवा संपर्कातून विषबाधा होण्याची शक्यता जास्त वाढली,” असं अहवालात म्हटलं आहे.

२०१७ च्या फवारणीच्या काळात शेतकऱ्यांनी कृत्रिम पायरेथ्रॉइड्स, ऑरगॅनोफॉस्फेट्स आणि इतर आधुनिक प्रकारची कीटकनाशकं वापरली, सोबत गिब्रॅलिक अॅसिड (खोडाच्या वाढीसाठी), इन्डॉल अॅसिटिक अॅसिड (रोपाची उंची वाढावी यासाठी) आणि इन्डॉल ब्युटिरिक अॅसिड (रोपाची मुळं वाढावीत म्हणून) अशी वर्धकंही वापरण्यात आली. भरीस भर ह्युमिक अॅसिड आणि नायट्रोबेन्झाइन यांसारखी मान्यता नसणारी रसायनंदेखील वापरली गेली (आणि कीटकनाशक कायद्यानुसार केंद्रीय कीटकनाशक मंडळाकडून अशा मान्यता घेणं बंधनकारक आहे.) अनेक शेतकऱ्यांनी कसलीही मान्यता नसणारी फिप्रोनिल आणि इमिडॅक्लोप्रिड ब्रॅंडची मिश्रणंही वापरल्याचंही विशेष तपास पथकाच्या निदर्शनास आलं. अशी आयात केलेली लगेच वापरण्याजोगी चिक्कार रसायनं स्थानिक बाजारपेठांमध्ये खुलेआम मिळतायत.

या अशा मान्यता नसणाऱ्या रसायनांचा होणार बेसुमार वापर थांबवण्याचे कोणतेच उपाय नाहीत. अहवालात म्हटलं आहे की यवतमाळ जिल्ह्यात १६ तालुके आहेत पण जिल्हा गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षकाचं पद मात्र एकच आहे आणि ते पदही गेली दोन वर्षं रिकामं आहे.  

मात्र याच अहवालात अजून एक महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदवण्यात आलं आहे – २०१७ साली विदर्भाच्या कापूस क्षेत्रावर झालेला अळीचा हल्ला अभूतपूर्व असा होता आणि खास करून अनेक वर्षांनी गुलाबी बोंडअळीने केलेला हल्ला जास्तच भयानक होता. पण ती तर वेगळीच गोष्ट आहे...

सारा दोष शेतकऱ्याच्या माथी

विशेष तपास पथकाच्या अहवालामध्ये या अपघाताने झालेल्या विषबाधेसाठी प्रामुख्याने शेतकरी आणि शेतमजुरांना जबाबदार धरण्यात आलं आहे. त्यांनी वापराचे योग्य नियम आणि सुरक्षेचे उपाय पाळलेले नाहीत हेही नमूद करण्यात आलं आहे.

अहवालात असं म्हटलं आहे की विदर्भातल्या शेतकऱ्यांनी शेतात कीटकनाशकं, मान्यता असणारी आणि मान्यता नसणारी, वर्धकं आणि खतांचा वापर केला ज्यामुळे कपाशीच्या रोपांची वाढ जोमदार झाली, झाडं नेहमीपेक्षा उंच आणि दाट वाढली. शेतकऱ्यांच्या सांगण्यानुसार वातावरण अतिशय दमट होतं, जणू काही धुक्यातून चालत गेल्यासारखं वाटत होतं, नाकात रसायनांचा धूर जात होता, अंगावर फवारणी करत असताना नेहमीपेक्षा जास्त मोठे थेंब पडत होते असं विशेष तपास पथकाच्या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.

६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी नागपूर स्थित वकील अरविंद वाघमारे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आणि दुसऱ्या विशेष पथकाकडून तपास करून घेण्याची मागणी केली. या संकटाला तोंड देण्यात दिरंगाई झाली त्यामुळे सरकारवर आणि अशी विषारी रसायनं विकल्याबद्दल कंपन्यांवर या नव्या विशेष तपास पथकाने आरोप निश्चित करावेत अशी त्यांची मागणी आहे.