“ज्यांच्याकडे पट्टे आहेत त्या जमीनमालकांपेक्षा आम्हाला नुकसान भरपाई कमी का?” ५५ वर्षीय तुरका बाबुराव विचारतात. गुंटुर जिल्ह्यातील रायपुडी या सुमारे ४,८०० लोकसंख्या असलेल्या गावात अर्ध्या एकराहून कमी जमीन असलेले बाबुराव हे दलित शेतकरी आहेत. नवी जागतिक दर्जाची राजधानी अमरावती बांधण्यासाठी ज्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या आहेत अशा शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या नुकसान भरपाईबद्दल ते बोलत आहेत. “खरं तर आमच्या जमिनी कृष्णेच्या काठी असल्यामुळे जास्त सुपीक आहेत, पट्टा जमिनींपेक्षा,” ते सांगतात.
बाबुराव आणि त्यांच्यासारखेच बहुतकरून दलित किंवा इतर मागासवर्गीय घटकांतील इतर ८०० शेतकरी इनाम जमीनधारक शेतकरी कल्याण संघटना, रायपुडी या संघटनेचे सदस्य आहेत. आंध्र प्रदेश भू सुधार (शेतजमीन कमाल जमीन धारणा) कायदा, १९७३ अंतर्गत या शेतकऱ्यांना रायपुडीमध्ये कृष्णेच्या काठावर आणि तिच्या बेटांच्या किनारी तब्बल २००० एकर जमीन (त्यांच्या अंदाजानुसार) ‘इनाम’ देण्यात आली होती (या जमिनी असाइन्ड जमिनी म्हणून ओळखल्या जातात). ज्यांना या जमिनी मिळाल्या त्यातली बहुतेक कुटुंबं दलित किंवा इतर मागासवर्गीय जातीतली आहेत.
“आम्ही किती तरी पिढ्यांपासून या जमिनी कसतोय, अगदी या देशाला स्वातंत्र्य मिळालं त्याच्या आधीपासून. इंदिरा गांधींनी आम्हाला इनाम पट्टे देऊन या जमिनींवर मालकी हक्क देऊ केला,” बाबुराव सांगतात. आंध्र प्रदेश इनाम जमिनी (हस्तांतरणास प्रतिबंध) कायदा, १९७७ नुसार या जमिनींची खरेदी विक्री होऊ शकत नाही, त्या केवळ एका कुटुंब सदस्याकडून दुसऱ्याकडे जाऊ शकतात.
मात्र या ‘ग्रीनफील्ड’ राजधानीच्या पहिल्या टप्प्याच्या कामासाठी सरकार ३३,००० एकर जमीन संपादित करत आहे. आणि यातली सुमारे १०,००० एकर इनाम असल्याचा स्थानिक कार्यकर्त्यांचा दावा आहे. बाकी जमिनी कम्मा, कापू आणि रेड्डी या वरच्या जातींच्या शेतकऱ्यांच्या आहेत.
