'
ਕਿਸੇ ਪਤਾ ਥਾ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਭੇਸ਼
ਬਦਲਕਰ ਆਏਗੀ
ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਏ ਦੌਰ ਮੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਲਾਏਗੀ
'
ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਦੇ ਇਸ ਗੀਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੱਚ ਬੋਲ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ- ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਰਤੀ-ਲਾਲ, ਹਰੇ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ।
ਏਆਈਕੇਐੱਸ (ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ), ਬੀਕੇਯੂ (ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ), ਏਆਈਕੇਕੇਐੱਮਐੱਸ (ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 14 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ) ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮੰਚ ਹੇਠ ਆਯੋਜਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੋ ਅੱਤ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਵਰਨਾ ਹਮ ਲੜੇਂਗੇ , ਅਤੇ ਲੜਤੇ ਰਹੇਂਗੇ (ਜੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ," ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ, ਪ੍ਰੇਮਾਮਤੀ ਪਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ (ਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਕਰਾਰ ਬਿੱਲ, 2020 ; ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਰਲੀਕਰਣ) ਬਿੱਲ, 2020 ; ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2020 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸਨ।
"ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਆਏ ਸੀ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰੇਮਾਮਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ ਜੋ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀਕੇਯੂ) ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। "ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ," ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।
ਪਾਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਸਨ ਜੋ 4-5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।
ਖੱਬੇ : ਖੱਬਿਓਂ ਸੱਜੇ , ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੀਕੇਯੂ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾਮਤੀ , ਕਿਰਨ ਅਤੇ ਜਸ਼ੋਦਾ। ਸੱਜੇ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ 14 ਮਾਰਚ , 2024 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ
ਖੱਬੇ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ। ਸੱਜੇ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ' ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ' ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਨੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪਹਿਲ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਯੋਗ (ਕੇ.ਐੱਮ.ਸੀ.) ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। 19 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਐੱਮਸੀ ਏਜੰਡਾ 2024 ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲ਼ਾ ਇੱਕ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ: "ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ-ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਓ, ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੋ।'' ਇਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ,''ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।''
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ੇਗਾ।
31 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (2,250 ਅਰਬ ਰੁਪਏ) ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 54,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (540 ਅਰਬ ਰੁਪਏ) ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ - 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ - ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਿੰਗ-ਸੰਬੰਧੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।
ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲ਼ੀ ਇਕਲੌਤੀ ਮਹਿਲਾ ਨੇਤਾ ਮੇਧਾ ਪਾਟਕਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਿਆ ਨਾਅਰਾ ਦੁਹਰਾਇਆ: " ਨਾਰੀ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਬਿਨਾ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਧੂਰਾ ਹੈ । ''
ਖੱਬੇ: ਚਿੰਦਰ ਬਾਲਾ (ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠੀ), ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਪਿਆਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਸੱਜੇ: 'ਨਾਰੀ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਬਿਨਾ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਧੂਰਾ ਹੈ'
ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ''ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲ਼ ਨਹੀਂ ਪੁਗਾਏ," ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਪਿਆਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤ, ਚਿੰਦਰ ਬਾਲਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹਨ।
"ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ਼ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਕਿੱਲੇ[ਏਕੜ] ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਖੇਤ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। 2020-21 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਔਰਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ਼ ਮੋਢੇ ਨਾਲ਼ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
*****
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਮੈਦਾਨ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਪੁਰਸ਼) ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।''
ਮੰਚ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਮੇਧਾ ਪਾਟਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਛੇਰਿਆਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ, ਜੰਗਲੀ ਉਪਜ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ - ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਕੁਦਰਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇਤਾ ਮੰਚ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਤਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇਤਾ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ, ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ਼ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਹਰਿੰਦਰ ਬਿੰਦੂ; ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਕੇਐੱਸਐੱਸ) ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਭਾਰਗਵ; ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ਼ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ (ਐੱਨਏਪੀਐੱਮ) ਦੀ ਮੇਧਾ ਪਾਟਕਰ ਸਨ।
ਖੱਬੇਪੱਖੀ: ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਸੱਜੇ: ਖੱਬਿਓਂ ਸੱਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਹਰਿੰਦਰ ਬਿੰਦੂ; ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਕੇਐੱਸਐੱਸ) ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਭਾਰਗਵ; ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ਼ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ (ਐਨਏਪੀਐਮ), ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੇਧਾ ਪਾਟਕਰ
ਖੱਬੇ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਸੱਜੇ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ
ਮੰਚ 'ਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਖ਼ਰੀਦ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਸੀ2 + 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (C2 + 50 per cent) ਐੱਮਐੱਸਪੀ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਸੀ। ਸੀ2 ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦਾ ਮੁੱਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੀਜ਼ (ਪਟਾ/ਠੇਕਾ) ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ, ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ: "ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ (ਕੁੱਲ ਮਿਲ਼ਾ ਕੇ) ਨਾਲ਼ੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ "ਨੈੱਟ ਟੇਕ ਹੋਮ ਆਮਦਨ" ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੇਧਾ ਪਾਟਕਰ ਨੇ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨਿਯਮਾਂ, ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਜੇਕਰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ 'ਤੇ 2 ਫੀਸਦ ਦਾ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ਼ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।''
ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ 1,00,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ-ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਮਗਰਲਾ ਕਾਰਨ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਲਾਭਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਤੇ ਪੀਐੱਮਐੱਫਬੀਵਾਈ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਤੇ ਮਾੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਵਰਦਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਵੀ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ: 'ਕਿਸੇ ਪਤਾ ਥਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਭੇਸ ਬਦਲਕਰ ਆਏਗੀ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਏ ਦੌਰ ਮੇਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਲਾਏਗੀ'
ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਏਆਈਕੇਐੱਸ (ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 4.2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।''
2022 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨਾਲ਼ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨਸੀਆਰਬੀ) ਦੀ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1.7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (56,405) ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਿੱਜੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ਼ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2016 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ 24,350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 10 ਕੰਪਨੀਆਂ (13 ਚੁਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 14.56 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (2015 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ) ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਲਈ।
ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ 1,17,528.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ 83 ਫੀਸਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਧਾਰਿਤ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 6,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲ਼ਣਾ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਕਿਸਾਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਹ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਦੀ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।
ਮਨਰੇਗਾ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਰ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ - ਇਸ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ 2023-24 ਵਿੱਚ 1.92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 1.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 14 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਬਣ ਗੂੰਜੀਆਂ।
ਖੱਬੇ: ਮਿਰਗੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਕਰਨਾਲ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਥਕਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲ਼ੀ ਸੀ। ਸੱਜੇ: ਇੱਕ ਝੰਡੇ 'ਤੇ ਛਪੇ ਬੋਲ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ 'ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀ ਟੱਕਰ ਮੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈ'
ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਜੇ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕਿਸਾਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ
ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਨਾਟਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ, ਕਲਾਕਾਰ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬੁਰਾਈ 'ਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਅਤੇ ਝੂਠ 'ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ 'ਇਤਿਹਾਸਕ' ਕਹਿਣ ਮਗਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ?
ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣੇ ਸਨ। 1965 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਇਸੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ 'ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ' ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1975 ਵਿੱਚ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। 1977 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਗਈ। 2011 ਵਿੱਚ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਸਮੇਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
30 ਨਵੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ, ਉਸੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2014 ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। 2018 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅਤੇ 9 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰੇਮਾਮਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, "ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਅਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਧਰਨੇ ਪੇ ਬੈਠ ਜਾਏਂਗੇ। ਹਮ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਜਾਏਂਗੇ ਜਬ ਤਕ ਮਾਂਗੇ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ।''
ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ: ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ
