स्थलांतरितांची भटकंती, मुलांची शाळा गळती

कोल्हापुर जिल्हयातील राजाराम साखर कारखान्याच्या परीसरातील फेब्रुवारी महीन्यातील शांत दुपार. टळटळीत ऊन होतं. परिसरातल्या शेकडो खोप्यांमध्ये  शांतता होती. येथुन तासभर अंतरावरच्या वडणगे गावातील उसाच्या फडात मजूर ऊसतोड करत होते.

काही खोप्यांमधून भांड्यांच्या आवाज येत होता. म्हणजे तिथे कुणातरी मजूर असणार असा अंदाज घेत घेत आम्ही एका खोपीजवळ पोहोचलो  १२ वर्षांची स्वाती महानोर घरच्यांसाठी रात्रीच्या स्वयंपाकाची तयारी करत होती. निस्तेज आणि दमलेली स्वाती झोपडीत भांड्यांच्या ढिगा-यात बसली होती.

जांभई देत स्वाती सांगत होती की “मी पहाटे ३ लाच कामाला लागलीये.”

ती एवढीशी पोर आपल्या आई-बापाबरोबर बैलगाडीने धाकटा भाऊ आणि आज्यासोबत कोल्हापूरच्या बावडा तालुक्यात ऊसतोडीला जाते. एका कुटुंबाला दिवसाला किमान २५ मोळ्या ऊस तोडावा लागतो. त्यामुळे सगळ्यांनाच घाम गाळावा लागतो. ते न्याहारीला रात्रीच्या भाकरी आणि वांग्याची भाजी घेऊन आले होते.

दुपारी १ वाजता एकटी स्वाती ६ किलोमीटरची पायपीट करत कारखान्याहून परत आली होती. “बाबा (आजोबा) मला इथे सोडून परत गेले.” बाकीच्यांसाठी रात्रीचं जेवण बनवायला ती लवकर आली होती. जवळपास १५ तासांच्या मेहनतीनंतर सगळे दमून भागून भुकेलेले संध्याकाळी परत येतील. “सकाळी जाताना फक्त कपभर चहा घेऊन निघालो होतो,” ती सांगते.

नोव्हेंबरमध्ये बीड जिल्हयातील सुकंदवाडी गाव सोडल्यापासून पाच-सहा महिने ही रोजची शेतातली पायपीट, घरकाम आणि ऊसतोड हेच स्वातीचं आयुष्य झालंय. ते सध्या कारखान्याच्या परिसरातच मुक्कामी आहेत.

ऑक्सफॅम (Oxfam) च्या 'ह्यूमन कॉस्ट ऑफ शुगर' (साखरेची मानवी किंमत) या अहवालात असं म्हटलंय की, हे ऊसतोड कामगार कारखान्याच्या परिसरातच मोठ्या वस्त्यांतील खोप्यांमध्ये वास्तव्यास असतात. जिथे पाणी, वीज आणि शौचालय यांची कसलीच धड सोय नसते.

“मला ऊसतोडीचं काम अजिबात आवडत नाही. मला माझ्या गावात रहायला आवडतं. रोज शाळेत जायला आवडतं,” स्वाती सांगते. बीड जिल्हयातील पाटोदा तालुक्यातील सुकंदवाडीतील जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शाळेत स्वाती सध्या सातवीत शिकतेय. तिचा धाकटा भाऊ कृष्णा हा देखील त्याच शाळेत इयत्ता तिसरीत शिकतोय.

स्वातीचे पालक आणि आजी आजोबांप्रमाणेच सुमारे ५०० कामगार राजाराम कारखान्यासाठी (हंगामात) कंत्राटी तत्वावर ऊसतोड करतात. त्यांच्याबरोबर त्यांची लहान मुलंदेखील गावोगावी फिरत असतात. “गेल्या साली (२०२२) मार्चमध्ये आम्ही सांगलीत होतो.” स्वाती आणि कृष्णा दोघंही तेव्हा जवळपास पाच महिने शाळेत जाऊ शकले नव्हते.

“दरवर्षी बाबा (आजोबा) दोघांना मार्चमध्ये परीक्षा देण्यासाठी गावी घेऊन येतात आणि परीक्षा संपली की परत घरच्यांना मदतीसाठी कारखान्याकडे यावं लागतं.” स्वाती सांगते. कृष्णा अजूनही कसाबसा शाळेत टिकून आहे.

नोव्हेंबर ते मार्चपर्यंत शाळेत न जाऊ शकल्याने स्वाती मात्र परीक्षा पास होऊ शकली नाही. “मराठी आणि इतिहास वगैरे विषय समजायला फारशी अडचण येत नाही पण गणित मात्र अवघड जातं.” गावी गेल्यावर स्वातीला तिच्या मैत्रिणी अभ्यासात मदत करतात, पण इतके दिवस शाळा बुडाल्यावर त्याचा फारसा उपयोग होत नाही.

“काय करणार? आमचा नाईलाज आहे. कारण पोटासाठी घरच्यांना फिरावंच लागतं.”

ऊसतोडीचा हंगाम नसतो त्या काळात (जून ते ऑक्टोबर) स्वातीची आई वर्षा, वय ३५ आणि वडील भाऊसाहेब, वय ४५ सुकंदवाडीच्या आसपास शेतमजूर म्हणून काम करतात. “पावसाळ्यापासून पिकं काढणीपर्यंत आम्हाला गावातच आठवड्याला ४-५ दिवस काम मिळतं” वर्षा सांगतात.

स्वाती धनगर कुटुंबातली आहे. त्यांचा समावेश भटक्या जमातींमध्ये करण्यात येतो. वर्षा आणि भाऊसाहेब या जोडीची दिवसाची कमाई ३५० रुपये होते. वर्षा यांना दिवसाला १५० रुपये तर भाऊसाहेब यांना दिवसाला २०० रुपये मिळतात. जेव्हा गावातली कामं संपतात तेव्हा त्यांना ऊसतोडणी कामगार म्हणून इतरत्र जावं लागतं.

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ नुसार ६ ते १४ वर्षांच्या मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण आवश्यक आहे. परंतु स्थलांतर करणा-या कुटुंबातील स्वाती आणि कृष्णा सारखी ६ ते १४ वर्षांच्या वयोगटातील सुमारे १.३ लाख मुलांना आई-वडीलांसोबत कामासाठी भटकावं लागत असल्याने शिक्षणापासून वंचित राहतात.

शाळा सोडणाऱ्या मुलांची संख्या कमी करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने शिक्षण हक्क कायदा २००९ सोबत ‘शिक्षण हमी कार्ड’ (Education Guarantee Cards' (EGC) हा कायदा २०१५ मध्ये संमत केला. त्यानुसार स्थलांतरीत समाजातील मुले जेथे जातील तेथे कोणत्याही अडथळ्याशिवाय तेथील शाळेत जाऊ शकतील. यानुसार या मुलांच्या शैक्षणिक प्रगतीची माहिती त्यांचे शिक्षक त्यांच्या मूळ गावातील शाळेला कळवणं अपेक्षित आहे.

बीड जिल्हयातील सामाजिक कार्यकर्ते अशोक तांगडे सांगतात की “हे कार्ड मुलांनी ज्या जिल्हयात जातील तिथे घेऊन जायचं.” शाळेच्या प्रशासनाला हे कार्ड दाखवलं की “पालकांना नव्याने शाळेत प्रवेश घेण्याची गरज पडणार नाही आणि मुलं त्या त्या जिल्हयात त्यांचं शिक्षण सुरु ठेऊ शकतील,” ते सांगतात.

पण तांगडे यांच्याच सांगण्यानुसार “आतापर्यंत एकाही मुलाला हे शिक्षण हमी कार्ड पुरविण्यात आलेलं नाहीये.” प्रत्यक्षात मुलं ज्या मूळ शाळेत शिकत आहेत त्यांनी अशा स्थलांतरित मुलांना ते कार्ड उपलब्ध करुन देणं आवश्यक आहे.

दर वर्षी अनेक महिने स्वातीची शाळा बुडते पण तिच्या म्हणण्यानुसार “आमच्या जिल्हा परिषद माध्यमिक शाळेच्या शिक्षकांनी मला किंवा माझ्या कोणत्याही मित्र-मैत्रिणीला असलं कोणतंच कार्ड दिलं नाहीये.”

खरं तर एक जिल्हा परिषद शाळा कारखान्यापासून केवळ ३ किलोमीटर अंतरावर आहे. पण हातात कार्ड नसल्याने स्वाती आणि कृष्णा शिक्षणापासून वंचित राहिले आहेत.

पुण्यातील प्राथमिक शिक्षण संचालनालयातील अधिकाऱ्याचं मात्र याबाबत वेगळंच म्हणणं आहे. त्यांच्या मते “ही योजना पूर्णपणे कार्यरत असून शाळा प्रशासन अशा मुलांना कार्ड पुरवत आहेत.” पण अशा मुलांचा पट (डेटा) दाखवाल का असं विचारल्यावर मात्र “याचे सर्वेक्षण सुरु असुन आम्ही कार्डधारक मुलांची माहिती गोळा करत असल्याचं” उत्तर मिळालं.

“मला इथे रहायला मुळीच आवडत नाही.” कोल्हापुरातील जाधववाडी परिसरात आपल्या कुटुंबासोबत दोन एकरावर पसरलेल्या वीटभट्टीवर काम करणारा १४ वर्षांचा अर्जुन राजपूत सांगत होता.

औरंगाबाद जिल्हयाच्या वडगाव गावातलं सात जणांचं राजपूत कुटुंब बंगळुरु-कोल्हापुर हायवेजवळच्या या वीटभट्टीवर कामासाठी आलं आहे. या वीटभट्टीत दिवसाला सुमारे २५,००० विटा बनतात. भारतात १ कोटी ते २ कोटी ३० लाख लोक वीटभट्टीवर काम करतात. त्यातलंच एक अर्जुनचं कुटुंब आहे. वीटभट्टयांच काम पर्यावरणदृष्ट्या अत्यंत घातक आणि शारीरिकदृष्ट्या कष्टप्रद आहे. प्रचंड आर्थिक शोषण असूनही ज्यांना इतर कुठलंच काम मिळत नाही त्यांना वीटभट्टीवर काम करण्यावाचून पर्याय नसतो.

घरच्यांबरोबर जावं लागत असल्यामुळे अर्जुनला नोव्हेंबर ते मे शाळा बुडवावी लागते. “मी माझ्या गावातल्या झेडपीच्या शाळेत ८ वीत शिकतो,” अर्जुन सांगतो. बाजूने जाणाऱ्या जेसीबीने उडवलेल्या  धुळीच्या लोटात आमचा श्वास कोंडतो.

अर्जुनची आई सुमन आणि वडील आबासाहेब गंगापूर तालुक्यातील आसपासच्या गावात शेतमजुरी करतात. त्यांना पेरणी आणि कापणीच्या हंगामादरम्यान महिन्याला साधारण २० दिवस काम मिळतं. दिवसाला प्रत्येकी साधारण २५०-३०० रुपये मजुरी मिळते. या काळात अर्जुन शाळेत जाऊ शकतो.

मागील वर्षी आपल्या मोडकळीला आलेल्या झोपडीच्या शेजारी पक्कं घर बांधण्यासाठी त्याच्या आई-वडलांनी उचल घेतली होती.

“आम्ही दीड लाखांची उचल घेऊन जोतं बांधलं,” सुमन सांगतात. “या वर्षी भिंती बांधायच्या म्हणून आणखी एक लाखाची उचल घेतली आहे.”

“वर्षाला लाखभराची कमाई होईल असं कुठलंच काम आम्हाला मिळत नाही.  त्यामुळे वीटभट्टीवर काम करणं भागच आहे,” त्या म्हणतात. परत पुढच्या वर्षीही त्या इथेच कामाला येणार असल्याचं सांगतात. “भिंतींना गिलावा करायचा तर आम्हाला कदाचित पुढच्या वर्षी देखील वीटभट्टीवर यावं लागेल.” सुमन पुढे सांगतात.

दोन वर्षं अशीच गेली आहेत. अजून दोन वर्षं जातील पण यात अर्जुनचं शिक्षण मात्र थांबून गेलंय. सुमन यांच्या पाच मुलांपैकी चारांची शाळा आधीच सुटलेली आहे आणि २० वर्ष वय होण्याआधीच लग्नंही झालेली आहेत. सुमन यांना अर्थातच अर्जुनच्या भविष्याची काळजी व दुःख सतावत आहे. त्या म्हणतात, “माझा आजा आन् आजी, आई-वडीलसुद्धा वीटभट्टीवरच कामाला होते. आणि आता आम्हीसुद्धा तेच करतोय. हे चक्र आणि भटकंती कशी थांबवायची हेच समजंना गेलंय.”

एकटा अर्जुन अजूनही शिकतोय पण तो म्हणतो की “सहा महिने शाळा बुडते. मग घरी परत येतो तेव्हा शाळेत गेल्यावर शिकायला मजा येत नाही.”

अर्जुन आणि त्याची मावस बहीण अनिता सकाळी जवळपास ६ तास अवनी या सामाजिक संस्थेने वीटभट्टीजवळ चालविलेल्या बालसंगोपन केंद्रात असतात. अवनी ही संस्था कोल्हापूर आणि सांगली जिल्हयात वीटभट्ट्या आणि साखर कारखान्यांजवळ अशी सुमारे २० केंद्रे चालवते. इथली बहुतांश मुलं कातकरी या विशेष बिकट आदिवासी समाजातली  व बेलदार या भटक्या समाजातली आहेत. कोल्हापूर जिलह्यात सुमारे ८०० नोंदणीकृत वीटभट्टया आहेत. त्यामुळे कोल्हापुर जिल्हा हा  स्थलांतर करणाऱ्या मजुरांचे आकर्षण आहे असं अवनीचे प्रकल्प समन्वयक सत्ताप्पा मोहिते सांगतात.

“इथे काही मी चौथीची पुस्तकं वाचत नाही. पण इथे खायला आणि खेळायला मिळतं,” अनिता हसत म्हणते. ३ ते १४ वर्ष वयोगटातली जवळपास २५ मुलं दिवसभर इथे असतात. दुपारच्या जेवणासोबत मुलांना खेळायला आणि गोष्टीही ऐकायला मिळतात.

“संगोपन केंद्रातील वेळ संपला की आई-बाबांबरोबर विटा पाडायला जावं लागतं.” अर्जुन कुरकुरत म्हणतो.

राजेश्वरी नयनेगेळी ही सात वर्षांची मुलगी देखील या केंद्रात आहे. ती म्हणते, “मी तर कधी कधी आईबरोबर रात्री विटा पाडते.” कर्नाटकातील आपल्या गावात दुसरीत शिकणारी राजेश्वरी एखाद्या सराईत कामगारासारखं सांगते, “आई-बाबा दुपारी गारा करून ठेवतात मग आम्ही रात्री विटा पाडतो. ते जसं करतात तसंच मी सुद्धा करते.” विटांच्या साच्यात ती ओली माती थापून भरते मग तिचे आई किंवा बाबा त्या साच्यातून विटा पाडतात. राजेश्वरी लहान असल्याने तिला जड साचा उचलता येत नाही.

राजेश्वरी पुढे सांगते, “मी स्वतः किती विटा पाडते ते मला माहीत नाही कारण दमले की मी झोपुन जाते. आई-बाबांचं मात्र विटा पाडण्याचं काम सुरुच असतं.”

ही मुलं महाराष्ट्रातली असून देखील अवनीकडील एकाही मुलाकडे शिक्षण हमी कार्ड नाही. त्यामुळे ते कोल्हापूरला आले की शिक्षणात खंड पडतो. खरं तर वीटभट्टीपासून जवळची शाळा 5 किलोमीटर अंतरावर आहे.

अर्जुन विचारतो “शाळा इतक्या लांब असेल तर आम्हाला शाळेत सोडायला-आणायला कोण येईल?”

जर जवळची शाळा एक किलोमीटर अंतरापेक्षा लांब असेल तर स्थानिक शिक्षण विभाग, झेड.पी. किंवा महानगरपालिकेने शाळांसाठी खोल्या आणि प्रवासासाठी साधनं पुरवावीत हे या कार्डातच समाविष्ट आहे.

अवनी संस्थेच्या संस्थापक संचालिका अनुराधा भोसले या क्षेत्रात गेली जवळपास २० वर्ष काम करीत आहेत. त्यांनी “या सर्व गोष्टी केवळ कागदावरच अस्तित्वात असल्याकडे” लक्ष वेधले.

“माझ्या आई-वडलांनी २०१८ साली माझं लग्न  लावून दिलंय,” अहमदनगर जिल्हयातली २३ वर्षांची आरती पवार सांगते. तिला सातवीत असतानाच शाळा सोडावी लागली होती.

“मी शाळेत जायची पण आता वीटभट्टीवर काम करते.”

आता आठवीत असलेला अर्जुन सांगतो की “जवळपास दोन वर्षं माझं शिक्षण पूर्णच बंद होतं कारण त्यावेळी आमच्याकडे स्मार्टफोन नव्हता,” मार्च २०२० ते जून २०२१ या काळातला अनुभव तो सांगतो. या काळात सगळं शिक्षण ऑनलाईन झालेलं होतं.

“करोना महामारीच्या आधीही मला पास व्हायला अडचणी यायच्या कारण मी कधी पूर्ण वेळ शाळेत गेलोच नाहीये. अगदी पाचवीत मी दोन वर्ष काढलीयेत.” शासन आदेशानुसार शाळेत न जाताही महाराष्ट्रातल्या इतर अनेक मुलांप्रमाणेच अर्जुनलाही करोना महामारीच्या काळात ६ वी व ७ वीत पुढच्या वर्गात ढकलण्यात आलंय.

२०११ साली केलेल्या जनगणनेनुसार भारतात लोकसंख्येच्या ३७ टक्के लोक (४५ कोटी) देशांतर्गत स्थलांतर करीत असतात वा भटके आयुष्य जगत असतात. यात लहान मुलांचं प्रमाण मोठं असल्याचा अंदाज आहे. हे प्रचंड आकडे याबाबतीत ठोस आणि प्रभावी उपायांची गरज दर्शवितात. २०२० साली प्रसिद्ध झालेल्या आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेच्या अहवालानुसार स्थलांतर करणाऱ्या वा भटके आयुष्य जगणाऱ्या कुटुंबातील मुलांचे शिक्षण अखंडित सुरु राहण्यासाठी महत्वाचे निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे.

अशोक तांगडे यांच्या मते, “राज्य सरकार व केंद्र सरकार दोन्ही पातळीवर याबाबत उपाय योजना करण्याबाबत फारसे गांभीर्याने प्रयत्न होत नाहीयेत.” त्यामुळे प्रश्न केवळ शिक्षण खंडित होत असलेल्या वा शाळाबाहय मुलांचा नाहीये तर ते ज्या ठिकाणी काम करतात वा राहतात तिथल्या धोकादायक, असुरक्षित वातावरणाचा देखील आहे.

पार ओडीशातील बारगढ जिल्हयातली सुनलारंभा गावातली लहानगी गीतांजली सुना नोव्हेंबर २०२२ मध्ये आपले आई-वडील आणि बहिणीसोबत कोल्हापूरच्या वीटभट्टीवर काम करण्यासाठी आलीये. मोठ्यामोठ्याने दणदणाट करणा-या मशीन्सच्या आवाजात १० वर्षांची गीतांजली तिच्या मैत्रिणींसोबत पकडापकडीचा खेळ खेळत होती. धुळीने माखलेल्या कोल्हापूरच्या वीटभट्टीवर मध्येच या मुलींच्या खिदळण्याचा आवाज आसमंत भारुन टाकत होता.